भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीले राजमार्ग अवरुद्ध हुनुअघिदेखि नै उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव सुरु भइसकेको थियो। नेपाल आयल निगमलाई भने राजमार्ग अवरुद्ध भएका कारण आयात सहज नभएको बहाना मिलेको छ। हो, ग्यासका ठूला बुलेटहरू उपत्यका छिर्न सकेका छैनन्। तर, १०–१२ दिनकै आपूर्ति असहजताले मात्र यस्तो अभाव नहुनुपर्ने हो। यति थोरै दिनलाई पनि धान्ने भण्डारण क्षमता हामीसँग नहुनु राज्यको चरम निरीहता हो।
एउटा सडक बन्द हुँदा राजधानीका चुला बल्न नसक्नु हाम्रो आपूर्ति संरचनाको नाजुकताको प्रमाण हो। ग्यासको अभाव आज जेसुकै कारणले भएको भए पनि यस किसिमको आयातित ऊर्जाको विकल्प नखोज्नु नै हाम्रा दुःखको मूल कारण हो। उल्टै, हामी यसमा परनिर्भरता बढाउँदै लैजाने मूर्खता गरिरहेका छौं। निगमकै तथ्यांकले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा करिब १ लाख १६ हजार टन रहेको ग्यास आयात २०७५/७६ मा ४ लाख १३ हजार टन नाघेको देखाउँछ।
राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ ले देशका ४४.३ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन एलपी ग्यास प्रयोग गर्ने देखाएको छ भने ५१ प्रतिशत परिवार अझै दाउरामा निर्भर छन्। बत्ती बाल्न ९८ प्रतिशत परिवारको पहुँचमा बिजुली पुगिसकेको छ, तर चुलो नै बाल्न सकिने गरी भरपर्दो बिजुली सबैतिर पुगेको छैन। सहरी क्षेत्र, जहाँ विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यहाँ पनि ग्यासकै भर छ। वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था आइसक्दा पनि हामीले उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन, इन्फ्रारेड वा मल्टिकुकर) तर्फ आकर्षित गर्न सकेका छैनौं। राज्यले यसका लागि प्रभावकारी नीति नै बनाएको छैन। जबकि स्विडेन र नर्वे जस्ता देशका करिब ९० प्रतिशत घरमा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा छ। फ्रान्ससहितका युरोपेली देशहरू ग्यासभन्दा बढी विद्युतीय चुलोमा निर्भर हुन थालेका छन्। आफ्नै ग्यास खानी नभएका ती देशले परनिर्भरताको साटो विद्युत्मा आत्मनिर्भरताको बाटो समाते। हामीकहाँ भने शतप्रतिशत ग्यास बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ, तैपनि हामी यसैमा परनिर्भरता बढाइरहने उल्टो बाटोमा छौं।
दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको खानी पत्ता लागेको छ; त्यसको उत्खनन गर्न स्वदेशी लगानी जुटाउने वा नसके विदेशी लगानी नै भित्र्याएर भए पनि सदुपयोग गर्नेतर्फ हाम्रो कुनै ठोस तयारी छैन। हाम्रै खोलानालाबाट हामीलाई चाहिनेभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ र आगामी दुई–चार वर्षमै यसको उत्पादन छेलोखेलो हुने अवस्था छ। यसमा निजी क्षेत्र पनि सक्रिय रूपले लागेकै छ। तर, राज्यले प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिमा जुन प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सकेको छैन। यसैकारण नागरिकले विद्युतीय चुलोमा पूर्ण रूपले भर पर्न सकिरहेका छैनन्।
हाम्रो खास प्राथमिकता ग्यास वा अन्य आयातित ऊर्जामा होइन, बिजुलीको भरपर्दो आपूर्तिमा हुनुपर्छ। तत्कालका लागि ग्यासकै आपूर्ति सहज बनाउनुको विकल्प नभए पनि दीर्घकालीन रणनीति र योजना भने स्वदेशी बिजुलीमा आधारित चुलो अभियानतर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्छ। तब मात्र भान्साजस्तो आधारभूत आवश्यकताको ऊर्जाका लागि हाम्रो परनिर्भरता अन्त्य हुन्छ। आयातीत वस्तुमा अनुदान दिइरहने मुख्र्याइँ छाडेर स्वदेशी ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी बढाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
