आज राहत आवश्यक छ, जलवायु न्याय भोलिको दाबी हो। हालैका बाढी तथा पहिरोले नेपालमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको छ। हजारौं परिवार प्रभावित भएका छन्, घर तथा पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ र उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाको चुनौती अझै विशाल छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ। तर जलवायु परिवर्तनका परिणाम भने नेपालले बढ्दो रूपमा भोगिरहेको छ।
हिमाली विकासोन्मुख राष्ट्रका रूपमा नेपालसँग जलवायु न्यायको माग गर्ने र विश्वव्यापी जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी संयन्त्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्ने पूर्ण वैधानिक आधार छ। तर अहिले हामीले महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नैपर्छ, ‘आज हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्छ ?’ उत्तर सरल छ, मानिसको ज्यान बचाउनु र तत्काल राहत पुर्याउनु।
जलवायु वित्त तथा ‘लस एन्ड ड्यामेज’ दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियाका विषय हुन्। नेपालले यी संयन्त्रबाट महŒवपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ। तर त्यो सहयोग कहिले प्राप्त हुन्छ, कति प्राप्त हुन्छ र नेपालको वास्तविक क्षतिको कति हिस्सा त्यसबाट सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै निश्चित छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा रकम प्रतिबद्ध हुनु एउटा कुरा हो। तर नेपालले आफ्नो प्रमाणित क्षतिको आधारमा वास्तविक स्रोत प्राप्त गर्नु अर्को कुरा हो। यसमा पात्रता, क्षतिको मूल्यांकन, प्रमाणीकरण, उपलब्ध स्रोत तथा प्रभावित राष्ट्रहरूबीच स्रोतको बाँडफाँटजस्ता आवश्यक प्रक्रिया हुन्छन्। यी प्रक्रिया अनिवार्य छन्, तर समय लाग्छ। त्यसैले संयन्त्र नबुझी केवल क्षतिपूर्तिको माग गर्नु व्यावहारिक रणनीतिभन्दा बढी राजनीतिक प्रदर्शन बन्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ संयन्त्र कसरी काम गर्छ, नेपालले यथार्थ रूपमा के दाबी गर्न सक्छ र त्यस्तो सहयोग कहिले प्रभावित नागरिकसम्म पुग्न सक्छ भन्ने नबुझीकन क्षतिपूर्तिको माग गरेर राजनीतिक वीरता प्रदर्शन गर्नुको खास अर्थ हुँदैन। आफ्नो घर गुमाएको परिवारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको प्रतीक्षा गर्न सक्दैन। उनीहरूलाई आज खाना चाहिन्छ। आज आश्रय चाहिन्छ। आज औषधि चाहिन्छ। आज उद्धार चाहिन्छ। त्यसैले सरकारको तत्कालीन जिम्मेवारी उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार, जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षित स्थानान्तरण र तत्काल पुनस्र्थापना हुनुपर्छ।
राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन तथा राहतका स्रोतहरू तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र, मानवीय सहायता संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरी जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ शीघ्र पुर्याउनुपर्छ। तर यसको अर्थ नेपालले जलवायु न्यायको आफ्नो दाबी छोड्नुपर्छ भन्ने होइन। बरु ठीक उल्टो हो। राहतले आजको संकट सम्बोधन गर्छ। जलवायु न्यायले दीर्घकालीन जिम्मेवारी र न्यायको प्रश्न सम्बोधन गर्छ। नेपाललाई दुवै आवश्यक छन्। तर दुवैका लागि फरक रणनीति आवश्यक छ।
दाबीमात्र होइन, प्रमाणसहितको आधार निर्माण गरौं। नेपालले भविष्यका लागि जलवायु वित्त प्राप्त गर्ने बलियो र प्रमाणमा आधारित आधार निर्माण गर्न अहिलेबाटै काम गर्नुपर्छ। हरेक मृत्यु, विस्थापन र आर्थिक क्षतिको व्यवस्थित अभिलेख राखिनुपर्छ। क्षतिग्रस्त घर, सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, जलविद्युत् आयोजना, कृषि, पर्यटन तथा अन्य आर्थिक सम्पत्तिको विश्वसनीय मूल्यांकन गरिनुपर्छ। हाम्रो प्रमाण जति बलियो हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो दाबी पनि त्यति नै बलियो हुन्छ। नेपालले केवल ‘हामीलाई यति चाहिन्छ’ भनेर घोषणा गर्नेभन्दा पहिले स्पष्ट रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ –
– नेपालले वास्तवमा कति क्षति व्यहोरेको छ ?
– ती क्षतिहरू जलवायुजन्य जोखिमसँग कसरी सम्बन्धित छन् ?
– कुन अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रबाट कस्तो सहयोग यथार्थ रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ ?
– प्राप्त सहयोगलाई प्रभावित समुदायसम्म कसरी पुर्याउने ?
यो कमजोरी होइन, रणनीति हो। नेपालले भविष्यका जोखिम एक्लै सामना गर्न सक्दैन। हामीले अर्को यथार्थ पनि स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपालले बढ्दो जलवायुजन्य विपद्को जोखिम एक्लै सामना गर्न सक्दैन। हिमालय, मनसुन प्रणाली र प्रमुख नदीका जलाधारहरूले राष्ट्रिय सीमालाई चिन्दैनन्। अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो तथा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीले एउटा देशमा उत्पन्न भएको जोखिमको प्रभाव सीमापारि पनि पुर्याउन सक्छ। त्यसैले विपद् पूर्वतयारी अब केवल राष्ट्रिय विषयमा सीमित रहनु हुँदैन। यो क्षेत्रीय प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
नेपालले हिमाली क्षेत्रीय विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र स्थापना गर्न पहल गर्नुपर्छ। यसको सुरुआत नेपाल, भारत र चीनबाट गर्न सकिन्छ र आवश्यकताअनुसार भुटान, बंगलादेश तथा अन्य प्रभावित राष्ट्रलाई क्रमश : समेट्न सकिन्छ। यसलाई कुनै भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको दृष्टिले होइन, साझा प्राकृतिक जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यावहारिक संयन्त्रका रूपमा हेर्नुपर्छ। यस्तो संयन्त्रले कम्तीमा पाँच क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ।
- १. क्षेत्रीय पूर्वसूचना प्रणाली : अत्यधिक वर्षा, बाढी, पहिरो तथा हिमतालको जोखिमसम्बन्धी वास्तविक समयको सूचना सीमापारि शीघ्र आदानप्रदान गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।
- २. नदी तथा जलाधारसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान : वर्षा, नदीको जलस्तर, पानीको बहाव तथा विकसित हुँदै गरेका जोखिमसम्बन्धी तथ्यांक आपत्कालीन अवस्थामा मात्र होइन, नियमित संस्थागत संयन्त्रमार्फत आदानप्रदान हुनुपर्छ।
- ३. संयुक्त खोज तथा उद्धार क्षमता : कुनै ठूलो विपद्ले एउटा देशको उद्धार क्षमता नै अपुग हुने अवस्था सिर्जना गरेमा अन्य देशका उद्धार टोली, हेलिकप्टर, आवश्यक उपकरण तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू शीघ्र परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ।
- ४. क्षेत्रीय आपत्कालीन कोष : साझा रूपमा स्थापित आपत्कालीन कोषले ठूलो विपद् पर्दा तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन सक्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय ‘लस एन्ड ड्यामेज’ वित्तको विकल्प होइन; पूरक संयन्त्र हुन सक्छ।
- ५. संयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा पूर्वतयारी : हिमाली हिमनदी, हिमताल, पहिरो, नदी प्रणाली, अतिवृष्टि तथा जलवायुजन्य जोखिममा संयुक्त अनुसन्धान गर्नुपर्छ। साझा जोखिम नक्सांकन, पूर्वानुमान तथा विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ। यसरी क्षेत्रीय सहकार्यलाई केवल कूटनीतिक अवधारणामा सीमित नराखी मानव जीवन जोगाउने व्यावहारिक संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ।
तीनवटा जिम्मेवारी : नेपालको प्रतिक्रियाका तीनवटा स्पष्ट आयाम हुनुपर्छ।
पहिलो– आजको संकट व्यवस्थापन : मानिसको उद्धार गर्ने, राहत उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य उपचार सुनिश्चित गर्ने, जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा र जीविकोपार्जन पुन : स्थापित गर्ने।
दोस्रो– भोलिको जलवायु न्यायका लागि तयारी : क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई गहिराइपूर्वक बुझ्ने, प्रमाणमा आधारित बलियो आधार तयार गर्ने र जलवायु वित्त प्राप्त गर्न उपलब्ध सबै वैधानिक बाटो प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने।
तेस्रो – भविष्यका विपद्का लागि तयारी : राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्ने र साथै पूर्वसूचना, सूचना आदानप्रदान, उद्धार तथा आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गर्ने।
यी तीनवटा उद्देश्य एकअर्काका विरोधी होइनन्। जलवायु न्यायको माग गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्तिको प्रतीक्षा गर्नु होइन। आफ्नो विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आफैं लिनु भनेको नेपालको वैधानिक अन्तर्राष्ट्रिय दाबी त्याग्नु होइन। क्षेत्रीय सहकार्य खोज्नु भनेको नेपालको राष्ट्रिय हितसँग सम्झौता गर्नु पनि होइन। वास्तविक नेतृत्वको मापन हामीले कति ठूलो स्वरमा सहयोग माग्यौं भन्नेबाट होइन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दाबीलाई आफ्ना नागरिकका लागि वास्तविक सहयोगमा कति प्रभावकारी रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं र त्यससँगै भविष्यमा आफ्ना नागरिकलाई जोगाउन कति सक्षम बन्यौं भन्नेबाट हुन्छ।
विपद्बाट केवल ‘नेपालले कति क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ ?’ भन्ने पाठ मात्र सिक्नु हुँदैन। महŒवपूर्ण प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ– अर्को विपद् आउनुअघि नेपाल आफूलाई कति राम्रोसँग तयार बनाउन सक्छ ? पहिले मानिसको ज्यान बचाऔं। पहिले राहत पुर्याऔं। त्यससँगै जलवायु न्यायका लागि आवश्यक प्रमाण र आधार निर्माण गरौं। र, भविष्यका विपद्का लागि क्षेत्रीय संयन्त्र निर्माण गर्न नेतृत्व गरौं। नेपालले यी जोखिमहरू एक्लै सामना गर्न नसक्ला।
तर हिमालयलाई यी जोखिमहरू सामना गर्न अझ राम्रोसँग तयार बनाउन नेपालले पहल गर्न सक्छ–हामी सबै मिलेर। आज राहत आवश्यक छ। भोलिका लागि जलवायु न्याय हाम्रो दाबी हो। र, भविष्यका लागि क्षेत्रीय सहकार्य हाम्रो आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
