मधेस प्रदेशको प्रथम मुख्यमन्त्रीका रूपमा पहिलो कार्यकाल चलाउँदा ‘शून्यबाट प्रदेश सरकार खडा गर्ने’ अनुभव कत्तिको चुनौतीपूर्ण रह्यो ?
संघीयताको कार्यान्वयनस्वरूप जब मैले प्रथम पटक मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हालें त्यसबेला कर्मचारीको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा थियो। कर्मचारीमात्रै नभई हामीसँग कार्यालय पनि थिएन। कार्यालयको अभावसँगै प्रदेश चलाउने कानुन, ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि केही पनि थिएन्। हामीले पाएको बजेटलाई कसरी खर्च गर्ने, कसरी विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने, कसरी लोककल्याणकारी योजनाहरू चलाउने, सामाजिक रूपान्तरणको कामहरू कसरी गर्नेलगायतका चुनौतीहरू थिए।
बजेट भएर पनि विधि प्रक्रिया नपुर्याए काम गर्न नसकिने अवस्था थियो। आफ्नै मनमर्जीले काम गर्दा कानुनको कठघरामा उभिने डर थियो त्यसैले सो समय चुनौती नै चुनौती थियो। मैले मुख्यमन्त्री निवासमै बसेर त्यहीबाट मुख्यमन्त्री कार्यालय लामो समयसम्म चलाए। पछि प्रमुख सचिवलाई बस्नका लागि एउटा सरकारी कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्नु परेको थियो। विभिन्न जिल्लामा न त कार्यालय थियो प्रदेश सरकारको न त कर्मचारी नै। कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा ऐन ल्यायौं, नीति आयोग गठन गर्र्यौ। हामीले थुप्रै निकायहरू खडा गरेका थियौं र सरकार सञ्चालनको लागि सहज
तपाईंले भन्ने गर्नुभएको ‘सिंहदरबारको अधिकार बाउन्ड्रीभित्रै सीमित भयो’ भन्ने अनुभव पहिलो कार्यकालमा कसरी भोग्नुभयो ?
हामी प्रदेश सरकारका भए पनि हाम्रो माग र हाम्रो भनाइ के छ भने यो संविधान अधिकारको प्रत्याभूति गराउने हिसाबले अधुरो छ। हामीले उठाउँदै आएका जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वको सबाल होस् वा समानुपातिक समावेशिताको सबाल होस् चाहे प्रदेशमा प्रहरी प्रशासनको कुरा होस् त्यो सबै अधिकार संविधान मार्फत नै प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा हो। तर, विडम्बना के रह्यो भने यो संविधान जारी हुँदा दीपावली गरेर मनाउने कुरामा हामी मधेसवादी दलहरूले यसको विरुद्धमै संघर्ष पनि गर्नुपर्यो। तर, जुन अधुरो र अपूरो अधिकार हामीले वर्तमान संविधानमार्फत प्राप्त गर्र्यौं त्यो पनि संघीय सरकारले दिन नखोज्ने परिपाटी विगतमा देखिएकै हो।
वर्तमान संविधानले प्रदेशलाई थुप्रै अधिकार दिए पनि संघीयता विरोधी व्यक्तिहरू सत्तामा बस्दा उनीहरूले प्रदेशको अधिकारलाई निमोठ्न खोजे। संघीयताको ‘स’ पनि सुन्न नचाह्ने र अधिकारको ‘अ’ पनि दिन नचाहने व्यक्ति मेरो पालोमा संघको नेतृत्वमा बसेको थियो। त्यो बेला संघीय सरकारको विरुद्धमा र प्रदेशको अधिकार प्राप्तिको लागि आधा दर्जनभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हामीले हाल्यौ। केही अहिले पनि विचाराधीन छन्।
प्रदेशको अधिकार भएर पनि संघले त्यसलाई आफ्नै मातहत राख्न खोज्ने जस्तो कि प्रहरी प्रशासनको अधिकारदेखि कार्यालय हस्तान्तरणसम्ममा अवरोध सिर्जना भएको थियो। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार पनि एन कानुनबाट मिच्नेगरी कामहरू हुँदा हामीले मुद्दा हालेका थियौं। यस्ता समस्याहरूले गाहे त भएकै थियो तर, पनि हामीले सरकार चलायौं।
मधेस प्रदेशले आफ्नै प्रहरी ऐन ल्याउँदा संघले ‘ओभरटेक गर्यौं’ भन्दै दिएको दबाबसँग कसरी जुध्नुभयो ?
यो ऐन ल्याउँदा सहज भएको थिएन। हामीलाई सुरुमा कर्मचारीहरूकै तर्फबाट पनि निकै असहयोग भयो। तर, पछि हामीले बल गरेर भए पनि यो ऐन बनायौं। तर, यसको कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पनि मधेस प्रदेश सरकार संघर्षरत छ। म मुख्यमन्त्री भएकै पालोमा मधेस प्रदेशमा सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको बैठक गरेर संघ सरकारलाई दबाब दिने हिसाबले र संघीयता कार्यान्वयनका लागि जनकपुर घोषणापत्रसमेत जारी गराएका थियौं। सो बेला सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू काठमाडौं गएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै यस विषयमा जानकारीसमेत गराउनु भएको थियो।
सो बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको मागलाई लिएर प्रदेश प्रमुखको निवास अगाडि तत्कालीन गृहमन्त्री भरत साहको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री स्वयम् बसेर धर्नासमेत दिएका थियौं र पछि प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर हामी तपाईंहरूलाई अधिकार दिन्छौं। हामी यस विषयमा सजग छौं भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि सो धर्ना स्थगित भएको थियो। मैले त आफ्नो पालोमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्दो प्रयास गरेकै थिए।
हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि संघमा प्रहरी सञ्चालन र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी दुईवटा ऐन प्रमाणीकरण पनि भइसक्या छ। त्यसमा संशोधन पनि भएको थियो। अब त्यो ऐनलाई कार्यान्वयन मात्रै गर्दा प्रदेशको अधिकार प्रत्याभूत हुन्छ तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेझैं भन्छन् नि त्यहीँ हो। प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तर्फ मतलबै छैन।
मागअनुसारका कर्मचारी संघले नपठाउँदा दैनिक प्रशासनिक काम र विकास निर्माणका योजना कसरी प्रभावित भएका थिए ?
यो संविधान र संघीयता त्यक्तिकै आएको होइन। यसका लागि मधेसले ठूूलो बलिदान दिएको कुरा कसैले बिर्सिनु हुँदैन तर, त्यो विषयलाई कर्मचारीहरूले बिर्सेका थिए। मेरो पालोमा प्रदेश लोक सेवा आयोग पनि थिएन र कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई थिएन। सो बेला प्रदेशमा आएका प्रमुख सचिव र सचिवहरूले संघमा भएका संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) पनि मुख्यमन्त्रीलाई दिँदैनथे। त्यक्तिबेला त यतिसम्म कर्मचारीहरूले अप्ठ्यारो बनाएका थिए कि मेरो स्तरबाट बोल्नु नहुने भाषासमेत मैले सचिव र प्रमुख सचिवहरूको लागि प्रयोग गर्नु परेको थियो।
एउटा प्रक्रिया बसाउन आएका हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई यसरी अवरोध गर्ने काम कर्मचारीहरूले गर्दा पटकपटक वहाँहरूसँग वाकयुद्ध नै गर्नु परेको थियो। एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले देशलाई निकास दिन नसकेपछि संघीयता आएको र यसमा अब जनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पटकपटक भनिराख्दा समेत संघबाट आएका कर्मचारीहरूले सुरुदेखिनै अवरोध सिर्जना गरिराखे। प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउने बेला कर्मचारीबाट अत्यधिक असहयोग भएको थियो तर, हामीले उहाँहरूबाट बल गरेरै काम गराउनु परेको थियो। हामीले निजामती सेवा ऐनमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्र्यौं। यस्तो गर्ने प्रदेश हामीमात्रै छौं। मधेस प्रदेशमा जुन जाति जति संख्यामा छ त्यसको संख्या निर्धारण गरेरै आरक्षणको व्यवस्था गर्ने यो प्रदेश पहिलो नै होला र त्योअनुसारको कानुन पनि बनायौं तर, अहिले पनि असहयोगात्मक प्रवृत्ति कर्मचारीहरूमा देखियो।
अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नियमित नबस्दा संघसँगै सिधै संवाद गरेर अधिकार माग्ने बाटो कसरी बन्द भएको थियो ?
सो बेला अन्तरप्रदेशको बैठक नबसे पनि हामी प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो कुरा राख्थ्यौं। तर, सो बेलाको सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूको प्रवृत्ति र क्रियाकलाप एकअर्काभन्दा फरक थिएन्। प्रहरी प्रशासन संघमै राख्ने र देशमा आफ्नो पाराको शासन गर्ने र प्रदेशलाई स्वायत्त हुन नदिने चरित्र एउटै थियो। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले एकपटक अन्तरप्रदेशको बैठक बसाएका थिए। तर, त्यसपछि खासै अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक भएको मलाई याद छैन्। हामीले आफ्नो कुराहरू राख्न विरोधै गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।
हुन त अन्तरअधिकारको कुरोमा साझा अधिकार सूचीमा भएका विषयहरूमा कहिले कुनै पनि सरकारले छलफल गरेन। त्यसैले म भन्छु सिंहदरबारको अधिकार त्यहाँभित्रै राख्ने प्रयास गरिएको छ। एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशहरूलाई ‘विकासे युनिट’ भनेका थिए। भनेपछि त्यस्तालाई संघीयतासँग के मतलब। सो बेलाका प्रधानमन्त्रीहरूलाई के लागेको थियो भने प्रदेशलाई अधिकार दिँदा संघ कमजोर हुन्छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा मधेस प्रदेशले आफ्नै प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याएर काम गर्दा कस्ता व्यावहारिक अप्ठ्यारा सामना गर्नुभयो ?
सो बेला हामीसँग ऐन पनि थिएनन्। हामीले आयोग पनि निकै पछि मात्रै बनाउन सक्यौं। प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउन नै खोज्ने र त्यसमा अवरोध गर्ने काम तत्कालीन प्रदेश सचिवहरूले गरेका थिए। तर, हामीले जबरजस्ती गरेर पनि सचिवहरूलाई सम्झाएर, बुझाएर, धम्काएर भए पनि काम गरायौं। बनाउनमा लामो प्रक्रिया पूरा गर्नु परेको थियो। तर, सो अवधिमा गाह्रो भएको थियो।
मधेस प्रदेश र संघबीच अधिकारको लडाइँ चलिरहँदा प्रदेश सरकारलाई असफल देखाउन कस्ता रणनीतिहरू अपनाइएको महसुस गर्नुभयो ?
थुप्रै खालका प्रयासहरू भएका थिए। पहिलो त अनावश्यक र सानातिना कुराहरूमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानबिनको नाममा समस्या खडा गर्ने, कर्मचारी तर्साउने र कर्मचारीहरूलाई बजेट कार्यान्वयननै गर्न नदिने जस्तो हतकण्डाहरू अपनाइयो। कानुनी जटिलताहरू खडा गरियो। प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेको अधिकारलाई पनि प्रत्यायोजन गर्न दिइएन्।
प्रशासकीय संरचना, बजेट र सुरक्षा अधिकारबिनाको मुख्यमन्त्रीको कुर्सी सम्हाल्दा सबैभन्दा धेर निस्सासिँदो क्षण कुन रह्यो ?
सुरुवातमा त साह्रै गाहे थियो। कर्मचारीहरू पनि केन्द्रीय सोच र एकात्मक शासन प्रणालीमा काम गरेर आएका थिए। केही सचिवहरू निकै सकारात्मक सोचका पनि थिए जसले प्रदेशलाई र यो संरचनालाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्न निकै सहयोग पनि गर्नुभयो। तर, केही त यस्ता सचिवहरू आए जसलाई यो संघीयता नै फापेको थिएन। उनीहरू निकै नकारात्मक थिए त्यस बेलामा पदभार सम्हाली राख्न गाहे नै भएको थियो। मैले स्मरण गर्नुपर्दा प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने बेलामा साह्ै समस्या भएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रमुख सचिव र सचिवहरूलाई यो ऐनको काम अगाडि नबढाउन निर्देशन दिइन्थ्यो। संघीय गृह मन्त्रालयबाट प्रदेशको गृह मन्त्रालयमा फोन गरेर सचिवलाई धम्की दिईएको थियो कि यदि तिमीले यो ऐनलाई अगाडि बढायौ भने यस्तो ठाउँमा सरुवा गरिन्छ कि जिन्दगी नर्क हुन्छ यो कुरा मलाई ति सचिवले रुँदै सुनाएका थिए। एउटा मुख्यमन्त्रीको हैसियतले यी अवरोधहरू छिचोल्न निकैै गाह्रो भएको थियो।
प्रथम मुख्यमन्त्रीको अनुभवका आधारमा, अब हुने संविधान संशोधनमा मधेस र अन्य प्रदेशलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन के के संशोधन हुनैपर्छ ?
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान छ। तर, संविधानमा भाषा जस्तो लेखिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र गराउने व्यक्ति यदि इमान्दार भएन भने त्यो संविधान पूर्ण हुन सक्दैन। भएको संविधानलाई पनि संघले कार्यान्वयन गराउन नचाहेको अवस्था देखिन्छ। प्रदेशको अधिकारमा प्रहरी र प्रशासन भए पनि अहिलेसम्म संघकै निर्देशन यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासनिक निकायमा चलेको छ। यस्तो अवस्थामा संघीयताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ। हाम्रो मधेस प्रदेश सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको भूमि भए पनि त्यो आधारमा प्रतिनिधित्व छैन्।
त्यसैले जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने, समानुपातिक समावेशितालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिलेसम्म देखिएको के हो भने हिजोका दिनमा पनि मधेसीलाई ठग्ने र धोका दिने काम भयो र आज पनि त्यस्तै प्रवृत्तिहरू देखिएको छ यो सबै विषयमा सचेतनाको आवश्यक छ।
प्रस्तुति : मनिका झा
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
