नखाएको विष लाग्दैन भन्ने नेपाली उक्ति जलवायु परिवर्तनका हकमा नेपालकै सन्दर्भमा गलत सावित भइरहेको छ। कि विश्व तापमान वृद्धिमा नेपालको भूमिका ० दशमलव ०१ भन्दा पनि कम प्रतिशत छ। तर, पृथ्वी तात्दै जाँदा निम्तने संकटको जोखिममा पर्ने देशहरूको सूचीमा भने नेपाल धेरै अघि छ। अर्थात् अन्त्यन्तै जोखिमको देश हो नेपाल। हिमालको काखमा हुनु, डाँडाकाँडा र हिमनदीहरूले भरिपूर्ण हुनुको प्रभाव जोखिममा प्रतिबिम्बित छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमालमा परिरहेको छ, हिमाल पग्लिरहेका छन्, समुद्रको उचाइ बढेको छ। हिमाल पग्लनु, हिमताल फुट्नु र हिमनदीहरू सुक्नुलगायतबाट उत्पन्न प्रकोपको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परिरहेको छ। भदौ १० को भोटेकोशी नदीको जलप्रलय अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो विपत्तिका रूपमा नेपालले सामना गरिरहनुपरेको छ।
धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूका उद्योगधन्दा, कलकारखाना र यातायातका साधनले चरम कार्बन उत्सर्जन गरिरहेका छन् र पृथ्वी छिटोछिटो तताइरहेका छन्। विश्व तापमानको निशाना भने हाम्रा हिमालमा छ। त्यसको ठूलो हानिनोक्सानी हामीले यसै साता बेहोरेका छौं। हो, यस्तै हानिनोक्सानीको पूर्ति गराउन भनेरै संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत जलवायु हानिनोक्सी कोष (लस एन्ड ड्यामेज फन्ड) मार्फत सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि छ। नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत उक्त कोषमा २० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ अर्ब रुपैयाँ आपतकालीन सहायता दाबी गरेको छ। जसको वास्तवमा हामी हकदार हौं।
भोटेकोशी बाढीपछि विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सहयोग प्रतिबद्धता नगरेका होइनन्। तर, नेपालले सबैभन्दा पहिला दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय अरू सहयोगका लागि हात फिजाउनुअघि गर्नुपर्ने दाबी नै हानिनोक्सानी कोषसँग हो। किनभने कोषको स्थापना यस्तै जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेकाहरूका लागि हो र हामीलाई त हानिनोक्सानी पनि भइसक्यो। विश्व त्यसको साक्षी भइसक्यो।
कोषमा गरिएको दाबीमा हामी निरपेक्ष रूपमै हकदार छौं। हामी अनुदान होइन, दया होइन, न्यायका हकदार हौं। न्यायको याचना स्वाभाविक छ। हामीलाई त्यो हक दिनुपर्छ। सरकारले जुन प्रस्ताव कोषमा पठाउने निर्णय गरेको छ, त्यो न्यायोचित प्रस्ताव हो। कोषबाट सहायता पाउनु हाम्रो वैधानिक अधिकार हो। कोषको मापदण्ड पनि हाम्रो हानिनोक्सानीले पूरा गरेको छ।
२० मिलियनको उच्चतम सीमा कोषको आफ्नै हो, हक त हामीले त्योभन्दा धेरै राख्छौं तर सीमा नै त्यतिमात्रै भएको हुँदा त्यसमा कुनै मोलाहिजा गरिरहनुपर्दैन। खर्बौंको नोक्सानी बेहोरेको नेपालले मागेको रकम समुद्रबाट थोपा सरह हो। तसर्थ हामीले कूटनीतिक तवरबाट त्यति रकम लिने सामथ्र्य भने राख्नै पर्छ। कोषमा वार्षिक ४ सय अर्ब डलर जम्मा हुने हुँदा उसले पनि नेपालले मागेको न्यायोचित रकम उपलब्ध गराउन कुनै कसर बाँकी राख्नुपर्दैन भन्ने हामीले बुझाउनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमार्फत त हामीले जलवायु न्यायको याचना गर्नै पथ्र्यो। तर, यसपटक भने आवाजले मात्रै नपुगेर ठोस सहायताको मागदाबी गर्नुपर्ने बिन्दुमा हामी पुगेका छौं। सही समयमा सही माग गरिएको हुँदा यसलाई मूर्तरूप दिन अर्थात् सफल कार्यान्वयनमा ल्याउनचाहिँ सरकारको सफल कूटनीतिक पहल भने अवश्य चाहिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
