संविधान पुनरावलोकन गर्न १० वर्ष कुर्नुपर्ने कुरा विवाहको उमेरजस्तो होइन

१० वर्षपछि नेपालको संविधान २०७२ लाई पुनरावलोकन गर्ने चर्चा थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ? संविधान संशोधन र पुनरावलोकनका लागि १० वर्ष पर्खिनु पर्छ ?
यो विवाह सादी हो, अहिले बिहे गर्ने उमेर पुगेको छैन भनेर। पुग्न देऊ अनि गरौंला। त्यो पनि उमेर पुगेको हो भने कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउँदा संविधान संशोधन गर्छु भनेर सातबुँदेमा एक बुँदा राखेको थियो। तर, त्यो सरकारले कहिले संविधान संशोधनको चर्चा गरेन।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्न त कार्यदल नै बनाएको थियो त ?

जेन—जी आन्दोलनका रापतापमा आएको वालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारले संविधान संशोधन गर्न बनाएको टिमले केही पनि गर्न सकेको छैन। यो सरकारको नियत नै सफा छैन। यो देशमा मधेस, जनजातिजस्ता कलस्टरका जनताहरू शोषित छन्, उत्पीडित छन्। अधिकारबाट उनीहरू वञ्चित छन्। यिनको अधिकारका लागि न परम्परागत पार्टी तयार छन् न त हालको रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा।

कसलाई संविधानमा संशोधन चाहियो, किन चाहियो ?
वास्तवमा संविधानको संशोधनको जरुरत मधेसी र जनजातिलाई छ। मधेसी र जनजातिले आफ्नो शासनका लागि प्रदेश मागेको थियो। त्यसको एउटा सीमांकन निश्चित गरेको थियो। त्यसको अधिकारहरू सुनिश्चित भएको थियो।

त्यसमा भइदियो के ?
दुर्भाग्य मधेसीका पार्टीहरू थिए तर, जनजातिका पार्टीहरू थिएनन्। जनजातिहरू समूहसमूहमा मात्रै थिए। मधेसमा ६ महिनाको आन्दोलन भयो। सरकारले १ सय ५ जना मान्छेलाई सहिद बनाइयो। त्यही संविधानका कारणले गर्दा भएको हो।

आन्दोलनले के प्राप्त भयो ?
संविधान जारी भएको अवस्थामा मधेस आन्दोलनको बलमा पहिलो संविधान संशोधनबाट आरक्षणको अधिकार दियो। मधेसी जनजाति, थारू, मुस्लिम, खस आर्यलाई पनि आरक्षण दियो। केही हदमा अन्यायपूर्ण भए पनि ठीकै भयो।

अझै संविधानमा के भएन ?
हामीले जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र मागेका थियौं। राज्य जनताको हुन्छ। जनता पहाडको हुँदैन, जनता भूगोलको हुँदैन। जनता जंगलको होइन् , बाघको होइन, शेरको हुँदैन। जनताको सरकार हुन्छ। 

हामीले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व निर्धारण गर्ने भनेका थियौं। पहिलो संशोधनमा अलि कति परिवर्तन गर्‍यो। निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो आधार जनसंख्या मान्यो। र दोस्रो त्यसमा भूगोल पनि थप्यो। यसले केही अंश हाम्रो माग पूरा भयो। तर, बाँकी संविधानमा हामीले जे संशोधनको माग उठाएका थियौ, सोचेका थियौं त्यो पूरा भएन।

मधेसी दलहरू पटकपटक त सरकारमा संशोधनको एजेन्डा लिएर पनि गएका थिए नि ?
प्रदेशका आधिकार, प्रदेशको सीमांकन सच्याउन माग गर्दै आन्दोलन गरेका थियौं। हामीले संविधानमा विमति पनि जनाउँदै आयौं। तर, दुर्भाग्य भन्नु वा सौभाग्य भन्नुस् तत्कालीन परम्परागत पार्टी कांग्रेस र एमालेले मान्दै मानेनन्। यता जेन—जी आन्दोलनले संविधानमाथि नै एउटा प्रश्न खडा गरिदियो। अनि हामी आफ्नो मागका लागि आन्दोलन गर्ने अर्थात् कुरा राख्दै प्राप्त अधिकारलाई जोगाउनेतिर लाग्यौं।

जेन—जी आन्दोलनमा ७६ जनाको ज्यान जाँदा तुरुन्तै सारा सरकार नै बदलियो। तर, अधिकार माग्दा हाम्रा १ सय ५ जनालाई बिनाकारण मारियो। हामीले सिंहदबार जलाएका थिएनौं। हामीले संसद् भवन जलाएको होइन्। तर, हाम्रो १ सय ५ मधेसीहरूलाई यो राज्यले कुर्बान गर्‍यो यो राज्यले। तर, पनि हामीले हाम्रो अधिकार प्राप्ति गर्न सकेनौं। प्राप्त गरेको अधिकार पनि नष्ट गर्न खोज्दा प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै बाँकी अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने भन्दै आयौं।

दुई तिहाइको सरकारसँग संविधान संशोधनको सबालमा के माग छ ?
म मधेसीको छोरा हुँ भनेर अहिलेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह जनकपुरमा गएर शपथ खाए। म मधेसका लागि गर्छु भने। प्रदेशको जनताको इच्छा थियो, मधेसका जनताको पनि सपना थियो जनजातिको त्यस्तै, एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यमा केही निश्चित अधिकारहरू प्रदेशमा दिएर प्रदेश सरकारको स्थापना होस्।

त्यसमा संविधान निर्माण गर्दा प्रदेश सरकारको रूपमा संसारमै नभएको स्थानीय सरकार बनाइदियो। कहीँ नभएको संसारको उदाहरण यहाँ लागू गरियो। स्थानीय हुन्छ तर, तीन तहको सरकार हुँदैन। तर, नेपालमा तीन तहको सरकार बनायो।

किन यस्तो गरियो ?
प्रदेशको अधिकार प्राप्त नहोस् भनेर यस्तो चालबाजी गरियो। बलगर भनेर जुन भोट सरकारले भोट दिएर आयो त्यसको पनि नियत ठीक छैन। बालेन सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलको बैठकमा केही दिन म पनि गए। त्यो समितिले सुझाव माग्दा हामीले आफ्नो कुरो राख्यौं। त्यहाँ छलफल हुँदाको अवस्थामा रास्वपा पार्टीको चितवनमा भएको महाधिवेशनले प्रदेशसभा खारेज गर्ने नीति पास गर्‍यो। 

यदि यो पार्टीको यस्तो खालको मनसाय रहेछ भने यो कार्यदल किन बनाएको ?      
बहस चल्यो। यदी प्रदेश अधिकार सम्पन्न नबनाइकन हाम्रो मागबमोजिमको संशोधन नगर्ने हो भने प्रस्ट रूपमा भन्नु पर्‍यो भनेर हामीले कार्यदललाई भन्यौं। हाम्रो १ सय ५ जना जनताले जुन बलिदानी दिएको थियो त्यो प्रदेश खारेज गर्दा साक्षी बस्न सकिँदैन भन्दै हामीले कार्यदलको बैठक बहिष्कार गरे निस्कियौं।

यो कार्यदलको औचित्य समाप्त भयो ?
यो प्रतिवेदनले केही पनि गर्दैन। सरकारको संविधान संशोधन गर्ने नियत नै छैन। कहिले भन्छ राजा ल्याउँछु, कहिले भन्छ प्रदेश हटाउँछु, कहिले के के भन्छ। जुन सरकार निश्चित विन्दुमा खडा छैन भने त्यसले संविधानमा के संशोधन गर्छ।

अहिलेको मुख्य माग के हो ? अहिले त मधेसी दलको अंकगणित पनि शून्यमा झरेको छ ? एजेन्डाहरू अझै जीवित छन् ?
प्रतिनिधित्वले एजेन्डालाई समर्थन गर्छ। एजेन्डा समाप्त गर्दैन। यदि एजेन्डा समाप्त हुने हो भने २०१७ सालमा प्रजातन्त्रण समाप्त गरियो। फेरि आयो। पार्टीहरू नै समाप्त भयो। फेरि आयो। त्यस कारणले यदि एजेन्डा सही छ भने पार्टी चुनावमा हारेर पनि केही हुँदैन।

किन संघीयता चाहियो भन्दै छ नयाँ पार्टीले ?
संसारमा संघीयता नयाँ खेल होइन्। संसारमा धेरै देशमा संघीयता छ। विश्वका अन्य देशमा संघीय शासन अनुरूप दिएका अधिकारहरू यहाँ केही दिएको छैन। हामीले मधेसका लागि मात्रै प्रदेश मागेका होइनौं। देशभरिका लागि प्रदेश मागेका हौं। हामीले आफ्नो प्रशासन, आफ्नो न्याय, आफ्नो प्रहरी यी सम्पूर्ण कुराहरूका लागि केही अधिकार प्रदेशमा मागेका हौं। हामीले आफ्नो ठाउँको विकास हामी आफ्नै ढंगले गर्छौं भनेर अधिकार मागेका हौं। फेसनका लागि हामी अधिकार त मागेका होइनौं। हामीले मागेको अधिकार संविधानमा उल्लेख भएन र हामी संविधान निर्माण हुँदै गर्दा बहिष्कार गरेर निस्कियौं। मेरो पार्टीले संविधानसभाबाट राजीनामा नै गरेको थियो, मैले संविधानसभा सदस्य पदमा राजीनामा नै गरेर बाहिरियो। त्यो बेलाको सरकारको नियम पनि ठीक थिएन।

त्यसकारण बनाएको संविधानमा संघीयता त ल्यायो तर, संघीयताको रूप, रंग केही पनि राखेन। जुन अधिकार प्राप्त भयो त्यो अधिकार पनि दिएन। धेरै लडाइँपछि प्रहरीले पनि स्वीकार गर्‍यो। संवैधानिक समितिमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी संघीय सरकारको साथमा हुन्छ र नेपाल प्रहरी र प्रशासन प्रदेश सरकारको हुन्छ भनेर उल्लेख छ। तर, यो अधिकार कहीँ छैन। अझै सीडीओलाई अझै बलियो बनाउँदै लगेको छ। अरू कुरा कबुल गरेन। तर, स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्ति प्रदेश सरकारले गर्छ। प्रदेशमा पनि लोक सेवा आयोग हुन्छ। आजसम्म यो संरचना छैन। दिइएको अधिकार पनि दिइरहेको छैन।

प्रस्तुतिः राजकरण महतो