जलवायु जोखिमबारे १ वर्षअघि नै नेपालले दिएको थियो चेतावनी

काठमाडौं : २०२५ मे १६ देखि १८ मा नेपालले पहिलोपटक आयोजना गरेको सगरमाथा संवादमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको जोखिमबारे उच्च तहबाटै चेतावनी दिइएको थियो।

सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तीव्र बन्दै गएको बताएकी थिइन्। उनले हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पछाडि हटिरहेको, हिमताल विस्फोटजन्य बाढीका घटना बढिरहेको र त्यसको प्रभाव हिमाली समुदायमा शृंखलाबद्ध रूपमा परेको उल्लेख गरेकी थिइन्। उनले हिमाली मुलुकहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव असमान रूपमा भोगिरहेको भन्दै यसलाई यथाशीघ्र छिटो ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

सगरमाथा संवादको ‘पर्वतीय जोखिमको मूल्यांकन तथा अनुगमन’ सत्रले हिमाली क्षेत्रमा पहिरो, बाढी, हिमताल विस्फोट र हिमपहिरो जस्ता एकपछि अर्को जोडिँदै जाने जोखिम बढिरहेको स्पष्ट रूपमा औंल्याएको थियो। 

सगरमाथा संवादबाट जारी २५ बुँदे घोषणापत्रले पनि हिमनदी, हिउँ र बरफको क्षयले पहिरो, बाढी, खडेरी तथा चरम मौसमजन्य घटना जस्ता निम्त्याउने स्वीकार गरेको थियो।  घोषणापत्रले वैज्ञानिक निगरानी, तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिम मूल्यांकन र पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन स्पष्ट आह्वान गरेको थियो। तर, २०२६ अगस्ट २६ मा रसुवामा भएको विनाशकारी घटनाले यही चेतावनीको कार्यान्वयन पक्षमाथि चुनौती थपेको छ। 

प्रारम्भिक वैज्ञानिक मूल्यांकनअनुसार लाङटाङ क्षेत्रमा हिमनदीसँग सम्बन्धित तीव्र ढलान विफलताबाट ढुंगा माटोको लेदो र त्यसपछि ठूलो बाढी आएको देखिएको छ। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले पनि घटनालाई हिमनदीसँग सम्बन्धित तीव्रबाट सुरु भएको सम्भावितका रूपमा वर्णन गरेको छ।

हालैका रिपोर्टहरूले नेपालमा नदीमा पानीको सतह बढेपछि बाढी पहिचान गर्ने क्षमता भए पनि त्यो बाढी सिर्जना गर्ने उच्च हिमाली जोखिम हिमनदीको चाल, हिमपहिरो वा पहिल्यै पहिचान गर्ने क्षमता कमजोर रहेको औंल्याएका छन्।

सगरमाथा संवादको उद्घाटनमै तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले हिमनदी पछाडि हट्दै गएको र बढ्दो जलवायु जोखिमका रूपमा रहेको प्रस्तुत गरेका थिए। उनले हिमाली क्षेत्रमा भएका बस्ती अन्यन्त्र सुरक्षित स्थानमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट रूपमा बताएका थिए। कार्यक्रममा वैज्ञानिकहरूले पनि हिमनदी पग्लिँदाको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका थिए। २५ बुँदे प्रतिबद्धता राखिएको थियो।

सगरमाथा संवादका २५ वटा बुँदालाई सातवटा मुख्य विषयगत समूहमा वर्गीकरण गरिएको थियो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिवसमेत रहेका डा. महेश्वर ढकालले हिमताल बन्ने फुट्ने, बाढी, पहिरो, डुबान र धनजनको क्षति जस्ता जोखिम बढिरहेको र यससँग जुध्न तत्काल आवश्यक रहेको प्रतिवेदन नै पेस गरेका थिए।

‘नेपालको हिमाल नेपालको मात्र होइन, विश्व मौसमकै मापक हो र यसको संक्षणमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ‘नेपालले हरित ऊर्जा, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई जलवायु समाधानको महत्वपूर्ण आधार हो। कार्यान्वयन कति भयो ?’यस विषयमा जानकारी दिँदै वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्र भने सगरमाथा संवादमा उठाइएका विषय कार्यान्वयनमा रहेको जिकिर गर्छन्।

सगरमाथा संवादलाई सम्बोधन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जलवायु संकटका कारण हिमालयका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेको भन्दै नेपाल पातलो बरफमाथि रहेको चेतावनी दिएका थिए। उनले पछिल्लो तीन दशकमा नेपालले करिब एकतिहाइ बरफ गुमाइसकेको र पछिल्लो दशकमा हिमनदी पग्लिने गति अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख गर्र्दै विश्वले तत्काल १ं५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य जोगाउन कदम चाल्नुपर्ने बताएका थिए।

गुटेरेसले जलवायु नेतृत्वमा नेपालबाट विश्वले धेरै सिक्न सक्ने उल्लेख गर्दै जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न, अनुकूलन तथा क्षति नोक्सानी कोषमा पर्याप्त स्रोत उपलब्ध गराउन र सबैभन्दा बढी उत्सर्जन गर्ने देशहरूले अग्रणी भूमिका लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

घोषणापत्रका मुख्य विषयहरू

–    १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्य र जलवायु उत्थानशीलताः सन् २०२६–२०३० सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय हिमाली जलवायु कार्यक्रम स्थापना गर्ने र सरकारी योजनामा जलवायु कार्य समावेश गर्न छलफल सुरु गर्ने।
–    हिमाली जलवायु कूटनीति र अनुगमनः सन् २०३० सम्म सम्पन्न गर्ने गरी महत्वाकांक्षी हिमाली जलवायु कूटनीति रणनीति, अनुगमन प्रणाली र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्न सुरुवाती छलफल थाल्ने।
–    राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र बजेटः राष्ट्रिय अनुकूलन योजना अद्यावधिक गर्ने, अनुकूलन सूचकहरू निर्धारण गर्ने र स्थानीय तहमा अनुकूलन बजेट सुनिश्चित गर्ने।
–    जलवायु वित्त र परियोजना विकासः जलवायु वित्त तथा परियोजना विकास एकाइ स्थापना गरी दुई वर्षभित्र कम्तीमा १० वटा परियोजना तयार पार्ने।
–    जलवायु वित्तमा पहुँच र क्षमता अभिवृद्धिः राष्ट्रिय वित्त पहुँच तथा परिचालन मार्गचित्र तयार गर्ने र प्रत्यक्ष पहुँच पाएका संस्थाहरूको क्षमता बढाउने।
–    हिमाली कोष र क्षेत्रीय गठबन्धनः हिमाली कोष स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र अवधारणापत्र तयार पार्दै हिमाली देशहरूबीच गठबन्धन 
निर्माण गर्ने।
–    पारिस्थितिकीय सेवा र कार्बन बजारः पारिस्थितिकीय सेवा भुक्तानीसम्बन्धी नीति र नमुना कार्यक्रम चलाउने तथा कार्बन बजार नियम र हरित वित्त वर्गीकरणमार्फत निजी लगानी बढाउने।
–    जलवायु अनुकूल प्रविधिः प्रविधिको आवश्यकता मूल्यांकन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउने र प्राथमिकताप्राप्त प्रविधि परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने।
–    विज्ञान–नीति–निजी क्षेत्र सहकार्यः ‘सगरमाथा विज्ञान नीति तथा नवप्रवर्तन मञ्च’ स्थापना गरी वार्षिक मञ्च र संयुक्त अनुसन्धानका काम अघि बढाउने।
–    हरित तथा उत्थानशील पूर्वाधारः विकास योजनाहरूमा हरित तथा समावेशी सिद्धान्त समावेश गर्ने र ठूला आयोजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा जलवायु जोखिम परीक्षण लागू गर्ने।