जलवायु संकटमा नेपाललाई सहानुभूति र माया होइन, जलवायु न्याय चाहिएको छ। गत भदौ १० गते लाङटाङ लिरुङ हिमालमा गएको चट्टानसहितको हिमपहिरो र त्यसपछि भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा अकल्पनीय क्षति गर्दै महाविपद् निम्त्याएको छ। यस महाविपद्को चुरो कुरो जलवायु परिवर्तन र जलवायु संकटसँग जोडिएको छ, जुन सिंगो हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका देशहरू र यहाँ बसोबास गर्ने करोडौं मानिसको अस्तित्वको सवाल बनेको छ।
नेपाल सरकारले १६–१८ मे २०२५ मा आयोजना गरेको पहिलो सगरमाथा संवादको मुख्य विषय थियो– ‘जलवायु परिवर्तन, हिमालय र मानव जातिको भविष्य।’ यसको २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यसहित अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज), जलवायु वित्त, पर्वतीय देशका लागि विशेष कोष, प्रविधि हस्तान्तरण, वैज्ञानिक ज्ञान, स्थानीय समुदाय र क्षेत्रीय सहकार्यजस्ता मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले पर्वत र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च निर्माण गर्ने दिशामा समेत बाटो खोलेको छ। यसका लागि ‘हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रीय जलवायु सहकार्य मञ्च’ (एकेएच–आरसीसीएफ) कार्यान्वयन संयन्त्रका रूपमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च बन्न सक्छ।
हिमाल जोगाउने कि नजोगाउने भन्ने प्रश्न अब वातावरणको मात्र रहेन। यो पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, अर्थतन्त्र, मानव बस्ती, जैविक विविधता र अन्तत : मानव सभ्यताकै भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो। हिन्दकुश हिमालय विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पर्वतीय तथा जलस्रोत प्रणालीमध्ये एक हो। करिब ३,५०० किलोमिटरमा फैलिएको यो क्षेत्रमा आठ देश– अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भुटान, बंगलादेश, चीन र म्यानमार जोडिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का अनुसार यही क्षेत्रमा विश्वका १० वटा प्रमुख नदी प्रणालीको उद्गम वा प्रभाव क्षेत्र पर्छ र यी नदीका जलाधारले करिब १.९ अर्ब मानिसलाई पानी उपलब्ध गराउँछन्। यहाँ करिब २४ करोड मानिसको बसोबास रहेको इसिमोडको तथ्यांक छ।
यसकारण हिन्दकुश हिमालय कुनै एउटा देशको मात्र भूगोल होइन, यो धेरैवटा देश र मानव सभ्यताको साझा पारिस्थितिक प्रणाली हो। हिमालमाथि पर्ने दबाबको असर तलका मैदान, नदी, सहर, कृषि, उद्योग र समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले जलवायु संकट देशको सीमामा रोकिने विषय होइन। तसर्थ, यदि संकट साझा हो भने समाधान पनि साझा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? समाधान खोज्न प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाज एकै ठाउँबाट दह्रिलो गरी उठ्नुपर्छ कि पर्दैन ? हिन्दकुश हिमालयका आठवटै देशको भूमिका र जोखिम फरक–फरक भए पनि उनीहरूको भविष्य एउटै प्राकृतिक प्रणालीसँग जोडिएको छ :
अफगानिस्तान : हिन्दकुशको पश्चिमी छेउमा रहेको यस देशको हिमाली भूभागमा करिब २ करोड २८ लाख मानिस छन्। हिमपात र हिमनदीमा आएको परिवर्तनले अमु दर्या नदीलगायतका जलप्रणाली र कृषिमा असर पारेको छ। पानीको अभाव र खडेरी यहाँका प्रमुख जोखिम हुन्।
पाकिस्तान : यहाँ हिन्दकुशसँगै काराकोरम र पश्चिमी हिमाली प्रणाली जोडिएका छन्। करिब ५ करोड १५ लाख मानिस बसोबास गर्ने यो क्षेत्रमा सिन्धु नदी प्रणालीमा निर्भर कृषि र ऊर्जाको भविष्य हिमालसँग जोडिएको छ। ग्लेसियर पग्लिने र हिमताल विस्फोटका घटना यहाँका ठूला जोखिम हुन्।
भारत : ११ वटा हिमाली राज्य तथा दार्जिलिङलगायत क्षेत्र यसमा पर्छन्, जहाँ करिब ८ करोड ६३ लाख मानिस बस्छन्। गंगा र ब्रह्मपुत्र प्रणालीमा हुने परिवर्तनले भारतको कृषि, खानेपानी र पर्यटनमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
नेपाल : सम्पूर्ण भूभाग हिन्दकुशको हिस्सा भएको नेपाल क्षेत्रीय जलस्रोत सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो। नेपालका हिमनदी र हिमतालहरूबाट बग्ने नदीहरूले नेपाल, भारत र बंगलादेशसम्म प्रभाव पार्छन्। त्यसैले नेपाल हिमाली जोखिमको अग्रपंक्तिमा छ।
भुटान : जलविद्युत् र हिमाली पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको भुटानका लागि हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्फोट भएर आउने बाढी गम्भीर आर्थिक र वातावरणीय जोखिम हुन्।
बंगलादेश : हिन्दकुशको हिस्सा कम भए पनि गंगा, ब्रह्मपुत्र र मेघना नदी प्रणालीबाट आउने बाढी र समुद्री सतहको वृद्धिले बंगलादेशलाई जलवायु संकटको सबैभन्दा संवेदनशील देश बनाएको छ।
चीन र म्यानमार : चीनको तिब्बत र छिङहाई क्षेत्र (करिब ३ करोड ३३ लाख जनसंख्या) तथा म्यानमारका चिन, काचिन र शान राज्यका भूभाग पनि यही प्रणालीमा पर्छन्, जुन बाढी, पहिरो र पानीको असुरक्षाको जोखिममा छन्। अर्थात्, आठ देशका भूगोल र जोखिमको स्वरूप फरक भए पनि जोखिमको जड एउटै हिमाली प्रणाली हो।
समुद्रतटीय देश र त्यहाँको मानव सभ्यतामा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकाले अब एकीकृत सहकार्य अपरिहार्य भइसकेको छ। सन् २०२० मै आठ देशका मन्त्रीहरूले क्षेत्रीय सहकार्य र संस्थागत संयन्त्रको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गर्दै यसको आवश्यकता स्वीकार गरिसकेका छन्।
कोप र एचकेएक–आरसीसीएफको महत्त्व
कोप–२८ ले ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ सञ्चालनमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो भने कोप–३० ले अनुकूलन र जलवायु वित्तसम्बन्धी कार्यलाई थप अगाडि बढायो। तर, विश्वव्यापी जलवायु वार्तामा पर्वतीय देशहरूको आवाज अझै पर्याप्त रूपमा संगठित छैन। त्यसैले ‘हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रीय जलवायु सहकार्य मञ्च’ ले कोपमा आठ देशको साझा वार्ता समूह र अडान तयार गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सक्छ। यसले कुनै विद्यमान संस्थालाई विस्थापित गर्ने होइन, बरु इसिमोड, विश्वविद्यालय र वैज्ञानिक संस्थाहरूले उत्पादन गरेको ज्ञानलाई राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियासँग जोड्नेछ।
२०८३ भदौ १० (२६ अगस्ट २०२६) मा लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा भएको चट्टानसहितको हिमपहिरो र रसुवा बाढी बढ्दो तापक्रम, हिमनदी पग्लिने क्रम, पर्माफ्रोस्टको अस्थिरता र कमजोर हिमाली ढलानको संयुक्त परिणाम भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। सयौं मानिसको मृत्यु र बेपत्ता हुनुका साथै पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले यो नेपालको मात्र विपद् नभई सीमापार विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणाली कति आवश्यक छ भन्ने कठोर प्रमाण हो।
अब नेपालले के गर्ने ?
जलवायु न्यायका लागि नेपालले निरन्तर आवाज उठाउनुका साथै एचकेएच–आरसीसीएफको अवधारणालाई नारामा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजान निम्न पहल गर्नुपर्छ :
१. औपचारिक प्रस्ताव : नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा आठ देशका परराष्ट्र, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन मन्त्रीहरूको प्रारम्भिक बैठक काठमाडौंमा बोलाउनुपर्छ।
२. साझा डिजिटल प्रणाली : आठ देशका हिमनदी, हिमताल, हिमपहिरो र बाढीसम्बन्धी तथ्यांक जोड्न विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई समेटेर साझा प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ।
३. स्याटलाइटमा आधारित पूर्वसूचना प्रोटोकल : एउटा देशको हिमाली क्षेत्रमा जोखिम देखिएपछि तल्लो तटीय प्रभावित देशलाई तत्काल सूचना जाने साझा प्रोटोकल निर्माण गर्नुपर्छ। भौतिक प्रणाली बगाउने जोखिम हुने भएकाले यो स्याटलाइट प्रविधिमा आधारित हुनुपर्छ।
४. साझा वित्तीय प्रस्ताव : सगरमाथा संवादले प्रस्ताव गरेको पर्वतीय देशका लागि समर्पित वित्तीय संयन्त्रलाई आठ देशको साझा प्रस्तावका रूपमा कोपमा लैजानुपर्छ।
५. वार्षिक शिखर सम्मेलन : हरेक वर्ष आठ देशका राष्ट्र÷सरकार प्रमुख, मन्त्री, वैज्ञानिक र नागरिक समाजलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर सामूहिक छलफल गर्न एचकेएच–आरसीसीएफको वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्छ।
कसले गर्ने नेतृत्व ?
चीन र भारतले हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको जलस्रोत र हिमाली भूगोलमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले यी दुई देशले प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यको नयाँ क्षेत्र खोल्न सक्छन्।
नेपालले चीन र भारतलाई सह–नेतृत्व गर्न प्रस्ताव गर्न सक्छ। निर्णय प्रक्रियामा नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, अफगानिस्तान र म्यानमारको समान हैसियत हुनुपर्छ, तर नेतृत्व चीन र भारतले नै गर्नुपर्छ। यसलाई कुनै सैन्य वा भू–राजनीतिक गठबन्धन बनाउनु हुँदैन, यसको एउटै मात्र साझा मुद्दा हुनुपर्छ– जलवायु सुरक्षा, हिमालको संरक्षण र मानव सभ्यताको रक्षा।
हिमालमाथि पर्ने दबाबको असर तलका मैदान, नदी, सहर, कृषि, उद्योग र समुद्रसम्म पुग्ने भएकाले जलवायु संकट देशको सीमामा रोकिने विषय होइन। तसर्थ, यदि संकट साझा हो भने समाधान पनि साझा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? समाधान खोज्न प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाज एकै ठाउँबाट दह्रिलो गरी उठ्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसतर्फ सोचौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
