काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्दै पेन्सनपट्टालगायतका सेवा सुविधाहरू पाउने बाटो खोलिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। जबराविरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै उनले सेवा सुविधा पाउने बाटो खुलेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको रोकिएको पेन्सनपट्टासहितको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न बाटो खुलेको बताए। उनले भने, ‘रिट खारेजको फैसला भएको छ। फैसलाको पूर्णपाठ आउन केही समय लाग्ने भएको छ।’
न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए। महाभियोग प्रस्ताव छलफलका लागि ०७८ फागुन २० गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो।
त्यसपछि संसद्का तत्कालीन महासचिव डा. भरतराज गौतमले संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भनी पत्र दिएका थिए।
जबराविरुद्ध तत्कालीन सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ जना सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। तर, महाभियोग टुंगो नलाग्दै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो।
त्यसपछि ०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो। संघीय संसद्का महासचिव गौतमले जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने बेहोराको पहिलेको पत्र निस्प्रभावि भएको जानकारी गराएका थिए। तर, महासचिव गौतमको उक्त पत्र विवादमा परेको थियो। महाभियोग पछि निलम्बित जबराले २०७९ मंसिर २९ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। झन्डै २६ वर्ष न्यायालयमा बिताएका जबराको अवकास अप्रिय भएको थियो। त्यसपछि पनि उनी सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएका थिए।
त्यसपछि संघीय संसद् सचिवालय, संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यसअघि २०७९ सालमा भएको रिट निवेदनको प्रारम्भीक सुनुवाइमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
