तल हुँदा केन्द्रलाई प्रश्न उठाउने, केन्द्रमा पुगेपछि तल बिर्सिने परिपाटी देखियो

संविधान बनेको ११ वर्ष पुग्दा प्रदेश सरकारले जनतालाई आफ्नो उपस्थिति र औचित्य कतिको महसुस गराउन सक्यो ?
प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा शून्यको अवस्थामा थियो। हामीसँग बस्ने कार्यालय र कर्मचारीहरूसमेत थिएनन्। शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश अहिले बल्ल कार्यालयहरू स्थापना र कानुन निर्माण गरी अघि बढिरहेको छ। प्रदेशमा झन्डै पाँच दर्जन कानुन बनेका छन्। तिनका नियमावली र निर्देशिकामार्फत काम कारबाहीहरू सुरु भएका छन्। सडक र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मारिएको छ। साँच्चै भन्ने हो भने संघीय सरकारभन्दा छिटो हामीले सडक निर्माण र पुल निर्माण सम्पन्न गरेका छौं।

हामीसँग अत्यन्तै थोरै बजेट छ। संघसँग अत्यन्तै धेरै बजेट छ। यो तुलना गर्दा प्रदेशसँग अत्यन्तै न्यून देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले हाम्रा काम कारबाहीहरूलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाएका छौं। तर हाम्रो समाज यस्तो भइसक्यो कि तथ्य तथ्यांकलाई कहीँ कतैबाट तुलना नगर्ने र हावादारी रूपमा बोल्ने परिपाटीले प्रदेशमाथि आलोचना भएको छ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई चाहिने कानुन र अन्य नीति निर्माणहरूमा सहयोग नगर्दा पनि हामी यहाँसम्म उभिएका छौं। नयाँ संरचनाबाट यहाँसम्म आइपुग्नु नै ठूलो उपलब्धि हो।

काठमाडौंमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न मुख्य–मुख्य अप्ठ्याराहरू के परेका छन् ?
वास्तवमा केन्द्रीय सरकारले सुरुदेखि नै प्रदेशलाई सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेर काम गरेको भए प्रदेशप्रति जनतामा अहिले देखिएको असन्तुष्टि यतिको मात्रामा देखिँदैनथ्यो। निजामतीदेखि प्रहरीसम्मका कानुनहरू बनेका भए अहिले हामीलाई काम गर्न धेरै सजिलो भइसक्थ्यो। प्रदेशका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने धेरै कुराहरू संघले केन्द्रीकृत गर्न खोजेकै छ।

एउटा सानो उदाहरण हेरौं न। प्रदेशमा सचिव पठाउँदा दुई महिना, चार महिना, ६ महिनामा केन्द्रले तानिदिन्छ। बल्लबल्ल प्रदेश बुझ्न खोज्दै हुन्छ, यहाँको सरकारलाई थाहै नदिई संघले सचिव लैजान्छ। जग्गाका विषयदेखि वनका विषयमात्रै होइन, यातायातका अधिकार क्षेत्रमा पनि संघको हस्तक्षेप छ।

अर्को एउटा उदाहरण, यातायात सम्पूर्ण रूपमा प्रदेशअन्तर्गत छ। तर ट्राफिक प्रहरीले उठाउने जरिवाना केन्द्रले लैजान्छ। यो हाम्रो अधिकार क्षेत्रको विषय हो। यस्ता कयौं उदाहरणहरू हामीसँग छन्। प्रशस्त छलफलहरू हुँदैनन्। जसले गर्दाखेरि प्रदेशमा अहिले पनि केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ।
साँच्चै भन्ने हो भने संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रदेशमा उपयोग गर्न दिने हो भने प्रदेश धेरै माथि हुन्छ। एउटा अर्को सानो उदाहरण हेर्नुस् न, प्रदेशको वित्तीय प्रगति ८० प्रतिशतसम्म छ। तर संघको र स्थानीय तहको हेर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा न्यून छ। यसले पनि प्रदेश अब्बल, बलियो छ भन्ने देखाउँछ। तर केन्द्रीकृत मानसिकताले हाम्रा कामहरूलाई गति दिन सकिएको छैन।

संविधानअनुसार पाउनुपर्ने अधिकार, कानुन र वित्तीय स्रोत हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले किन ढिलासुस्ती गरिरहेको छ ?
हामीकहाँ सयौं वर्ष पुरानो केन्द्रीकृत मानसिकता अझै हाबी छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएदेखि गणतन्त्रसम्म हेर्दा हामी कहाँ केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ। तल हुँदाखेरि जसले पनि केन्द्रलाई प्रश्न उठाउने, तर त्यही मानिस केन्द्रमा पुगेपछि तलको कुरा बिर्सिने परिपाटी छ। जहिले पनि ठूलाले सानालाई थिचोमिचो गर्ने हाम्रो सामन्ती सोच अहिले पनि जीवित छ।

यही कारण प्रदेशले अधिकार नपाएर भनेजस्तो तरिकाले काम गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समयमा निर्वाचनमा ‘अब केन्द्रमा धाउनु नपर्ने’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर चुनाव जितेर सत्तामा पुगेकाहरू पनि प्रदेशलाई बलियो र दरिलो बनाउनेतर्फ गएको देखिँदैन।

त्यसैले अब संविधानको व्यवस्थालाई हामी आफैंले लडेर लिन सक्दा मात्रै अगाडि बढ्न सकिन्छ। संघीयता किन, कसरी ल्याउनुपर्‍यो र यसले जनतामा समृद्धिको लागि कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषयमा व्यापक रूपमा केन्द्रमा भएका मानिसलाई बुझाउन नसकेकै कारणले हामीले पाउनुपर्ने अधिकार र वित्तीय स्रोतहरू सजिलो ढंगले पाएका छैनौं।

संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशको दैनिक प्रशासनिक काम र शान्ति सुरक्षामा कस्तो असर परेको छ ?
नेपालको संघीयतालाई सही ढंगले उपयोग गर्नका लागि चाहिने महŒवपूर्ण दुई आधार निजामती र प्रहरी समायोजन थियो। वास्तवमा यो नहुँदा हामीले दैनिक प्रशासनका कामहरू गर्न सकेका छैनौं। मैले अगाडि पनि उल्लेख गरेँ, यहाँ सही गर्दै गरेको सचिव थाहै नदिई केन्द्रमा लगिन्छ। यसले काम कारबाहीमा ढिलासुस्ती र ऊर्जा हुँदैन।

शान्ति सुरक्षाका सानातिना काम पनि संघीय सरकारसँग मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईं भदौ २४ कै कुरा गर्नु न। काठमाडौं उपत्यका बाहिर यदि प्रदेशको प्रहरी हुन्थ्यो भने यति धेरै राज्यका संरचना क्षति हुँदैन थिए। हामीले जे कल्पना गरेर संविधान बनायौं र समाजवादको कल्पना गर्‍यौं, त्योअनुसार वास्तवमा केन्द्रले कामै गर्न दिएन।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई अभिभावकत्व दिनुको सट्टा मातहतको निकाय जस्तो व्यवहार गरिरहेको अनुभूति यहाँलाई हुन्छ ?
पक्कै, कहिलेकाहीँ हुन्छ। कर्मचारी सरुवादेखि लिएर कतिपय हुलदंगा र विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले प्रदेशलाई समन्वय नै गर्दैन। केही समयअघि सुनसरीको घटना, हामीले पीडितहरूलाई राहतहरू घोषणा गर्ने र सार्वजनिक रूपमा शान्ति सुरक्षाको आह्वान गरिसक्दा पनि संघले गरेको थिएन। तर हामीले गर्‍यौं। कतिपय सन्दर्भमा संघका सचिवहरूले कानुनी आधार नभइकन पत्राचार गरेर निर्देशन गर्ने गरेका छन्। कतिपय सन्दर्भमा संघको गतिविधि त्यस्तो देखिन्छ।

कर्मचारी र बजेटको अभावको बहाना देखाएर प्रदेश सरकारले आफ्नो सुस्त गतिलाई ढाकछोप गर्न मिल्छ र ?
कोशी प्रदेशको अघिल्लो वर्ष र अहिलेको वित्तीय प्रगति हेर्नुस्। अघिल्लो वर्ष हामीले ८० प्रतिशत वित्तीय प्रगति गर्‍यौं। अहिले पनि अरू प्रदेशको तुलनामा हामी अघि छौं। कसरी काम सुस्त भयो भन्न मिल्छ ?

प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर नागरिक स्तरमा देखिएको निराशा र असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा लोकप्रियतावादको नारा चर्कोसँग लागेको छ। तथ्य तथ्यांक र यथार्थलाई नहेरीकन दौडिने एउटा ठूलो समूह छ। त्यसका कारण प्रदेशका बारेमा नकारात्मक दृष्टिकोण बढेको छ।

हामीले पनि प्रदेशमा अहिलेसम्म गरेका कामहरू केन्द्रसँग तुलना गरेर प्रचार गर्न सकेका छैनौं। यसले पनि हाम्रो आलोचना बढेको छ। हामीले पाँच वर्षमा विकासमा गरेका खर्च र प्रशासनिक खर्चका बीचमा तुलना गरेर हेर्ने हो भने सबै कुरा छर्लंग हुन्छ। तर त्यतातिर कसैको ध्यान जाँदैन।

लहडमा कुद्ने बानीले हाम्रो संरचनामाथि प्रहार भइरहेको छ। र पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा देखिएको लोकप्रियतावा दले पनि यसैलाई प्रहार गरिरहेको छ। मलाई आशा छ, कुनै दिन प्रदेशले गरेका विकास निर्माणहरू राम्रोसँग जनतामाझ पुग्दा यस्ता नकारात्मक कुराहरू घट्दै जानेछन्।

अब हुने संविधान संशोधनको बहसमा प्रदेशलाई थप अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउन कोशी प्रदेशका मुख्य–मुख्य एजेन्डा के–के हुन्छन् ?

अहिले संविधान संशोधनको केही बहसहरू सुनिन थालेका छन्। हामी चाहान्छौं, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल मर्ममाथि प्रहार नहुने गरी संविधान संशोधनको बहस हुनुपर्छ। तर यहाँ कतै–कतै आम सहमतिबिना संविधानले नचिनेका व्यक्तिका अगुवाइमा यस्ता बहसहरू हुँदा कतै हामीले सात दशक लामो बलिदानमार्फत ल्याएको संविधानमाथि प्रहार हुने त होइन भन्ने आशंकाहरू छन्। नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार हुने त होइन भन्ने पनि आशंकाहरू उब्जिन थालेका छन्। त्यसैले संविधान संशोधनको बहस भावनामा होइन, यथार्थमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकाससहित हुनुपर्छ।

कोशी प्रदेश सरकारले संविधानका मुख्य बहसमा कुनै एजेन्डा राख्नुपर्छ भन्ने छैन। आम रूपमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सहमतिमा संविधान संशोधनका बहस हुनुपर्छ। हामीले राख्ने एजेन्डा भनेको संघीयतालाई अझै बलियो र जनमुखी बनाउने विषयमा केन्द्रित हुनेछन्। अधिकार क्षेत्र र त्यसका सीमाहरूलाई हामी बहसमा लैजान चाहान्छौं।

स्थापित मान्यता, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको सहभागिता र आम जनताको चाहना बमोजिम संविधानलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर यी मान्यता र विधि प्रक्रिया विपरित लामो बलिदानी र संघर्षबाट ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना विपरित कहीँ कतैबाट प्रहार हुनु हुँदैन।

प्रदेश संरचना संविधानको अभिन्न अंग पनि हो। संविधान संसोधनका सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रदेश संरचानाको जिम्मेवारी र अधिकारहरूको संकुचन नहोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ। लोकप्रियतावादभन्दा माथि उठेर हामीले हाम्रो यथार्थता र सार्वभौमसत्तालाई ख्याल राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ।

प्रस्तुति : शेखर अधिकारी