सार्वजनिक कूटनीति : अवसर

एनडीटीभी वल्र्डले यही भदौ ११ मा काठमाडौंमा ‘अन्विक्षा : आइडियाज अक्रस बोर्डर्स’ संवाद आयोजना गरेको थियो। यसले नेपाललाई भारतीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक व्यक्तित्व, सांसद, पत्रकार, विचार–निर्माता र दर्शकसमक्ष आफ्ना कुरा सीधै राख्ने दुर्लभ अवसर दियो। कार्यक्रममा नेपालका परराष्ट्र तथा अर्थमन्त्री र अन्य राजनीतिक नेतासँगै भारतको संसदीय विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष शशि थरूर तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिकी सभापति सुम्निमा उदास सहभागी थिए।

तर, संवादको महत्व उपस्थितिले मात्र होइन, त्यसले के हासिल गर्‍यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ। यस्तो मञ्चमा नेपालले आफ्ना एजेन्डा अघि सार्दै, सुस्पष्ट सन्देश दिने र त्यसलाई कूटनीतिक संवादसँग जोड्ने पूर्वतयारी गर्नुपथ्र्यो। नेपालको कूटनीतिक संलग्नतालाई मुख्य तीन प्रश्नबाट हेर्नुपर्छ, नेपालले वार्ताको टेबलमा के राख्यो ? के हासिल गर्न खोज्यो ? र, त्यसपछि के भयो ? सीमा प्रश्नले उक्त सार्वजनिक कूटनीतिक अवसर कसरी प्रयोग भयो भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट उदाहरण दिन्छ।

सीमा प्रश्न कहाँ अडकयो ? 

नेपाल–भारतबीचका संवेदनशील र अझै समाधान हुन नसकेका विषयमध्ये एक सीमा विवाद हो। यही विषयमा काठमाडौंले ‘अन्विक्षा’को मञ्चलाई पर्याप्त रूपमा सदुपयोग गर्न नसकेको देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई सीमा विवादबारे प्रत्यक्ष प्रश्न सोधिएको थियो। उनले छिमेकीबीच सीमा समस्या हुनु अस्वाभाविक नभएको, केही समस्या रहेको तर तिनलाई बाहिर प्रस्तुत गरिए जति ठूलो ठान्न नहुने र उपलब्ध द्विपक्षीय संयन्त्रलाई नियमित रूपमा चलाउनुपर्ने बताएका थिए। तर, तनाव नबढाउनुको अर्थ आफ्नो धारणा अस्पष्ट राख्नु होइन। यसको अर्थ टेलिभिजनमै सीमा वार्ता गर्नु पनि होइन, बरु नेपालको स्थापित धारणा र आगामी कूटनीतिक बाटो स्पष्ट पार्नु हो। नेपालको प्रस्तुतिबाट हाम्रो दाबी के हो, त्यसको आधार के हो र के समाधान हुन बाँकी छ भन्ने कुरा पर्याप्त रूपमा स्पष्ट भएन। त्यसको तुलनामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सन्दर्भ एनडीटीभीकै पृष्ठभूमि रिपोर्टिङबाट बढी स्पष्ट देखिन्थ्यो।

यो कुरा अझ उल्लेखनीय छ, किनभने जुन ५–७ को भारत भ्रमणका क्रममा खनालले नयाँदिल्लीमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग भएको, नेपालको दाबी ऐतिहासिक प्रमाणमा आधारित रहेको र विवाद द्विपक्षीय कूटनीतिबाट समाधान गर्न चाहेको बताएका थिए। उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक आधारसमेत उल्लेख गरेका थिए।

यता, भारतले भने नेपालको यो दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसैबीच, भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गरेका छन्, जसले यो विवादलाई फेरि तत्कालीन कूटनीतिक एजेन्डामा ल्याइदिएको छ।

नेपालसँग भारतसँग संवाद गर्ने माध्यमको अभाव छैन, अभाव छ त केवल पहुँचलाई प्रभावमा बदल्ने रणनीतिको। त्यसका लागि स्पष्ट सार्वजनिक सन्देश, संसदीय संलग्नता र उच्चस्तरीय बैठकपछिको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको वार्तामा के छलफल भयो ? कुनै प्रगति भयो ? अबको राजनीतिक कदम के हो ? ‘अन्विक्षा’मा खनालले दिल्ली भ्रमणको उल्लेख त गरे, तर यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिएनन्। जुन महिनाको वार्तापछि नेपालको आधिकारिक विवरणले सीमा विवादलाई छुट्टै उल्लेख गरेको थिएन। पछि नेपाली अधिकारीहरूलाई उद्धृत गरिएका समाचारमा भने यस विषयमा छलफल भएको र विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय तथा नियमित गर्ने समझदारी भएको उल्लेख थियो।

हालैका बैठकहरूले केही गतिविधि भने देखाएका छन्। अगस्ट १२–१४ मा लखनउमा सम्पन्न सर्भे अफिसियल्स कमिटीले सीमा स्तम्भ, सीमापार जग्गासम्बन्धी विषय र सर्वेक्षणको काम अघि बढायो। अगस्ट २०–२१ मा देहरादूनमा बसेको संयुक्त कार्यसमूहले सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध, पूर्वाधार, अतिक्रमण र सीमा स्तम्भबारे छलफल गर्‍यो। तर, यी प्राविधिक कामहरू विवादित भूभागको राजनीतिक समाधान होइनन्। सन् २०१४ को सहमतिअनुसार नेपाल–भारत बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी) मुख्यतः सीमा स्तम्भ, नो–म्यान्स ल्यान्ड र अन्य प्राविधिक कामका लागि गठन गरिएको हो।

कालापानी र सुस्ताजस्ता बाँकी सीमा विवादमा काम गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिइएको थियो, जसमा आवश्यक परे बीडब्लूजीबाट प्राविधिक सहयोग लिन सकिने व्यवस्था छ। त्यसो भए, कालापानीलगायत बाँकी सीमा विवाद समाधानका लागि तोकिएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय प्रक्रिया किन प्रभावकारी र परिणाममुखी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन त ? 

सार्वजनिक कूटनीतिको खाँचो

नेपालको अर्को कमजोरी सीमा विषयलाई मुख्यतः सरकार–सरकारबीचको कूटनीतिमै सीमित राख्नु हुन सक्छ। भारतको राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम र जनमतसमक्ष नेपालको सीमासम्बन्धी धारणा व्यवस्थित रूपमा बुझाउन नेपालले कति प्रयास गरेको छ ? यहीनेर सार्वजनिक कूटनीतिको आवश्यकता पर्छ। सार्वजनिक कूटनीतिले औपचारिक वार्ताको विकल्प त दिँदैन, तर अर्को पक्षको राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम, प्राज्ञिक क्षेत्र र जनमतमा नेपालको दृष्टिकोण बुझिने आधार तयार गर्छ।

यसको अर्थ भारतीय जनतालाई ‘नेपाल सही, भारत गलत’ भनेर मनाउनु होइन। बरु, भारतीय सांसद, पत्रकार, विद्वान् र नागरिकले ‘नेपालको धारणा ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य, नक्सा र प्रमाणमा आधारित छ र नेपालले वार्ताबाटै यसको समाधान खोजेको छ’ भन्ने बुझून् भन्ने हो। ‘अन्विक्षा’ त्यही कामका लागि उपयुक्त मञ्चमध्ये एक थियो। नेपालले आफ्नो पक्ष शान्त र स्पष्ट रूपमा राख्न, भारतको फरक धारणा स्वीकार गर्न, विषयलाई हालै भएका मन्त्रीस्तरीय वार्तासँग जोड्न र अब कुन कदम चाहेको हो भन्ने स्पष्ट पार्न सक्थ्यो।

शशि थरूर त्यहाँ विपक्षी नेता मात्र थिएनन्, उनी भारतको संसदीय विदेश मामिला समितिका अध्यक्ष पनि हुन्। नेपालको सम्बन्धित समितिको नेतृत्व पनि मञ्चमा थियो। नेपालले भारतीय सांसदलाई आफ्नो दाबीको पक्षमा वकालत गर्न आग्रह गर्नु हुँदैन, तर उनीहरूले विषय बुझून् र आफ्नै सरकारसँग तथ्यमा आधारित प्रश्न गरुन् भन्ने अपेक्षा भने पक्कै राख्न सक्छ। मुख्य प्रश्न यिनै हुन्, के छलफल भएको छ ? के समाधान हुन बाँकी छ ? नयाँ दिल्लीले कुन राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छ ? 

यी कुनै पनि लोकतन्त्रमा उठ्ने वैध प्रश्न हुन्। भारतीय सांसदले यस्ता प्रश्न उठाउनु नेपालका लागि बोल्नु होइन, त्यो भारतको विदेश नीतिमाथि संसदीय निगरानी गर्नु हो। दुवै देशका सम्बन्धित संसदीय समितिबीचको संरचित संवादले औपचारिक वार्तालाई प्रतिस्थापन नगरी आपसी समझदारी बढाउन र समाधान नभएका विषयलाई राजनीतिक बहसमा जीवित राख्न सक्छ।

‘अन्विक्षा’ले नेपाल सरकार र विभिन्न राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर सीमा विषयलाई दल विशेषको होइन, राष्ट्रिय धारणाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि दिएको थियो। सरकारहरू बदलिन्छन्, तर नेपालको सन्देश बदलिनु हुँदैन, नेपाल भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन्छ, आफ्नो भूभागसम्बन्धी अडानमा कायम छ र वार्ताबाटै समाधान चाहन्छ।

पहुँचलाई प्रभावमा बदल्ने

नेपालसँग भारतसँग संवाद गर्ने माध्यमको अभाव छैन, अभाव छ त केवल पहुँचलाई प्रभावमा बदल्ने रणनीतिको। त्यसका लागि स्पष्ट सार्वजनिक सन्देश, संसदीय संलग्नता र उच्चस्तरीय बैठकपछिको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। नेपालले आफ्नो सीमासम्बन्धी धारणा ऐतिहासिक दस्तावेज, सन्धि र नक्सासहित संक्षेपमा तयार गरी भारतीय सञ्चारमाध्यम, विश्वविद्यालय, थिंक ट्यांक र सांसदहरूसम्म पुर्‍याउन सक्छ।

तर, सञ्चारमात्र पर्याप्त हुँदैन। काठमाडौंले ठोस कूटनीतिक लक्ष्य पनि तय गर्नुपर्छ। यदि परराष्ट्र सचिवस्तरीय प्रक्रिया नै बाँकी राजनीतिक सीमा विवादका लागि तोकिएको माध्यम हो भने त्यसलाई नियमित र परिणाममुखी बनाउने स्पष्ट पहल आवश्यक छ। आवश्यक परे उच्च राजनीतिक तहबाट स्पष्ट कार्यादेश दिएर यसलाई गति दिन सकिन्छ।

यसका लागि स्पष्ट उद्देश्य, जिम्मेवार संयन्त्र, नियमित बैठक, दुवै पक्षका प्रमाणको अध्ययन र सार्वजनिक अनुगमन आवश्यक छ। समाधान तुरुन्त नआए पनि यसले नियमित भेटघाट र वास्तविक प्रगतिबीचको फरक देखाउँछ। नेपालले के छलफल भयो, के बाँकी छ र अर्को बैठक कहिले हुने अपेक्षा छ भन्नेबारे संयमित रूपमा जानकारी दिनुपर्छ। यसले बन्द कोठाभित्रको कूटनीति र सार्वजनिक जवाफदेहिताबीच निरन्तरता कायम गर्छ। नत्र द्विपक्षीय संयन्त्रहरू परिणामबिनाको गतिविधिमा मात्र सीमित हुने जोखिम रहन्छ।

अवसरबाट प्रभावतर्फ सम्बन्धको महत्व छ। उच्चस्तरीय मञ्चको पनि महत्व छ। तर, ती कूटनीतिका अवसरमात्र हुन्, परिणाम होइनन्। एनडीटीभीले काठमाडौंमै भारतीय दर्शकसमक्ष कठिन विषय उठाउन सकिने दुर्लभ मञ्च उपलब्ध गराएको थियो। तर, मञ्चले अवसरमात्र दिन्छ, त्यसलाई प्रभावमा बदल्ने जिम्मेवारी नेपालकै आफ्नै कूटनीतिक तयारी, स्पष्ट सन्देश र परिणाममुखी अनुगमनमा निर्भर हुन्छ।

नेपालले भारतीय टेलिभिजनमा भारतसँग टकराव गर्नुपर्ने थिएन। उसले केवल आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्न, सार्वजनिक सन्देशलाई यसअघि भएका कूटनीतिक प्रयाससँग जोड्न, प्रभावशाली भारतीय संस्थाहरूसँग संवाद गर्न र छलफलबाट राजनीतिक समाधानसम्म पुग्ने विश्वसनीय बाटो देखाउन सक्नुपथ्र्यो। एक दिनका लागि काठमाडौंतिर भारतको ध्यान तानिएको थियो। अब प्रश्न केवल हामीले के भन्यौं भन्ने होइन, त्यो अवसरलाई प्रभावमा कसरी बदल्छौं भन्ने हो।

-घले विश्व स्वास्थ्य, नीति तथा कूटनीतिका विषयमा लेख्छन्।