नेपाल भूपरिवेष्टित देश भएकाले यहाँ समुद्री आँधीतुफान र सुनामीको जोखिम छैन, न त ज्वालामुखी विस्फोटकै त्रास छ। तर, हिन्दुकुश हिमालय शृंखलाको करिब ८ सय किलोमिटर भूभाग यहीँ पर्ने हुनाले यो देश सधैं हिमाली विपद्को छायामा छ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनको सीधा र प्रत्यक्ष असर यहाँका हिमालहरूमा परिरहेको छ। यसले गर्दा हिमाली जोखिमको तरबार नेपालको टाउकामाथि निरन्तर झुन्डिइरहेको छ।
यस जोखिमलाई विश्व तापमान वृद्धिले थप तीव्र बनाएको छ, जसमा विश्वका धनी र औद्योगिक देशहरूको मुख्य भूमिका छ। कार्बन उत्सर्जन गरेर पृथ्वी तताउनेहरूका कारण जोखिममा परेका नेपालजस्ता देशले ‘हानिनोक्सानी’ (लस एन्ड ड्यामेज) बापत न्याय पाउनैपर्छ। यसै सन्दर्भमा, अतिकम विकसित देशहरूको (एलडीसी) मन्त्रिस्तरीय बैठकले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिलाउन गरेको माग निकै सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य छ। यससँगै नेपाल सरकारले पनि हानिनोक्सानी कोषमा ४ करोड ३० लाख (४३ मिलियन) अमेरिकी डलरबराबरका तीनवटा प्रस्ताव पेस गर्दै कूटनीतिक पहल थाल्नु सकारात्मक कदम हो। यद्यपि, हामीले व्यहोरिरहेको वास्तविक नोक्सानी प्रस्ताव गरिएको रकमभन्दा कैयौं गुणा बढी छ।
हानिनोक्सानी कोषबाट सहायता प्राप्त गर्नु नेपालको नैसर्गिक अधिकार हो। यो कुनै धनी र विकसित राष्ट्रले दया गरेर दिने भिक्षा होइन, उनीहरूकै कारण निम्तिएको दुर्दशाबापत नेपालले पाउनुपर्ने न्यायोचित क्षतिपूर्ति हो। एलडीसीले उठाएको आवाज पनि यही न्यायको पक्षमा छ। औद्योगिक क्रान्तिका नाममा विकसित मुलुकले फैलाएको विषाक्त धुवाँकै कारण हाम्रा हिमालहरूमा आज यस हदको प्रलय भइरहेको छ। हिरोसिमा र नागासाकीमा खसालिएको बमजस्तै ऊर्जा निस्कने गरी हिमचट्टानहरू फुट्नु र त्यसले भयानक प्रलय ल्याउनुमा तिनै औद्योगिक राष्ट्रहरूको एकलौटी दोष छ। यी विपद्मा हामीले हाम्रा थुप्रै नागरिक गुमाएका छौं, जसको पूर्ति कुनै पनि मूल्यमा हुन सक्दैन। भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको अकल्पनीय नोक्सानीको भरपाई त सायद होला, तर गुमेका जीवनहरू क्षतिपूर्तिले फर्काउन सक्दैन। तथापि, कोषबाट प्राप्त हुने रकमले जलवायु अनुकूलनका योजना बनाएर भविष्यलाई सुरक्षित राख्न ठोस कदम चाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौताअनुरूप विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र राख्ने प्रतिबद्धतामा खुलेआम धोका दिएका छन्। उनीहरूको यही गैरजिम्मेवारीले गर्दा आज साना र गरिब राष्ट्रहरू विनाशको डिलमा धकेलिएका हुन्। तसर्थ, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूले एकजुट भएर नेपालको पक्षमा आवाज उठाउनु समयको माग हो, जसरी नेपालले पनि आफूजस्तै साना राष्ट्रहरूको हितमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ। धनी र विकसित राष्ट्रहरूले के हेक्का राख्नुपर्छ भने– हिमालको विनाश केवल नेपालको मात्रै हानिनोक्सानी होइन, यो सिंगो पृथ्वीको पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) माथिकै गम्भीर चुनौती हो।
हिउँ पग्लिएर समुद्रको सतह बढ्दै जाँदा साना र होचा राष्ट्रहरू मात्र डुब्ने छैनन्, प्राकृतिक प्रकोपले भोलि धनी र गरिब वा ठूला र साना भनेर चिन्नेछैन। प्रकृतिको नजरमा सबै समान छन् र महाविपत्तिको सामना सबैले गर्नैपर्नेछ। तसर्थ, नेपाललाई तत्काल न्यायोचित क्षतिपूर्ति दिलाउनु र विश्व तापमान वृद्धिको गतिलाई न्यूनीकरण गर्ने कर्तव्यपथमा हिँड्नु सम्पूर्ण विश्वको साझा दायित्व हो। कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यमा गरिने सानो हेलचेक्र्याइँ पनि समग्र मानव सभ्यतामाथिकै भयानक र आत्मघाती लापरबाही ठहरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
