ईजीपी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने समयसीमा र प्रणाली सुधारको प्रगति सार्वजनिक नगरेसम्म सरकारको ‘डिजिटल सुशासन’ र व्यवहारमा अपनाइएको कागजी खरिदबीचको दूरीबारे प्रश्न उठिरहनेछ। सार्वजनिक खरिदको मुख्य सिजनमै देखिएको यो अवरोधलाई सरकारले प्रणाली सुधारका काम नथाले सरकारकै नियतमाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।
काठमाडौं : सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री बनाउन वर्षाैंदेखि प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईजीपी) उच्च सुरक्षा जोखिम देखिएको भन्दै सरकारले स्थगित गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले २०८३ भदौ ११ देखि हाल सञ्चालनमा रहेको ईजीपी प्रयोग स्थगित गरी प्रणाली सुधार तथा मर्मतसम्भार अघि बढाएको हो। अत्यावश्यक खरिद प्रक्रिया नरोक्न भनेर कागजी माध्यमबाट बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिएको छ।
ईजीपी स्थगित भएपछि विभिन्न सरकारी निकायले अनलाइनबाट आह्वान गरिएका बोलपत्रको म्याद थप्नेदेखि प्रक्रिया नै रद्द गरेर हार्डकपीबाट पुनः बोलपत्र आह्वान गर्न थालेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले ईजीपी अवरुद्ध भएकाले दुईवटा बोलपत्रको म्याद अर्काे सूचना नभएसम्मका लागि थपेको छ। कर्णालीको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयले भदौ ८ र ९ मा ईजीपीबाट आह्वान गरेका बोलपत्र रद्द गरी हार्डकपीबाट पुनः आह्वान गरेको छ। सडक विभागअन्तर्गतका केही बोलपत्रसमेत स्थगित भएका छन्।
पीपीएमओका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी इन्द्र गौतमका अनुसार प्रणालीमा देखिएको सुरक्षा समस्याका कारण तत्कालका लागि प्रणाली रोकिएको हो। ‘प्रणाली मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने वा नयाँ प्रणाली विकास गर्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ,’ गौतमले भने।
समस्या समाधानका लागि प्राविधिक काम अघि बढिरहँदा यसको असर भने सार्वजनिक खरिदको समय तालिकामा देखिन थालेको छ। निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले भदौ ५ मा प्रकाशित २१ दिने बोलपत्रसमेत अब हार्डकपीबाट बुझाउनुपर्ने सूचना निकालेको छ। कार्यालयले बोलपत्र दस्तुर तिरेर कागजात खरिद गरी तोकिएको मितिभित्र भौतिक रूपमा कार्यालयमै बुझाउन भनेको छ।
अनलाइनबाट अफलाइनः पुरानो जोखिमको चिन्ता
नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानुको एउटा प्रमुख उद्देश्य नै बोलपत्र प्रक्रियामा हुने प्रत्यक्ष पहुँच, दबाब र हस्तक्षेप घटाउनु थियो। अनलाइन प्रणालीले बोलपत्रदातालाई कार्यालयमा भौतिक रूपमा पुग्नुपर्ने बाध्यता कम गर्नुका साथै देशका विभिन्न ठाउँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाएको थियो।
अहिले प्रणाली बन्द भएपछि व्यवसायीहरूले पुरानो कागजी प्रक्रियामा देखिएका समस्या दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी ठेक्का फारम खरिद र दर्ताका लागि कार्यालयमै पुग्नुपर्ने भएपछि भौतिक पहुँच र सुरक्षा चुनौती बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ। ईजीपी स्थगित भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले भने कागजी प्रक्रियामा फर्किँदा विगतमा देखिएका भौतिक दबाब, फारम खरिद तथा दर्तामा हुने अवरोध र पहुँचवालाको प्रभाव दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले हार्डकपी प्रक्रियामा फर्किँदा व्यवसायीलाई विगतकै समस्या दोहोरिने जोखिम रहेको बताए। उनका अनुसार फारम खरिद र दर्ताकै क्रममा व्यवसायीले असहजता भोग्न थालेका छन्। ‘हार्डकपी किन्दा जिउज्यानको असुरक्षा बढेको छ, हिजो त्यही समस्याले अनलाइनमा गएका हौं,’ उनले भने।
उनका अनुसार एउटा बोलपत्र फारम खरिद गर्नसमेत व्यवसायीलाई धेरै दिन लाग्ने अवस्था आएको छ। सम्बन्धित विभाग, प्रदेश वा जिल्लास्तरका कार्यालयबाटै फारम खरिद तथा दर्ताको सहज व्यवस्था नहुँदा विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन कठिन हुने उनको भनाइ छ।
हार्डकपीमा फर्किएको विषयलाई लिएर संसद्मा पनि प्रश्न उठेको छ। सांसद युवराज दुलालले ईजीपी प्रणाली बन्द गरिनु सार्वजनिक खरिदको पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाका दृष्टिले गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। प्रणालीमा साइबर आक्रमण भएको भए त्यसको छानबिन गरी जिम्मेवार पक्ष पहिचान गर्नुपर्नेमा प्रणाली नै बन्द गरेर कागजी प्रक्रियामा फर्किनु उचित नभएको उनको तर्क छ।
पीपीएमओले प्रणालीमा उच्च सुरक्षा जोखिम रहेको र मर्मतसम्भार तथा सुधार आवश्यक भएकाले स्थगन गरेको दाबी पनि विद्युतीय सुशासनको नारा दिएको सरकार १३ वर्षअघिको पारदर्शी अभ्यासबाट पनि पछाडि हटेको छ। पुनः गुण्डागर्दी, सिन्डिकेट र कागजी सेटिङको युगमा फर्किन खोज्नुलाई सरोकारवालाहरूले संस्थागत भ्रष्टाचारको नियोजित खेल हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। ईजीपी प्रणाली बन्द गरिएको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद युवराज दुलालले संसद्मै सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरे।
डिजिटल खरिदको कानुन, कागजी ठेक्काको अभ्यास
ईजीपी स्थगित भएको समय पनि महत्वपूर्ण छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायले नयाँ आयोजना तथा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने समय यही हो। यही बेला सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले असार ४ गते प्रतिनिधिसभामा चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० खर्ब रुपैयाँबराबरका ठेक्का आह्वान गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका थिए। बहुवर्षीय योजनालाई एकैपटक ठेक्का प्रक्रियामा लैजाँदा खरिद प्रक्रिया छोट्याएर निर्माणका लागि थप समय उपलब्ध हुने उनको भनाइ थियो।
तर, त्यही खरिद प्रक्रियाको महत्वपूर्ण समयमा ईजीपी स्थगित भएपछि ठेक्का व्यवस्थापनमा थप जटिलता देखिएको छ। एकातिर सरकारले ठेक्का प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने लक्ष्य लिएको छ भने अर्काेतिर प्रणालीगत समस्याका कारण केही बोलपत्र स्थगित, म्याद थप वा पुनः आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यसबीच सरकारले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत संशोधन गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अभिलेखअनुसार सार्वजनिक खरिद (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०८३ भदौ ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो।
सरकारले हार्डकपी प्रक्रियालाई अस्थायी विकल्प दाबी गरेको छ। तर, लामो समयसम्म यही माध्यममा निर्भर रहनुपरेमा भौतिक पहुँच, सुरक्षा, सूचना प्राप्तिको समान अवसर र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी प्रश्न उठ्न थालेका छन्। साना तथा मझौला व्यवसायीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, बोलपत्र दर्तामा कुनै प्रकारको अवरोध नहुने व्यवस्था गर्ने र प्रत्येक चरणलाई अभिलेख तथा निगरानीमा राख्ने जिम्मेवारी अब खरिद निकायको भए पनि यसबारे उनीहरू मौन छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
