ढिलो ब्युँझियो सिंहदरबार

रिपोर्टरको डायरी

ढिलो ब्युँझियो सिंहदरबार
सुन्नुहोस्

लेन्दे खोलामा उर्लिएर आएको विनाशकारी बाढीले रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्‍यो, बाढीले भोटेकोशी किनारका च्युरे बोर्डर, टिमुरे बजार, भालुखर्क हुँदै पर्यटकीय क्षेत्र स्याफ्रुबेँसीसम्म पुग्दा सबै कुरा सोत्तर पारिसकेको थियो। 

बाढीले मानिस र घर मात्र बगाएन, गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको कार्यालय, वडा नम्बर २ र ५ का वडा कार्यालय, उत्तरगया गाउँपालिकाको कार्यालय, स्वास्थ्यचौकी र विद्यालयहरूसमेत भोटेकोशीको धमिलो बहावमा बिलाए। रसुवागढीदेखि मैलुङ क्षेत्रसम्म निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरू ध्वस्त भए।

अरूलाई भाग भन्दै थिइन् श्याममाया, आफैं बिलिन भइन् बिपत्तिको त्यो कहालीलाग्दो दृश्य उत्तरगया गाउँपालिकाको पैरेबेँसीमा अझ दर्दनाक बन्यो। बाढीको उर्लंदो धमिलो लोहोरा बस्तीतिर पस्दै गर्दा ट्याम्बा घले र उनकी पत्नी श्याममाया घलेले आफ्ना आँखाअगाडि मृत्यु देखिसकेका थिए। तर, उनीहरूले आफ्नो पर्वाह नगरी छिमेकी र गाउँलेलाई ‘भाग भाग, बाढी आयो’ भन्दै सुरक्षित ठाउँतिर पठाउने र बचाउने अन्तिम प्रयास गरिरहे। 

दुर्भाग्य! अरूलाई बचाउने धुनमा लागेका तिनै श्याममाया र ट्याम्बा घलेको १० जनाको सिंगो परिवारलाई नै भोटेकोशीको लेदोले एकैछिनमा निलेर लग्यो। पैरेबेँसीको एउटै बस्तीबाट ४५ जना मानिसहरू त्यसैगरी बेपत्ता भए। सूचना पाएपछि फोन सम्पर्क गर्दासम्म उनीहरू अरूकै ज्यान जोगाउन तल्लीन थिए, तर अन्ततः आफैं सधैंका लागि बिलिन हुन पुगे।

१३ गतेबाट मात्रै आकाशमा देखिए हेलिकप्टर विपत्तिको चौथो दिन अर्थात् भदौ १३ गतेबाट मात्रै रसुवाको आकाशमा सरकारी उद्धारका हेलिकप्टरहरूको आवतजावत बाक्लो हुन थाल्यो। भदौ १०, ११ र १२ गतेसम्म स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनका आधारमा उद्धार र राहतको प्रयास गरिरहेका थिए। 

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभा सदस्यहरू सुरुवाती दिनदेखि नै उद्धारमा जुटेका थिए भने पालिका तहमा स्थानीय सरकार आफैं राहत प्याकेज बनाएर बस्ती–बस्ती पुग्ने प्रयासमा थियो। तर, विपत्तिको सुरुवाती ३ दिनसम्म केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहबीच कुनै प्रभावकारी तालमेल देखिन सकेन। चौथो दिन भदौ १३ पछि मात्रै संघीय सरकारको ध्यान रसुवातर्फ मोडियो। संघीय मन्त्रीहरू, सांसदहरू र संघीय राहतका सामग्रीहरू रसुवा भित्रिन थाले। खाना पकाउने ग्यास र खाद्यान्नको हाहाकार मच्चिएपछि मात्रै संघीय राहत पुगेको थियो।

स्थानीय तहको अग्रसरताः ‘कोही भोकै नरहऊन्’ विपद्का बेला स्थानीय सरकार भने अभिभावक बनेर उभियो। उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्याल भन्छन्, ‘सुरुका दिनमा नुवाकोटको लस्के हुँदै कच्ची बाटोबाट स–साना गाडीमा मात्रै राहत ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर, हामीले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय टिम बनाएर पालिकाभित्रका प्रत्येक विपद्ग्रस्त परिवारसम्म राहत पुर्‍याएका छौं।’ उत्तरगया गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष चमेली गुरुङको नेतृत्वमा विशेष राहत प्याकेज नै निर्माण गरेर वितरण कार्य अघि बढाइयो। 

  • भदौ १०, ११ र १२ गतेसम्म स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले मात्रै उद्घार र राहतको प्रयास गरिरहेका थिए, केन्द्रीय सरकार १३ गतेमात्रै आइपुग्यो।
  • लेन्दे खोलाको विनाशकारी बाढी रसुवागढी नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरी च्युरे बोर्डर, टिमुरे, भालुखर्क हुँदै स्याफ्रुबेँसीसम्म ठूलो क्षति।
  • रसुवागढीदेखि मैलुङसम्मका निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति।
  • पैरेबेँसीमा अरूलाई बचाउन खोज्दा श्याममाया र ट्याम्बा घलेसहित एउटै परिवारका १० जना बेपत्ता।

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा पनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँगको समन्वयमा राहत संकलन र वितरणलाई अघि बढाइयो। सिम्ले, चौतारा, शिवालय आधारभूत विद्यालय र भीमसेनस्थान माविजस्ता ठाउँहरूमा होल्डिङ सेन्टर र मेस सञ्चालन गरी विस्थापित सयौं मानिसहरूलाई दैनिक खाना र बस्ने व्यवस्था मिलाइयो।

गहिरो हिलोभित्र शवको खोजी, पहिचानमा सकस अहिले उद्धारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने सुरक्षाकर्मीहरू आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर गहिरो र लेदो हिलोभित्र गाडिएका शवहरूको उत्खननमा जुटेका छन्। रसुवामा नेपाल प्रहरीका २८ र नेपाली सेनाका ४५ जना सुरक्षाकर्मीसमेत अझै बेपत्ता छन्। 

कैलाश मानसरोवर जाने तीर्थयात्री र गोसाइँकुण्ड मेला भर्न आएका भक्तजनहरूसहित १० हजारभन्दा बढी मानिस हताहती भएको अनुमान गरिए पनि वास्तविक तथ्यांक संकलन अझै चुनौतीपूर्ण छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा संकलन गरिएका शवहरूको हुलिया र तस्बिर राखिए पनि शव क्षतविक्षत भएका कारण आफन्तहरूले चिन्न सकिरहेका छैनन्। उद्धार र राहतको कामले केही गति लिए पनि रसुवाका बजारहरूमा अहिले सामान किनेर खानसमेत नपाउने गरी खाद्यान्न र ग्यासको अभाव चर्किएको छ। 

बाढीले सडक र संरचना ढाले पनि रसुवाबासीको मनोबल ढलेको छैन, तर उनीहरूको एउटै गुनासो छ– ‘राज्यको उपस्थिति संकटको पहिलो प्रहरमै हुनुपथ्र्यो, चौथो दिनमा मात्र होइन।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.