४४ अति कम विकसित देशद्वारा नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन माग

काठमाडौं : अति कम विकसित देशहरूको समूह (एलडीसी) ले भोटेकोशी बाढीप्रति धनी एवं विकसित देशहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हानि–नोक्सानीबापत नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा आबद्ध ४४ वटा देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरेको हो।

पूर्वी टिमोरको डिलीबाट २६ बुँदासहितको घोषणापत्र जारी गर्दै बैठकले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा मुख्य जोड दिएको छ। एलडीसी ग्रुपको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी ४४ देशका मन्त्रीहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएको हिमचट्टान पहिरोका कारण भोग्नु परेको विपत्तिको गम्भीरताप्रति धनी एवं विकसित मुलुकहरूको ध्यान खिचेका हुन्।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धिमा अत्यन्त न्यून भूमिका भए पनि एलडीसी राष्ट्रहरूमा गम्भीर जलवायु संकट बढिसकेको कुरा भोटेकोशीको घटनाले संकेत गरेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ। हाल भइरहेको उत्सर्जन तुरुन्त कटौती नगर्ने हो भने १.५ डिग्री तापक्रम कायम गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नहुने उनीहरूको ठहर छ। त्यसका लागि विश्वव्यापी रूपमा उत्थानशीलता बढाउँदै लैजान र जलवायु संकट न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न उनीहरूले सुझाएका छन्। तर, पेरिस सहमतिअनुसारको १.५ डिग्री सीमा कायम गर्ने प्रतिबद्धता पूरा नहुने जोखिम रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

ऊर्जा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न तथा हानि–नोक्सानी र अनुकूलनका लागि जलवायुवित्त सहायता बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। जोखिममा रहेका मानिस र समुदायको सुरक्षाका लागि जलवायु प्रतिकार्य तुरुन्त आवश्यक रहेको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई १.५ डिग्री थ्रेसहोल्ड कायम गर्न राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी ३) बुझाउन भनिएको छ। त्यसैगरी, कोप ३१ ले विज्ञानलाई केन्द्रमा राखेर उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमहरूलाई स्थायी र सुदृढ गर्दै लैजानुपर्ने माग एलडीसीको छ।

घोषणापत्रअनुसार एलडीसीको राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न मात्रै एक ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै लाग्ने अनुमान रहेको छ। तर, विकसित देशहरूले प्रतिबद्धता गरेअनुसार सहयोग नगरेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्। जलवायु वित्तसम्बन्धी सामूहिक परिमाणात्मक लक्ष्यअन्तर्गत विकसित देशहरूले नेतृत्व लिएर सन् २०३५ सम्ममा प्रतिवर्ष तीन सय बिलियन डलर तथा प्रतिवर्ष कम्तीमा १.३ ट्रिलियन डलर जलवायुवित्त परिचालन गर्ने लक्ष्यलाई अघि बढाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यसैगरी, विकसित देशहरूले अनुकूलन वित्तलाई तेब्बर बनाउने लक्ष्यलाई सन् २०३५ भन्दा अगाडि नै कम्तीमा १ सय २० बिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याउन माग गरेका छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोर्नु परेको हानि–नोक्सानी न्यायाधिकरण स्थापनाको सम्भावनालाई अध्ययन गर्न कानुनी विज्ञहरूको समूह गठन गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ।

नेपालको दाबी
एलडीसीको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुन पुगेकी कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले हाल घटेको घटना जलवायु परिवर्तनका कारण भएको भन्दै हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको माग गरेकी छन्।

नेपालले हालसम्म जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति पाएको छैन। ‘जलवायु अनुकूलनलगायतका अन्य कोषमा पैसा भित्रिए पनि हालसम्म हानि–नोक्सानीबापत पैसा पाएको छैन,’ अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोली (एलडीसी) का प्रमुख मञ्जित ढकालले भने, ‘तर चरम विपद्लाई अनुकूलनले नधान्ने अवस्था आएपछि हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ।’

४२ मिलियन डलर प्रस्ताव पेस
भोटेकोशी बाढीभन्दा पहिला नेपालले हानि–नोक्सानी कोषबाट २०, ११ र १२ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको क्षतिपूर्तिको लागि तीन वटा प्रस्ताव पेस गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालले जानकारी दिएका छन्।

ढकालका अनुसार जलवायु परिवर्तनको कारणबाट भएको हानि–नोक्सानीको सन्दर्भमा मन्त्रालयले ‘हानि–नोक्सानीसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना’ कोप ३१ अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ।