ग्यासको विकल्प खोज्न सरकार उदासीन
काठमाडौं : बेला–बेलामा हुने ग्यास अभावले आक्रान्त उपभोक्ता फेरि रित्तो सिलिन्डर बोकेर पसल–पसल भौंतारिन थालेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यास खोज्न थालेको करिब एक महिना पुग्न लागेको छ। घरमा सिलिन्डर रित्तिएका छन्, तर डिलरकहाँ ग्यास कहिले आउँछ भन्ने टुंगो छैन।
पछिल्लो पटक २०८३ असार ३१ गतेदेखि बजारमा पुनः भरी सिलिन्डर अर्थात् १४.२ केजी ग्यास बिक्री–वितरण सुरु भएपछि उपभोक्ताले अभाव झेल्न थालेका हुन्। अहिले कृष्णभीरमा पहिरो गएर मुग्लिन–धादिङ हुँदै काठमाडौं आउने पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि संकट झन् विकराल बनेको छ।
धेरै सिलिन्डरमा ग्यास भरेर घरमै भण्डारण गर्न सक्ने सम्पन्न परिवारभन्दा एउटा सिलिन्डरले मात्र गुजारा गर्ने उपभोक्ता अहिले बढी मारमा परेका छन्। चाबहिल, अनामनगर र बनस्थलीलगायत काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा उपभोक्ताले दिनहुँ डिलर धाउनुपरेको छ। कतिपयले एक महिनासम्म पनि ग्यास नपाएको गुनासो गरेका छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले लाखौं सिलिन्डर ग्यास खपत हुने ठाउँमा चार–पाँच सयवटा सिलिन्डर पुर्याएर समस्या समाधान नहुने बताए। ग्यास आपूर्ति सहज हुन नसकिरहेका बेला पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुनुले नेपाल आयल निगमलाई थप बहाना मिलेको उनको आरोप छ। पहिरो हटाएर सडक सञ्चालन गर्न पाँचदेखि सात दिन लाग्ने अनुमान गरिएकाले त्यतिन्जेल उपत्यकामा ग्यासको ठूलो हाहाकार हुन सक्ने उनको भनाइ छ। अहिले आउने ग्यास डिलरमार्फत वितरण गर्ने भनिए पनि कसले कति ग्यास बेच्यो र कसलाई दियो भन्ने विवरण कागजमा नाम टिपेर मात्र पारदर्शी नहुने उपभोक्ताको गुनासो छ।
काठमाडौंलाई दक्षिणी क्षेत्रका ग्यास बोटलिङ प्लान्टसँग जोड्ने मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि ठूला ग्यास बुलेट काठमाडौं आउन नसकेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। नेपाल आयल निगमका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक २५ देखि ४० हजार लिटर ग्यास खपत हुन्छ। उपत्यकामा २२ वटा उद्योगले ग्यास आपूर्ति गर्ने भए पनि अहिले १८ वटा उद्योगमा ग्यास ल्याउन सक्ने अवस्था छैन। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका उद्योगले तराईका अन्य उद्योगमा रिफिलिङ गरेर ग्यास ल्याइरहेका छन्।
शनिबारसमेत खाली सिलिन्डर लिएर जाने उपभोक्ताको चाप बढेको छ। कान्तिलोकपथमा आएको पहिरोका कारण जाम भएपछि ढुवानीमा थप समस्या देखिएको छ। निगमले २०८० सालमा गरेको प्रमाणीकरणअनुसार देशभर एक करोड ५४ लाख सिलिन्डर छन्। तीमध्ये ३२ देखि ३३ लाख सिलिन्डरमा नियमित रूपमा ग्यास खपत हुने गरेको निगमको तथ्यांक छ।
एलपीजी ग्यास बाहेकको विकल्प के हुन सक्छ ?
१. विद्युतीय उपकरणहरू
– इन्डक्सन चुलो
– इन्फ्रारेड चुलो
– राइस कुकर र मल्टिकुकर
२. जैविक ऊर्जा
– बायोग्यास (गोबर ग्यास)
– पेलेट वा ब्रिकेट चुलो
३. सौर्य ऊर्जा
– सोलार कुकर
४. परम्परागत इन्धन
– सुधारिएको चुलो
ग्यास मूल्यवृद्धिबारे आयल निगम प्रमुखको कुतर्क– मासुको तुलनामा ग्यास महँगो होइन
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले एलपी ग्यासको मूल्यलाई लिएर भइरहेको गुनासोप्रति टिप्पणी गर्दै अन्य उपभोग्य वस्तुको तुलनामा ग्यासको मूल्य अझै सस्तो रहेको कुतर्क गरेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) द्वारा आयोजित ‘बाढी पहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृंखलामा परेको प्रभाव र देखिएका चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।
निगमले हाल प्रतिसिलिन्डर ४ सय रुपैयाँ घाटा बेहोरेर ग्यासको कारोबार गरिरहेको जानकारी कार्यकारी निर्देशक साहले दिए । व्यवसायीहरूले पनि घाटामा कारोबार गर्नु परेको गुनासो गरिरहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्ताले मूल्य महँगो भयो भनी गर्ने गुनासोलाई व्यावहारिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । नेपालमा उत्पादन नहुने र पूर्णरूपमा आयातमा निर्भर रहनुपर्ने वस्तु भएकाले मूल्यभन्दा पनि आपूर्तिको सहजतालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा
उनले जोड दिए ।
मूल्यको तुलना गर्दै साहले भने, ‘आज बजारमा एक किलो मासुलाई १७ देखि १८ सय रुपैयाँ पर्छ, जुन एक छाक वा एक दिनमै सकिन्छ । तर करिब २१ सय रुपैयाँ पर्ने एक सिलिन्डर ग्यासले एउटा परिवारलाई दुई महिनासम्म पुग्छ ।’
कृष्णभिरमा गएको पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक ढुवानी महँगो परेको भन्दै नेपाल आयल निगमको सहमतिमा उद्योगीले मिलेमतोमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएका थिए । नेपाल आयल निगमले एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ तोकेकोमा ढुवानी भाडा भन्दै उद्योगीले १ सय ५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाएका हुन् । नेपाल आयल निगमले भने देशमा ग्यासको अभाव नभएको र समस्या मुख्यतः ढुवानी तथा वितरणको भएको दाबी गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार ग्यास उपलब्ध भए पनि सडक क्षतिका कारण आवश्यक ठाउँसम्म पुर्याउन समस्या भएको हो। तर, घरमा रित्तो सिलिन्डर थन्किएका उपभोक्ताका लागि ग्यासको अभाव र ढुवानी समस्याबीच खासै अन्तर छैन। उनीहरूको एउटै प्रश्न छ— आज चुलो केमा बाल्ने ?
ग्यास संकटको असर होटल क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहले ग्यासको व्यवस्थापनबारे सरकारसँग संवाद भइरहेको बताए। ठूला होटलमा तत्काल ग्यासको समस्या नदेखिए पनि साना होटलमा अभाव देखिन थालेको उनको भनाइ छ। कतिपय होटल बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द हुने तयारीमा रहेको उनले बताए। ग्यास कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहे पनि अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको शाहको भनाइ छ। तर, हरेक पटक ग्यास अभाव हुँदा उठ्ने अर्को प्रश्नको जवाफ भने सरकारसँग स्पष्ट छैन— ग्यास नभए खाना केमा पकाउने ?
नेपालको सहरिया जीवन अहिले पनि खाना पकाउन एलपी ग्यासमै अत्यधिक निर्भर छ। आपूर्तिमा अवरोध आउँदा हजारौं परिवारसँग तत्काल प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक ऊर्जा छैन। बिजुलीबाट खाना पकाउने सम्भावना बढ्दै गए पनि विद्युतीय चुलोलाई ग्यासको वास्तविक विकल्प बनाउने सरकारी योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
ग्यासको विकल्पबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने त्यो विषय आफ्नो मन्त्रालयभन्दा ऊर्जा मन्त्रालयसँग बढी सम्बन्धित रहेको बताए। ग्यास आयात भइरहे पनि विकल्प खोज्ने विषयमा ढिला भइसकेको उनको भनाइ छ। बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ ग्यास खरिदमा बिदेसिने गरेको छ। त्यही आयातित इन्धनको आपूर्तिमा बेलाबेलामा समस्या दोहोरिए पनि ग्यासको सट्टा के प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस नीति लिन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !