‘संविधानको मूल आत्मा र शरीर चलाउने समय होइन, गल्ती नेताका हुन्, संविधानको होइन’

संविधान लागू भएको ११ वर्ष पुग्नै लाग्दा अहिले संविधान पुनरावलोकन र समीक्षाको बहस चुलिएको छ। संवैधानिक समितिको सभापतिको हैसियतले यो ११ वर्षको अभ्यास र वर्तमान बहसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

मुख्य कुरा के हो भने, संविधानको कार्यान्वयनको समीक्षा जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो हामीले गरेनौं। कार्यान्वयनमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याउने काम गरेनौं, त्यो नै सबैभन्दा पहिलो त्रुटि भयो।

तर यो संविधानले हामीलाई शान्ति दियो, गणतन्त्र दियो र संघीयता दियो। साथै, यसले हामीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति,जुन २०४७ सालकै संविधानबाट सुरु गरिएको थियो। त्यसलाई अझ सुदृढ र मजबुत बनाउने काम गर्‍यो। त्यसैले यो संविधानको आधारभूत महत्व र भूमिका सदैव रहिरहेको छ र भविष्यमा पनि रहनेछ।

तर संविधान आएपछि पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता त रोकिएन नि, यसको कारण संविधानको कमजोरी हो कि अभ्यासको ?

यसबीचमा जे जति अस्थिरता उत्पन्न भए, ती सबै यो संविधानको भावनाको विपरीत गएकाले भएका हुन्। किनभने, संविधान बनाउने क्रममा वा यसको मर्ममा के थियो र पछि के देखियो ? चुनाव हारेका मानिस पनि प्रधानमन्त्री भए। निर्वाचनमा पहिलो वा दोस्रो पनि नभएको, एकदमै थोरै सिट संख्या भएको पार्टीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्‍यो।

संविधानको मनसाय त निर्वाचनद्वारा व्यक्त जनअभिमतअनुसार शासन चल्नुपर्छ, त्यसैअनुसार सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हो। तर व्यवहारमा त्यो भएन। त्यसैले हामीले के हेर्नुपर्छ भने, राजनीतिक दल वा नेताहरूले आफ्ना गल्तीहरू लुकाउनका निम्ति संविधानको बलियो पक्षलाई नै ‘त्रुटि’ भनेर दोष त थुपारिरहेका छैनन् ? दोष संविधानको हो कि हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरूले संविधानको मर्मअनुसार आफूलाई नढालेकाले हो ?

राजनीतिक दलहरूले संविधानअनुसार आफू चलेनन्, संविधानलाई आफू अनुकूल ढाल्न खोजे भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, दलहरूले संविधानअनुसार आफूलाई ढालेनन्, बरु आफू अनुकूल व्यवहार गर्न खोजे। जनताले नपत्याएको पार्टीले शासन चलाउने परिस्थिति 
पटक–पटक देखियो। यसले पनि संविधान मर्म माथि प्रहार भयो।

दलहरू सिद्धान्त र निष्ठाबाट विचलित हुँदा पनि संविधानमाथि नै प्रश्न उठाइयो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, राजनीतिक पार्टीका त आफ्ना सिद्धान्त, दृष्टिकोण र सीमा हुन्छन्। तर यहाँ के भयो भने प्रमुख तीनवटा पार्टी नै एक अर्का जस्ता भइदिए! तिनीहरूका बीचमा सिद्धान्तको फरक छुट्ट्याउन नै गाह्रो भयो— कहिले कोसँग मिलेका छन्, कहिले कोसँग मिलेका छन्, छिनछिनमा समीकरण हेरफेर गरेका छन्। संविधानले त दलहरू एउटा सिद्धान्त, मान्यता र निश्चित दृष्टिकोणमा आधारित हुन्छन् भन्ने सोचेको थियो।

नेताहरूका त्रुटिलाई संविधानको त्रुटि भन्ने गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अर्को तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ। यो संविधानअनुसार एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्दैन भन्थे, तर अहिले हेर्नु होस्, चुनावमा एउटै पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएर त देखाइदियो! त्यसैले धेरै कुरा हामीले जे सोचेका छौं, ती गलत धारणा हुन्। संविधानको अभ्यासमा त्रुटि रहेछ।

त्यसो भए के संविधानमा संशोधन वा परिमार्जन नै गर्नु हुँदैन त ?

संविधानमा समयअनुसार केही संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विश्वका स्थायी संविधानहरूमा पनि समय–समयमा सामयिक संशोधन भएका छन्। तर, संशोधन गर्दा संविधानको ‘मूल शरीर’ र यसको ‘मूल आत्मा’लाई चलाइँदैन, छोइँदैन। अहिलेको समय संविधानलाई चलाउने, छुने वा चलाउन खोज्ने समय होइन। अहिले देशलाई संविधानको विवादमा ढालेर जनतालाई विभाजित गर्ने समय हुँदै होइन। 

अहिलेको प्राथमिकता त आर्थिक निर्माण, स्वच्छ प्रशासनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। साथै मुलुकमा विद्यमान विभेदहरूको अन्त्य, अशक्त वर्ग र समुदायलाई माथि उठाउने कुरा, समृद्धि निर्माण र भर्खरै भएका ठूला विपत्तिहरू पछिको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्ने हो।

वर्तमान सरकारको कार्यशैली र संविधानप्रतिको निष्ठालाई चाहिँ कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

अहिले सरकार वा शासक दल संविधानभन्दा माथि उठ्ने प्रयास गरिरहेका छन्। संविधान निर्माण गरेका निकाय र संसद्प्रति जवाफदेही नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ। हालै सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि संविधानको मर्मविपरीत संविधानभन्दा माथि गएर निर्णय गर्न सकिने यस्ता प्रयासहरूलाई रोकिदिएको छ।

यस्तो विपत्तिको समयमा पनि सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूसँग घुलमिल गर्ने, संवाद गर्ने, सल्लाह–परामर्श गर्ने काम गरेकै छैन। बरु पार्टीहरूले गरेको छन्। सरकारले त्यो अग्रसरता देखाएको छैन। त्यसैले अहिलेको स्थितिमा सरकारी तहबाट संविधान चलाउने प्रयास गरिन्छ भने त्यो पूर्णतः गलत हुन्छ। न अहिले त्यो उपयुक्त समय हो, न त सरकारको वर्तमान प्रवृत्तिले नै त्यो कुरालाई उचित ठहराउँछ।

तर १० वर्षमा संविधानको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्ने कुरा त स्वयं संविधानकै भावनाभित्र पर्छ नि, होइन र ?
मैले अघि नै भनेँ, समीक्षा गर्ने भनेको हामीले आफ्नो ‘अभ्यास’लाई हेर्ने हो। कहाँ त्रुटि भयो, कसरी सच्याउने भन्ने हो। संविधानको शरीरलाई कतै चोट नपर्ने गरी छेउछाउका केही प्रशासनिक वा संरचनात्मक कुराहरू छ्याकछ्याक पार्न वा काँटछाँट गर्न सकिन्छ।
केके काँटछाँट गर्नुपर्‍यो ?

म भन्दै छु नि, खर्च कटौती र संख्या समायोजन
१. राज्यको खर्च कम गर्न प्रतिनिधिसभा वा संसद्का सदस्य संख्या घटाउन सकिन्छ। मन्त्रीको संख्या कटौती गर्न सकिन्छ।

२. प्रदेशसभाको आकारः प्रदेशसभाहरूमा पनि सदस्य संख्या र मन्त्रीहरूको बाहुल्य घटाउन सकिन्छ।

३. सरकार गठनको स्पष्टताः बहुमत प्राप्त पार्टीले सरकार बनाउने, नभए सबभन्दा ठूलो पार्टीलाई बोलाउने, त्यसले नसके दोस्रो वा तेस्रो ठूलो दलले बनाउने र कसैले नसके पुनः जनतामा (निर्वाचनमा) जाने स्पष्ट मार्गचित्र हुनुपर्छ।

४. आयोगहरूको पुनरावलोकनः संविधानमा धेरै संवैधानिक आयोगहरू थपिएका छन्, त्यो बेला केही बाध्यताले बनेका थिए। तिनलाई थोरै 
र चुस्त बनाउन सकिन्छ।

रूख धेरै हाँगाबिँगा भएर फैलियो भने काँटछाँट गरेर राम्रो बनाउन सकिन्छ, तर अर्को रूख हाल्छु भनेर मूल रूखै ढाल्न वा बिगार्न त मिल्दैन नि!

सरकारले संविधान बहस वा संशोधनका लागि संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल बनेर काम पनि भइरहेको छ नि, उनीहरूलाई तपाईंको के सुझाव छ ?

पहिलो कुरा, सरकारको संविधानप्रतिको आस्था व्यवहारमा देखिनुपर्‍यो। संविधानप्रति आस्था भयो भने मात्रै त्यस अनुसार हुने संशोधनमा जनता र सरोकारवालाको विश्वास हुन्छ। तर वर्तमान सरकारले जसरी काम गरिरहेको छ, संवैधानिक मान्यताप्रतिको आस्था व्यावहारिक रूपमा देखिएको छैन। अझ भनौं, पहिलेका पार्टीहरूको भन्दा पनि यो सरकारको संविधानप्रति कम आस्था देखिएको छ।

पहिलेका दलहरूले पनि तेस्रो दललाई सरकारको नेतृत्व दिएर जनअभिमतको उपेक्षा गर्ने गल्ती गरेका थिए। तर अहिले त उत्तरदायी नै नहुने, बहुदलीय व्यवस्था भए पनि अन्य दलहरूसँग संवाद नै नगर्ने, संसद्प्रति उत्तरदायी नहुने र संसदमा बहुमत छ भन्दैमा संविधानभन्दा माथि आफूलाई राख्ने प्रवृत्ति देखियो। सरकारले पहिले आफ्नो अभ्यास र व्यवहारबाट संविधानप्रतिको निष्ठा प्रमाणित गर्नुपर्छ। 

अनि मात्र, म संविधानलाई अझ राम्रो बनाउन संशोधन गर्दैछु भन्ने अधिकार हुन्छ। संविधानप्रति आस्था नै नभएपछि यसलाई सुधार्न खोजिएको हो कि भत्काउन ? कसरी विश्वास गर्ने। संविधानको अनुहारै बदल्ने गरी जसरी सुझाव र व्यवहार आएका छन्, त्यसले शंका उब्जाएको छ। सर्वोच्च अदालतले पनि भर्खरै यस्तो व्यवहार चल्दैन भनेर स्पष्ट पारिसकेको छ।

नेपाली जनताले ७० वर्षको अथक संघर्षपछि संविधानसभामार्फत यो संविधान पाएका हुन्। यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र मर्मलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ?

मानिसहरू सामान्यतया २०६५ देखि २०७२ सम्मको अथक प्रयासमात्रै भन्छन्, तर यो संविधान त २००७ सालदेखिको निरन्तर संघर्षको फल हो। यसमा २००७ सालको क्रान्ति, २०४७ सालको संविधान, २०६३ को जनआन्दोलन र क्रान्तिका सबै उपलब्धि र देनहरू समेटिएका छन्। ती सबै ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई एकीकृत गरेर २०७२ सालमा यो दस्ताबेज आएको हो। हो, तत्कालीन परिस्थितिअनुसार यसका केही सीमा र कमजोरीहरू होलान्। किनभने, त्यसबेला देशमा हिंसा चर्किरहेको थियो र शान्ति बहाली गर्नु प्राथमिक उद्देश्य थियो। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने क्रममा कतिपय राजनीतिक सम्झौताहरू भए। धेरै आयोगहरू गठन गरिए, धान्नै गाह्रो हुने गरी मौलिक अधिकारहरू राखिए र कार्यान्वयन नभएका ‘विशेष क्षेत्र’का व्यवस्थाहरू पनि परे। परिस्थितिअनुसारका ती अनावश्यक राजनीतिक कुराहरूमा हेरफेर गर्न सकिन्छ।
तर स्मरण रहोस्, यो संविधान २००७ सालदेखि जनपक्षीय, जनतालाई बलियो बनाउने, तल्लो तहका र अशक्त समुदायलाई बराबर अधिकार दिएर माथि उठाउने मनसायका साथ ल्याइएको हो। संविधान सबैका अधिकारहरू समेटिएका छन्।

अन्त्यमा, वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व र संसद्को भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

अहिले स्थिति कस्तो भयो भने, एक व्यक्तिलाई सबैभन्दा ठूलो पार्ने, व्यवस्था र उत्तरदायित्वलाई बिर्सिने र जनता तथा संसद्लाई सोधिएका प्रश्नको जवाफै नदिने ! यस्तो परिपाटी लोकतन्त्र हुन सक्दैन। समीक्षा गर्ने भनेको आफ्ना यस्ता गलत अभ्यासहरूको समीक्षा गर्ने हो। कस्तो संसद् होला, जसले आफ्नै संसदीय दलको नेता वा संसद्को नेतालाई आफूले सोधेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन लगाउन सक्दैन ? यस्तो लाचार संसद्को परिकल्पना यो संविधानले कहिल्यै गरेको थिएन। संविधानमा त प्रस्ट लेखिएको छ ,सरकार संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यसैले दोष संविधानलाई होइन, आफ्ना गैरसंवैधानिक आचरण र अभ्यासलाई दिएर संसद् र सरकारले  आफूलाई सुधार्नुपर्छ।

प्रस्तुति : सुरेन्द्र काफ्ले