गाउँपालिका अध्यक्ष र डिभिजन प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

गाउँपालिका अध्यक्ष र डिभिजन प्रमुखसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
सुन्नुहोस्

दाङ: पूर्व-पश्चिम राजमार्ग क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा रुख कटान गरी सरकारी सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष, डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख र सडक डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ पाखापानीदेखि लमही नगरपालिका वडा नं. ४ अर्नहवासम्मको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र परेका पिपल, सिमल, सिसौ लगायतका विभिन्न जातका रुखहरू बिनाअनुमति कटान गरी सरकारी सम्पत्तिको क्षति पुर्‍याएको छानबिनबाट पुष्टि भएपछि अख्तियारले आरोप-पत्र दर्ता गरेको हो।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसारको कसुरमा कडा कारबाही र बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

मुद्दा दायर गरिएका व्यक्तिहरू र बिगो दाबी:

  • प्रकाश विष्ट (अध्यक्ष, राप्ती गाउँपालिका): रु. ५८ लाख ४५ हजार ८२५

  • रामपुकार जायसवाल (तत्कालीन प्रमुख, सडक डिभिजन कार्यालय), राजु क्षेत्री (तत्कालीन डिभिजन वन अधिकृत) र प्रकाश विष्ट (अध्यक्ष) (संयुक्त): रु. ८१ लाख ३७ हजार ९००

  • गेमे खड्का (वडाध्यक्ष, राप्ती गाउँपालिका-१०): रु. ३ लाख ७१ हजार

  • वीरबहादुर चौधरी (वडाध्यक्ष, राप्ती गाउँपालिका-४): रु. १ लाख ४१ हजार २२६

  • झविन्द्रप्रसाद भण्डारी: रु. १ लाख ४१ हजार २२६

  • अभिमान चौधरी: रु. ७३ हजार ६४६

  • केशरबहादुर चौधरी: रु. ३६ हजार ६१०

  • नन्दु गिरी: रु. ३० हजार ९७०

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) को सौन्दर्यीकरण गर्ने बहानामा २०७९ साल पुस महिनाको अन्त्यतिर राजमार्ग क्षेत्रमा जथाभावी रुखहरू काटिएका थिए। वन कार्यालयको अनुमतिबिना रुख कटान गरेको भन्दै यसअघि दाङ जिल्ला अदालतले आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गरेको थियो भने उच्च अदालत तुलसीपुरले केही दिनअघि उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.