बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले भने- पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कमी हुँदैन

बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई प्रधानमन्त्रीले भने- पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कमी हुँदैन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको पुनःस्थापनाका लागि स्रोतको कुनै पनि कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग सोमबार छलफल गर्दै उनले पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आफूसँग भएको तथा दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराएको स्रोत साधन प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूबाटै विपद्का बेला संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको तत्कालै समन्वय भएको कुरा सुन्न पाउँदा खुसी लागेको बताए। उनले जनप्रतिनिधिहरूलाई लक्षित गर्दै भने, 'यसअघि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुँदैन भन्ने सुन्दै आएका थियौं, तर यस विपद्मा हामी एकै ठाउँमा उभियौं, मिलेर काम गर्‍यौं।'

प्रधानमन्त्री शाहले सरकार प्रभावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सडक सञ्जाल पुनःस्थापना गर्ने गरी निरन्तर काम गरिरहेको बताए। उनले सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आएसँगै प्रभावितहरू पूर्ववत् अवस्थातर्फ स्वतःस्फूर्त फर्कन सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

null

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफूहरूले सुरुआतबाटै नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू जोखिममा रहेको विषय उठाउँदै बताए। उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले भनेजस्तै अब रसुवा बाढीबाट प्रभावित तटीय क्षेत्रमा पुनः बस्ती बसाउन सम्भव नहुने बताए। त्यसका लागि सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट नजिकै तर सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउने गरी तयारी सुरु गरेको जानकारी गराए। 

'बस्ती बसाउँदा प्रभावित मानिसहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृतिलगायतलाई ध्यान दिनुपर्छ र पूर्ववत् अवस्था उपलब्ध हुनुपर्छ, खेतीयोग्य जमिन जोगाउँदै, वैज्ञानिक बस्ती व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,' उनले भने। यसका लागि प्रधानमन्त्री शाहले आफैं जग्गाको पहिचान गरी संघ सरकारलाई सिफारिस गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।

आजको भेटमा प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिधिहरूसँगको छलफलले त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न सहयोग पुगेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.