काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनमा विश्वव्यापी योगदान रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बुधबार सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको विषय विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेको बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्का बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बलियो रूपमा उठान गर्नुपर्ने बेला आएको पनि उनले बताए। यस्ता विषय उठान गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू सबैभन्दा उत्तम हुन्छन्।
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा आफ्नो सहभागिता नहुने जानकारी दिएका थिए। यदि उनी महासभामा अनुपस्थित भए नेपालले ठूलो अवसर गुमाउने विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘यस्ता फोरममा देशको प्रधानमन्त्री अथवा विशिष्ट व्यक्तिको उपस्थिति हुनुमा फरक महत्व हुन्छ,’ जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मी भन्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति अर्थपूर्ण हुन्छ। आकस्मिक महाबाढीको संकटले मुलुकलाई नराम्ररी क्षति पु¥याएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ। यस्ता विषयलाई लिएर महासभामा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा त्यसको प्रभाव छुट्टै हुन्छ।’
सदनमा बुधबार बोल्दै प्रधानमन्त्री शाहले यतिबेला टनेलमा फसेका मानिसहरूको उद्धारका लागि कुनै पनि देशहरूसँग प्रविधि नभएको दाबी गरे। तर, यस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदा विश्वको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। जलवायु न्याय, प्राविधिक अभाव खड्किएको विषय उठाउनु उत्तम हुने रेग्मीले बताए। ‘यतिबेला हाम्रो हिमालका एजेन्डाका बारेमा कुरा उठाउने एकदमै उपयुक्त समय हो। प्रधानमन्त्री अहिले नगए कहिले जाने ?’ रेग्मीले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवीको अवसर छोड्नु हुँदैन। सही समयमा सही माध्यमबाट लबिङ गर्न सकिएन भने यस्ता एजेन्डा प्रभावकारी बन्दैनन्। यो अवसर गुमाउनु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री यस महासभामा नगए नेपालका लागि अवसर छुट्ने पनि उनले बताए। ‘नेपालले कहाँनिर के गर्नुपर्छ ? आफ्नो पोजिसन कसरी बनाउनुपर्छ ? कस्ता फोरममा बोल्नुपर्छ ? कस्ता माध्यमको प्रयोग गर्नुपर्छ ? रणनीतिक हिसाबले सोच्न जरुरी छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री महासन्धिमा उपस्थित भएमा आगामी नोभेम्बर २ बाट टर्कीमा हुने विश्व जलवायु सम्मेलनको ३१ औं संस्करण (कोप–३१) मा पनि प्रभाव देखिने रेग्मीले बताए। कोप सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा अंग भएकाले महासन्धिमा राखिएका विषयवस्तु बलिया बनेमा कोप सम्मेलन पनि सफल हुने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले जलवायुको असर न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको विषय विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्। नेपालमा यतिबेला देखिएको संकट अरूको कारण भइरहेकाले पनि उनीहरूलाई उत्तरदायी बनाउने हिसाबले तयारी गर्नुपर्ने रेग्मीले सुझाए।
जलवायु अध्येता तथा अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोली (एलडीसी) का पूर्वप्रमुख एवं जलवायुविज्ञ मन्जित ढकालका अनुसार महासभामा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू उपस्थित हुने ठाउँ भएकाले उनीहरूको उपस्थितिले ठूलो फरक पार्छ। यसअघि नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीहरू महासभामा उपस्थित हुँदै आएका छन्। ढकालले भने, ‘आफैं जानुभएको भए राम्रो हुने थियो। हुन त उहाँले नजाने निर्णय सुनाइसक्नुभएको छ, तर उहाँको निर्णय बाढी आउनुभन्दा पहिलाको थियो। अहिलेको सन्दर्भ फरक बनिसक्यो।’
महासभामा संसारका राष्ट्रप्रमुखहरूले जलवायु परिवर्तन, वातावरणका विषय, तापमान न्यूनीकरण, हरित जलवायु कोषसम्बन्धी स्रोत, प्राकृतिक प्रकोप, दिगो विकासका लक्ष्य, मानव अधिकार, हतियार नियन्त्रण, युद्ध, शरणार्थीका विषय लगायत थुप्रै विषयमा छलफल गर्ने गर्छन्।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘ग्लोबल अटेन्सन’ पाउनका लागि पनि सहभागी बनेको राम्रो हुन्छ। उनले भने, ‘अझ अन्तरदेशीय जोखिमलाई जोडेर सामूहिक आवाज उठाउनुपर्छ। छिमेकी मुलुकहरूसँग यस विषयमा सहकार्य गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीले उद्धारका लागि नेपालमा मात्रै नभएर अन्य देशमा पनि प्रविधि नभएको विषयमा बोलेका थिए। तर, पोखरेलले भौगोलिक अवस्थाअनुसार देखिएको समस्याको विषयमा बोलेको हुन सक्ने बताए। समथर भूभागमा उद्धार गर्ने प्रविधि होला, तर हाम्रा हाइड्रोका टनेलहरू भीरमा रहेकाले अप्ठ्यारो छ। भीरमा डोजर लैजान सकिन्न। यस्ता अन्य धेरै प्राविधिक समस्या छन्। तर यस घटनाबाट पाठ सिकेर टनेलका बीच–बीचमा पनि निस्कन मिल्ने ठाउँ राख्नुपर्ने लगायतका पाठ सिकाइएको
उनले बताए।
सहभागी बन्ने मुड बन्ला ?
बुधबारको विपद्पछि प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने महसुस गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यस विषयमा उनका विज्ञहरूले पनि उपस्थित भएर नेपालको उपस्थिति बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यस विषयमा उनले आन्तरिक परामर्श गरिरहेको बताइएको छ।
रास्वपाको बाचापत्रमा जलवायु कोषहरूबाट पाउनुपर्ने अनुदान प्राप्तिका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने, जलवायु न्यायका कुरा सशक्त रूपमा उठाउने, नेपालका मुद्दालाई प्राविधिक रूपमा पनि बलियो बनाउने, वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरूप बनाउने लगायतका विषय थिए। शाह प्रधानमन्त्री भएपछि यस्ता विषयमा परिवर्तनका लागि काम गर्लान् भन्ने जनअपेक्षा भए पनि उनले यस्ता विषयलाई बेवास्ता गरेजस्तो देखिएको गुनासो छ। तर, उनले बुधबार संसद्मा बोल्दै जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा बढाउँदै गएको जोखिमको बारेमा गम्भीर संकेत गरेको बताउँदै जलवायुका विषयमा संवेदनशील सुनिएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा विशेष प्रस्ताव
सभामुख डिपी अर्यालले बुधबार प्रतिनिधिसभामा विशेष प्रस्ताव पेस गर्दै नेपाल प्राकृतिक तथा मानवजन्य दुवै प्रकारका विपद्का दृष्टिले संवेदनशील रहेको बताएका छन्।
नेपालमा बर्सेनि ५ सयभन्दा बढी विपद्का घटना घट्ने र त्यसबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको तथ्यांक रहेको पनि उल्लेख गरे। भौगोलिक विविधता, कमजोर भू–संरचना, अव्यवस्थित तथा जोखिमयुक्त विकास, कमजोर पूर्वाधार, जलवायु परिवर्तनका कारण विपद् बारम्बार दोहोरिएको छ। भूकम्प, बाढीपहिरो, डुबान, आगलागी, खडेरी, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट लगायत विपद्का घटना घटिरहेको पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
