नेपालले दृढतापूर्वक भन्न सक्नुपर्छ, ‘हामीले जलवायु संकट सिर्जना गर्नमा न्यून योगदान गरेका छौं, तर यसको मूल्य हाम्रो हिमाल, नदी, बस्ती, कृषि, पूर्वाधार र मानव जीवनले तिरिरहेको छ। त्यसैले नेपाललाई सहानुभूति मात्र होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ।’
केही वर्षदेखि जलवायु न्याय र जलवायु उत्थानशीलताका विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर वातावरण संरक्षणदेखि कृषि खेती प्रणाली र मानव स्वास्थ्यमाथि निरन्तर अध्ययन एवं अनुसन्धान हुँदै आएको छ। तर, यसको सैद्धान्तिक बहस चलिरहँदा २६ अगस्ट २०२६ नेपालको इतिहासमा फेरि पीडादायी दिनका रूपमा दर्ज भएको छ। रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको अत्यन्त तीव्र बाढीले मानव जीवन, बस्ती, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, व्यापारिक संरचना तथा सीमावर्ती पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्यायो। बाढीको प्रभाव रसुवाबाट नुवाकोट, धादिङलगायत तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत फैलियो।
प्रारम्भिक वैज्ञानिक विवरणअनुसार माथिल्लो क्षेत्रमा हिम–चट्टान खसेर नदी अस्थायी रूपमा अवरुद्ध भएको र त्यसपछि ठूलो जलप्रवाह उत्पन्न भएको हुनसक्ने देखिएको छ। घटनाको पूर्ण कारणबारे वैज्ञानिक अध्ययन जारी छ। तर, रसुवाको यो विपद्ले एउटा गम्भीर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्न उठाएको छ, नेपालले जलवायु संकट सिर्जना गर्नमा अत्यन्त न्यून योगदान गरे पनि यसको विनाशकारी परिणामको मूल्य किन यति ठूलो रूपमा नेपालले तिर्नुपरेको छ ? यो प्रश्न अब केवल विपद् व्यवस्थापनको मात्र होइन, यो जलवायु न्याय, मानव अधिकार, विकासको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको प्रश्न हो।
रसुवाको बाढीको चेतावनी : रसुवा घटनाको भयावहता यसको गति र पूर्वानुमानको कठिनाइमा पनि देखियो। हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो तथा ढुंगामाटोको थुप्रोले नदी प्रणालीमा अचानक ठूलो जलप्रवाह सिर्जना गर्दा कतिपय स्थानमा मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सर्ने पर्याप्त समयसमेत मिलेन। यस घटनाले नदी तटीय क्षेत्रमा प्राकृतिक जोखिम कति तीव्ररूपमा विपद्मा परिणत हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। यसअघि पनि मेलम्ची, मनाङ, मुस्ताङ, सिन्धुपाल्चोकलगायतका क्षेत्रमा सानातिना बाढी, पहिरो, हिमताल र अन्य जलवायुजन्य जोखिमले नेपाललाई पटक–पटक चेतावनी दिइसकेको छ। अब प्रश्न केवल ‘अर्को विपद् कहिले आउँछ ?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो– ‘अर्को विपद् आउँदा हामी कति तयार हुन्छौं ?’ र, अझ ठूलो प्रश्न, ‘जोखिम बढाउनमा हाम्रो योगदान कति छ र जोखिमको मूल्य कसले तिर्नुपर्छ ?’
जलवायु परिवर्तन र हिमाली जोखिम : हरेक बाढी वा पहिरोलाई जलवायु परिवर्तनकै प्रत्यक्ष परिणाम भन्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित नहोला। रसुवाको पछिल्लो घटनाको प्रत्यक्ष कारण पनि थप वैज्ञानिक अध्ययनबाट स्पष्ट हुँदै जानेछ। तर जलवायु परिवर्तनले हिमाली प्रणालीमा गहिरो परिवर्तन ल्याइरहेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न पनि सकिँदैन। तापक्रम वृद्धि, हिमनदीको परिवर्तन, वर्षौंदेखि स्थायी रूपमा जमेको भू–माटोको अस्थिरता, हिमतालको विस्तार तथा हिमाली भिरालोपनको संवेदनशीलताले भविष्यका जोखिमलाई अझ जटिल बनाउन सक्छन्।
त्यसैले नेपालका लागि अब ‘जलवायुजन्य कारण निर्धारण’ अर्थात् कुनै विपद्मा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति छ भन्ने वैज्ञानिक अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। २०२६ मा प्रकाशित एक अध्ययनले पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न क्षति तथा नोक्सानीको कारण निर्धारण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक संस्थागत तयारीलाई महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा औंल्याएको छ। नेपालले प्रत्येक ठूलो विपद्को वैज्ञानिक अभिलेख, क्षति मूल्यांकन र जलवायुसम्बन्धी प्रमाण तयार गर्नुपर्छ। यही प्रमाण भविष्यको जलवायु कूटनीतिको आधार बन्न सक्छ।
विकासको लाभ कसले लियो, क्षतिको मूल्य कसले तिर्यो ? : जलवायु न्यायको मूल प्रश्न यही हो। औद्योगिक विकासको लामो इतिहासमा कोइला, पेट्रोलियम र ग्यासमा आधारित आर्थिक प्रणालीले विश्वको समृद्धि निर्माण गर्यो। आजका विकसित तथा उच्च उत्सर्जन गर्ने अर्थतन्त्रहरूले ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका छन्। नेपालको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा योगदान भने अत्यन्त न्यून छ। तर, हिमनदी पग्लिने, बाढी–पहिरो बढ्ने, पानीका स्रोतमा परिवर्तन हुने, कृषि उत्पादनमा अनिश्चितता आउने र पूर्वाधारमा क्षति हुने जोखिम नेपालले गम्भीररूपमा भोगिरहेको छ।
त्यसैले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष एउटा स्पष्ट प्रश्न राख्नुपर्छ– ‘जलवायु संकटमा जसको योगदान न्यून छ, उसले असमान रूपमा बढी क्षति व्यहोर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको न्याय कहाँ छ ?’ यही हो जलवायु न्यायको मूल भावना। जलवायु न्याय भनेको दान माग्नु होइन। नेपालले जलवायु वित्त माग्दा आफ्नो आवाजलाई ‘गरिब देशलाई सहयोग गरौं’ भन्ने मानवीय अपिलमा मात्र सीमित गर्नुहुँदैन। अब नेपालले भन्नुपर्छ, हामी सहायता मात्र मागिरहेका छैनौं, हामी न्यायपूर्ण जलवायु वित्त र उत्तरदायित्वमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी मागिरहेका छौं।
‘क्षति तथा नोक्सानी’को अवधारणा यही कारण महत्त्वपूर्ण छ। विपद्ले घर वा सडकमात्र नष्ट गर्दैन। यसले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध, संस्कृति, मानसिक स्वास्थ्य र भविष्यका अवसरसमेत नष्ट गर्छ। रसुवामा घर गुमाएको परिवारको क्षति घरको निर्माण लागतमा मात्र गणना गर्न सकिँदैन। जीविकोपार्जन गुमाउनु, बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध हुनु, स्वास्थ्य जोखिम बढ्नु र परिवार विस्थापित हुनु पनि क्षति हो। त्यसैले नेपालले आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति र नोक्सानीको व्यवस्थित मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
जलवायु वित्तमा ऋण होइन, न्यायपूर्ण स्रोत : जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित देशले पुनर्निर्माणका लागि फेरि ठूलो ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो भने जलवायु संकटले आर्थिक संकट पनि सिर्जना गर्छ। त्यसैले जलवायु अनुकूलन तथा क्षति र नोक्सानीका लागि प्राप्त हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत अनुदानमुखी, सरल, पारदर्शी र स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने हुनुपर्छ।
नेपालले विशेषगरी हिमाली र नदी तटीय क्षेत्रका लागि जलवायु जोखिम वित्तपोषणको छुट्टै प्राथमिकता माग्न सक्छ। जलवायु वित्तको लाभ सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्नुपर्छ। जस्तै, बालबालिका, किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, गरिब परिवार, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदाय र जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ।
रसुवाले देखाएको सीमापार जोखिम : रसुवा विपद्को अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको सीमापार प्रकृति हो। हिमाल र नदीले राजनीतिक सीमा चिन्दैनन्। माथिल्लो क्षेत्रमा भएको हिमाली घटना केही घण्टामै तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो विपद् बन्न सक्छ। त्यसैले नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको जलसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, हिमनदी तथा हिमतालको नियमित अनुगमन, माथिल्लो जलाधार क्षेत्रका जोखिमसम्बन्धी सूचनाको समयमै प्रवाह, बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन सूचना तथा सञ्चार संयन्त्र, संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान र सीमापार विपद् प्रतिकार्य संयन्त्रलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यसलाई नेपाल–चीन सम्बन्धको मात्र होइन, मानवीय सुरक्षा र साझा हिमाली सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ।
भविष्यमा भारतसँग पनि सीमापार नदी तथा बाढी पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यही नै नेपालको ‘हिमाली कूटनीति’को महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कसरी प्रस्तुत हुने ? :
रसुवाको विपद्पछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष केवल तत्कालीन राहत माग गरेर चुप बस्नु हुँदैन। यस घटनालाई नेपालको राष्ट्रिय जलवायु न्याय कार्यसूचीको आधार बनाउनुपर्छ। नेपालले कम्तीमा यी मागहरू अघि सार्नुपर्छ :
- पहिलो— रसुवालगायतका प्रमुख विपद्को स्वतन्त्र तथा वैज्ञानिक जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको मूल्यांकन।
- दोस्रो— नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका देशका लागि ‘क्षति तथा नोक्सानी’ सम्बोधनसम्बन्धी वित्तीय स्रोतमा सहज, प्रत्यक्ष र न्यायपूर्ण पहुँचको सुनिश्चितता।
- तेस्रो— हिमाली देशका लागि विशेष जलवायु अनुकूलन तथा विपद् जोखिम वित्तपोषणको व्यवस्था।
- चौथो— हिमनदी, हिमताल तथा पहाडी क्षेत्रका जोखिमको नियमित अनुगमनका लागि अत्याधुनिक प्रविधि, वैज्ञानिक ज्ञान र प्राविधिक क्षमताको हस्तान्तरण।
- पाँचौं— सीमापार वास्तविक–समय पूर्वसूचना प्रणाली तथा नदीसम्बन्धी तथ्यांक र सूचना आदानप्रदानको प्रभावकारिता।
- छैटौं— जलवायु वित्तमा ऋणभन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता।
- सातौं— जलवायुजन्य विपद्पछिको पुनर्निर्माण ‘सबल पुनर्निर्माण’ मात्र होइन, ‘जलवायु उत्थानशील पुनर्निर्माण’ हुनुपर्छ।
नेपालले सुधार गर्नुपर्ने पक्ष : जलवायु न्यायको आवाज उठाउनुको अर्थ आफ्नै कमजोरीलाई बेवास्ता गर्नु होइन। जलवायु न्यायको वकालत गर्न नेपालले आफूभित्र पनि सुधार गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त नदी किनारमा हुने अनियोजित बस्ती विस्तार, कमजोर भू–उपयोग योजना, वातावरणीय तथा जलवायु जोखिम मूल्यांकनको कमजोर कार्यान्वयन र विपद् आएपछि मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ। विशेषगरी सडक, पुल, जलविद्युत्, पर्यटन र अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्दा अब केवल आर्थिक प्रतिफल हेरेर पुग्दैन। हरेक योजनाको प्रस्थानबिन्दुमै प्रश्न हुनुपर्छ– ‘जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमका बीच यो संरचना ३०–५० वर्षपछि पनि सुरक्षित रहन्छ ? ’ हरेक ठूला विकास परियोजनामा जलवायु जोखिम मूल्यांकन तथा विपद् जोखिम मूल्यांकन अनिवार्य गरिनुपर्छ।
सबैभन्दा कमजोरलाई सबैभन्दा पहिलो सुरक्षा : रसुवाको विपद्ले फेरि प्रमाणित गरेको छ– विपद्को प्रभाव सबैमा समान हुँदैन। बालबालिका, किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला, गरिब परिवार र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदाय बढी जोखिममा पर्छन्। त्यसैले विपद् व्यवस्थापनमा ‘सबैलाई समान’ मात्र पर्याप्त हुँदैन, जोखिमका आधारमा न्यायपूर्ण प्राथमिकता चाहिन्छ। बालबालिकाको शिक्षा र संरक्षण, किशोरीको महिनावारी स्वच्छता र सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिकको औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त आ श्रय र प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन पुनस्र्थापना राहतको अभिन्न हिस्सा बन्नुपर्छ।
त्यसैले रसुवाबाट जलवायु न्यायको नयाँ आवाज निस्किनुपर्छ। रसुवाको बाढीलाई केही दिनको विपद् र केही महिनाको पुनर्निर्माणको विषयमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसले नेपाललाई एउटा ऐतिहासिक अवसर दिएको छ, जलवायु न्यायको आफ्नो आवाज अझ स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित रूपमा विश्वसमक्ष राख्ने अवसर। नेपालले दृढतापूर्वक भन्न सक्नुपर्छ, ‘हामीले जलवायु संकट सिर्जना गर्नमा न्यून योगदान गरेका छौं, तर यसको मूल्य हाम्रो हिमाल, नदी, बस्ती, कृषि, पूर्वाधार र मानव जीवनले तिरिरहेको छ। त्यसैले नेपाललाई सहानुभूति मात्र होइन, जलवायु न्याय चाहिन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
