काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालय र कृषि,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीपछि आकस्मिक सहयोगको माग गर्दै हानि–नोक्सानी कोषमा पत्राचार गरेको थियो। तर,हानि–नोक्सानी कोषले जवाफमा नेपाललाई पैसा दिने कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन। कोषले नेपालमा भएको विनाशकारी बाढी र व्यापक हानि–नोक्सानीप्रति सहानुभूति जनाउँदै नेपाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरेको छ।
बोर्डले पठाएको जवाफमा नेपाललाई आकस्मिक सहयोग गर्न कुनै निश्चित रकमसहितको प्रतिबद्धता नजनाइएको प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यकारी राजु पण्डित क्षेत्रीले बताए। ‘तिमीहरूलाई दुःख परेको छ,हामी ख्याल गर्छौं भन्दैमा हुँदैन। यस्तो चिठीको खासै महत्व हुँदैन। हामी सहयोग गर्छौं भनेका छन्,तर कुनै रकममा प्रतिबद्धता देखाएका छैनन्,’उनले भने। यस विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
क्षेत्रीका अनुसार हानि–नोक्सानी कोषको प्रावधानअनुसार २० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ। तर,कोषले कुनै रकम उल्लेख नगरेकाले नेपालले कति रकम पाउँछ भन्ने सुनिश्चित छैन।
अल्पविकसित देशहरूको सहायता टोली (एलडीसी) का प्रमुख मञ्जित ढकालले पनि सरकारले आकस्मिक सहयोग माग गर्दा कति रकम आवश्यक पर्ने भन्ने उल्लेख नगरेको बताए। नेपालले पठाएको पत्रको जवाफमा फन्डिङ प्रक्रियामा लैजान सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने ढकालले बताए।
‘नेपालको मागलाई समर्थन गर्दै बोर्डलाई छिटो निर्णय गर्न भनिनु पनि नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो,’ढकालले भने,‘मागलाई समर्थन जनाउँदै प्रक्रियामा लगिएको छ। हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।’
नेपाललाई २० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफलसमेत भएको ढकालले बताए। उक्त विषयमा एसिया,अफ्रिका र अल्पविकसित देशका बोर्ड सदस्यहरूले पनि पत्र पठाएको उनले जानकारी दिए।
हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न स्थापना भएको यस कोषबाट हालसम्म कुनै पनि राष्ट्रलाई सहयोग भएको छैन। तर,नेपाल सरकारले भोटेकोशी बाढीपछि प्रारम्भिक क्षतिको विवरणसहित कोषमा पत्राचार गरेको थियो।
यस विषयमा बोर्डसँग छलफल भइरहेको र बोर्डको कार्यादेश,संरचना,नीति तथा प्रक्रियाभित्र रहेर विकल्पहरूमा विचार गर्ने कोषका सञ्चालक सहअध्यक्षद्वय क्यामिला मिनर्भा रोड्रिगेज ताभारेज र जोर्ज बोर्स्टिङले जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि कोषले कति पैसा दिने र कहिले दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट नपारेको बताएको छ।
यस कोषको स्थापना जलवायु परिवर्तनबाट भएको हानि–नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले भएको हो। यसमा हालसम्म करिब ७०० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता भएको छ। अघिल्लो कोप–३० बाट रकम प्राप्त गर्न परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। यसका लागि तीनवटा परियोजना पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिइसकेको पनि स्रोतले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
