काठमाडौं : रसुवा र त्रिशूली क्षेत्रका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेनाको जस्तै देखिने ‘चुस्ता’ (पोसाक) लगाएर उद्धारमा खटिएका युवाहरूको भिडियो र तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। सर्वसाधारणले यसलाई ‘बालेनको निजी आर्मी’ भन्दै टिप्पणीसमेत गरेका छन्।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थाको वैधता र सञ्चालन स्रोतमाथि औंला उठाउँदै सेनाजस्तै पोसाकमा संगठन चलाउन दिनु र विपद् घटेपछि चटक देखाउन मैदानमा उत्रिनुबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। ‘नेपाली सेनाले विद्यालयहरूमा राष्ट्रिय सेवा दल गठन गर्ने त सबैलाई थाहा थियो, तर सेवा दलको सट्टा ग्रीन आर्मी बनाउन थालिएको हो ?,’ पोखरेलले लेखेका छन्, ‘यदि होइन भने, सेनाजस्तै देखिने यस प्रकृतिको संगठन खोल्न र संगठित हुन दिनु कत्तिको उचित हो ? सरकारले यस विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ।’चौतर्फी विवाद बढेपछि ग्रीन आर्मी राजनीतिक दल वा सैनिक दस्ता नभई वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनमा खटिने गैरसरकारी संस्था भएको खुलेको छ।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि युवाहरूले सुरु गरेको यो अभियान २०७७ सालमा ‘मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी’का रूपमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषद्मा समेत आबद्ध भएको देखिन्छ। सुरुमा विद्यालयका बालबालिकालाई वातावरण जोगाउन ‘ग्रीन वारियर्स’ भनिए पनि पछि ‘ग्रीन आर्मी’ नामकरण गरिएको थियो। संस्थाले हालसम्म देशभरका करिब पाँच सय विद्यालयका हजारौं विद्यार्थीलाई विपद् व्यवस्थापन र अनुशासनको तालिम दिएको दाबी गरेको छ। संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सबिन शर्माले सञ्चार माध्यमहरूमा गृह, रक्षा मन्त्रालय र जंगी अड्डाकै सहमतिमा २०७८ साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट औपचारिक अनुमति लिएर पोसाक प्रयोग गरिएको दाबी गरेका छन्।
नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल मुख्य सल्लाहकार रहेको यो संस्थाले त्रिशूलीमा स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी गराएरै स्वयम्सेवी उद्धारमा खटिएको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, पोसाक सेनासँग झुक्किने किसिमको प्रयोग भए पनि स्वयं नेपाली सेनाले भने अनभिज्ञता जनाएपछि यो पोसाकको विषय अझै संशय र बहसको विषय बनेको छ। ग्रीन आर्मी पोसाकबारे व्यापक चर्चा भइरहँदा नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायले भने सहस्यमय मौनता साँधेका छन्। नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूले नै यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेत यसबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा नभएको अन्नपूर्णलाई बताएका छन्। बस्नेत यसबारे केही जानकारी आएमा पछि बताउने भन्दै पन्छिए।
रक्षा मन्त्रालयबाट सहमतिका लागि पत्राचार हुँदा आएको पोसाकको रङ र अहिले प्रयोग भएको रङ फरक छ। विगतमा सेनाले आफ्नो पोसाकसँग नमिल्ने र बाधा नपर्ने सर्तमा राय दिएको थियो। अहिले सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक प्रयोग भए पनि बालेन समर्थित सेना भनेर चर्चा हुन थालेपछि सैनिक नेतृत्वको मौनता रहस्यमय छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
