काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आगामी असोज ६ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने भएका छन्। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री शाहको असोज ६ देखि १० गतेसम्मको अमेरिका भ्रमण स्वीकृत गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमण औपचारिक रूपमा स्वीकृत भइसकेको छ। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जाने तयारी भए पनि रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले उच्च तहबाटै जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारी गरेको हो।
हिमाली देशको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि नेपालको विपद् जोखिम र जलवायु संकट अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ। बाढीपछि उद्धार, खोजी, शव पहिचान, राहत तथा पुनस्र्थापनाको काम अझै जारी छ। पछिल्ला विवरणअनुसार बाढी प्रभावितका लागि राहत र पुनर्निर्माणसँगै बेपत्ता तथा मृतकको पहिचानको काम पनि अघि बढिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिताका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। नेपालको बढ्दो जलवायुजन्य विपद्, हिमाली क्षेत्रमा देखिएको जोखिम र त्यसबाट उत्पन्न मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा भ्रमणलाई हेरिएको छ।
जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले विपत्तिले देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकास पछाडि धकेलेको विषय प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘नेपालले भोगेको समस्या, कस्तो खालको विपत्ति भोग्यौं र यसले हामीलाई विकास, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा कसरी पछाडि धकेलिरहेको छ भन्ने प्रस्ट सन्देश सरकार प्रमुखबाट जानुपर्छ,’ उनले भने।
नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिममा रहेका हिमाली मुलुकमध्ये एक हो। तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, अतिवृष्टि, पहिरो र आकस्मिक बाढीका घटना बढ्ने क्रमले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको जोखिम बढाइरहेको छ।
भोटेकोशीको पछिल्लो विपद्ले यस्तो जोखिमलाई पुनः प्रत्यक्ष रूपमा देखाएको छ। बाढीले सडक, पुल, बस्ती तथा पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउनुका साथै मानिसको ज्यानसमेत लिएको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहतलाई तीव्र बनाएको जनाएको थियो। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको अवस्थालाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भोगिरहेको मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। विशेषगरी जलवायु संकटमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने उच्च रूपमा भोगिरहेको विषय नेपालको कूटनीतिक तर्कको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।
महासभाको भाषणमा मात्र सीमित नभई दातृ निकाय र लगानीकर्ताहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा संवाद गर्न क्षेत्रीले सुझाव दिए। उनी भन्छन्, ‘सम्बोधन मात्रै गर्ने होइन, बाहिर पनि दुई पक्षीय, बहुपक्षीय राष्ट्रहरूसँग, ठूला लगानीकर्ताहरूसँग अथवा विकास बैंकका साझेदारहरूसँग साइड–लाइन मिटिङहरू गरेर आफ्ना कुराहरू प्रस्ट राख्नुपर्छ,’ उनले भने।
रसुवा बाढीपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउने आधारसमेत पाएको छ। प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने अवस्थामा जलवायु वित्त, अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थालाई नेपालले जोड दिन सक्छ। तर, राहतका लागि तत्काल प्राप्त हुने सहयोगभन्दा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत नेपालको ठूलो चुनौती हो। यही कारण संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता माग गर्ने महत्वपूर्ण मञ्च बन्न सक्छ।
महासभामा नेपालको प्रस्तुति केवल जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल प्रभावित भयो भन्नेमा सीमित भए त्यसको प्रभाव कमजोर हुन सक्छ। अर्का जलवायु विज्ञ सनोत अधिकारी नेपालमा हालै आएको बाढी–पहिरो सामान्य प्राकृतिक प्रकोप नभई जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित महाविपत्ति हो भन्ने स्पष्ट भन्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले महाविपत्तिको संकटबाट नेपाल गुज्रिएको अवस्था छ। यो क्लाइमेट इन्ड्युस्ड डिजास्टर हो भन्ने कुरामा दुईमत रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालले उत्सर्जन नगरे पनि जुन म्याग्निट्युडको प्रकोप भोग्नुपरेको छ, त्यसलाई विश्व स्तरमा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ।’
नेपालले जलवायु जोखिम, आर्थिक क्षति, पूर्वाधार जोखिम, मानवीय क्षति, पुनर्निर्माणको लागत र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई एउटै शृंखलाका रूपमा प्रस्तुत गर्न सके त्यसले नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउन सक्ने विज्ञहरूले पनि व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमै सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सुझाव दिएका छन्।
अधिकारी दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले विश्वस्तरमै उत्सर्जन घटाउन दबाब दिनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘भोलिका दिनमा पनि यस्ता घटना घट्न सक्छन्, त्यसका लागि ग्लोबल लेभलमा ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन घटाउनु नै एउटा मात्र विकल्प हो। नत्र भने नेपाल जस्ता हिमाली देशहरू र साना टापु राष्ट्रहरूको भविष्य नै जोखिममा परिसक्यो।’
परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्रीसम्म
सुरुआती तयारीमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जाने भनिएको थियो। तर, रसुवाको विपद्पछि प्रधानमन्त्री आफैं सहभागी हुने भएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागिताले नेपालको जलवायु तथा विपद् एजेन्डालाई उच्च राजनीतिक तहमा उठाउने अवसर दिन्छ। साथै द्विपक्षीय भेटवार्तामा जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वाधार सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका विषय उठाउन सकिने सम्भावना हुने भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पनि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
थापाले सरकारलाई महासभामा परिपक्व तयारीका साथ उपस्थित हुन सरकारलाई सुझाउँदै भनेका थिए, ‘महासभामा जाँदा तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक अध्ययनसहित प्रस्तुत हुन विज्ञ तथा अनुसन्धान कर्तासँग परामर्श गर्न र जलवायु वित्तका लागि लबिङ गर्न आवश्यक छ। हाम्रो तर्पmबाट कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्नुहोस् हामी पनि सहयोग गर्छौं।’रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि महासभामा जलवायु न्यायको मुद्दा बलियोसँग उठाउन सुझाव दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा १५ जनाको टोली हुने परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ५ जना जाने करिब तय भएको छ। जसमा निजी सचिव प्रदीप परियार सँगै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन रहनेछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, परराष्ट्र सचिव अमृत राई, संयुक्त राष्ट्रसंघ महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकाललगायत ७ जनाको टोली हुने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
