विपत्तिमा पनि विभाजित समाज : मानवता कहाँ हरायो ?

बाढीको कहरभन्दा डरलाग्दो संवेदनहीनता

विपत्तिमा पनि विभाजित समाज : मानवता कहाँ हरायो ?
सुन्नुहोस्

दुःख पाएको मानिसलाई नै झन् मानसिक तनाव दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यस्तो अवस्थामा हाम्रो नेपाली समाज कहाँतिर जाँदैछ ? मनन गर्नु आवश्यकता छ।

भदौ १० गते बिहान भोटेकोशीमा आकस्मिकरुपमा आएको विनाशकारी बाढीले केवल घर, सम्पत्ति र भौतिक संरचना मात्र बगाएन, कैयौँ परिवारको अस्तित्व नै सधैँका लागि मेटाइदियो। कति परिवारको नामनिशाना नरहने गरी दर्दानक अन्त्य भयो, कसैको आफन्त बगे, कसैको घर बग्यो, कसैको सम्पत्ति बग्यो, कसैको सहारा बग्यो, कसैको भविष्य बग्यो। हजारौं हजारका आफन्त आजपनि बाढीको भेलमा हराइरहेका छन्। 

आज पनि हराइरहेका हजारौँ आफन्तको खोजीसँगै बाँचेकाहरूको हृदयमा जागेको छट्पटाहट र क्रन्दन यस्तो गहिरो घाउ बनेको छ, जसलाई हामीले कुनै सामान्य शब्दले मापन गर्न सक्दैनौं। भाग्यले बाँचेका र आफन्त गुमाएकाहरूको चित्कार एउटा संवेदनशील हृदयले मात्र महसुस गर्न सक्छ। तर, हराइरहेका आफ्ना मान्छेको खोजी र उद्धारका लागि पीडितले राज्यसँग गरेको पुकारमाथि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको अर्को दृश्य झन् पीडादायी बनेको छ।

आफन्त हराएर अतालिएको, पीडा र छट्पटीमा रहेको अनि चित्कार, क्रन्दन र रोदनले शिथिल भएको एउटा निहत्था नागरिकले उद्धारमा भएको ढिलाईप्रति सरकारसँग प्रश्न गर्दा वा सुझाव दिँदा सरकारको बचाउ गर्ने नाममा केही मानिसहरू स्वयं पीडितमाथि खनिँदैछन्। त्यो पनि असह्य, अश्लिल, तुच्छ गाली, अपमान, आरोप र निन्दाका निकृष्ट शब्द लिएर, मानौँ सरकारमाथि प्रश्न गर्नु अपराध हो र पीडित हुनु नै उसको दोष। 

 कता जाँदैछ नेपाली समाज ? 

सोचौँ त, आफ्नो परिवारको सदस्य बाढीमा हराएको छ, आँखाअगाडि भेलको कहालीलाग्दो दृश्य छ, मानसपटलमा मृत्यु बनेर आएको बाढीको कहालीलाग्दो दर्दानक दृश्य घुमिरहेको छ, मनभित्र आशा र भयको युद्ध चलिरहेको छ। उद्धार टोली कहिले आउला भनेर बाटो हेर्दै गरेको त्यो मानिसले सामाजिक सञ्जाल खोल्दा आफ्नै पीडामाथि गालीको वर्षा भइरहेको भेट्यो भने उसको मन कति पटक भाँचिएला ? पीडामा मल्हम लगाउन नसक्नु कसैको कमजोरी होला, तर पीडामाथि भद्दा मजाक गर्दै, तुच्छ बोल्दै नुन छर्किनु सामाजिक पतन नै होइन र ?

आज प्रश्न केवल भोटेकोशीको बाढीको होइन; प्रश्न हो, कता जाँदैछ नेपाली समाज ? हामी विचारलाई मानिसभन्दा ठूलो, दललाई देशभन्दा ठूलो र सत्ता समर्थनलाई मानवताभन्दा ठूलो बनाउन थालेका त छैनौँ? आफ्नो राजनीतिक आस्थाको रक्षा गर्ने क्रममा दया, धर्म, विवेक, करुणा र संवेदनशीलतालाई कतै रछ्यानमा मिल्काउँदै त छैनौँ?

आफ्नो राजनीतिक निष्ठाको रक्षा गर्न सकिन्छ, तर मानवता गुमाएर होइन। सरकार बदलिन्छ, सत्ता बदलिन्छ, दल र विचार बदलिन्छन्; तर मानवीय मर्यादा बदलिनु हुँदैन।

मनोविज्ञानले मानिस आफ्नो समूह, विचार वा राजनीतिक पहिचानसँग अत्यधिक जोडिँदा तथ्यभन्दा आफ्नै समूहको पक्षलाई सत्य ठान्ने सम्भावना बढ्ने देखाउँछ। त्यसपछि अर्को पक्षको पीडा पनि पीडा देखिँदैन; केवल ‘विपक्षी’को समस्या देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमले हाम्रो मनसँग मिल्ने आवाजहरू बारम्बार सुनाएर यही मानसिकतालाई अझ बलियो बनाइरहेका छन्। त्यसपछि जन्मिन्छ राजनीतिक अन्धसमर्थन। जहाँ आफ्नो पक्षको गल्ती पनि बचाउ योग्य हुन्छ र बाँकी दुनियाँको पीडा पनि आलोचनायोग्य।

राज्यको पहिलो धर्म नागरिकको जीवन, सुरक्षा र सम्मानको रक्षा गर्नु हो। त्यसैले विपत्तिको समयमा उद्धार भनेको डोरी, डुंगा, हेलिकप्टर र राहत सामग्री मात्र होइन; एउटा सान्त्वनाको शब्द, एउटा आश्वासन, एउटा मानवीय स्पर्श र पीडितको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्नु पनि उद्धारकै हिस्सा हो। संकटमा मानिसलाई भौतिक उद्धारसँगै मनोवैज्ञानिक सहारा पनि चाहिन्छ। तर नयाँ पार्टीका नाउँमा उदाएका कतिपय संवेदनाहीन मान्छेहरु यसरी प्रस्तुत भैरहेका छन् कि राजनीति मानिसका लागि हो वा मानिस राजनीति लागि ? यति पनि छुट्याउन सकिरहेका छैनन्।

पूर्वीय आध्यात्मिक दर्शनले हजारौँ वर्षदेखि करुणालाई मानवताको उच्चतम अभिव्यक्ति मानेको छ। बुद्धको करुणा, गीता–दर्शनको समत्व र ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’को चेतनाले एउटै सत्य सम्झाउँछन दुःखमा परेको मानिसको पक्षमा उभिनु नै धर्म हो। आधुनिक मनोविज्ञान र न्युरोसाइन्सले पनि सहानुभूति र करुणालाई स्वस्थ सामाजिक सम्बन्धको आधार मानेका छन्। त्यसैले करुणा केवल धार्मिक उपदेश होइन; यो मानव सभ्यताको वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक र नैतिक आधारसमेत हो।

तर प्रविधिको यो युगमा हामी एउटा विचित्र विडम्बनामा छौँ। अरूको आँसु केही सेकेन्डमै देख्न सक्ने भयौँ, तर त्यसलाई महसुस गर्ने क्षमता भने कतै हराउँदै गएको छ। स्क्रिनको अर्को छेउमा रोइरहेको मानिस हामीलाई मानिसभन्दा पहिले एउटा पार्टी, विचार वा समूहको प्रतिनिधि देखिन थालेको छ। यहाँबाट परपीडक मानसिकताको जन्म हुन्छ।

आफ्नो राजनीतिक निष्ठाको रक्षा गर्न सकिन्छ, तर मानवता गुमाएर होइन। सरकार बदलिन्छ, सत्ता बदलिन्छ, दल र विचार बदलिन्छन्; तर मानवीय मर्यादा बदलिनु हुँदैन। अरूको दुःखलाई आफ्नो तर्कको हतियार बनाउने मानिसले एकदिन आफ्नै अन्तरात्माको अदालतमा उभिनुपर्छ। त्यहाँ न पार्टीको झण्डा हुन्छ, न नेताको अनुहार हुन्छ त केवल आफ्नै कर्मको फैसला। आज सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कठोर शब्द भीडमा हराउन सक्छ, तर त्यो शब्द कसैको शोकाकुल मनमा जीवनभर गुञ्जिन सक्छ। त्यसैले बोल्नुअघि सोचौँ, हामीले लेखिरहेको शब्द एउटा टिप्पणी हो कि कसैको घाउमा निर्मम प्रहार ?

भोटेकोशीको बाढीले घरहरू बगायो होला, तर यसले हामीलाई एउटा अदृश्य ऐना पनि देखाएको छ। त्यो ऐनामा हाम्रो समाजको अनुहार छ। यदि त्यो अनुहारमा करुणा छैन, संवेदना छैन, भ्रातृत्व छैन भने विकासका ठूल्ठूला भवन, प्रविधिका चमत्कार र समृद्धिका नाराले मात्र हामीलाई सभ्य समाज भन्न सक्दैनन्। 

विज्ञानले समृद्धि दिन सक्छ, राजनीतिले राज्य सञ्चालन गर्न सक्छ, अर्थशास्त्रले सम्पन्नता दिन सक्छ; तर मानवता हामीभित्रै जन्मिनुपर्छ। अन्ततः राजनीति सकिन्छ, पद सकिन्छ, सत्ता सकिन्छ, बहसहरू थाक्छन् र समयले सबै अनुहारको परिचय बदलिदिन्छ। बाँकी रहन्छ त केवल मानिस र उसले अर्को मानिसप्रति गरेको व्यवहार। त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक प्रश्न पनि यही हो र सबैभन्दा ठूलो मानवीय प्रश्न पनि यही—हामी कसको पक्षमा उभिएका छौँ भन्नेभन्दा पहिले, दुःखमा परेको मानिसको पक्षमा उभिन सक्ने हृदय हामीसँग अझै बाँकी छ कि छैन ?

किनकि सभ्य समाज त्यो होइन जहाँ मानिसहरू एकअर्काको विचारसँग सहमत हुन्छन्; सभ्य समाज त्यो हो जहाँ असहमतिको बीचमा पनि एकअर्काको पीडा महसुस गर्न सकिन्छ। हामीले संसार बदल्ने राजनीति गर्नुअघि, दुःखमा परेको एउटा मानिसप्रति आफ्नो व्यवहार बदल्न सकेनौँ भने हाम्रो सबै परिवर्तन अधुरो छ; अन्ततः मानवता जोगाउने सबैभन्दा ठूलो राजनीति भनेकै अर्को मानिसको आँसुमा आफ्नो मानवता देख्नु हो। अरुको दुःखमा रमाउने, मजाक गर्ने पीडितमाथि पीडा थप्ने जो कोहि यो समाजका कलंक हुन्। कानुनत: एउटा सभ्य समाजका लागि यस्ता हर्कत बर्जित हुनुपर्छ।

- खड्का नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.