काठमाडौं : खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावले सहरी उपभोक्तालाई यसबेला हैरानी पारेको छ। ग्यास आपूर्तिमा अवरोध हुँदा उपभोक्ताको भान्सादेखि सरकारको राजनीतिक दबाबसम्मको विषय बन्ने गरेको छ। तर, आयातित एलपी ग्यासमाथिको बढ्दो निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन विकल्प निर्माणमा सरकारको स्पष्ट र प्रभावकारी योजना नहुँदा सरकार नै अलमल्लमा परेको छ।
नेपालमा १ करोड ७० लाखभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर बिक्री भइसकेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको दाबी छ। ठूलो संख्यामा सिलिन्डर बिक्री भएसँगै नेपाली भान्सा एलपी ग्यासमा थप निर्भर बनेको छ।
एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युत्, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, दाउरा तथा पेलेट, कोइला वा चारकोल र सौर्य ऊर्जाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, सहरी क्षेत्रमा ग्यासको सबैभन्दा प्रभावकारी र दीर्घकालीन विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलोलाई अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यले अहिलेको विद्युतीय संरचनाले खाना पकाउन प्रयोग हुने विद्युतीय चुलोको भार धान्न सक्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। मन्त्रालय र मातहतका निकायले विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अभियान चलाइरहेका छन्। दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेत निःशुल्क विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने गरिएको उनले बताए।
- विद्युत्, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोजस्ता विकल्पको योजनामा सरकार अलमल
- स्वदेशमै इन्डक्सन चुलो निर्माण र बिजुली सस्तो बनाउनुपर्नेमा उपभोक्ताकर्मीको जोड
तर, विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि नेपाली भान्सालाई ग्यासबाट बिजुलीतर्फ रूपान्तरण गर्ने राष्ट्रियस्तरको स्पष्ट नीति र अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले एलपी ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलोको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए। ‘सुधारिएको चुलोमा दाउरा वा पेलेटलाई इन्धनका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
ग्रामीण तथा बायोग्यास उत्पादनको सम्भावना भएका क्षेत्रमा बायोग्यास पनि प्रभावकारी विकल्प हुन सक्छ। त्यसैगरी दाउरा र पेलेट प्रयोग हुने सुधारिएको चुलोले परम्परागत चुलोको तुलनामा कम इन्धन खर्चिने र धुवाँसमेत कम उत्पादन गर्ने गर्छ। सौर्य ऊर्जा पर्याप्त भएका क्षेत्रमा सोलार कुकर पनि अर्को विकल्प हुन सक्छ। तर, मौसम र समयको निर्भरताका कारण यसलाई सबै ठाउँमा ग्यासको पूर्ण विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न कठिन हुने उपभोक्तावादीले बताएका छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले ठूलो संख्यामा ग्यास सिलिन्डर बिक्री गरेर राज्यले उपभोक्तालाई ग्यासमा निर्भर बनाएको बताए। अब यसको विकल्पका लागि बिजुलीलाई सस्तो र भरपर्दो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले विद्युतीय चुलो तथा इन्डक्सन उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। ‘विद्युतीय चुलो स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेर उत्पादन बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बिजुली सस्तो र भरपर्दो बनाउन सके ग्यासमाथिको निर्भरता घटाउन सकिन्छ।’
ग्यासको आपूर्ति तथा यसको दीर्घकालीन विकल्पबारे बुझ्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्पर्क गर्दा मन्त्रालयले स्पष्ट धारणा दिन सकेन। मन्त्रालयका उपसचिव तथा गुनासो सुन्ने अधिकारीले मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा प्रवक्ता वा सचिवले मात्र दिन सक्ने बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले विकल्पका रूपमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुरा उठाउनुपर्ने र ऊर्जाका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा प्रसारणको क्षमता बढाउनु पर्ने धारणा पाएको बताए। यसरी हेर्दा दुबै मन्त्रालयबीच दोषारोपण गर्ने गरेको पाइन्छ। यसको समाधान कर्मचारीभन्दा राजनीतिक रूपमा नै अड्किएको बुझिन्छ।
वैकल्पिक ऊर्जाका संस्था धेरै, ग्यासको विकल्पमा छैन पहल
नेपालमा वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी, अर्धसरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था दर्जनौं छन्।ऊर्जा उत्पादनदेखि प्रविधि विकास, अनुसन्धान, अनुदान र जनचेतनासम्मका क्षेत्रमा विभिन्न निकाय सक्रिय छन्। तर, खाना पकाउने एलपी ग्यासको बढ्दो निर्भरता घटाउने प्रभावकारी विकल्पबारे ठोस पहल र साझा अभियान भने देखिएको छैन।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्म वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकाय छन्। निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास, लघु जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवद्र्धन गर्ने दर्जनौं संस्था सक्रिय छन्।
नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा महासंघ, नेपाल सौर्य विद्युत् उत्पादक संघ, नेपाल बायोग्यास प्रवद्र्धन संघ र नेपाल लघु जलविद्युत् विकास संस्थालगायत संगठनले विभिन्न प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन्।
अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासका क्षेत्रमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, क्लिन एनर्जी नेपाल, नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्र तथा व्यावहारिक प्रविधि केन्द्रजस्ता संस्था पनि सक्रिय छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूले समेत नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका छन्।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीहरूमा नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम, जर्मन सहयोग नियोग, नेदरल्यान्ड विकास संगठन, हरित जलवायु कोषलगायत धेरै संस्थाले काम गर्दै आइरहेका छन्। यति धेरै संस्था र निकाय हुँदाहुँदै पनि बेलाबेलामा हुने ग्यास अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै एकीकृत योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अधिकांश सरकारी पहल ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन केन्द्रित हुने गरेका छन्।
ग्यासको मूल्यमा १ सय ५ थपियो
ग्यास उद्योगीले तराईबाट काठमाडौंसम्म ढुवानी गरेको लागत बढेको भन्दै ग्यासको मूल्य बढाएका छन्। उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर
१ सय ५ रुपैयाँ १८ पैसा मूल्य बढाएका हुन्।
मूल्य बढेसँगै ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुगेको छ। यसअघि प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ थियो। हालसम्म आयल निगमले ग्यासको भाउ निर्धारण गर्दै आएकोमा उद्योगीले बिहीबार दिउँसो भेला डाकेर ढुवानी खर्च जोडी ग्यासको भाउ एकतर्फी निर्धारण गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
