रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आकस्मिक रूपमा आएको बाढीले केवल नदीको बहाव बढाएको छैन, हजारौं परिवारको जीवनको बहाव नै भत्काइदिएको छ। धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएका छन्, कति परिवारले आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन्, कति घर–आँगन, खेतबारी, व्यवसाय र जीवनभरको सम्पत्ति बाढीले बगाएको छ।
राज्यका सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार, सार्वजनिक भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षति पनि सामान्य विपद्को क्षतिभन्दा निकै गम्भीर छ। तर विपद्को सबैभन्दा ठूलो क्षति आँखाले देखिने भग्नावशेष मात्र होइन। एउटा घर भत्किँदा इँटा र ढुंगा मात्र भत्किँदैनन्– त्यसभित्रका सपना, स्मृति, सुरक्षा र भविष्यको अनुभूति पनि भत्किन्छ।
एउटा मानिस गुम्दा एउटा व्यक्ति मात्र गुम्दैन—एउटा परिवारको संरचना, बालबालिकाको भविष्य, आमाबाबुको सहारा र समाजको एउटा सम्बन्ध पनि हराउँछ। त्यसैले अहिलेको जिम्मेवारी मृतकको शव व्यवस्थापन र जीवितको उद्धारमा मात्र सीमित रहन सक्दैन। उद्धारपछि सुरु हुने अर्को ठूलो अध्याय हो—पुनर्स्थापना, पुनर्वास र पुनर्जीवन।
उद्धारपछि अर्को परीक्षा
विपद्को समयमा पहिलो प्राथमिकता जीवन बचाउनु हो। त्यसपछि घाइतेको उपचार, मृतकको सम्मानजनक व्यवस्थापन, विस्थापितलाई सुरक्षित आ श्रय र आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको तत्कालीन दायित्व हो।
तर, यस्ता विशाल विपद्मा सीमित स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्तिको अभाव, कमजोर पूर्वतयारी, सूचना व्यवस्थापनको कमी तथा विभिन्न निकायबीचको अपरिपक्व समन्वयले उद्धार, राहत र व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाउँछ। यसबाट एउटा कठोर पाठ सिक्नुपर्छ कि विपद् आएपछि मात्र राज्य खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै राज्य तयार हुनुपर्छ।
भविष्यका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म स्पष्ट विपद् नियन्त्रण प्रणाली, दक्ष खोज तथा उद्धार टोली, प्रशिक्षित स्वयंसेवक, आधुनिक सञ्चार प्रणाली, हेलिकप्टर तथा ड्रोनमा आधारित खोज प्रणाली, आपत्कालीन स्वास्थ्य टोली र पर्याप्त राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण आवश्यक छ।
विपद् व्यवस्थापनलाई केवल प्रशासनिक काम होइन, वैज्ञानिक राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
अबको प्राथमिकता पुनर्जीवन राहतले मानिसलाई केही दिन बचाउँछ। तर, पुनर्वासले उसलाई फेरि जीवन जिउन सिकाउँछ।
त्यसैले अबको योजना चारवटा आयाममा केन्द्रित हुनुपर्छ—
१. शरीर र भौतिक जीवनको पुनर्स्थापना: घाइतेको उपचार, अपांगता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना, सुरक्षित आवास, खानेपानी, सरसफाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। तर, पुनर्निर्माणको अर्थ पुरानै संरचना फेरि बनाउनु मात्र होइन। ‘विल्ड ब्याक वेटर’ को सिद्धान्त अपनाउनुपर्छ। जहाँ पुरानो संरचना जोखिमयुक्त थियो, त्यहाँ त्यही संरचना पुनः बनाउनु हुँदैन। बाढीको बहाव, भूगोल, नदीको पुरानो धार, पहिरोको जोखिम र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन गरेर सुरक्षित स्थानमा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। नदीलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा नदीको प्राकृतिक बाटो साँघुरो बनाउने होइन, नदीसँग सहअस्तित्व गर्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।
२. मनको उपचार: विपद् देखिने घाउभन्दा गहिरो एउटा अदृश्य घाउ पनि छाडेर जान्छ। प्रियजन गुमाएका परिवार, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, घाइते र विस्थापित मानिसहरूमा शोक, भय, अपराधबोध, असुरक्षा र भविष्यप्रतिको निराशा पैदा हुन सक्छ। त्यसैले राहत शिविरमा खाना र औषधि मात्र पुगेर हुँदैन। मनोवैज्ञानिक सहायता टोली पुग्नुपर्छ। हराएका मानिसका परिवारलाई खोजीसम्बन्धी विश्वसनीय सूचना दिनुपर्छ। मृत्यु पुष्टि भएका व्यक्तिको पहिचान वैज्ञानिक रूपमा गर्नुपर्छ। परिवारलाई सम्मानपूर्वक सत्य जानकारी दिनुपर्छ। बालबालिकाका लागि सुरक्षित खेल, शिक्षा र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्नुपर्छ। किनभने– भत्किएको घर फेरि बनाउन सकिन्छ, तर भत्किएको मनलाई बेवास्ता गरियो भने मानिस जीवनभर भग्नावशेष बोकेर हिँड्न सक्छ।
३. मनोसामाजिक पुनर्जीवन: समाजलाई पनि निको पार्नुपर्छ। विपद्को पीडा व्यक्तिगत मात्र हुँदैन् त्यसले समुदायको सामाजिक संरचनालाई पनि प्रभावित गर्छ।
छिमेकी गुमेका छन्। परिवार छुट्टिएका छन्। रोजगारी गुमेको छ। विस्थापन भएको छ। विद्यालय बन्द भएका छन्। स्थानीय अर्थतन्त्र रोकिएको छ। त्यसैले पुनर्वासमा समुदायलाई नै उपचारको एउटा माध्यम बनाउनुपर्छ। स्थानीय शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला समूह, युवा, धार्मिक तथा सामाजिक अगुवा, स्वयंसेवक र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मनोसामाजिक पुनर्स्थापनामा परिचालन गर्न सकिन्छ। समुदायमा सामूहिक संवाद, शोक साझेदारी, बालबालिकाको पुनःशिक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामुदायिक श्रम र स्थानीय पुनर्निर्माण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। मानिसलाई पीडित मात्र बनाएर राख्नु हुँदैन उसलाई पुनर्निर्माणको साझेदार बनाउनुपर्छ।
४. मानवीयता पुनर्जीवन : राहतबाट अधिकारतर्फ विपद्पीडितलाई दया होइन, अधिकार र सम्मान चाहिन्छ। खाद्यान्न, कपडा र अस्थायी आ श्रय आवश्यक छन्, तर त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जन, सामाजिक सुरक्षा, नागरिक कागजात, बालबालिकाको संरक्षण र सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जसले घर गुमायो उसलाई घर चाहिन्छ। जसले रोजगारी गुमायो उसलाई काम चाहिन्छ। जसले परिवार गुमायो उसलाई सामाजिक र भावनात्मक सहारा चाहिन्छ। र, जसले भविष्य गुमाएजस्तो महसुस गरिरहेको छ, उसलाई फेरि भविष्य देख्ने वातावरण चाहिन्छ।
५. शव व्यवस्थापन : सम्मान, विज्ञान र भविष्यको प्रमाण विपद्मा मृतकको सम्मानजनक अन्त्येष्टि अत्यन्त संवेदनशील मानवीय दायित्व हो। तर, अज्ञात वा पहिचान हुन नसकेका शवहरूको व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक प्रक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
पहिचान हुन नसकेका शवमा नमुना, औंठाछाप, दन्त अभिलेख, फोटो, व्यक्तिगत वस्तु तथा अन्य सम्भावित पहिचानसम्बन्धी विवरण सुरक्षित राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले परिवारलाई आफ्नो प्रियजनको अन्तिम सत्य थाहा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्छ। शव व्यवस्थापन अन्त्य होइन, परिवारलाई सत्यसम्म पुर्याउने वैज्ञानिक पुल पनि हो। त्यसैले प्रत्येक शवको अभिलेखीकरण, नमुना संरक्षण र डिजिटल डाटाबेस निर्माणलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।
६. प्रविधि अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो: भविष्यको विपद् व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग व्यापक बनाउनुपर्छ। ड्रोनबाट प्रभावित क्षेत्रको तत्काल नक्सांकन जीआईएसआधारित जोखिम नक्सा, भूउपग्रहबाट नदी तथा पहिरोको निगरानी, एआईआधारित जोखिम पूर्वानुमान, मोबाइलमार्फत आपत्कालीन सूचना प्रणाली हराएका व्यक्तिको डिजिटल अभिलेखलगायतमा डिजिटल प्रणाली अपनाउनुपर्छ।
यस्ता प्रणालीले राहतमा हुने दोहोरोपन, स्रोतको दुरुपयोग र सूचनाको अभाव घटाउन सक्छन्। तर प्रविधिको केन्द्रमा मानिस हुनुपर्छ। पुनर्निर्माणसँगै रोजगारी पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।
विपद्पीडितलाई लामो समयसम्म राहतमा निर्भर बनाउनु हुँदैन। क्यास फर वर्कजस्ता कार्यक्रममार्फत स्थानीय नागरिकलाई सडक सफाइ, खानेपानी, सिँचाइ, सार्वजनिक संरचना र वातावरणीय पुनर्स्थापनामा सहभागी गराउन सकिन्छ। स्थानीय व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, बिमा तथा करसम्बन्धी राहत दिनुपर्छ। कृषकलाई बीउ, उपकरण र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसरी पुनर्निर्माण आफैंमा रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान बन्न सक्छ।
७. आध्यात्मिक पुनर्जीवन पनि उत्तिकै आवश्यक छ: विपद्पछि मानिसले एउटा गहिरो प्रश्न सोध्छ—
‘किन म ? ’ यसको उत्तर विज्ञानले मात्र दिन सक्दैन। मानिसलाई शोक स्वीकार गर्न, गुमाएको व्यक्तिको स्मृतिलाई सम्मान गर्न र बाँकी जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन सामाजिक तथा आध्यात्मिक सहाराको पनि आवश्यकता पर्छ। तर, आध्यात्मिकताको अर्थ पीडालाई नियतिको नाममा स्वीकार गरेर राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु होइन।
बरु— पीडितको आँसु पुछ्नु, मृतकको सम्मान गर्नु, जीवितलाई आशा दिनु र समाजलाई करुणा तथा सहकार्यमा जोड्नु नै विपद्पछिको आध्यात्मिक पुनर्जीवन हो। अब एउटा नयाँ विपद् संस्कृति निर्माण गरौं। भोटेकोशीको बाढीलाई केवल एउटा दुःखद् घटना मानेर बिर्सनु हुँदैन।
यसलाई राष्ट्रिय सिकाइमा बदल्नुपर्छ। हरेक विपद्पछि पाठ सिक्नुपर्छ ह–के भयो, कहाँ कमजोरी भयो, कहाँ समन्वय भएन, कुन स्रोत पर्याप्त थिएन, कुन निर्णय ढिलो भयो र अर्को पटक के फरक गर्नुपर्छ ?
दोषारोपणभन्दा महत्वपूर्ण हो— सिकाइ। हरेक स्थानीय तहमा प्रशिक्षित डिजास्टर रेस्पोन्स टिम हुनुपर्छ। विद्यालयदेखि समुदायसम्म विपद् शिक्षा हुनुपर्छ। स्थानीय युवालाई प्राथमिक उपचार, खोज तथा उद्धार र मनोसामाजिक प्राथमिक सहयोगमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। किनभने विपद्को पहिलो उद्धारकर्ता धेरैपटक राज्यको ठूलो संयन्त्र होइन, घटनास्थलमै रहेको स्थानीय नागरिक हुन्छ।
अन्तिममा, पीडितलाई फेरि जीवनको अनुभूति गराउनुपर्छ। भोटेकोशीले बगाएर लगेका मानिसहरू फर्काउन सकिँदैनन्। गुमेका घरका सबै स्मृति फर्काउन सकिँदैनन्। तर, जीवित मानिसलाई फेरि सुरक्षित घर दिन सकिन्छ।
घाइतेलाई उपचार दिन सकिन्छ। बालबालिकालाई फेरि विद्यालय फर्काउन सकिन्छ। विस्थापित परिवारलाई फेरि आफ्नो खुट्टामा उभ्याउन सकिन्छ। शोकमा डुबेको मनलाई साथ दिन सकिन्छ। र भत्किएको समुदायलाई फेरि जोड्न सकिन्छ। त्यसैले अब हाम्रो लक्ष्य केवल ‘बाँचेकालाई
बचाउने’ हुनुहुँदैन।
अबको लक्ष्य हुनुपर्छ—
‘बाँचेकालाई फेरि बाँच्न सक्ने बनाउने।’
राहतको हात केही दिनका लागि पुग्छ तर पुनर्वासको हात वर्षौँसम्म समात्नुपर्छ।
विपद् सकिएको दिन पुनर्निर्माण सुरु हुँदैनस विपद् सकिएपछि मात्र वास्तविक पुनर्जीवनको यात्रा सुरु हुन्छ।
भोटेकोशीको बाढीले हामीबाट धेरै कुरा खोस्यो। अब राज्य, समाज, नागरिक र सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो—त्यसले खोसेको आशा फिर्ता ल्याउनु।
किनभने सडक, पुल र भवन पुनर्निर्माण गर्नु पूर्वाधारको पुनर्निर्माण हो। तर, एउटा डराएको बच्चाको आँखामा फेरि भविष्य देखिनु, एउटा विधुररविधवाको मनमा फेरि जीवनप्रतिको भरोसा जाग्नु र एउटा विस्थापित परिवारले फेरि ‘हामी सुरक्षित छौं’ भन्न सक्नु— त्यही नै वास्तविक पुनर्निर्माण हो। अब उद्धारपछि पुनर्जीवन, राहतपछि अधिकार। भग्नावशेषपछि पुनर्निर्माण र आँसुपछि आशा। यही हुनुपर्छ— भोटेकोशीपछि नेपालको नयाँ विपद् पुनर्स्थापना नीति।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
