काठमाडौं : निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यासको अभाव गराउन ‘उद्योगी र कर्मचारी’ मिलेको आरोप लगाइन्। बुधबार संसदीय समितिमा भनिन्, ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन, यो मेरो अन्तिम निचोड हो।’ एकातिर ग्यासको चरम अभाव, अर्कोतिर मन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्ति। अनि, मन्त्री यादवलाई नै पद छोड्न दबाब सिर्जना भयो। बिहीबार पदबाट राजीनामा दिइन्।
मन्त्री यादवमाथि सुरुदेखि नै ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप थियो। सुरुमा मध्यपूर्वको द्वन्द्वलाई कारक देखाउने गरिए पनि भोटेकोशी बाढीको पीडाले देश आक्रान्त बनेका बेला ग्यासको चरम अभाव देखिएपछि नागरिक तहबाटै सरकारको व्यापक आलोचना हुन थाल्यो। हुन त सरकारले कृष्णभिर पहिरोका कारण ढुवानी गर्न अप्ठ्यारोका कारण ग्यास संकट उत्पन्न भएको बताइरहेको छ। तर, कृष्णभिर पहिरो गए पनि वैकल्पिक मार्गबाट ठूलो संख्यामा उपत्यकामा ग्यास भित्रिएको आयल निगमको दाबी छ।
तर, उपभोक्ताले पाउन नसकेर सास्ती व्यहोरिरहेका छन्। त्यसैकारण यादवले ग्यासको व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप खेपिन्। यादवले बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष राजीनामा बुझाइन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर राजीनामा बुझाएपछि उनी भावुक हुँदै फर्किएकी थिइन्। उनको राजीनामाको कारणबारे भने फरक–फरक दाबी सार्वजनिक भएका छन्।
यादवको सचिवालयका एक सदस्यले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ग्यास अभाव व्यवस्थापन गर्न नसकेको विषयलाई राजीनामाको कारण बनाइएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राजीनामाअघि यादवसँग मौखिक स्पष्टीकरण मागिएको विषयमा अनभिज्ञता जनाएको छ।
राजीनामाको अघिल्लो दिन बुधबार प्रतिनिधिसभाको उद्योग समितिमा यादव ग्यास अभावबारे निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन्। समितिले ग्यास अभावबारे छलफल गर्न उनलाई बोलाएको थियो। बैठकमा उनकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदले समेत मन्त्रीको आलोचना गरेका थिए। ‘जनतालाई ग्यास सहज दिन नसक्ने मन्त्रीले राजीनामा दिए हुन्छ,’ सांसद बदन भण्डारीले भनेका थिए, ‘रास्वपामा मन्त्री बन्न योग्य थुप्रै सांसद हुनुहुन्छ।’यादवले भने ग्यास उद्योगी र कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरिन्। ‘५८ वटा ग्यास उद्योग किन चाहियो ? करोडौं रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स दिइएको छ,’ उनले भनेकी थिइन्।
उनले उद्योगीहरूलाई ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको र कर्मचारीतन्त्रबाट समेत असहयोग भएको आरोप लगाएकी थिइन्। उनको अभिव्यक्तिपछि ग्यास उद्योगी तथा निजी क्षेत्रका संगठनले विरोध जनाएका थिए। तर यादवको सचिवालयका सदस्यहरूका अनुसार समस्या ग्यास आपूर्तिमा मात्रै थिएन। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयका काममा हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको आरोप छ। नयाँ उद्योग सञ्चालन तथा बन्द रहेका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अवरोध भएको उनीहरूको दाबी छ। ‘ग्यास अभावको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सहयोग नै पाउनु भएन,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रीज्यूले जे गर्न खोज्नु भएको थियो, त्यो काम अघि बढ्नै नदिने अवस्था बन्यो।’
राजीनामाको पृष्ठभूमिमा पुरानै विवाद :१ सय ५३ दिनमा मन्त्री पद खुस्कियो
यादव र प्रधानमन्त्री शाहबीचको सम्बन्ध यसअघि पनि सुमधुर र सहयोगी थिएन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आफूखुसी घटाएको र त्यससम्बन्धी सूचना चुहाएको आशंकामा प्रधानमन्त्री शाहले यादवलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले मन्त्रीलाई त्यसरी पक्राउ गर्न नमिल्ने बताएपछि पक्राउको प्रयास रोकिएको बताइएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राजीनामा मागिएको भए पनि यादवले राजीनामा दिएकी थिइनन्। उनलाई पदबाट हट्न नदिन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले रोकेका थिए। चैत २७ गते उद्योगमन्त्री बनेकी यादवले करिब पाँच महिना अर्थात् १ सय ५३ दिन मन्त्रालय सम्हालिन्।
यसैबीच, रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले यादवको राजीनामालाई बर्खास्तीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। ‘गौरीकुमारी यादवले त्यो दिन राजीनामा दिनुपथ्र्यो, जुन रातमा पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरिएको थियो,’ सिंहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्छन्। तर मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न प्रधानमन्त्रीले पठाउने कि सचिवालयले पठाउने ?’
नयाँ मन्त्रीको पदभार ग्रहण : समस्या पुरानै, समाधान होला ?
नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले बिहीबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन्। बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शपथ लिएपछि मन्त्री साह मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन्। पदभार ग्रहण गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै मन्त्री साहले विगतमा भएका काम र प्रगतिको जानकारी लिएर आफूले काम सुरु गर्ने बताए। आम नागरिकले ग्यास पाउन, नपाउने विषयमा पत्रकारको प्रश्नमा उनले मन्त्रालयभित्र छलफल गरेर मात्र ठोस निर्णय दिने जवाफ दिए। ‘यसमा चाहिँ छलफल गरेर काम गर्छु,’ मन्त्री साहले भने, ‘जनताको आवश्यकता जति दिनैपर्छ।’
आफूले काम गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा राजीनामा दिएर बाहिरिएकी निवर्तमान मन्त्री यादवसँग कुराकानी गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए। ‘पहिलो मेरो प्राथमिकता भनेको मन्त्रीजीसँग कुरा गरेर पास्ट (विगत)मा केके भएको थियो ? जानकारी लिएर अगाडि बढ्यो भने सजिलो हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भने।
नयाँ मन्त्री आएपछि अब ग्यास आपूर्ति सहज होला भन्ने अपेक्षा उपभोक्तामा छ। तर ग्यासको आपूर्ति, ढुवानी, उद्योगको उत्पादन क्षमता, वितरण प्रणाली, आयात, व्यवस्थापन र बजार अनुगमनसँग जोडिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक देखिन्छ। उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले पेट्रोलियम पदार्थलाई राजनीतिक वस्तुसमेत मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता र निगरानी प्रभावकारी भए आपूर्ति केही सहज बनाउन सकिन्छ।
सरकार बनेको ६ महिनामै तीन मन्त्रीको राजीनामा
सरकार बनेको ६ महिनामै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिनु परेको छ। यसअघि बालेन सरकारका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक साह बर्खास्तीमा परेका थिए। उनी महोत्तरी–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। साहले मन्त्रीमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरूपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको आरोपमा रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था अनुसार गत चैत २५ गते उनलाई पदमुक्त गरेको थियो।
त्यस्तै, पहिलो पटक गृहमन्त्री भएका बेला सम्पत्ति विवरणलाई लिएर विवादमा मुछिएपछि छानबिनका लागि भन्दै सुधन गुरुङले गत वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए। गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न सरकारले वैशाख २८ मा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो।
समितिले जेठ २२ गते प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी प्रधानमन्त्री शाहकै सिफारिसमा जेठ २६ गते गुरुङ पुनः गृहमन्त्रीकै रूपमा दोस्रो पटक सरकारमा फर्किए पनि अन्य मन्त्री फर्किने सम्भावना रहँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
