बगरमा भासिएको सभ्यता र न्याय
भोटेकोशीको बाढीले गरेको सबैभन्दा ठूलो क्षति मानव जीवनकै हो। त्यो बेहिसाब छ र अमूल्य पनि। त्यसपछिको क्षति मानव निर्मित सभ्यता र संस्कृति अनि इतिहास हो, जुन बाढीले मेटाइदिएको छ। भग्नावशेषसमेत भेट्न मुस्किल हुने गरी सामाजिक संस्कृति र सभ्यता बगर बनी पल्टिएको छ।
समग्रमा भोटेकोशी बाढीको प्रलय नेपालको उत्तरी सीमामा स्थापित हिमाली जनजीवन र मानव सभ्यतामाथिको बज्रपात हो। बस्ती र बजार नै मानव सभ्यताको एउटा कडी हो। रसुवागढी, टिमुरे नुवाकोट बजारको अस्तित्व मेटिँदा त्यहाँ विकसित एउटा सभ्यता र समाज नास भयो। परापूर्वकालदेखि नेपाल, तिब्बत र चीन जोड्ने ऐतिहासिक रेशममार्गको एउटा अध्याय बालुवा र गेग्रानमुनि पुरिएको छ। प्राचीन गढीका भग्नावशेषहरू सखाप भएका छन्। तामाङ सम्पदामार्गका शताब्दीऔं पुराना गुम्बा, छोर्तेन र परम्परागत घरहरू नामेट भएका छन्।
एउटा पुस्ता सकिँदा पनि संस्कृति हस्तान्तरण हुँदै आउँछ। तर, कतिपयका कुनै पुस्ता नै बाँकी नरहने र फेरि त्यहाँ बस्नै नसक्ने गरी भएको विनाशले भने त्यहाँको संस्कृति र जीवनशैलीलाई पनि बगाएको छ। सांस्कृतिक चेतना र ज्ञान पनि सँगसँगै बाढीले बगाएको छ। बस्तीमात्रै होइन, बजारमात्रै होइन, खेतबारीमात्रै होइन, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, पानीपँधेरो, चौतारी, मठमन्दिर, गुम्बाहरू, रैथाने भाषाबोली, गीत–संगीत र कलाहरू सबै सभ्यता र संस्कृतिका कडीहरू हुन्।
तिनको सर्वनाश नै एउटा सभ्यताको अन्त्य हो। मानवीय क्षति र भौतिक पूर्वाधारको क्षतिको हिसाब खोजी भइरहँदा छायामा परेको र अनदेखा भएको पाटो भनेको बाढी आएका ठाउँको सभ्यता र संस्कृति नै हो, जुन हामीले फेरि त्यही ठाउँमा उसै गरी पुनर्स्थापित गर्न मुस्किल छ। हामीले खोज्ने जलवायु न्यायले यसको परिपुरण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? गम्भीर बहससमेत यसले ल्याएको छ। त्यसो त जुन ठाउँ बगे, ती अब पुनर्स्थापनास्थल होइनन्, हुनुहुँदैन, जोखिममा परिसकेको ठाउँमा बस्ती र समाजको स्थापनाले फेरि जोखिम नै निम्त्याउँछ। त्यो मुख्र्याइ हुन्छ।
मानव जातिले सभ्यताको सुरुवात नै नदी किनारहरूमा गरेको हो, जहाँ पानीको स्रोत हुन्थ्यो, खेतीपाती फस्टाउँथ्यो। त्यसो भनेर भोटेकोशी नदी छेउछाउका बस्ती पनि त्यसरी नै बसेका थिए भन्न सकिन्न। हामीले केही न केही कमजोरी गरेका थियौं। कि नदी छेउमा सभ्यता र समाज स्थापित हुँदै आएको मात्रै भन्ने सम्झियो। नदी उर्लेर बहन सक्ने बाटो नै मिचेका पनि थियौं कि भनेर पनि सोच्नुपर्छ। देशका अरू बस्तीहरूका हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। निश्चित दूरी पनि कायम नगरी नदीमै ढेसिन पुग्ने गरी बस्ती कतै बसाइनु हुन्न। रसुवामा पुनर्स्थापनाको सन्दर्भमा यी कुरामा दृष्टि पुर्याउनुपर्छ। हुन त राज्यले अझै उद्धार भ्याइसकेको छैन।
राहतकै चरणमा छ। पुनर्स्थापनाको चरणको बहससमेत थालिएको छैन। तर, अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई सामान्य रूपमा लिनुहुँदैन। हाम्रो विकास दर्शन सच्याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। जोखिमको नक्सांकन गरिनुपर्छ र सोहीअनुसार नदी तटीय क्षेत्रको नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्छ। त्यसअनुसारको पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ। ताकि भविष्यमा फेरि अर्को जोखिमको सामना गर्नुनपरोस्। सभ्यता नै गुमाउनुपर्ने दुःखद् अवस्था नआओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !