संविधानले दिएको अधिकार खोस्न संघ र प्रदेशको होडबाजी

संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुगिसक्दा अधिकार बाँडफाँट र शासकीय अभ्यासका हिसाबले स्थानीय सरकार कत्तिको बलियो बन्न सक्यो ?
संविधान अहिलेसम्मकै उपयुक्त र राम्रो छ। विश्वकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई अनुसूची ८ अनुसार २२ वटा एकल अधिकार दिइएको देश नेपालमात्रै हो। तथापि, शासकीय सुधारको कुरा गर्ने हो भने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच तालमेल छैन। एकआपसमा हस्तक्षेप भइरहेको छ— प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई र संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तक्षेप गरिरहेका छन्।

यसको मूल जरो के हो भने अनुसूची ९ मा १५ वटा साझा अधिकारहरू छन्। ती साझा अधिकारहरूको स्पष्ट बाँडफाँट भएको स्थिति छैन। त्यसैले आजका दिनमा यसको कार्यान्वयनतर्फ कोही पनि गएको अवस्था छैन। उल्टै, स्थानीय तहले पाएको २२ वटा एकल अधिकारका आधारमा ऐन बनाएर काम गर्दा पनि साझा अधिकारमा जस्तै हस्तक्षेप भएको छ। उदाहरणका लागि शिक्षाको कुरा गरौं— एकल अधिकारका रूपमा १२ कक्षासम्म स्थानीय तहको भनिएको छ, तर साझा अधिकारको सूचीमा पनि ‘शिक्षा’ मात्रै भनेर लेखिएको छ।

संविधानले तीन तहको सरकार भने पनि संघ र प्रदेशमा अझै केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुनुको मुख्य कारण के होला ?
संघीयताका मुख्य तीनवटा खम्बाहरू छन्। अरू धेरै कुराहरूमध्ये प्रमुख तीन विषय हुन्। पहिलो, राजनीतिक संघीयता। राजनीतिक संघीयतालाई हेर्ने हो भने, जेन–जी आन्दोलनका कारण नियमित चुनाव नभई अलि अगाडि सरेकोबाहेक अरू सबै ठीकै छ।

दोस्रो, प्रशासनिक संघीयता। प्रशासनिक संघीयताको अवस्था हेर्दा संघमा कर्मचारीहरू ओभरलोडेड छन्, तर स्थानीय तहमा आउन मानिरहेका छैनन्। सबै ठाउँमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल, खरिदार, सुब्बादेखि लिएर शाखा अधिकृतहरूसमेत पुग्न सकेको स्थिति छैन। त्यसैले संघमा ओभरलोड छ, तर स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पुर्‍याउन सकिएको छैन। जनताको घरदैलोको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो र यसले सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ। दरबन्दीअनुसारका पूरा कर्मचारी नहुँदा स्थानीय सरकार अत्यन्त कमजोर बनेको छ।

तेस्रो कुरा भनेको वित्तीय संघीयता हो। वित्तीय संघीयताका सम्बन्धमा सबै पार्टीका घोषणापत्र र नेताहरूका भाषणमा— अबको सिंहदरबार भनेको जनताको घरदैलोमा देखिने, भेटिने, नजिकको र गुनासो पोख्न सकिने सरकार अर्थात् स्थानीय सरकार हो भनिन्छ। तथापि, वित्तीय संघीयता भने दिइएको छैन। करिब ८० देखि ८५ प्रतिशत काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, तर कुल बजेटको वित्तीय समानीकरणमा स्थानीय सरकारलाई जम्मा ४.२५ प्रतिशतमात्रै दिइएको छ।

त्यो बजेटको पनि हरेक वर्ष सिलिङ आउँछ। सिलिङ आइसकेपछि योजनाहरू तर्जुमा गरेर, सात चरण पार गरेर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेपछि अन्तिममा गएर संघीय सरकार र अर्थ मन्त्रालयले बजेट काटिदिने गरेका छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई जनताबाट टाढा बनाउने काम अर्थ मन्त्रालय वा संघीय सरकारले गरिरहेको छ। जबसम्म यी तीनवटा पिल्लरहरू बलियो बनाउन सकिँदैन, तबसम्म संघीयता बलियो हुँदैन। यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाइरहेको छ र जनतामा सन्देश पनि नराम्रो गइरहेको छ। यिनै कारणहरूले गर्दा संघीयतामाथि प्रश्नहरू उठ्न सुरु भइसकेका छन्। अर्कातर्फ, संघीयताका विरुद्धमा आवाज उठाउने र केन्द्रीकृत मानसिकता भएका मानिसहरूलाई यसले बल पुर्‍याइरहेको छ।
अनुसूची ९ को साझा अधिकार सूचीका कारण संघ, 

प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार खोसाखोस हुने अवस्था कसरी बन्यो ?
संघलाई ३५ वटा, प्रदेशलाई २१ वटा र स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिइएको छ। अघि भनेजस्तै, १२ कक्षासम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारले हेर्ने भनिएको छ, तर अनुसूची ९ मा पनि ‘शिक्षा’ मात्रै भनेर राखिएको छ। अनि त्यसैलाई देखाएर ‘हाम्रो पनि अधिकार छ’ भन्दै संघ र प्रदेश लागिपरेको स्थिति छ।

प्रदेश सरकारहरूले स्थानीय तहलाई सहअस्तित्वको सरकारभन्दा पनि आफ्नो मातहतको निकायजस्तो व्यवहार गर्दा यतिबेला के समस्या आएको छ ?
पहिलो कुरा, नेपालको संविधान २०७२ मा स्थानीय तह कसैको ‘मातहत’ भनेर लेखिएको छैन। अर्को कुरा, संघ वा प्रदेशले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने भनेर कतै लेखिएको छैन। त्यहाँ स्पष्ट रूपमा ‘सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व’ भनेर लेखिएको छ। अर्को कुरा, यो ‘स्थानीय तह’मात्र होइन। यो शब्द प्रयोगमा अपभ्रंश भएको छ। ‘तह’ भनेको त तहगत संरचना हो— संघीय तह, प्रदेश तह र स्थानीय तह। तर सरकार त तीनवटै सरकार हुन्। संविधानका धाराहरूमा तीन–चार ठाउँमा ‘स्थानीय सरकार’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ।

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४’ भनेर आएको छ। त्यसैले त्यो तल्लो तहमा भएकाले मात्र ‘स्थानीय तह’ भनिएको हो, तर यो स्थानीय सरकार नै हो। बोलीचालीको भाषामा पनि स्थानीय सरकार भन्ने गर्नुपर्छ। संविधान २०७२ ले त यसलाई तीनवटै सरकारमध्ये एउटा पूर्ण सरकारकै रूपमा स्वीकार गरेको छ।

सामुदायिक वन र प्राकृतिक स्रोतका सन्दर्भमा प्रदेश र संघले पालिकापिच्छे आफ्ना अड्डा खडा गरेर अधिकार कसरी कुण्ठित गरे ?
पालिकापिच्छे भन्दा पनि जिल्लावाइज रूपमा अड्डा खडा गरिएको छ। यो अदूरदर्शिता र केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो। जिल्लामा जाँदा मान–सम्मानका लागि मात्रै यस्ता निकायहरू गठन गरिएका छन्। प्रदेशले गठन गरेका ती कार्यालयहरूमा कर्मचारीको तलबमात्रै ६० औं लाख, करोडौं खर्च हुन्छ, तर विकास कार्यक्रम हेर्ने हो भने ६ लाख, ७ लाख रुपैयाँको हुन्छ।

एउटा पालिकामा त एउटा मन्त्रालयले आफ्नो विषयगत काममात्र गर्छ। तर पालिकाले त कोखदेखि शोकसम्मका कामहरू गर्छ; सम्पूर्ण १८ वटै मन्त्रालयका काम गर्नुपर्छ। त्यस्ता छुट्टै भवनहरू बनाउने, ठूला–ठूला बिल्डिङहरू ठड्याउने र कर्मचारीहरू पठाउने कुराको कुनै औचित्य छैन। त्यो त संघीयतालाई कमजोर बनाउने खेल हो। त्यो त पालिकासँगै समन्वय गरेर त्यहीँ जनशक्ति र बजेट पठाइदिए भइहाल्छ। केन्द्रीकृत मानसिकताका कारण जाँदा बस्ने र सम्मान गर्ने ठाउँ भएन भनेर त्यस्ता संरचना राखिएका हुन्। यी सबै हटाउनुपर्छ, यसले राज्यको ठूलो आर्थिक बोझ कम हुन्छ।

स्थानीय तहलाई धेरै काम र जिम्मेवारी दिइए पनि बजेट र वित्तीय हस्तान्तरणमा संघ र प्रदेशले कसरी कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ?
संघीयताका तीनवटा पिल्लरहरूमध्ये एउटा वित्तीय संघीयता हो। त्यो दिन नै चाहिरहेका छैनन्। स्थानीय सरकारले ८० देखि ८५ प्रतिशत काम गर्नुपर्छ। प्रदेशले गर्ने काम र संघीयता भनेको एउटा पालिका र अर्को पालिकाबीचका काम गर्ने हो, एउटा जिल्ला र अर्को जिल्लाबीचका काम गर्ने हो। साथै, आफ्ना सीमित साधन र स्रोतले नपुगेको खण्डमा संघसँग माग्ने हो।

प्रदेशले प्रदेशस्तरीय ठूला कार्यक्रमहरू गर्ने हो। संघले परराष्ट्र नीतिको विषयमा, सीमाका विषयमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका विषयमा, शान्ति–सुरक्षा र मुद्राका विषयमा काम गर्ने हो। तर अहिले संघ र प्रदेशका ‘रेडबुक’ हेर्ने हो भने २ लाख, ४ लाख, ५० हजार र १० हजार रुपैयाँसम्मका साना योजनाहरू पनि राखिएको स्थिति छ।

अहिले वित्तीय समानीकरणको बजेट बढाउनुपर्ने ठाउँमा ससर्त अनुदानको रकम बढाएर पठाइरहेका छन्। ससर्त बजेट पठाइदिँदा जुन यहाँ आवश्यक नै हुँदैन, त्यो पैसा फ्रिज भएर जान्छ। अनि भोलि ‘स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेन’ भनेर आरोप चाहिँ स्थानीय सरकारमाथि आउँछ। त्यसैले कुल मिलाएर ३५, २१ र २२ वटै अधिकारहरू तीनवटै सरकारले आ–आफ्नो दायरामा रहेर प्रयोग गर्नुपर्‍यो। ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहभन्दा बाहेक त यो देशमा अन्य कुनै भूगोल छैन। सबै नागरिक स्थानीय सरकारकै हुन्। नागरिकता पनि स्थानीय सरकारकै सिफारिसमा लिइएको हुन्छ। तर, पदमा रहँदैमा ‘म नै हर्ताकर्ता हुँ’ भन्ने मानसिकताले ग्रसित भएका कारण यो स्थिति आइरहेको छ।

संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएको घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणको अधिकार संघले अझै पालिकालाई हस्तान्तरण गर्न किन नचाहेको होला ?
अहिले नापी र मालपोत एकल सूचीअनुसार पर्छन्। प्रधानमन्त्रीले निकालेको १०० बुँदे कार्यक्रममा मालपोत र नापी पनि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनिएको थियो, तर करिब १२–१५ वटा पालिकामा मात्र हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यो बेलामा बोलाउँदा स्पष्ट रूपमा भनिएको थियो— मालपोत र नापी हस्तान्तरण गर्दा पूर्वाधार र जनशक्तिको व्यवस्था पालिका आफैंले गर्नुपर्ने सर्त राखिएका थिए। कम्तीमा केही समयका लागि पुरानै जनशक्ति दिनुपर्छ।

दोस्रो कुरा, नापी र मालपोत स्थानीय तहलाई दिँदा पूर्ण अधिकार दिने कि नदिने ? नाम संशोधन गर्नुपर्‍यो भने फेरि मालपोत वा विभाग नै धाउने ? नक्सा संशोधन गर्नुपर्‍यो भने कहाँ जाने ? त्यसैले नापी र मालपोत विभाग वा कार्यालयहरूले जे–जति अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्, ती सम्पूर्ण अधिकारसहित हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। तर पनि अहिले केही पालिकाहरूमा (१२–१५ वटा पालिकामा) मालपोत र नापीका अधिकारहरू प्रयोगमा आइरहेका छन्।

माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यको अधिकार स्थानीय तहलाई दियो, तर आवश्यक जनशक्ति र कानुन नहुँदा कसरी काम रोकियो ?
खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य— यी तीनवटा मौलिक अधिकारभित्र पर्छन्। संविधानमा स्पष्ट लेखिएको पनि छ। तर मानसिकताका कारण समस्या भएको हो। अधिकार दिइयो, तर त्यसअनुसारको साधन र स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छैन। २.२५ प्रतिशतको रकमले चलाइरहेका मात्रै छौं। जुन हिसाबले खुला हृदयले जनतालाई सेवा दिनुपर्ने हो, त्यो गर्न सकिरहेको स्थिति छैन। यो क्षमता नभएर होइन, आर्थिक अभावका कारणले गर्दा कामचलाउ मात्रै भइरहेको हो।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिक कर्मचारी संघ र प्रदेशकै भरमा बस्नुपर्ने बाध्यताले कस्तो असर पारेको छ ?
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भनेको संघीय प्रतिनिधि हो। उसको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर हाल्नेदेखि लिएर नीति–निर्देशन सबै संघबाट हुन्छ। उसले संघकै निर्र्देेशन मान्नुपर्ने भएकाले उनीहरू स्थानीय तहमा संघीय मन्त्रालयको एजेन्टीका रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ‘नगर प्रमुखको निर्देशनमा काम गर्ने’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। तर उनीहरू संघीय प्रतिनिधि भएका कारण तालमेल मिलाउन अलि गाह्रो भएर धेरै ठाउँमा विवाद हुने र जुन १०० को स्पिडमा काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो, त्यो गति सुस्त भएको छ।

प्रदेश र संघबाट पाइने समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदान राजनीतिक पहुँचका आधारमा बाँड्दा पालिकाहरूलाई परेको मर्का के हो ?
समपूरक अनुदान भनेको ५०–५० प्रतिशतको साझेदारी हो। त्यसमा ५० प्रतिशत वा ६० प्रतिशत जे हालिए पनि त्यो बजेट एकमुस्ट पठाइदिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। विशेष अनुदानको कुरामा उनीहरूले क्षेत्र तोकिदिएका हुन्छन्। त्यसमा पनि संघ र प्रदेश आईएनजीओजस्तो र स्थानीय तह चाहिँ एनजीओजस्तो भएर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो पैसा एकमुस्ट रूपमा स्थानीय सरकारमा पठाए भइहाल्छ। यसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई हेपिएको अनुभूति भएको छ।

शान्ति–सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) वा प्रहरी प्रशासनसँग काम गर्दा कस्ता संवैधानिक असन्तुष्टिहरू भोगेका छन् ?
शान्ति–सुरक्षाका सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले समन्वय गर्नुपर्छ भनिएको छ। पहिलो कुरा, संविधानमै नगर प्रहरीको व्यवस्था गरिएको छ। विपद्को कुरा गर्ने हो भने यहाँ ‘एकद्वार प्रणाली’ हुनुपर्छ।

अहिले सीडीओको अध्यक्षतामा पनि समिति छ, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा पनि छ, नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा पनि छ, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा पनि छ। जबसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्न सकिँदैन, तबसम्म स्पष्ट परिणाम निकाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले ठूला योजना र विपद् संघले हेर्नुपर्छ, प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्छ र सानातिना विपद्का कामहरू पूर्ण रूपमा स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्छ।

अब हुने संविधान संशोधनमा अधिकार स्पष्ट पार्न र हस्तक्षेप रोक्नका लागि नगरपालिका महासंघको मुख्य दाबी के–के हुन्छ ?
संविधानको धारा ३०४ मा ‘संविधानसँग बाझिएका ऐन–कानुनहरू एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्नुपर्नेछ, संशोधन नगरिएमा स्वतः खारेज हुनेछन्’ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। तर अहिलेसम्म २०२८ सालको शिक्षा ऐन चलाइराखिएको छ। त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालिएको छ। तारिख बोकेर हिँड्नु परेको छ, मुद्दा फैसला भइसकेको छैन।

संविधानको धारा ३०४ अनुसार उहिल्यै खारेज हुनुपर्ने यस्ता बाझिएका ऐन–कानुनहरू र सोहीअनुसार भएका कामहरू खारेज हुनुपर्छ भनेर मुद्दा हालिएको हो। तथापि, तिनलाई संशोधन गर्नेतर्फ सरकार लागेको छैन। कानुनमन्त्रीले ‘यो वर्ष ऐन ल्याउने वर्ष’ भने पनि अहिलेसम्म आएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा अन्योलको स्थिति छ। यसभित्र छिरेर हेर्ने हो भने उकुसमुकुस लाग्ने अवस्था छ।

स्थानीय तहले बनाएका कानुन वा लिएका निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा पर्दा संघ र प्रदेशले सहजीकरण गर्छन् कि रमिता हेर्छन् ?

त्यो आफैंले गरिरहेका छौं। स्थानीय सरकार स्वयंले नै त्यसको सामना गरिरहेको छ।

प्रस्तुति : विकास रौनियार