जसले संविधान बनाए, ती दल नै आज राजनीतिक ‘कर्नर’मा छन्। झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्ताामा पुगेको नयाँ दल रास्वपाले हालै संविधान संशोधनका लागि सरकारी कार्यदल बनायो। कार्यदलमा सरकारले संविधान पुनर्लेखनको प्रस्ताव गरेको भन्दै पुराना दल झस्केका छन्।
१० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्नुपथ्र्यो, तर सरकार र दलहरूले त्यसतर्फ पहल पनि गरेको देखिएन। आवश्यकता ठानिएन वा वास्ता नगरिएको हो ?
राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यौं , जुन ठूलो उपलब्धि थियो। संविधान कार्यान्वयनको एक दशक नाघिसक्यो, यो अर्को उपलब्धि हो। किनभने यो संविधान ६ महिना पनि टिक्दैन, १ वर्ष पनि जाँदैन भनेको अवस्थामा अहिले बाह्रौं संविधान दिवस मनाउँदै छौं।
दोस्रो कुरा, यसको कार्यान्वयन पनि मूलतः राम्रै ढंगले भयो। तीनै तहका सरकार कार्यरत छन्। राजनीतिक संघीयता, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा गएका छन् र त्यसले नतिजा पनि राम्रो दिएको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली वा मधेसमा हेर्यौं भने जनताको राजनीतिक पहुँच बढेको छ, आर्थिक पहुँच बढेको छ। त्यहाँका आर्थिक क्रियाकलाप बढेका छन्।
यस्तै, ७ सय ५३ पालिका र सातवटै प्रदेश आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास भएका छन्। राजनीतिक, प्रशासनिकमात्रै होइन, आर्थिक रूपमा पनि क्रियाकलाप बढेका छन। देश र जनताका लागि यो राम्रो पक्ष हो। तर फेरि त्यसका सीमा पनि रहे। संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारका निजामती ऐन, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐन, शिक्षासम्बन्धी, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनहरू नबन्दा पूरै अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण भएनन्। अर्कोतिर हाम्रो अभ्यास के भयो ? संविधानको परिकल्पनाअनुसार भयो कि भएन भनेर संविधानको रिभ्यु गर्ने समय भइसक्यो। यो काम गरेनौं, यसमा कमजोरी भयो। खासगरी संवैधानिक आयोगहरू लगायतका प्रावधानमा रिभ्यु गर्नुपर्छ।
संविधान संशोधनको प्रावधान अप्ठ्यारो भएर पुनरावलोकन नगरिएको हो कि ?
त्यस्तो होइन। संवैधानिक सिद्धान्तअनुसार एउटा कडा खालको संविधान र अर्को लचिलो संविधान भन्छौ। हाम्रो लचिलो संविधान हो। यो बीचमा नवयुवाका भावना पनि आएका छन्। हाम्रो आफ्नो अभ्यासले पनि कयौं कुरा रिभ्यु गर्नुपर्ने अवस्था बनेका छन्। त्यसैले सकारात्मक कोणबाट रिभ्यु गर्ने समय भएको छ।
संविधानको महत्वपूर्ण पिलरमध्ये संघीयता प्रमुख हो। प्रदेशहरू पनि बने, तर अधिकार दिन त कन्ज्युस्याइँ भइरहेको छ नि ?
त्यसको मुख्य कारण यसबीचमा सरकारहरूको अस्थिरता र संक्रमण नै हो। संविधानमा अधिकारको बाँडफाँट गर्दा प्रगतिशील खालको उन्नत व्यवस्था गर्यौं, तर हस्तान्तरण गर्दा हामीभित्र रहेको परम्परागत एवं केन्द्रीयतामुखी सोचको काम गर्यो। अझैभन्दा अधिकार सबै आफैंसँग राख्ने सोच कायमै रह्यो। पुरातन सोच जो एकात्मक एवं केन्द्रमुखी छ, ती सोचहरूले नै काम गरे। त्यसमा कमजोरी भएकै हो।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने हो भने संघीयता त बलियो हुँदैन होला नि ?
मूल रूपमा संघीयता कार्यान्वयन भएको छ। राजनीतिक रूपले संघीयता फुलफ्लेजमै कार्यान्वयन भइसकेको छ। समावेशिता फुलफ्लेजमै कार्यान्वयन भइसकेको छ।
त्यसैगरी शासन/प्रशासनका कामहरू एक ढंगले संस्थागत भएका छन्। आर्थिक संघीयता अथवा वित्तीय संघीयताका कुरा पनि ‘फुलफ्लेज’मै कार्यान्वयन भएका छन्। तर संविधानले जे जस्तो परिकल्पना गर्यो— बलिया प्रदेश र बलिया स्थानीय तह बनाउने भन्ने, त्यसमा कन्जुस्याइँ भयो। नजिकै सेवा प्रवाहका एकाइहरू जून रूपमा बलियो हुनुपर्ने परिकल्पना थियो, संविधानको स्पिरिटअनुसार काम गर्ने कुरामा त्यसमा कमजोरी नै भयो।
संविधानसभाले संविधान बनाएकै बेला दलहरूले अब राजनीतिक परिवर्तनका लागि सडकमा झण्डा बोक्नु पर्दैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर मुलुकमा जेन—जी आन्दोलन भयो र संविधान बाहिरबाटै राजनीतिक निकास खोजियो नि ?
नयाँ संविधान जारी पछि वाम शक्तिले ‘हामी देशको जिम्मा लिन्छौं’ भनेर निकै ठूलो महत्वाकांक्षा देखाएको थियो। राजनीतिक दूरदर्शिता र उच्च आकांक्षा पनि देखाएको हो। र त्यसअनुसार जनमत पनि प्राप्त भयो, झन्डै दुई तिहाइ। र थुप्रै काम पनि भए— पूर्वाधारका काम भए, संघीयता कार्यान्वयनका काम भए, जनस्तरमा सेवा प्रवाहका काम पनि भए। तर त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकिएपछि जनतामा ठूलो फ्रस्ट्रेसन र निराशा छायो। प्रगतिशील, देशभक्त वामपन्थी, शक्तिले पनि केही गर्न सकेन भन्ने हिसाबले जनमत विकेन्द्रित भयो, अनि विकल्प खोज्न सुरु भयो। २०७९ को चुनावमा त्यसको संकेत अलिकति देखा पर्यो। अहिले आउँदा त त्यस प्रकारको जनमत वामपन्थीबाट अलि विचलित भएको अथवा अर्को ठाउँमा गएको अवस्था हो। त्यसैले वाम पार्टी अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आत्मसमीक्षा गर्ने बेला आएको छ। दोस्रो, संविधान कार्यान्वयनको १०–१२ वर्ष लाग्दै गर्दा भूराजनीति पनि काफी फेरबदल भएको छ।
विश्वका बहुपक्षीय संस्थाहरू एकदम कमजोर भएका छन्। नियमसंगत व्यवस्थाहरू बिथोलिएका छन्, जसलाई ‘रुल–बेस्ड’ भनिन्थ्यो। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा लोकप्रियतावादले विश्वभर गाजेको छ, विभिन्न प्रकारका लोकप्रियतावाद। संघीयता अभ्यास र दलहरूको अभ्यास देख्दा कमजोरी पक्षलाई यति धेरै प्रचारप्रसार गरियो कि ‘मुलुकमा सकारात्मक त केही पनि छैन, सबै बर्बाद भयो’ भन्ने एक खालको भाष्य बनाइयो। त्यसलाई पनि चिर्न सकिएन।
भूराजनीतिले कस्तो असर पार्यो ?
कहीँ न कहीँ भूराजनीतिक द्वन्द्वमा पनि हाम्रो देश फस्यो। ठूला देशहरू, भनिन्छ नि— ‘हात्तीहरू मिल्दा पनि जंगल मासिने, लड्दा त झन् मासिने’ भने जस्तै अवस्था हाम्रो भयो। यस्तो खालको भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा पनि हामी पर्यौं । त्यसले गर्दा ‘पुराना पार्टी, पुराना नेता’ भन्दै सानासाना कमजोरीलाई पनि ठूलो बनाएर कमजोर बनाउने कोसिस भए। तर पनि राम्रो गर्न सकेनौं।
व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्ने, संस्थागत गर्ने, पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, स्थायी संरचनागत रूपले ‘सिस्टम’ले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपथ्र्यो। यस्तै, सेवा प्रवाहमा पनि भनसुनमा होइन, सिस्टमले काम हुने पद्धति बसाल्नुपर्ने थियो। तर बिचौलियाहरू नै हाबी भए।
राजनीतिक नेताहरूले भन्दा पनि बिचौलियाले मिलाएर निर्णय गर्नेजस्ता विकृति पनि देखा परे– दलाल पुँजीवादको चरम विकृति देखा पर्यो। बिचौलियाहरूले सबै काम गरिदिने, सरकार बदल्दिने, मन्त्री बदल्दिने, प्रशासनिक काम, सरुवा–बढुवा, नियुक्ति, ठेक्काजस्ता सबै काम बिचौलियाले गर्ने अवस्था पनि भयो। यस्ता विकृतिहरूबाट हामीले नेतृत्व र पार्टीलाई बचाउन सकेनौं।
संविधानका पालनाकर्ताहरूकै कमजोरीका कारण त्यस्तो स्थिति आएको हो कि ?
मूल कारण संविधानको पालनाकर्ता र अभ्यासको कमी हो। किनभने राम्रा व्यवस्था भएपछि त्यसलाई त अभ्यासबाट संस्थागत गर्दै, परिमार्जन गर्दै, दैनिक जीवन–व्यवहारको रूपमा लैजानुपथ्र्यो। त्यो भएन। हामीले संघीय व्यवस्था भनेपछि संघीयताअनुसारको सोच, अधिकारको बाँडफाँट र प्रत्यायोजन गर्ने सोचमा परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो। त्यसैगरी पार्टीका तल्ला निकाय र कमिटीलाई पनि स्वायत्त ढंगले सोच्ने र काम गर्ने वातावरण बनाउनुपथ्र्यो। नेतृत्व प्रणाली र शासन प्रणालीलाई पनि संघीय, समावेशी र लोकतान्त्रिक मोडमा लैजानुपर्नेमा हाम्रा कमी–कमजोरी भए। त्यसमा भूराजनीतिक द्वन्द्व, चलखेल र घुसपैठहरूले झन् त्यसलाई बढाइचढाइ गरिदिने र कमजोर बनाउने खेल भए। त्यो संविधानको समस्या होइन। तर संविधान अभ्यासकै क्रममा दल र नेतृत्वले ‘इन्स्टिच्युसन’हरू बनाउन नसकेकै हो। इन्स्टिच्युसनहरू बिथोलिए।
- हाम्रा अभ्यास के कस्ता भए ? संविधानको परिकल्पनाअनुसार भयो कि भएन भनेर संविधानको रिभ्यु गर्ने समय भइसक्यो।
- विश्वका बहुपक्षीय संस्थाहरू एकदम कमजोर भएका छन्। नियमसंगत व्यवस्थाहरू बिथोलिएका छन्, जसलाई ‘रुल–बेस्ड’ भनिन्थ्यो। लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको ठाउँमा लोकप्रियतावादले विश्वभर गाजेको छ।
- संविधान बनाउन जसले त्याग, बलिदान, समर्पण या योगदान गरेनन, उहाँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति अहिले आम रूपमा प्रश्न छ— संविधानबारे तपाईंहरूको पोजिसन के हो ?
- सत्तापक्षले संविधानका मूल पिलरहरू– गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्यायजस्ता विषयहरू नै चलाउन खोजेको देखिन्छ। त्यो चलाउनुको अर्थ फेरि अर्को द्वन्द्वमा जानु हो।
- अर्थतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत र बलियो हुन्छ।
वैधानिक संस्थाहरू बलियो भन्दा भत्काउने काम पो भए कि ?
दलहरू आउँछन् जान्छन्, नेताहरू फेरिइरहन्छन्, तर संस्थाहरू (न्यायालय, संवैधानिक निकाय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय) बलियो र संस्थागत भए भने केही सामान्य नेतृत्व फेरबदल या निर्वाचनका आवधिक परिणाम हेरफेरले स्थिति बिग्रिँदैनथ्यो। त्यसैले हामीले इन्स्टिच्युसन बनाउन सकेनौं।
संविधानले सुधारिएको संसदीय प्रणालीको कल्पना गर्यो, तर नेताहरूको व्यवहार र शैली उही पुरानै विकृतिमय संसदीय प्रणालीमै अल्झेका कारण त्यस्तो अवस्था आयो कि ?
ध्यान चाहिँ नपुगेकै हो। यो संविधान त धेरै उत्कृष्ट छ नि! संघीयतामा गएका छौं, समावेशिता लागू गरेका छौं, सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अध्यास गरेका छौ। हिजो राज्यबाट बहिष्करणमा परेका क्षेत्र, लैंगिक समुदाय, जातीय समुदायको मूलप्रवाहीकरणको काम गरेका छौं।
तर व्यवहार पुरानै खालको भयो। कोसिस नगरेको होइन, थुप्रै भए, रूपान्तरण नभएको पनि होइन, रूपान्तरण भयो तर पुग्दो भएन। अर्कोतिर, अर्थतन्त्रमा काफी सुधारहरू गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक वृद्धि गर्ने, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नेमा ध्यान जानुपथ्र्यो। अर्थतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत र बलियो हुन्छ। अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण र सुधारका कामको कोसिस गरियो, थुप्रै भएका पनि छन्, तर पर्याप्त भएनन्।
विकसित देशहरूले गरेको तीव्र विकासको रफ्तार हामीले पक्रन सकेनौं भन्ने त परिणामले नै देखायो।
संविधान जारी हुँदादेखि नै कतिपय असन्तुष्टिका स्वरहरू सुनिँदै आएका थिए। सत्तामा जाने बेला दलहरूले संशोधनको कुरा पनि गर्थे। तर मूर्तरूप लिन सकेन नि ?
संविधान बनाउँदाका मुख्य पात्र र मुख्य शक्तिहरूको बिचको सम्झौताको दस्तावेज हो, यो संविधान। हाम्रो पार्टीले त्यतिबेलै पनि फरक मत राखेको हो, शासकीय स्वरूप, कयौं सहभागिता र समावेशिताका विषयमा। निकै विषयमा फरक मत राखेर पनि हामीले स्वीकारेको हो। कतिपय सानातिना संशोधन पनि गर्यौं । पछि चुच्चे नक्सा समेट्ने बेला त ठूलै संशोेधन पनि ग¥यौं। संविधानलाई आवधिक रूपमा ‘अपडेट’ गर्नुपर्छ।
कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादी मिलेर संविधान बनाउनुभयो, तर यति चाँडै किनारामा कसरी पुग्नुभयो ?
संविधानका मुख्य पिलर भनेका तत्कालीन माओवादी, कांग्रेस र एमाले हुन्। अहिले तिनै फोर्सहरू मूलधारभन्दा बाहिर छन्। उहाँहरूप्रति प्रश्न छ, संविधानबारे तपाईंहरूको पोजिसन के हो ? संविधानका अहिलेका व्यवस्थाहरूमा उहाँहरूको स्पष्टता र प्रतिबद्धता के हो भनेर स्पष्ट गर्ने समय आएको छ। उहाँहरूले संविधान संशोधन भन्नुभएको छ।
तर केमा संशोधन ? अस्तितिर बाहिर आएका सार्वजनिक दस्तावेज हेर्ने हो भने त उहाँहरूले संविधानलाई पुनर्लेखन गर्न खोजेको देखिन्छ। मूल पिलरहरू— गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्याय जस्ता मूल पिलरहरू नै चलाइदिन खोजेको देखिन्छ। त्यो चलाउनुको अर्थ फेरि अर्को द्वन्द्वमा जानु हो।
संविधानको पुनर्लेखन हो कि अहिलेको आवश्यकता चाहिँ यसको पुनरावलोकन हो ?
पुनरावलोकन गर्दै यसलाई परिमार्जन गर्ने हो। सापेक्षिक बनाउँदै जाने हो। पुनर्लेखन भन्नुको अर्थ अहिलेका मुख्य पिलरहरू— संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, सामाजिक न्यायमाथि प्रश्न गरियो भने त त्यसले कहाँ पुर्याउँछ ? त्यसले त ०६२/६३ सालभन्दा पछाडि लैजान्छ। त्यो त पश्चगमन हुन्छ। त्यसले त देशलाई अर्को ठूलो द्वन्द्वमा धकेल्छ। सरकारले त्यतातर्फ लैजानु हुँदैन।
त्यही आशंकाका कारण सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलबाट आफ्ना प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउनुभएको हो ?
सत्तापक्षले जुन प्रस्ताव ल्यायो, त्यो त संविधान पुनर्लेखनका लागि नै थियो। तर यही संविधानभित्रबाटै निर्वाचनमा समावेश भएर उहाँहरू सत्तामा पुग्नु भएकाले संविधानप्रति स्वतः प्रतिबद्धता त देखिन्छ, तर अब सामान्य प्रतिबद्धताले मात्रै पुगेन।
किनभने उहाँहरू सत्तारूढ दल, त्यसमाथि करिब दुई तिहाइ जनमत भएको हुनाले संविधानबारे आधिकारिक भनाइ के हो ? यो संविधान १० हजारको बलिदान, त्याग, समर्पण र दशकौंको संघर्षबाट बनेको हो। सजिलै आजभोलि हेरफेर गरौं भनेर त हुँदैन।
संविधानको पुनरावलोकन त कुनै आयोग वा विज्ञहरूमार्फत गर्नुपर्ला नि ?
हो, विज्ञहरू राखेर एउटा प्रोफेसनल अध्ययन गराउने, त्यसपछि राजनीतिक संयन्त्रहरू बनाएर छलफल गर्नुपर्छ। आजको सापेक्षता, शक्ति सन्तुलन र यथार्थ धरातलमा बसेर अभ्यासले देखाएका तथ्यगत कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिक संयन्त्र वा कार्यदल बनाएर छलफल गर्नुपर्छ। जहाँ सहमति हुन्छ, त्यसलाई संसद् (पार्लियामेन्ट) मा लैजानुपर्छ। यो एउटा राम्रो प्रक्रिया हुन सक्छ।
संविधान भत्काउन खोज्ने तत्वको सक्रियता पनि बढेको हो ?
संविधानका जग मजबुत छन्, यसलाई भत्काउनेतर्फ कसैले सोच्नु हुँदैन। नत्र फेरि अर्को ठूलो द्वन्द्व हुन्छ। संविधानमार्फत द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिएको हो। त्यसैले यसको परिमार्जन, बहस र अपडेट गरौं, त्यसमा हामी तयार छौं। तर यसका लागि अहिलेको सरकार र सत्तारूढ दलको स्पष्ट प्रतिबद्धता चाहिन्छ— ‘हामी यसको संरक्षण गर्छौं, यसलाई आधार मान्छौं’ भन्ने। त्यसपछि कहाँ–कहाँ बहस गर्ने हो, बहस गर्न हामी तयार छौं। पहिले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता नआई छलफल गरियो भने फेरि भत्काउन खोजेको पुष्टि हुन्छ।
प्रस्तुति : नरेन्द्र साउद
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
