विकासले गाजेको विपत्

मूलुक यतिबेला ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको छ। वैज्ञानिक अध्ययनहरूले विश्वव्यापी रूपमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने, हिमपहिरो जाने तथा बाढी–पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्को जोखिम बढ्दै गएको देखाइरहेका छन्। 

परिणाम स्वरूप २०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमाली क्षेत्रदेखि नदीको तल्लो तटीय भूभागसम्म ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍यायो। बाढीपछि हजारौंको मृत्यु भयो, हजारौं नागरिक बेपत्ता भए र सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, घरबस्ती तथा अन्य पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुग्यो। सरकारी तथ्यांकअनुसार भदौको अन्तिम सातासम्म मात्रै ९ सय ३ जनाको शव फेला परेको र ४,२४७ जना सम्पर्कविहीन छन्। खोज तथा उद्धारमा २० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्।

तर, भोटेकोशीको विपत्ति केवल एउटा बाढीको कथामात्र होइन। यसले नेपालमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको नयाँ जोखिम र त्यस जोखिमलाई अझ भयावह बनाउने हाम्रो विकास निर्माणको शैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रकृतिको विपत्ति रोक्न नसकिएला। तर, त्यसबाट हुने मानवीय क्षति कति कम गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीति, योजना, प्रविधि र विकासको चरित्रमा पनि निर्भर हुन्छ। पटक–पटक आउने विपत्बाट पनि राज्य सचेत नभएको र पूर्वतयारीमा समेत ठूलो लापरबाही गरेको देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तनमा विकासशील राष्ट्रियहरूको भूमिका
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्तार, अतिवृष्टि, अनियमित वर्षा र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको मारमा नेपालजस्ता हिमाली मुलुकहरू परिरहेको छ। भोटेकोशीमा आएको बाढी पनि हिमनदी वा हिमाली क्षेत्रमा भएको जलवायु परिवर्तनसँगै जोडिएको विनाशकारी घटना हो। 

वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानले यो जलवायु परिवर्तन र यसको असर अझै पर्ने बताएका छन्। र, त्यो हरेक दिनको बदलिँदो जलवायु परिवर्तनले पुष्टि गरिरहेको पनि छ। तर, यसमा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के छ भने जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून (०.१) छ। तर यसको असर भने अत्यन्त ठूलो छ। नेपालले औद्योगिक विकास रहेको बेलामा पनि यति ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेको देखिँदैन। तर, अहिले उद्योगधन्दा कलकारखाना जीर्ण रहेको अवस्थामा यति ठूलो कार्वनउत्सर्गक‍ो जोखिम भागिदार बन्नुपरेको छ। जो दुःखद् छ।

जबकि अहिले विकाशील औद्योगिक राष्ट्रहरूले पछिल्लो समय आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने क्रममा ठूलो मात्रामा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरिरहेका छन्। ऐतिहासिक सञ्चित कार्बन उत्सर्जनमा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ। सन् १७५१ देखि २०२४ सम्मको जीवाश्म इन्धन तथा उद्योगजन्य सञ्चित कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा अमेरिकाको हिस्सा करिब २३.५ प्रतिशत, चीनको १५.४ प्रतिशत, युरोपेली संघको १६.३ प्रतिशत, रुसको ६.६ प्रतिशत र भारतको ३.६ प्रतिशत रहेको छ। यसको अर्थ चीन, भारत वा अन्य विकासशील देशको जिम्मेवारी छैन भन्ने होइन। 

यस्तो मामिलामा छिमेकी मुलुकको असर उत्तिकै हुन्छ। अहिलेको वार्षिक उत्सर्जनमा चीन (८.६६टन), अमेरिका (१४ टन), भारत (२.२ टन), साउदी अरब र कतारजस्ता तेल–ग्यास निर्यातक मुलुकमा यो २० टनभन्दा माथि उत्सर्जन छ। ऐतिहासिक जिम्मेवारीको हिसाबले औद्योगिक विकासबाट दशकौंसम्म लाभ लिएका देशहरू कार्बनउत्सर्जनमा अगाडि आउँछन्। त्यसैले नेपालजस्ता कमजोर र न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु क्षतिको मूल्य एक्लै चुकाउनु न्यायसंगत हुँदैन। जलवायु क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ।

नेपालले अब जलवायु कूटनीतिलाई केवल हिमाल बचाउने नारामा सीमित गर्नु हुँदैन। हिमनदी, हिमताल, पानीको स्रोत, कृषि, जैविक विविधता र मानव बस्तीमा परेको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्दै विकसित देशबाट जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र हानि तथा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नै पर्छ। जो विश्व कानुनी अधिकार हो।

नेपालले अब जलवायु कूटनीतिलाई केवल हिमाल बचाउने नारामा सीमित गर्नुहुँदैन। हिमनदी, हिमताल, पानीको स्रोत, कृषि, जैविक विविधता र मानव बस्तीमा परेको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्दै विकसित देशबाट जलवायु वित्ता, प्रविधि हस्तान्तरण र हानि तथा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्नै पर्छ। 

नेपालाल सरकारले जलवायु क्षेत्रमा बजेट पनि छुट्याउँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसमध्ये वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रमा मात्रै १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटको जलवायु वर्गीकरणमा प्रत्यक्ष जलवायु लाभतर्फ ६.६८ प्रतिशत र अप्रत्यक्ष लाभतर्फ ३७.८२ प्रतिशत बजेट पर्ने उल्लेख छ। तर, प्रश्न रकम छुट्याइयो कि छुट्याइएन भन्नेमा होइन्, प्रश्न हो—त्यो रकमले जोखिम घटायो कि घटाएन भन्नेमा हो ? त्यसैले बजेटको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा खर्च भइरहँदा प्रत्येक सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्ती निर्माणलाई जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्छ।

राज्यको जोखिमपूर्ण विकास

आजसम्म शासकहरूको चरित्र कस्तो सावित भएको छ भने दुई पैसा कमिसनको चक्करमा राज्यको बजेट नै दुरुपयोग गर्ने खालको छ। त्यसैले नेपालमा प्राकृतिक विपत्ति नयाँ होइन्, नयाँ हुनुपर्ने कुरा हाम्रो विकासको सोचमा हो। राज्यले सडक बनाउँछ, पुल बनाउँछ, जलविद्युत् आयोजना बनाउँछ, बजार विस्तार गर्छ। 

नागरिक पनि रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र बजारको सुविधा खोज्दै नदी किनार, राजमार्ग आसपास र जोखिमयुक्त भूभागमा बसाइँ सर्छन्। यसरी सुविधा र विकासको खोजीमा बनेका बस्ती र सहरहरू विस्तारै जोखिमको केन्द्रमा परिणत हुन्छन्। नदीको बहाव क्षेत्र साँघुरो बनाउने, पुरानो नदीधारमा संरचना बनाउने, पहिरोको फेदीमा सडक खन्ने, कमजोर भूगोलमा बस्ती विस्तार गर्ने र वातावरणीय अध्ययनलाई औपचारिक प्रक्रियामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिले प्राकृतिक जोखिम मानवीय जोखिममा बदलिरहेको छ।

यसकारण भोटेकोशीको विपत्तिलाई केवल प्राकृतिक प्रकोप भनेर पन्छिन मिल्दैन। नदी, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र बस्ती कहाँ र कसरी निर्माण गरिएका छन् भन्ने कुराले विपत्तिको क्षति निर्धारण गर्छ। नेपालकै विपत् प्रतिवेदनले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा मानिसहरू बसिरहँदा क्षति बढेको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेको छ। हालैको एक राष्ट्रिय स्तरको वैज्ञानिक अध्ययनले नेपालको तराई तथा पहाडी भूभागमा बाढी र पहिरोको जोखिम व्यापक रहेको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार नेपालको करिब १९ प्रतिशत भूभाग मध्यमदेखि अति उच्च बाढी–डुबान सम्भावित क्षेत्रमा पर्छ र त्यस्ता क्षेत्रमा करिब ९ लाख मानिस तथा ३४ लाखभन्दा बढी भवन जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको छ। पहाडी भूभागको करिब ४० प्रतिशत क्षेत्रमा पहिरोको सम्भाव्यता देखिएको छ।

यसले ‘जोखिमयुक्त ठाउँमा कति नागरिक बस्छन् ?’ भन्ने प्रश्नको एउटा महत्तपूर्ण उत्तर दिन्छ। जोखिम एउटै प्रतिशतमा सीमित हुने विषय होइन्, भूगोलअनुसार जोखिम फरक हुन्छ। कतिपय नगरपालिका र गाउँमा अधिकांश बस्ती नै पहिरो वा बाढी सम्भावित क्षेत्रमा छन्। त्यसैले जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक नक्सांकन गरी स्थानीय तहको भू–उपयोग योजनासँग जोड्नु अनिवार्य भएको छ। 

तर, यहाँ अर्को सामाजिक प्रश्न पनि छ। नदी किनार वा पहिरोको जोखिममा बस्ने सबै नागरिक आफ्नो इच्छाले त्यहाँ पुगेका हुँदैनन्। गरिब, भूमिहीन, श्रमिक र न्यून आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित जमिन महँगो हुन्छ। रोजगारी, बजार, यातायात र सार्वजनिक सेवाको पहुँचका कारण उनीहरू जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य हुन्छन्। त्यसैले ‘जोखिमको ठाउँ छाड’ भन्नु मात्र राज्यको समाधान होइन। सुरक्षित आवास, पुनःस्थापना, रोजगारी र वैकल्पिक जीविकाको व्यवस्था पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र, नागरिकलाई सुरक्षित जमिन, सुरक्षित बसोबास, सुरक्षित बजार वा सहर दिनुपर्छ।

त्यस्तै, सहर निर्माणमा पनि नयाँ सोच आवश्यक छ। काठमाडौंलगायतका सहरमा खोलानाला साँघुरिँदै जानु, प्राकृतिक जलनिकासमा अतिक्रमण हुनु, खुला क्षेत्र घट्नु र अव्यवस्थित कंक्रिट विस्तार हुनु भविष्यको बाढी जोखिम बढाउने कारण हुन्। वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना बिना बनेको सहर आफैं विपत्तिको संरचना बन्न सक्छ। अब कुनै पनि ठूलो आयोजना निर्माणअघि अधिकतम बाढी, पुरानो नदीधार, पहिरोको सम्भावना, भूकम्पीय जोखिम, हिमताल विस्फोट र भविष्यको जलवायु परिवर्तनलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सडकको लम्बाइ र पुलको संख्या मात्र विकासको सूचक होइन। त्यो सडकले कति सुरक्षित यातायात दियो र त्यो पुलले कति जोखिम सहन सक्छ भन्ने पनि विकासको मापदण्ड हुनुपर्छ। तर, यहाँ कस्तो भइरहेको छ भने व्यापारी बिचौलिया वर्गलाई फाइदा हुने गरी कमिसन तन्त्रमा एउटा जग्गा पलोटिङ गर्दा २० फिट बाटोको भनेर स्वीकृति दिन्छन्। तर, नागरिकलाई मार पर्नेगरी फिल्डमा १३/१६ फिट मात्र बाटो दिने र घर बनाउने बाटोतिरबाट ३/६ फिट छोडेर नक्सा स्वीकृति दिने घातक प्रवृत्ति पनि छ। यसलाई तोडेर सुरुमै बस्ती निर्माण गर्दा २०/२५ फिट बाटो कायम गरी प्लोटिंग गर्ने अनुमती दिनुपर्छ।

विपत्त अघि नै राज्य सचेत हुनुपर्छ

यतिबेला भोटेकोशीले नेपाललाई एउटा कठोर प्रश्न गरिरहेको छ—हामी विपत्ति आएपछि मात्र राज्य परिचालन हुने कि विपत्ति आउनुअघि नै नागरिक जोगाउने ? घटना घटिसकेपछी सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र उद्धारकर्मीलगायत जनशक्ति परिचालनको जो तरिका छ यसलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। किनभने आधुनिक राज्य व्यवस्थामा सफलता कति शव निकाल्यो भन्नेमा होइन, कति नागरिकलाई जीवित बचायो भन्नेमा मापन हुन्छ। पूर्वसूचना प्रणाली, उपग्रह निगरानी, नदीको वास्तविक समय अनुगमन, हिमतालको नियमित निरीक्षण, जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित आश्रयस्थल र स्थानीय समुदायको अभ्यास अब विलासिता होइन, जीवन बचाउने आधारभूत पूर्वाधार हुन्। सरकारले पनि विपत् व्यवस्थापनलाई प्रतिक्रियामुखी नभई पूर्वतयारीमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

अब विकास बजेटको निश्चित हिस्सा जोखिम न्यूनीकरणमा अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ। जलवायु अनुकूल सडक, सुरक्षित पुल, पहिरो नियन्त्रण, नदी व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र जोखिमयुक्त बस्तीको पुनःस्थापनालाई विकासको मूलधारमा राखिनुपर्छ। साथै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो जलवायु न्यायको आवाज बोल्नुपर्छ। जसले ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्‍यो, उसले जलवायु क्षति न्यूनीकरण र अनुकूलनमा बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यसको नाममा नेपालजस्ता देशलाई ऋण होइन्, सोही खालको अत्याधुनिक प्रविधि र वास्तविक हानिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। जो विश्वव्यापी व्यवस्था छ। तर, व्यवहारमा लागू छैन।

किनभने प्रकृतिलाई जितेर विकास गर्न सकिँदैन। प्रकृतिको सीमा बुझेर, जोखिम पहिचान गरेर र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर मात्र दिगो विकास गर्न सकिन्छ। अब राज्यले सडकको लम्बाइ होइन, जोखिमको दूरी नाप्नुपर्छ। पुलको संख्या होइन, त्यसको सुरक्षा हेर्नुपर्छ। जलविद्युत्को मेगावाट होइन, आयोजना कति सुरक्षित छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सहर कति ठूलो भयो होइन, त्यहाँ बस्ने नागरिक कति सुरक्षित छन् भनेर सोच्नुपर्छ। भोटेकोशीको विपत्ति केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटना मात्र होइन। यो जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित विकास र जोखिमपूर्ण बसोबासको संयुक्त विपत्ति हो। यति ठूलो भयावह विपत्तिपछि पनि हामीले उही जोखिमपूर्ण ठाउँमा उही शैलीको सडक, पुल, आयोजना र बस्ती बनाइरह्यौं भने अर्को विपत्तिको दोष प्रकृतिलाई होइन्, हामी स्वयं हुनेछौं। किनभने विकास नागरिकको जीवन सुरक्षित बनाउनका लागि हो, भत्काउनका लागि होइन। यदि विकासकै कारण नागरिकको जीवन जोखिममा पर्न थाल्यो भने त्यो विकास होइन—विनाश हो। विपरीत बुद्धि बिनास काल हो।