जनकपुरधाम : मधेसको वन क्षेत्रमा हरेक वर्ष करोडौं मूल्यका काठ कुहिएर, मक्किएर र डढेलोले नष्ट भइरहेको छ। धेरै वनमन्त्री फेरिए, कति वन अधिकृतले कार्यभार सम्हाले तर वनमै ढलेको काठ त्यसै खेर जाने समस्या भने दशकौंदेखि जस्ताको तस्तै छ।
रुख ढल्छ, सुक्छ, किरा लाग्छ, आगलागीमा पर्छ तर त्यसको व्यवस्थापन हुँदैन। न समयमै कटान हुन्छ, न लिलामी, न उपयोग। अन्ततः त्यो काठ वनमै कुहिएर सकिन्छ। यसले वन जोगिएको त देखाउँछ, तर देश र प्रदेशका नागरिकले वनबाट न काठ–दाउरा पाउँछन्, न त राज्यले राजस्व।
महोत्तरीको सब–डिभिजन कार्यालय माईस्थानको प्रांगण र त्यस वरिपरि झाडीले ढकमक्क ढाकेको अवस्थामा यत्रतत्र गोलिया काठ राखिएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तरमा प्रसिद्ध माईस्थान मन्दिरसँगै रहेको सब–डिभिजन कार्यालयको आसपाससमेत वर्षौंदेखि राखिएको काठ लिलाम, बिक्री वा प्रयोग नहुँदा कुहिएर नष्ट हुने क्रममा छ। मधेस सरकारले यसको लिलाम, बिक्री–वितरण, व्यवस्थापन र पारदर्शिताका आधारमा काठ आमनागरिकको पहुँचमा नल्याउँदा त्यसै कुहिएर नष्ट भइरहेको छ।
गत वर्ष रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको गैंडाटार सब–डिभिजन वनमा सल्किएको डढेलोमा २२ चट्टा काठ स्वाहा भयो। दोस्रो पटक सोही स्थानमा डढेलो लाग्दा ११ चट्टा दाउरा जलेर नष्ट भयो, जसले सरकारलाई करोडौंको नोक्सानी भयो। समयमै दाउरा सर्वसाधारणलाई दिइएको वा लिलाम बिक्री व्यवस्थापन भएको भए जल्ने थिएन, तर कसैको उपयोगबिनै आगोले स्वाहा बनायो।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै २०७६ सालमा हेटौंडा–ढल्केबर–दुहबी प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा मधेसका आठै वटा जिल्लामा वन फँडानी गरिएको थियो। सोही फँडानीबाट काटेर जम्मा गरिएका दाउरा राजमार्ग छेउ चट्टाका रूपमा राखिएको अवस्थामा आगो सल्केर खरानी भए। यसरी विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि मधेसका आठै जिल्लामा साललगायत अन्य रुख कटान गरिएको थियो। तर करिब पाँच वर्षदेखि अलपत्र छाडिएको काठ–दाउरा त्यसै कतै आगोले त कतै कुहिएर नष्ट भइरहेका छन्।
प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार महोत्तरीको जंगलमा करोडौं मूल्यका हजारौं क्युबिक फिट काठ कुहिएर नष्ट हुँदै छन्। एकातिर जिल्लाका काठ–दाउरा उपभोक्तालाई मागबमोजिम उपलब्ध गराउन सकिएको छैन भने अर्कातिर सरकारी वनमा भने लाखौं मूल्यका काठ कुहिएर नष्ट हुने अवस्थामा छन्। जंगलमा विभिन्न समयमा तस्करबाट समातिएका, वनमा संकलन गरिएका ढलापडा र साझेदारी वनका काठ समयमा लिलाम नहुँदा सरकारको लाखौं राजस्व गुमेको छ।
अहिले महोत्तरीस्थित विभिन्न वनमा करिब ७५ हजार ५ सय १७ घनफिट काठ र १ सय ९७ चट्टा दाउरा यत्रतत्र अलपत्र अवस्थामा देखिन्छन्। वनमा रहेका काठका गोलियाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा हरेक वर्ष गुणस्तर बिग्रिरहेको छ र समयमै व्यवस्थापन नगर्दा ती काठ सड्न थालेका छन्।
तर निमित्त वन निर्देशक लालबाबु यादवले महोत्तरीमा ५२ हजार क्युफिट काठ–दाउरा व्यवस्थापन समितिमार्फत बिक्री–वितरण गरिएको बताए। उनले भने, ‘सप्तरीमा आठ हजार क्युफिट र सर्लाहीमा प्रक्रिया बढेको छ। धनुषामा समेत काठ–दाउरा लिलामीको प्रक्रिया अघि बढेको छ। विगतमा संघीय वन ऐन र प्रदेशको वन ऐनका कारण काठ लिलाम तथा बिक्री–वितरण अवरुद्ध रहे पनि अहिले बाधा फुकेर बिस्तारै पुराना तथा नयाँ काठ व्यवस्थापन र मूल्यांकन भएर प्रक्रिया अघि बढेको छ। मन्त्रालय र निर्देशनालयले पुरानो काठ बिक्री–वितरणमा एकदमै तदारुकता देखाएको छ।’
यो समस्या कुनै एक जिल्लाको मात्र होइन, मधेसका आठै जिल्लामा काठको बिक्री–वितरण र व्यवस्थापन हुन नसक्दा बर्सेनि करोडौंको काठ कुहिएर गइरहेको छ। मधेसमा हाल ७४ लाख ६७ हजार ३२ घनफिट काठ र १ हजार ४ सय ६ चट्टा दाउरा उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को मसान्तसम्म ५३ लाख १६ हजार ४५ घनफिट काठ र ८ सय १६ चट्टा दाउरा बिक्री–वितरण भएको छ। वन निर्देशनालय मधेसका निमित्त कार्यालय प्रमुख तथा वन निर्देशक लालबाबु यादवका अनुसार काठ र दाउराको चट्टा बिक्रीबाट सरकारको खातामा २० करोड ४५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
मधेस सरकारका पूर्व वन कर्मचारी तथा पर्यावरण अभियानकर्मी सुरेश शर्माले हरेक वर्ष काठ संकलन र वितरण जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति, साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र डाँक लिलामबाट हुने बताए। उनले सामुदायिक उपभोक्ताबाट उत्पादित काठ उपभोक्ताभित्रै आन्तरिक खपतबाट २५ प्रतिशत आपूर्ति समितिलाई दिने प्रावधान रहेको जानकारी दिए।
साझेदारी वनको काठमा ५०/५० प्रतिशत र वन कार्यालयको आपूर्ति समिति वा लिलाम बढाबढ गर्ने प्रावधान रहेको उनले सुनाए। यसरी हरेक सामुदायिक वन र साझेदारी वनबाट आएको काठ जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समितिमा आउने र त्यसलाई बिक्री–वितरणका लागि हरेक वर्ष कार्यविधि/कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बाध्यताले कठिनाइ हुने गरेको अभियानकर्मी शर्माको भनाइ छ।
‘हरेक वर्ष कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले भदौमा उपभोक्ता समिति, जिल्ला वन, वन निर्देशनालय हुँदै मन्त्रालयसम्म स्वीकृति पाउन समय लाग्छ, जसले गर्दा काठ लिलामी तथा बिक्री–वितरण प्रक्रिया ढिला हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय काठ मुद्दा प्रक्रियामा अदालतमा रहँदासमेत काठ–दाउरा सड्ने गरेका छन्। कतिपय मुद्दामा बेन्चले नै काठ–दाउरा सडेगलेर जाने भएकाले लिलाम गर्न आदेश दिए पनि कतिपय मुद्दाको किनारा नलागेसम्म बिक्री–वितरणमा रोक लगाउँदा काठ–दाउरा सड्ने गरेका हुन्।’
मधेस प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण ०८०/८१ अनुसार नेपालको कुल वन क्षेत्रमध्ये मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३.९ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ३७ हजार ६ सय ३६ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ। मधेस प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको २४.७८ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ। मधेस प्रदेशभित्र रहेका ५ सय ४९ वटा सामुदायिक वनले ७७ हजार ८ सय ४४ हेक्टर, १७ वटा साझेदारी वनले ४६ हजार १ सय ४४ हेक्टर र ४९ वटा गरिब–विपन्नका लागि कबुलियती वनले २ सय ३७ हेक्टर क्षेत्र ओगटेका छन्। १२ वटा धार्मिक वनले १ सय ३३ हेक्टर, एक वटा वन संरक्षण क्षेत्रले ३ सय ६० हेक्टर, १ वटा चक्ला वनले १ हजार ५३ हेक्टर, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनले ४८ हजार ९ सय ७४ हेक्टर र निजी वनले ६ सय ८१ हेक्टर वन ओगटेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
