भदौ २४ को विध्वंस : न ध्वस्त भवन बने, न प्रतिवेदन कार्यान्वयन भयो

काठमाडौं : एक वर्षअघि आजकै दिन, काठमाडौंलगायत सातै प्रदेशका सडकमा युवाहरू आक्रोशित देखिन्थे। सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संरचनामा आगो बलिरहेको थियो। कतै भवन जलिरहेका थिए, कतै सवारीसाधन। सरकारी कार्यालयका फाइल, कागजात र अभिलेख खरानी भइरहेका थिए।

नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलगायतका न्यायालयमा आगो झोसिएको थियो। विध्वंसात्मक आक्रमणले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्यसमेत ठप्प भयो। नागरिकहरूका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू, अदालतमा रहेका उपकरणहरू, सवारीसाधनलगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्यो।

नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब–करिब नष्ट हुन गएका छन्। सर्वोच्च अदालतछेउमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको भवनमा पनि आगजनी गरियो। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार भदौ २४ गते बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारमा आगजनी गरिएको हो। ‘बार भवनमा आगजनी गरेर करोडौंको क्षति भएको छ। पुस्तक, अभिलेख, भौतिक सामग्री र दुर्लभ दस्तावेज नष्ट भएका छन्,’ अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन। दाताको सहयोग लिइरहेका छौं।’

८४ अर्ब क्षति, पुनर्निर्माण कहिले ?      
१ सय २३ वर्षअघि बनेको सिंहदरबार, संसद् भवन, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालतलगायतका मुलुकभरका ऐतिहासिक भवनहरू खण्डहर बनेका छन्। जनताले चुनेका विधायकहरूले कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् भवन भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। ३३ वर्षअघि बनेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) मा राखिएको भवन आगजनीपछि भग्नावशेष बनेको हो। चीन सरकारको झन्डै एक अर्ब अनुदान र नेपाल सरकारको डेढ अर्ब लागतमा यो भवन निर्माण भएको थियो।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘भदौ २४ गतेको आगजनीबाट बीआईसीसीमा रहेको तत्कालीन संसद् भवनमा पूर्ण क्षति भयो। विस्तृत शान्तिसम्झौता, २०७२ को संविधान जारी भएको लगायतका ऐतिहासिक क्षणहरू उक्त भवनसँग जोडिएका छन्। भवन उपयोग गर्न नसकिने भएपछि भाडामा लिइरहनु उपयुक्त भएन। वार्षिक रूपमा रकम भुक्तानी गथ्र्यौं। तर सो भवन उपयोग गर्न नसकिने भएपछि सम्झौता रद्द गर्‍यौं। यसको पुनर्निर्माण दायित्व संसद् सचिवालयसँग रहेन पनि। पुनर्निर्माणमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको भन्ने सुनेका छौं।’ भदौ २४ गते आगजनी भएका अन्य धेरै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। सातवटै प्रदेशमा रहेका दर्जनौं भवनहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्।

२०८२ भदौ २३ गतेको जेन—जी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट भएको विध्वंसमा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो। यसका साथै सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा ठूलो भौतिक क्षति पुगेको थियो। आन्दोलनका क्रममा मानवीय रूपमा ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो। जसमध्ये ७३ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेका थिए। मृत्युवरण गरेका मध्ये १३ देखि २८ वर्ष उमेरसमूहका ३९ जना रहेका थिए। घाइतेको कुल संख्या २ हजार ४ सय २९ रहेको थियो। जसमध्ये १ हजार ४ सय ३३ जना १३ देखि २८ वर्ष समूहका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, कुल भौतिक क्षतिको मूल्य ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रहेको छ। जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव ३८ प्रतिशत हो। गत आर्थिक वर्षको बजेटको ४ दशमलव ३० प्रतिशत हो। कुल क्षति रकममध्ये सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत अंश रहेको छ। बागमती प्रदेश सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। आन्दोलनका क्रममा कुल २ हजार ६ सय ७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्। जसमध्ये ७९ दशमलव ८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन्। भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारीसाधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रकम ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको छ।

तत्कालीन संसद् भवन पूर्णतया आगजनी भयो। विस्तृत शान्तिसम्झौता, २०७२ को संविधान जारी भएको लगायतका ऐतिहासिक क्षणहरू उक्त भवनसँग जोडिएका छन्। तर सो भवन उपयोग गर्न नसकिने भएको छ।
एकराम गिरी - प्रवक्ता, संसद सचिवालय

नेपाल बार भवन र सर्वोच्च बारमा आगजनी भयो। जसबाट करोडौंको क्षति भएको छ। पुस्तक, अभिलेख, भौतिक सामग्री र दुर्लभ दस्तावेज नष्ट भएका छन्। पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन। दाताको सहयोग लिइरहेका छौं।
प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र - अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु दुःखद् छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदासम्म जेन—जीको आन्दोलन सफल भएको 
मान्न सकिँदैन।
लिली थापा - सदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

सार्वजनिक क्षेत्रमा कुल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाखको भौतिक क्षति भएको छ। यसमध्ये सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१ दशमलव ८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले २ दशमलव २ प्रतिशत क्षति व्यहोरेका छन्। सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षति रकमको ४४ दशमलव ७ प्रतिशत भवनमा, २ दशमलव ६ प्रतिशत सवारीसाधनमा, २३ दशमलव २ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९ दशमलव ५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको छ।

प्रदेशगत रूपमा कुल भौतिक क्षति रकमको सबैभन्दा धेरै क्षति रकम (६६ दशमलव ५ प्रतिशत) बागमती प्रदेशमा रहेको छ। भवनतर्फको कुल रकमको ७४ प्रतिशत र सवारीसाधनको कुल रकमको ५८ प्रतिशत पनि बागमती प्रदेशमा नै रहेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रमा कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति भएको छ। निजी क्षेत्रतर्फ निजी प्रतिष्ठान र घरपरिवारमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ। यसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख (८१ दशमलव ९ प्रतिशत), घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख (१८ दशमलव १ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ।

सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख क्षति भएको छ। सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रतर्फ राजनीतिक दलका कार्यालय, सामुदायिक संघसंस्थाका संरचना तथा सम्पत्तिको क्षति समावेश गरिएको छ। समग्र भौतिक क्षतिमध्ये सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत क्षति भएको देखिन्छ। आन्दोलनको क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाखको नोक्सानी पुर्‍याएको देखिन्छ। रोजगारीतर्फ २ हजार ९ सय ९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ। जसमध्ये २ हजार ३ सय ५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको देखिन्छ।

सरकारी र सार्वजनिक गरी १ हजार ६ सय ९३ संस्थाहरूको क्षति भएको छ। निजीतर्फ ३ सय ५४ संस्थामा क्षति भएको छ। त्यस्तै, २ हजार १ सय ३४ वटा सार्वजनिक भवनको क्षति भएको छ। निजीतर्फ ४ सय ३७ भवनको क्षति भएको छ। एक सय सामुदायिक भवनमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै १२ हजार ८२ वटा सरकारी सवारीसाधनको क्षति भएको छ। निजीतर्फ ५ सय २१ वटा सवारीसाधनको क्षति भएको छ। सामुदायिकतर्फ ५६ वटा सवारीसाधनमा 
क्षति पुगेको छ।

१ सय २३ वर्षअघि बनेको सिंहदरबार, संसद् भवन, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालतलगायतका मुलुकभरका ऐतिहासिक भवनहरू खण्डहर बनेका छन्। जनताले चुनेका विधायकहरूले कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् भवन भग्नावशेषमा परिणत भएको छ।

सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण र मर्मत तथा सवारीसाधन एवं अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिद र मर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ। क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन, २०८२ मा यो उल्लेख छ। भवनको पुनर्निर्माणतर्फ १० अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारीसाधनको खरिद र मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुका खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख अनुमान गरिएको छ।

किन भएन प्रतिवेदन कार्यान्वयन ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएको आगजनी, तोडफोड र हिंसालाई पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्यको संज्ञा दिएको छ।

आयोगले उक्त दिनका घटनालाई भदौ २३ को जेन—जी आन्दोलनपछिको आक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा नभई आपराधिक गतिविधिका रूपमा अनुसन्धान र सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले भदौ २३ गतेको जेन—जी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट भएको विध्वंसबारे छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेको थियो।

आयोगका अनुसार भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका कारण अवस्था हिंसात्मक बनेको थियो। त्यस घटनाबाट प्रभावित र आक्रोशित व्यक्तिहरूबाट भदौ २४ गतेको घटना सुरु भएको देखिए पनि देशका विभिन्न स्थानमा एकै समयमा, समान प्रकृतिका र एउटै उद्देश्यले तोडफोड, आगजनी तथा हिंसात्मक गतिविधि हुनु संयोगमात्र नभएको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २४ गतेका घटनाहरू पूर्वयोजनाअनुसार भएको देखिन्छ।’ त्यस दिन राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता तथा सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको, कैयौं व्यक्ति आगजनीमा परी गम्भीर घाइते भएको र देशभर अर्बौं रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको आयोगले जनाएको छ।

प्राध्यापक रविलक्ष्मी चित्रकारसहित कैयौं व्यक्ति आगजनीमा परेर गम्भीर घाइते भएको उल्लेख गर्दै आयोगले भदौ २४ गते भएका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा हेरेर अनुसन्धान तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीबाट भएको बल प्रयोग र भदौ २४ गते भएको हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक गतिविधिलाई फरक प्रकृतिका घटनाका रूपमा विश्लेषण गर्दै दुवै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी सम्बोधन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगकी सदस्य थापा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किन पुगेकोमा दुःख व्यक्त गर्छिन्।

‘तीनवटै प्रतिवेदन (मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको प्रतिवेदन, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदन र सुरक्षा निकायको छुट्टै प्रतिवेदन) अहिले थन्किएका छन्,’ थापाले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरू र यसको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा समेत हामीलाई बोलाएर कुनै छलफल गरिएको छैन। आन्दोलनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व छ। एक वर्ष बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनका कुरा नउठाउनु दुःखद् छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदासम्म जेन—जीको आन्दोलन सफल भएको मान्न सकिँदैन।’

आयोगले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित १७ जना सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। लामिछाने नख्खु कारागारबाट बाहिरिएको घटना फौजदारी अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनी कारागारबाट बाहिरिनु कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ अनुसारको फौजदारी अपराध भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

लामिछाने कारागारबाट बाहिरिएको समाचार फैलिएपछि देशभरका ३६ वटा कारागार र बाल सुधारगृहहरूमा कैदीबन्दी भाग्ने, तोडफोड र आगजनी हुने शृंखला सुरु भएको प्रतिवेदनमा छ। यसले १० जना कैदीबन्दी र ३ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको तथा ठूलो संख्यामा कैदीहरू समाजमा पुग्दा नागरिकको सुरक्षा र मानवअधिकार उल्लंघन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को–कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूहसहित गएका तत्कालीन सांसद तथा रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरू मनिष झा, हरि ढकालसमेतलाई शंकाको दायरामा राखी सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नू।’
    
आयोगले भदौ २४ गते भएका प्रायः सबै घटनालाई आपराधिक गतिविधिका रूपमा हेरेर अनुसन्धान तथा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सुधन गुरुङ (हाल गृहमन्त्री) को भूमिका शंकास्पद रहेको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ। ‘भदौ २३ गते एभरेस्ट होटलबाहिर २० देखि २५ हजारको भिड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरुङले भिडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी निज गुरुङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडेर निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ।’ भदौ २३ गते माइतीघरमा सुधन गुरुङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, तीनवटा एम्बुलेन्स र माइकिङलगायतको व्यवस्था गरेको देखेर रक्षा बम, जस्मिन ओझालगायतका समूहले उनीसँग केही समय विवाद गरी उनलाई प्रदर्शनबाट फर्कनसमेत आग्रह गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

रास्वपाका नेताहरू (हाल सांसद) को अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीका–टिप्पणीसमेत भएको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। अगाडि भनिएको छ, ‘भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय र भौतिक क्षति समेतका कार्यमा निजहरूको संलग्नता रहे–नरहेको, निजहरूको अभिव्यक्तिबाट समेत प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित र उत्तेजित भई कुनै असर र प्रभाव परे–नपरेको, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए–नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए–नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिन्छ।’ तिब्बतियन ओरिजिनल ब्लड (टीओबी) समूहमाथि थप अनुसन्धान गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।