काठमाडौं : भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीपछि क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधनका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रिय कोषले नेपालको आपत्कालीन क्षतिपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। कोषका सहअध्यक्षद्वय क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेज ताभारेज र जोर्ग बोस्र्टिङले नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीलाई पत्र पठाउँदै माग सम्बोधनको प्रतिबद्धना जनाएका हुन्।
‘हाम्रो सम्बोधन जतिसक्दो द्रुत र अर्थपूर्ण बनाउनका लागि कोषको विद्यमान जनादेश, ढाँचा, संरचना, नीति तथा कार्यविधिभित्रै रहेर उपलब्ध विकल्पहरूमा विचार गर्न हामीले बोर्डलाई सिफारिस गरेका छौं,’ जवाफी पत्रमा लेखिएको छ, ‘हाल सरकारको सम्पूर्ण ध्यान हालैको विनाशकारी विपत्तिको प्रतिकार्यमा केन्द्रित रहेको यस समयमा, प्रारम्भिक आकलन, आधिकारिक तथ्यांक, भू–उपग्रहसम्बन्धी जानकारी र क्षतिको अनुमान उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले देखाएको तत्परताको हामी उच्च सराहना गर्दछौं।’
कोषले विनाशकारी भोटेकोशी हिमबाढीका कारण पुगेको क्षति तथा नोक्सानीप्रति नेपाली जनताप्रति गहिरो सहानुभूति प्रकट गरेको जनाएको छ। नेपाल सरकारले गत अगस्ट ३१ मा पठाएको आपत्कालीन अपिलको जवाफ दिँदै कोषले आफ्ना विद्यमान नीति, संरचना र कार्यविधिभित्र रहेर यथासक्य छिटो तथा प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउन बोर्डसँग पहल भइरहेको जानकारी दिएको हो। नेपालले पहिलोपटक जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल गरेको हो।
पत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंहरूको आपत्कालीन अनुरोधलाई यथासक्य छिटो सम्बोधन गर्नका लागि हामी बोर्डसँग निरन्तर छलफल र पहल गरिरहेका छौं भन्नेमा आश्वस्त पार्न चाहन्छौं।’विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य योगदान रहे पनि नेपालले निरन्तर जलवायु परिवर्तनका कारण ठूला हिमबाढी र विपत्तिको सास्ती बेहोर्नु परेको छ।
यसअघि सोलुखुम्बु, हुम्लाको लिमी, मनाङ र मेलम्चीमा भएका विनाशकारी बाढीपछि भदौ १० गते लाङटाङ लिरुङ हिमालको ठूलो ढिक्का खसेर भोटेकोशीमा आएको हिमबाढीलाई पनि नेपालले जलवायु न्यायको प्रमुख मुद्दाका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अघि बढाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
