धुवाँ हाम्रो थिएन, त्यसैले बाढीको बिल पनि हाम्रो मात्र हुनुहुँदैन। यो केवल दुर्भाग्य वा प्राकृतिक प्रकोप होइन, यो मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिङ हो, जसले सबैभन्दा पहिले यसकै रक्षकलाई सजाय दिइरहेको छ।
नेपालको जुनसुकै गाउँमा घुम्दा पनि संसारले देख्नै नसक्ने सानो कार्बन फुटप्रिन्ट मात्र भेटिन्छ। जुम्लाका किसान अझै पनि गोरुले खेत जोतिरहेका छन्। धादिङकी आमा रहरले होइन, बाध्यताले काठको चुल्होमा खाना पकाइरहेकी छन्। रोल्पाको बालक स्कुल पुग्न दुई घण्टा हिँडिरहेको छ। हाम्रा उद्योगधन्दा थोरै छन्, कारखाना थोरै छन् र प्रदूषण गर्ने मोटरकार पनि थोरै छन्।
संसारको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा जम्मा ०.०१ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। एक जना अमेरिकीले वर्षमा औसत १४.९ टन, अस्ट्रेलियालीले १४.४ टन, चिनियाँले ८ टन र भारतीयले १.९ टनबराबर कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्दा एक जना नेपालीको उत्सर्जन जम्मा ०.५४ टन हाराहारी छ। अर्थात्, हामीले आकाशमा धुवाँ भरेका छैनौं, ग्रहको भविष्य जलाएर सम्पत्ति पनि जोडेका छैनौं। तर, विडम्बना, जलवायुको बज्रपात भने हामी नेपालीमाथि नै बजारिरहेको छ।
यसको पछिल्लो र सबैभन्दा पीडादायी उदाहरण भदौ १० गते तिब्बतको ल्हेन्दे खोलाबाट सुरु भई भोटेकोशीमा आएको भीषण लेदो र चट्टानयुक्त बाढी हो। यो कुनै सामान्य मनसुनी बाढी थिएन। तिब्बतमा भएको निरन्तर वर्षा र सम्भावित हिमताल विस्फोटका कारण आएको यो बाढीले रसुवामा अकल्पनीय धनजनको क्षति गर्यो।
रसुवागढी–टिमुरे क्षेत्रका बस्तीहरू हिलो र गेग्रानमुनि पुरिए। पुल र सडक क्षतविक्षत भए। करिब १० वटा जलविद्युत् आयोजनामा व्यापक क्षति पुग्यो। रसुवागढी सुक्खा बन्दरगाह पूर्णरूपमा ठप्प भयो, त्रिशूली–केरुङ सडकखण्ड तहसनहस भयो र नेपाल–चीन व्यापार नाका अनिश्चितकालका लागि बन्द हुन पुग्यो।
रसुवामा चाउचाउ खाएर सुतिरहेका मजदुर, भन्सारमा सामान कुरिरहेका व्यापारी र नदी किनारका घरमा बस्ने सर्वसाधारणको के दोष थियो र, जसका कारण उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्यो ? उनीहरूका सन्तति सदाका लागि टुहुरा हुनुपर्यो। कार्बन उत्सर्जनमा उनीहरूको भूमिका शून्य प्रायः छ, तर त्यसको दण्ड भने उनीहरूले नै भोग्नुपरेको छ। यो धनी राष्ट्रहरूले गरेको जलवायु अन्यायको सबैभन्दा क्रूर रूप हो।
विगतका घाउ र निरन्तरको जोखिम
भोटेकोशीको यो घटना पहिलो भने होइन। हाम्रो हिमाली इतिहास हिमताल विस्फोटका घाउहरूले भरिएको छ। ११ जुलाई १९८१ मा तिब्बततर्फको झाङझाङबो (सिरेन) मा हिमताल फुट्दा आएको बाढीले अरनिको राजमार्गको ऐतिहासिक मितेरी पुललगायत थुप्रै भौतिक पूर्वाधार बगाएको थियो। ४ अगस्ट १९८५ मा खुम्बुको डिग तशो हिमताल फुट्दा दूधकोशीमा आएको बाढीले निर्माणाधीन नाम्चे साना जलविद्युत् आयोजना, पुल, घर र खेतीयोग्य जमिन सखाप पारेको थियो। सन् १९७७ र १९८० मा सोलुखुम्बुको इम्जा र ताप्लेजुङको नाग्मा पोखरीमा भएका साना विस्फोटले तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएका थिए।
पछिल्लोपटक अगस्ट २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामे क्षेत्रमा साम्देन छोलिङ हिमतालको एक भाग चोइँदा आएको लेदोसहितको बाढीले थामे गाउँका घर, विद्यालय र पूर्वाधार बगाएको थियो। यी घटनाले हाम्रो हिमाल अब स्थिर छैन भन्ने प्रष्ट पार्छन्। यो विशुद्ध प्राकृतिक प्रकोप मात्र होइन, मानव निर्मित जलवायु संकटको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
हाम्रो हिमालय विश्वको औसतभन्दा ०.३ देखि ०.७ डिग्री सेल्सियस छिटो तातिरहेको छ। हजारौं वर्षमा बनेका हिमनदी दशकहरूमै पग्लिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार हामीले हाम्रो हिमनदीको एकतिहाइभन्दा बढी बरफ गुमाइसकेका छौं। त्यो बरफ चुपचाप हराउँदैन। यसले चट्टान र हिउँको कमजोर पर्खाल पछाडि विशाल र खतरनाक ताल बनाउँछ। छो–रोल्पा, इम्जा र थुलागी जस्ता हिमताल शेर्पा र तामाङ गाउँमाथिका टिक–टिक गरिरहेका ‘टाइम बम’ हुन्।
जोखिम बढ्नुका तीन कारण
नेपालमाथि जोखिम बढ्नुका तीन प्रमुख कारण छन् :
पहिलो : ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमनदी छिटो पग्लिएर हिमतालको आकार र संख्या दुवै बढिरहेको छ।
दोस्रो : २०१५ को भूकम्पले हिमाली भीर र चट्टानमा आन्तरिक धाँजा सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा वर्षा र हिउँ पग्लँदा पहिरो खसेर हिमताल फुटाउने वा नदी थुन्ने जोखिम उच्च छ।
तेस्रो : सीमापार जोखिम। इसिमोडका अनुसार नेपालमा बाढीको जोखिम भएका ४७ वटा हिमतालमध्ये २५ वटा चीनको तिब्बत क्षेत्रमा पर्छन्। तिनको पूर्व–सूचना समयमै नपाउँदा भोटेकोशी, अरुण र त्रिशूली करिडोरमा अचानक ठूलो क्षति हुने गरेको छ। अर्कोतिर, पहाडमा हाम्रो जमिन अत्यन्तै भिरालो, नयाँ र कमजोर छ। तातो वायुमण्डलले प्रत्येक एक डिग्री तापक्रम वृद्धिमा ७ प्रतिशत बढी आद्र्रता बोक्छ। त्यो आद्र्रता अब कोमल मनसुनी झरी भएर होइन, बादल फुटेर हिंस्रक वर्षाका रूपमा खस्छ। पहाडले त्यसलाई सोस्न सक्दैन, नदीले बोक्न सक्दैन।
न्यायको माग : भिख होइन, अधिकार
भोटेकोशीको बाढीले हामीलाई दुई कुरा प्रष्ट पारेको छ। एक, हाम्रो विकास अत्यन्तै जोखिममा छ। एउटा बाढीले अर्बौंको जलविद्युत्, सडक, पुल र भन्सार पूर्वाधार एक रातमै सखाप पार्छ। यो क्षति हाम्रो राष्ट्रिय बजेटले थेग्न सक्ने खालको छैन। दुई, यो संकटको स्रोत हामी होइनौं।
सन् १९९२ मा रियोमा भएको पृथ्वी शिखर सम्मेलनले ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’को सुन्दर सिद्धान्तमा सहमति जनाएको थियो। अर्थात्, पृथ्वी जोगाउनु सबैको साझा जिम्मेवारी हो, तर जसले बढी प्रदूषण गर्यो, उसले सुधार्न बढी गर्नुपर्छ। हाम्रो हिमालय तातो बनाउने धुवाँ दैलेखको भान्साबाट आएको होइन। यो त १५० वर्षदेखि युरोप र अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकमा चलिरहेका कोइला कारखाना, अनन्तः राजमार्ग र वायुमण्डललाई निःशुल्क फोहोर फाल्ने ठाउँ ठान्ने विकासको मोडलबाट आएको हो।
हामीले यो संकट निम्त्याएका होइनौं, तर अरूले गरेको प्रदूषणको बिल आफ्नो ज्यान, घर र भविष्यले तिर्न बाध्य छौं। त्यसैले क्षतिपूर्तिको हाम्रो माग भिख होइन, दया होइन, न्याय हो। कोप–२८ ले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ बनाउन सहमति जनायो। यसलाई विजयका रूपमा मनाइयो। तर, कोष कागजमा जति राम्रो भए पनि यसभित्र पैसा भएन र त्यो पैसा पीडितको हातमा पुगेन भने यसको के अर्थ ? त्यसैले अब नेपालले सरकारदेखि सडकसम्म एकजुट भएर यी तीन कुरा भन्न सक्नुपर्छ :
वास्तविक क्षतिपूर्ति : क्षतिपूर्ति वास्तविक पैसा हुनुपर्छ, चलाखीपूर्ण रूपमा तयार गरिने लेखा प्रणाली होइन। हानि–नोक्सानी कोष नयाँ र थप अनुदानले भरिनुपर्छ, ऋणले होइन। आफ्नो जमिन गुमाएको किसानलाई अरू कसैको प्रदूषणका कारण जीवन पुनर्निर्माण गर्न ऋण लिन भन्नु न्याय होइन, घाउमाथि नुन छर्कनु हो।
प्रत्यक्ष पहुँच : पैसा पीडितको हातमा पुग्नुपर्छ, काठमाडौंका गोष्ठीमा होइन। कोष स्थानीय समुदाय, नगरपालिका र हिमतालमुनि बस्ने परिवारसम्म सीधै पहुँचयोग्य हुनुपर्छ।
हिमाली जनताको पहिचान : संसारले हिमाली जनतालाई जलवायु पीडितका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ। हिमालय भत्किँदा नेपाल मात्र डुब्दैन, दक्षिण एसियाका करिब २ अर्ब मानिसलाई खुवाउने नदी प्रणाली नै संकटमा पर्छ। त्यसैले यस कोषमा हिमाली राष्ट्रहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ।
नेपाल असहाय पीडितमात्र होइन, हामीले आफ्नो हिस्साभन्दा धेरै गरेका छौं। हामीले देशको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भू–भाग वन र संरक्षित क्षेत्रले जोगाएका छौं। लगभग केही पनि उत्सर्जन नगर्दा पनि हामीले सन् २०४५ सम्ममा खुद–शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने प्रतिबद्धता गरेका छौं।
हामी संसारलाई पृथ्वीमा कसरी हल्का भएर बाँच्ने भनेर सिकाइरहेका छौं। तर, हामीलाई हल्का भएर बाँच्न र भारी भएर मर्न भन्न मिल्दैन। धुवाँ हाम्रो थिएन, त्यसैले बाढीको बिल पनि हाम्रो मात्र हुनु हुँदैन। यो केवल दुर्भाग्य वा प्राकृतिक प्रकोप होइन; यो मानव निर्मित ग्लोबल वार्मिङ हो, जसले सबैभन्दा पहिले यसकै रक्षकलाई सजाय दिइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
