काठमाडौं : चाँदीजस्तै झलमल्ल बलेका हिमालहरू नेपालको उत्तरी भेगमा लयबद्ध छन्। तिनै हिमालहरूले नेपाललाई विश्वभरि हिमालहरूको देश भनेर चिनाउने गर्छन्। जसले नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्र सुधारमा ठूलो टेवा पुर्याएका छन्।
पछिल्लो पटक जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न क्षेत्रका हिमालहरू पग्लेर ठूलाठूला ताल बनेका छन्। यसरी हिमालको काखमा बनेका तालहरू कति बेला विस्फोट हुन सक्छन् भन्ने यकिन छैन। गत भदौ १० गतेका दिन एकाबिहानै भोटेकोशीमा गएको महाविपद्को नाम दिएको भोटेकोशी बाढीले अकल्पनीय क्षति पुर्यायो। यसरी हिउँ पग्लेर बनेको हिमतालहरूको विस्फोटनले हिमाली बस्तीहरूको भविष्य जोखिममा परेको छ।
कसरी बन्छन् हिमताल ?
मोरेनबाट बनेका बाँध कति बलिया वा कमजोर छन् भन्ने विषयले हिमतालको जोखिम निर्धारण गर्छन्। केही बाँध वर्षौंसम्म ठूलो हिमताल थुनिराख्न सक्षम रहेका पाइन्छन भने केही बाँधबाट पानी बिस्तारै छिर्दै नजिकैका नदीमा बग्ने गरेको छ। तर, लगातार पग्लने प्रक्रिया वा छोटो समयमा हुने तीव्र पग्लाइले हिमताल ओभरफ्लो हुने वा प्राकृतिक बाँध फुट्ने जोखिम बढाउँछ। यस्तो अवस्थामा तल्लो भूभागका बस्ती बगाउने, सडक र पूर्वाधारमा क्षति पुर्याउने गरी बाढी आउने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विशेषगरी मोरेनले थुनेका हिमताल बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छन्, किनभने प्वालयुक्त मोरेन पर्खाल पग्लेको पानीको दबाब बढ्दै जाँदा सजिलै भत्किन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।
इसिमोड र यूएनडीपीले सन् २०२० मा जारी गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलधार क्षेत्रका ३ हजार ६ सय २४ हिमतालमध्ये ४७ वटा जोखिमयुक्त छन्। त्यसमध्ये २५ वटा चीन, २१ वटा नेपाल र भारतमा एउटा रहेको छ। नेपालका ४ हिमताल उच्च जोखिममा रहेका छन्। सोलुखुम्बुको लुम्डिङ च्छो, होंगु टु, सङखुवासभाको तल्लो बरुण र मनाङका ठुलागीसहित ४ वटा हिमताल उच्च जोखिममा सूचीकृत छन्।
आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गदै जोखिमयुक्त हिमालमा आवश्यकताअनुसार वैज्ञानिक विधिबाट पानीको निकास गर्ने तथा ब्लास्टिङमार्फत जलसतह घटाउने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। ‘जोखिममा रहेका हिमताल ब्लास्टिङ गरेर जलसतह पास गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ। जोखिमपूर्ण हिमतालको पानी वैज्ञानिक हिसाबले पास गरेर जोखिममुक्त गर्नैपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
कृषि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकाल भन्छन्, ‘सन् २०२० र २१ को अध्ययनअनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका ४३ र नेपालका मुख्य गरी पूर्वी भागका २१ वटा हिमताल जोखिममा रहेको तथ्यांक भए पनि, तालहरू बन्ने र फुट्ने निरन्तर प्रक्रियामा छन। तर, विगत ५–६ वर्षयता अध्यावधिक अध्ययन हुन सकेको छैन।
उनले भने, ‘हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा भएको अप्रत्याशित क्षतिले हिजो सामान्य रूपमा बुझिएको भन्दा माथि उठेर जलवायु जोखिम, खतरा र संकटासन्नताको नयाँ ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्ने ठूलो पाठ सिकाएको छ, यसैका आधारमा जोखिमयुक्त तालहरूको पहिचान र प्राथमिकता तोकेर आवश्यकताअनुसार पानीको सतह घटाउने वा तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नेजस्ता उपायहरू रोज्नुपर्छ, ताकि कुनै पनि नागरिकलेज्यान गुमाउन नपरोस् र धनजनको क्षति नहोस्।
उनले थपे, ‘सरकारले यसअघि नै ठूलो लगानीमा छोरोल्पा र इम्जा हिमतालको जलसतह घटाइसकेको छ भने हाल हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त ३६ मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको बजेटमार्फत यूएनडीपी, संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अन्य जोखिमयुक्त तालहरूको जलसतह घटाउने, अनुसन्धान गर्ने र स्थानीय तहमा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरू प्राथमिकताका साथ अघि बढाइँदैछ’।
- उच्च जोखिममा रहेका हिमतालले आगामी दिनमा कस्तो गति लिन सक्छन् भन्ने पाठ भोटेकोशी बाढीले सम्झाइसकेको छ।
- जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न क्षेत्रका हिमालहरू पग्लेर ठूलाठूला ताल बनेका छन्।
- मोरेनले थुनेका हिमताल बढी जोखिमपूर्ण मानिन्छन्।
- कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलधार क्षेत्रका ३ हजार ६ सय २४ हिमतालमध्ये ४७ वटा जोखिमयुक्त छन्।
- सोलुखुम्बुको लुम्डिङ च्छो, होंगु टु, संखुवासभाको तल्लो बरुण र मनाङका ठुलागीसहित ४ वटा हिमताल उच्च जोखिममा सूचीकृत छन्।
वरिष्ठ डिभिजनल जलविज्ञ विनोद पराजुलीका अनुसार नेपालमा उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूको जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि हरित जलवायु कोषबाट प्राप्त ३६ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको करिब १३ मिलियन अमेरिकी डलर सह–वित्तीयकरणमा ७ वर्षे आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ।
उनले भने, ‘जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको यस आयोजनाको मुख्य उद्देश्य संखुवासभाको लोअर बरुण, सोलुखुम्बुको होंगु टु र लुम्दिङ, तथा मनाङको थुलागी गरी अति उच्च जोखिममा रहेका चारवटा हिमतालको जलसतह नियन्त्रित रूपमा पानी फालेर घटाउनु र तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरी स्थानीयको ज्यान जोगाउनु हो।’ उनले थपे, ‘सन् २०१९ को अध्ययन र प्रस्तावका आधारमा तयार पारिएको यो आयोजनाको सुरुवाती १–२ वर्षमा हिमतालहरूको पुनः मूल्यांकन गरी जलसतह कति घटाउने भन्ने अन्तिम निष्कर्षका साथ सुरक्षित रूपमा काम अघि बढाइनेछ।'
नेपालका उच्च जोखिममा रहेका हिमतालले आगामी दिनमा कस्तो गति लिन सक्छ भन्ने पाठ भोटेकोशी बाढीले सम्झाइसकेको छ। समयमा नै सरकारले जोखिमयुक्त तालहरूको पहिचान गरी यसबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी समयमा नै ध्यानाकर्षण गरी उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
