बाढीपीडितलाई राहत वितरण गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने : जलवायुको अन्याय व्यहोर्नुपर्‍यो, विश्वसँग न्याय र क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ

काठमाडौं : भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपीडित रसुवा र नुवाकोटका नागरिकलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र उनको समूहले राहत वितरण गरेका छन्।

नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१० स्थित सुन्दरी केउरेनी माध्यमिक विद्यालय, गेर्खुटारमा रसुवा र नुवाकोटअन्तर्गत बेत्रावती, ढुंगे, त्रिशुली, भैसेका ७० घर परिवारलाई एक समारोहकाबीच सिल्पीङ व्याग र ज्याकेट लगायत राहत सामग्री वितरण भएको हो।

नुवाकोट विदुर नगरपालिका महामण्डलमा रसुवाबाट आएका करिब १०० घरपरिवारलाई ज्याकेट वितरण गरिएको हो। भोटेकोशीको बाढीले प्रभावित बनेको त्रिशुली, बटार, देविघाटको स्थलगत अवलोकन र राहत वितरण गरेपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले यो इतिहासमा कहिल्यै कल्पना नगरेको कुरा भएको बताएका छन्।

‘यो कुरा चाहिँ अब धेरै ठूलो खतराको रूपमा र चेतावनीको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। यहाँ जनधनको ठूलो क्षति छ। यो कति क्षति चैँ भन्ने कुराको आँकलन नै छैन। हिजो देखेको कुराहरू कुनै दृश्यहरू आज रहेनन्।’ उनले भने,‘​​​​​​​त्यसकारणले अब यो दृश्यहरू जुन देखिन्छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ विश्वकै ध्यान भङ्ग गर्नको लागि पर्याप्त संकटको अवस्थामा हामी गुज्रेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो आफ्नै कारणले भएको हो भन्न मिल्दैन। यो विकसित देशहरूले गरेको विकासका नकारात्मक नतिजाहरूले हामीले वातावरणीय अन्याय अथवा जलवायुको अन्याय हामीले व्यहोर्नु परेको छ। यसलाई संसारसँग हामीले न्याय र क्षतिपूर्ति माग्नुपर्ने छ।’

उनले जनताले सरकारसँग आफ्नो पुनर्स्थापनाको लागि पुनर्वासको लागि, पुनर्जीवनको लागि पनि माग गर्नुपर्ने बताए। ‘मलाई राम्रो कुरा के लाग्यो भने अहिले यो जुन राहतहरूको जुन वितरण गर्ने, राहत सङ्कलन गर्ने कुरा भएको छ, स्वतःस्फूर्त रूपमा जनता जनार्दनले आफ्नै पहलमा जो जो भएको सो सामग्री जम्मा गरेर राहत बाँडि रहेको पाएँ। यो चाहिँ जनताको स्तरमा स्वतःस्फूर्त जुन परोपकारी भाव, एक अर्कालाई सहयोग गर्ने सहयोगात्मक भाव जो देखेँ, त्यो भाव चाहिँ राजनीतिक र सरकारीस्तरमा सायद त्यो देख्न सकिँदैन। यसैको बलमा अब सरकारले विश्वसँग न्याय माग्नुपर्ने छ।’ उनले भने,‘यस्तो परिस्थिति, वातावरणीय क्षयको अवस्था जो देख्नुपरेको छ, म यसलाई मेरो आफ्नो जीवनकालकै सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण मान्दछु। तत्कालको लागि खाने पिउने व्यवस्था त गरेको देखें, जनताले स्वतःस्फूर्त जो सकेको सहयोग गरेको देखेँ। यहाँ राहत आपूर्तिको अहिलेको समस्या देख्दिनँ। सुत्ने व्यवस्था चाहिँ अस्थायी रूपमा भएको छ। तर तिनीहरूको घर छैन। कसैको परिवार मान्छे पनि छैन। खोजी दिने मान्छे, खोज्नुपर्ने मान्छे पनि छैन। मेरो मान्छे हरायो भन्ने मान्छे पनि छैन। त्यो अवस्थामा स्थायी समाधान गर्नुपर्नेछ।’

श्रेष्ठले राज्यले धेरै ठूलो जवाफदेहिताका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। ‘अहिले राज्य नभएर पनि केही फरक पर्दैन भन्ने जस्तो अवस्थामा चाहिँ जनताले स्वतःस्फूर्त सहयोग गरेको छ। स्थायी पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जग्गा दिनुपर्छ, घर दिनुपर्छ, स्कुलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब यसको दिगो समाधानको लागि के योजना गर्ने हो, व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो, सो सामग्रीको चाहिँ तयारी के गर्ने हो र उनीहरूको सहभागिता के हो, उनीहरूको विकल्प के हुन सक्छ र उनीहरूको सामुदायिक एउटा व्यवस्थापनको लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको त राम्रै योजना अब तत्कालै गर्नुपर्ने छ।’उनले भने,‘केही समयपछि मलाई लाग्दछ यो धेरै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा अवस्थामा पुग्नसक्छ, त्यो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै त्यस्तो कुनै गुनासो गर्ने मौका नदिइकनै अहिले नै यो सरकारले अविलम्ब दिन दुगुना, रात दुगुना आफ्नो ध्यान खर्च गरेर निश्चित योजनाका साथ अगाडि आउनुहुन्छ।’

कार्यक्रममा समाजसेवीहरु कृष्णमान प्रधान, पूर्णलाल श्रेष्ठ, रवि केसी, घनश्याम खडका, सुवर्ण श्रेष्ठले पनि उक्त कार्यक्रममा सहकार्य गर्दै बाढी पीडितहरुलाई सहज रुपमा बस्न महिला र पुरुषहरुको छुट्टाछुट्टै टहरा बनाई अस्थायी बसोबास गराउनुपर्ने र स्थानीय बसोबासको लागि जग्गा र घरको लागि आर्थिक स्रोतको व्यवस्था संघीय सरकारले गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए।