पछिल्ला घटनाक्रम र प्रवृत्तिबाट गहिरो पाठहरू लिँदै सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा वा कुप्रचार या सदभाव विरोध सामग्रीको समूल नियन्त्रणको उपाय रचिएन भने कुन रूपको विपद् आइपर्ने हो भन्न सकिन्न।
बाढी, पहिरो वा भूकम्पजस्ता जुनसुकै विपद्का बेला पनि सत्य सूचना जीवनदायिनी हुन सक्छ। र असत्य अनि भ्रामक तथा झुटा सूचना घातक। यसै पनि विपद्का बेला सही सूचना नै पाउन मुस्किल हुन्छ। विपद्मा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ र सबैको जिम्मेवारी हुन्छ, सही सूचना फैलाउने।
तर भोटेकोशी बाढीका बेला झुटा सूचनाको पनि उस्तै बाढी उर्लियो। अझ घृणा नै फैलाउनेसम्मका सूचना र ‘विचार’ एवं अभिव्यक्ति फैलिए। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका त्यस्ता सूचना रोक्न र अर्को विपद् निम्त्याउन सक्ने अभिव्यक्ति प्रकट गर्नेहरूमाथि प्रहरीले निशाना बनाइरहेको छ। शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरीको यो काम कर्तव्यअनुसारकै हो। किनभने समाजमा शान्ति भड्काउने र अमनचयनमा खलल पुर्याउन जुनसुकै माध्यमबाट प्रयास भए पनि त्यो रोकिनुपर्छ, रोक्नुपर्छ। भोटेकोशी बाढीपछि फेसबुकमा १ सय ८८, टिकटकमा ४ र इन्स्टाग्राममा १ गरी १ सय ७३ गलत सूचना तथा अफवाहजन्य सामग्री भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। तीमध्ये ८३ सामग्री हटाइएको छ।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले सामाजिक सद्भाव बिथोल्नेलगायत कानुनविपरीतका सामग्री निगरानी गर्न समिति नै बनाउनु सकारात्मक कदम हो। सामाजिक सञ्जाल भने अत्यन्तै विशाल महासागरजस्तो छ, नेपाल प्रहरीको निगरानीका सीमा छन्। तसर्थ प्रहरीको कदम सकारात्मक र उचित हुँदाहुँदै नतिजा अपेक्षित कति होला भन्न सकिन्न। एकपछि अर्को समातिँदा पनि नचेत्नेहरू भने छन्। हुन पनि यस्ता अवाञ्छित गतिविधिको नियन्त्रण केवल दुई, चारजना उपद्रवीहरूलाई समातेर हुँदैन। मुहानमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यो भनेको सामाजिक सञ्जालले नै घृणास्पद अभिव्यक्ति तथा सामाजिक सद्भाव विथोल्ने सामग्री रोक्नुपर्छ।
तसर्थ अहिलेलाई प्रहरीले चालेको कदमलाई निरन्तरता दिँदै फेसबुकलगायत सञ्जालहरूलाई नै नेपालका हकमा त्यस्ता सामग्री अपलोड नहुने प्रबन्ध मिलाउन लगाउनुपर्छ। जस्तो कि बालबालिकाहरूको पहुँचमा नहुने गरी उही फेसबुकलगायत सञ्जालहरूले त्यस्तो प्रबन्ध विभिन्न देशमा मिलाइसकेका छन्। हामीकहाँ पनि उसले त्यस्तो व्यवस्था गर्न जरुरी छ भने बुझाउने र नेपाली कानुनले छुट दिने सामग्रीलाई मात्रै ठाउँ दिने बनाउनुपर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हाम्रो लोकतन्त्रको प्राण हो, तर त्यही प्राण भएको हाम्रो संविधानले कुनै पनि विशृंखला सिर्जना गर्नेहरूको नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था संविधानको धारा १७ भित्रै गरेको छ।
नेपालमै बसेर घृणा र झुट फैलाउनेलाई त प्रहरीले समात्ला वा कारबाही पनि गर्ला तर आज लाखौं नेपाली विदेशमा छन् र विदेशका अरूले पनि नेपाल लक्षित विषवमन गर्न सक्छन्। तिनलाई रोक्ने भनेको सामाजिक सञ्जालको मुहानबाटै हो, त्यसका लागि राज्यले सञ्जालहरूसम्म पहुँच पुर्याएर नियमनको व्यवस्था गराउन सक्नुपर्छ। होइन भने नेपाली समाजलाई थप कमजोर बनाउने र विखण्डनको दिशामा लैजान प्रेरित गर्ने तŒवहरूले जुनसुकै कुनामा बसेर जहिले पनि र जे पनि गर्न सक्छन्। पछिल्ला घटनाक्रम र प्रवृत्तिबाट गहिरो पाठहरू लिँदै सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा वा कुप्रचार या सदभाव विरोध सामग्रीको समूल नियन्त्रणको उपाय रचिएन भने कुन रूपको विपद् आइपर्ने हो भन्न सकिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
