राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक ‘डेब्यु’

राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक ‘डेब्यु’
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गर्न न्युयोर्क जाने निश्चित भएको छ। आगामी असोज ८ गते दिउँसो महासभामा वक्ताका रूपमा उनले सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका छ। कार्यभार सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री शाहको यो पहिलो वैदेशिक भ्रमण हो। 

न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगको ताकेतापछि राष्ट्रसंघले संशोधित कार्यतालिका पठाएको र सोहीअनुसार तयारी तीव्र पारिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्रका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अत्यन्त छरितो  हुनेछ। असोज ७ मा न्युयोर्क पुगेर असोज ८ को सम्बोधन लगत्तै प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। 

सुरुमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा टोली पठाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि विनाशकारी भोटेकोशी विपत्तिपछि सरकारको रणनीति फेरिएको हो। भोटेकोशी तथा रसुवा बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको अवस्थामा ‘जलवायु न्याय’  र अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको मुद्दालाई देशकै कार्यकारी प्रमुखले उठाउनुपर्ने विपक्षी दलहरू र विज्ञहरू दबाबपछि प्रधानमन्त्री शाह आफैं जाने तय भएको हो। 

परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयले अहिले बाढीको वास्तविक क्षतिको प्रतिवेदन तयार पारिरहेका छन्। न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालले अरूको प्रदूषणका कारण हिमाली क्षेत्रमा बाढी र विपत्ति भोग्नुपरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसंघको मञ्चबाट दया होइन, ‘क्षतिपूर्ति’ को दाबी पेस गर्ने रणनीति बनाइएको छ।

१ सय ९३ सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तन, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र संवेदनशील विकासोन्मुख राष्ट्रका आवश्यकता जस्ता मुद्दाहरू उठाउन मञ्चलाई नियमित रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। भ्रमणले हालैको भोटेकोशी जलप्रलयपछि प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आह्वानलाई प्रभावकारी बनाउने कुटनीतिज्ञहरूको अपेक्षा छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.