काठमाडौं : काठमाडौंको कोटेश्वर–नरेफाँटमा विगत ६ वर्षदेखि खाजा पसल सञ्चालन गर्दै आएकी प्रतिमा सापकोटाको ग्यास सकिएपछि एक बिहान पसलमा चाउचाउ खाएर छाक टार्नुपरेको गुनासो पोखिन्।
बोलढोक बस्ने सन्ध्या बरालको समस्या पनि उस्तै छ। उनीसँग नेपाल ग्यासको सिलिन्डर छ। तर, ग्यास भर्नका लागि बोलढोकस्थित डिलरमा एक सातादेखि सोध्दा ‘ग्यास आएको छैन’ भन्ने जवाफ मात्र पाउने गरेको उनको भनाइ छ। ग्यास नपाएपछि बरालले इन्डक्सन चुलोमा खाना पकाउँदै आएकी छन्। तर, इन्डक्सन चलाउँदा बिजुलीको बिल बढ्ने समस्या थपिएको छ। सरकारले पनि यसै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि विद्युत्मा ५ प्रतिशत कर थपेर मार पारेको छ।
यिनीहरू त ग्यास नपाउने प्रतिनिधि पात्र हुन्। यस्तै समस्या धैरै उपभोक्ताको छ। पछिल्लो समय भोटेकोशी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभिरमा सडक भासिएपछि ग्यासको ट्याङकर उपत्यका भित्रन सकेका छैनन्। त्यसैकारण पनि उपत्यकामा ग्यासको अभाव बढ्दै गएको व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले बिहीबारदेखि वैकल्पिक मार्ग दैनिक २ सयवटा ट्रकमार्फत ग्यास उपत्यका ल्याउन सुरु गरेको छ, तर अभाव टर्नेमा व्यवसायी विश्वस्त छैनन्। सिधै ग्यास ल्याउँदा त अभाव भएको अवस्थामा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी ल्याएको ग्यासबाट उपभोक्ताले ग्यास पाउनेमा उपभोक्तावादीले शंका गरेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि सडकको अवस्थाका कारण ग्यास ढुवानीमा समस्या देखिएको जनाएको छ। हाल १२ चक्के ट्रकमार्फत ग्यास ढुवानी हुँदै आएको सडकको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै १० चक्के ट्रक प्रयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो।
- उपभोक्ता खाना पकाउने ग्यासको खोजीमा डिलर चहार्न बाध्य छन्। ग्यासको विकल्पका रूपमा स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको विद्युत्को
- प्रयोग बढाउने सरकारी प्रयास पनि प्रभावकारी भएन।
- अघिल्लो सरकारले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई सहज र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि अहिलेको बजेटमा विद्युत् र विद्युतीय सामग्रीमा कर थपिएको छ।
नेपाल आयल निगमले भने आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत दैनिक कुन ग्यास कुन स्थानबाट वितरण भइरहेको छ भन्ने सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर, सूचना हेरेर डिलरमा सम्पर्क गर्न खोज्दा कतिपयको फोन नउठ्ने र कतिपयको फोन बन्द रहने गरेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्।
एकातिर उपभोक्ता खाना पकाउने ग्यासको खोजीमा डिलर चहार्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर ग्यासको विकल्पका रूपमा स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको विद्युत्को प्रयोग बढाउने सरकारी प्रयास पनि प्रभावकारी देखिएको छैन।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले ग्यासको सहज आपूर्ति गर्न नसक्नु सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणालीको असफलता भएको बताए। उनका अनुसार ‘केही गर्छु’ भन्ने उत्साहका साथ आएको सरकारले आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। सरकारलाई असफल बनाउन प्रतिपक्षबाट प्रयास भइरहेको अवस्थामा त्यसतर्फ पनि सरकार पर्याप्त सचेत देखिन नसकेको उनको भनाइ छ। उनले अघिल्लो सरकारले विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगलाई सहज र प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि अहिलेको बजेटमा विद्युतीय सामग्रीमा कर बढाइएको भन्दै सरकारको नीतिमाथि प्रश्न उठाए।
खाना पकाउने ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्न तत्काल कर छुट दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘विद्युतीय चुलोलाई करमुक्त गर्नुपर्छ। नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहबाट पनि सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ महर्जनले भने, ‘यसले ग्यासको परनिर्भरता घटाउनुका साथै स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युत्को खपत बढाउँछ। यस्तो काम गर्न सके सरकारको गुनगान गर्ने वातावरणसमेत बन्छ।’ तर, सरकारी स्वामित्वका निकायबाटै विद्युतीय चुलोको सहज उपलब्धता हुन सकेको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यसअघि इन्डक्सन चुलो बिक्री गरे पनि अहिले बिक्री गर्दैन। कम्पनीका सूचना अधिकारी माधव मि श्रका अनुसार कम्पनीले हाल इन्डक्सन बिक्री गरिरहेको छैन र तत्काल बिक्री गर्ने योजना पनि छैन।
सरकारी स्वामित्वको अर्को निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले पनि विद्युतीय चुलो बिक्री गरिरहेको छैन। स्वदेशमै ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन भइरहेका बेला खाना पकाउने प्रयोजनमा विद्युत्को प्रयोग बढाउन सकिने भए पनि सरकारी निकायबाटै विद्युतीय चुलोको सहज आपूर्ति र बिक्रीमा चासो नदेखिएको उपभोक्ताको गुनासो छ।
ग्यास वितरणमै समस्या
सरकारले ग्यास सहज वितरण गर्न भन्दै विभिन्न ठाउँबाट ग्यास बाँड्ने व्यवस्था गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। डिपोबाट ग्यास बितरण गर्दा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। ग्यासको डिपोमा नाम टिपाएको महिना दिन हुँदा पनि उपभोक्ताले ग्यास नपाएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। तर, साल्ट ट्रेडिङले भने कुपन वितरण गर्दै आएको छ।
आउने ग्यास प्रभावकारी रूपमा वितरण गरेको पाइएको छ। यस्तै, डिपोले पनि ग्यास सिलिन्डर दिने वा टोकन दिई ग्यास वितरण गर्नुपर्नेमा आयल निगमले प्रभावकारी निर्देशन दिन नसकेको काठमाडौं शान्तिनगरमा बस्ने गोकुल थापाले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए। उनले सरकारले नै ग्यास वितरण प्रणाली प्रभावकारी नगरेको बताएका छन्।
ग्यास आयातमा बर्सेनि अर्बौं रकम बिदेसिँदै
ग्यासको आयातमा मुलुकको ठूलो रकम बाहिरिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ६० अर्ब २८ करोड ६ लाख २४ हजार रुपैयाँबराबरको एलपी ग्यास आयात भएको छ।
विभागका अनुसार करिब ५ लाख २० हजार टन एलपी ग्यास आयात भएको हो। गत वर्षमा ४ खर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार उक्त अवधिमा सबैभन्दा बढी डिजेल आयात भएको थियो।
१ खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ८७ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको डिजेल आयात भएको विभागको तथ्यांक छ। त्यसपछि ७७ अर्ब २६ करोड ५० लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल आयात भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
