संविधान संशोधन आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ

संविधानसभाबाट जारी संविधानको ऐतिहासिक महŒवलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान निर्माण गर्ने लामो आकांक्षालाई संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते पूरा गरेको हो। यो २००७ सालमा देखिएको सपना थियो। करिब ६८ वर्षपछि त्यो सपनालाई साकार पारिएको हो।

एउटा संविधानसभा असफल भइसकेपछि पनि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरेर, त्यसैमार्फत नेपाली जनताले संविधान प्राप्त गर्ने आकांक्षा पूरा गरियो। सम्भवतः विश्वकै इतिहासमा एउटा संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो 

संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशितासहितको संविधान जारी गरेको हो। यसभित्र संघीयता छ, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाहरू छन्। र, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा पद्धतिलाई आत्मसात् गरेर समावेशितासहितको संविधान जारी गरिएको छ, जुन आफैंमा लोकतान्त्रिक छ। 

संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू यो संविधानभित्र समावेश छन्। यो शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ। शक्तिको विभाजन र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै संविधान लेखनको काम भएको छ।

यसभित्र संरचनागत रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनका निम्ति तदनुसारका संयन्त्रहरूको व्यवस्था संविधानले गरेको छ। मौलिक हक र नागरिक हकको सम्बन्धमा यावत् व्यवस्था गरिएका छन्। छोटकरीमा भन्नुपर्दा यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समावेशिता सहितको संविधान हो, जसभित्र नेपालको चित्र र तस्बिर देखिन्छ। नेपाल जस्तो छ, नेपालका वर्गहरूको बनोट, समुदायको बनोट, समाजको बनोट र विभिन्न भाषाभाषीको जुन खालको समावेशिता मुलुकभित्र छ– त्यो सबैको चित्र नेपाल राज्यको राज्य प्रणालीमा देखिने खालको व्यवस्था यसभित्र छ।

संविधान जारी भएको ११ वर्षको अवधिमा विभिन्न असन्तुष्टि पनि सुनिन्छन् नि ?
संविधान अभ्यासको यो अवधिमा सन्तुष्टिमात्र होइन, असन्तुष्टिहरू पनि छन्। असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ। भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्छ। असन्तुष्टिका स्वरहरू सुरुमा जस्तो देखिए पनि ती क्रमशः राज्य प्रणाली र राज्य व्यवस्थाभित्र समाहित हुँदै आएका पनि थिए। उदाहरणका निम्ति, मधेसको कुरा गर्दैछु, संविधान जारी हुने बेलामा मधेससँग गाँसिएका कतिपय प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टिका स्वरहरू व्यक्त गरेका थिए। ती अलिकति ठूलो हुँदै जाँदा मुलुकमा नाकाबन्दी पनि भएको थियो। तर, ती विषय क्रमशः सम्बोधन हुँदै आइरहेका थिए।

त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयनका कतिपय पाटामा मुख्य रूपमा ‘ह्यान्डल’ गर्नुपर्ने विषयहरू भएका पनि छन्। कतिपय कुराहरूमा कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान दिनु पर्नेछ। नीति तथा कानुनको तहमा समयमै ध्यान दिनुपर्ने कुरामा भने समयमा ध्यान नपुगे जस्तो पनि देखिएको छ। त्यसलाई चरणबद्ध र योजनाबद्ध रूपमा ‘यो कालमा यसरी पूरा गर्दै जाने’ भन्ने कुरामा राज्यको एउटा निश्चित खाका बनेर त्यो खाकाअन्तर्गत चलेको अवस्था भने देखिँदैैन। कुन कालखण्डमा कसले बढी प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, ती कुराहरूले प्राथमिकता नपाएको देखिन्छ।

संविधान जारी भएपछिको सरकारमा स्वयं कानुनमन्त्री हुनु भएको थियो। प्राथमिकतामा किन परेन ?
२०७२ को संविधान जारी भइसकेपछि हामीले पहिलो पटक सरकार सञ्चालन गर्दा त्यसबखत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो। म कानुन मन्त्री थिएँ। त्यतिबेला हामीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता तय गरेर संविधानअनुसारका कानुनहरू निर्माण गर्ने प्राथमिकीकरण गरेका थियौं। तर, त्यो पहिलो प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्दागर्दै सरकारबाट बाहिरिएका थियौं। त्यतिबेला ३६ वटा कानुनहरू तर्जुमा (ड्राफ्ट) भएका थिए। त्यसमध्ये १९ वटा जति कानुन त्यही कालखण्डमा पास भएका थिए भने बाँकी रहेका १६–१७ कानुनहरू पछि पास भए, जुन पहिलो चरणसँग गाँसिएका थिए। त्यसपछि दोस्रो र तेस्रो चरण भनिएका थिए, तर दोस्रो र तेस्रो चरणमा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू त्यसबेला तत्काल हुन सकेनन्। पछि गएर चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने कतिपय कुराहरू अगाडि बढ्न सकेनन्।

तीन वर्षभित्रमा पास गर्नुपर्ने मौलिक हकसँग गाँसिएका कतिपय कानुन थिए। ती तेस्रो वर्षभित्रमा पूर्ण (कम्प्लिट) गर्नुपर्ने थियो र कतिपय कुरा पछि गएर पूरा पनि भए। तर, कुन चरणमा कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा पछि गएर अलिकति अलमल हुँदा केही कमी–कमजोरी भने भएकै हुन्। त्यसैको परिणामस्वरूप दुईवटा कानुन अहिलेसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेको अवस्था देख्छु, त्यसबाहेक अरू पनि होलान्। संघीय निजामती ऐन आजसम्म किन अगाडि बढ्न सकेन ? प्रहरीसँग सम्बन्धित ऐनहरू पनि किन अगाडि बढ्न सकेनन् ? यो प्राथमिकीकरण नगरिएको होइन, गरिएको विषय थियो। तर, त्यस विषयमा सहमति जुटाउने कुरामा र राज्य संयन्त्रहरूमा ध्यान दिनुपर्ने कतिपय विषयमा समयमै ध्यान नदिँदा यस्ता समस्या भएका हुन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र खाद्य अधिकार जस्ता विषयलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा राखेको छ। ती अधिकार कार्यान्वयन गर्ने राज्य असफल हुँदाखेरि संवैधानिक उपचारको बाटो कत्तिको प्रभावकारी छ ?

संविधान लेखिरहँदा यो विषयमा बहस चलेको थियो। संविधानमा उल्लेखित हक अधिकारको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राज्यको वहन क्षमता छैन। त्यसकारण त्यतातर्फ नजाउँ भन्ने दृष्टिकोण थियो। अर्को दृष्टिकोण चाहिँ राज्यको वहन क्षमतालाई बढाउनुपर्छ। आजका दिनमा वहन क्षमता नभएकोमा भोलि राज्य सक्षम हुन सक्छ। राज्य सक्षम भएका बेला मात्रै अधिकारहरू चाहिने होइन। यी हक अधिकार त आज पनि चाहिने हो। त्यसैले आज संविधानमा यो उल्लेख गरेनौं भने भोलि यो कुरा नलेखिन सक्छ। यो चाहिने हो कि होइन भन्दा चाहिने हो। त्यसो भए आज राज्यको क्षमताले यो कुरालाई धान्दैन भने राज्यको क्षमता त बढाउन सकिन्छ नि त। तर संविधान लेखन त पर्खि–पर्खि त संविधान लेखन गर्ने त हुँदैन होला। यसरी दुइ धार बनेको थियो। 

एउटा धारको प्रतिनिधित्व प्रगतिशील विचार राख्नेहरूले गरेका थिए। जो परम्परागत (कन्जरभेटिभ) खालको धारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले राज्यको क्षमता वृद्धि नभईकन लेख्नुहुँदैन भन्थे। संविधान निष्प्रयोजित हुन्छ र राज्य आलोचनाको विषय बन्छ भन्ने उहाँहरूको दृष्टिकोण थियो। अन्त्यमा हामी सबै नै सहमत भएर एकै ठाउँमा पुग्यौं। अधिकारको सृष्टि गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमति भयो। त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता अनेकौं विषयवस्तुलाई संविधानभित्र लेखिनुपर्छ। जहाँ निःशुल्क हुने हो, त्यो निःशुल्क।

आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क भनिएको छ। त्यो आधारभूत स्वास्थ्यभित्र के के पर्छ भन्ने कुरालाई त कानुनले भन्ने हो। त्यो आधारभूत स्वास्थ्य पनि निःशुल्क गर्न नसक्ने ठाउँमा त आज पुगेका होइनौं नि त। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था त्यहाँभित्र छ। त्यो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क गर्न नसक्ने ठाउँमा हामी आज पनि होइनौं। तर त्यसमा हाम्रा दृष्टिकोणहरू त्यता तर्फ गइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने हो।
जे होस्, संविधान लेखन गरिरहँदा प्रगतिशील विचार राखेको थिएँ। आज संविधान लेख्दा नागरिकलाई नागरिक हक प्रत्याभूत गर्ने हिसाबले नै जानुपर्छ।

बहन क्षमता आजको दिनमा नभए पनि भोलि त्यसलाई विकसित गर्दै जानुपर्छ भन्ने धारमा उभिएको हुँ। सामाजिक न्यायको हिसाबले हेर्दा पनि संविधानलाई प्रगतिशील संविधानको माला लगाइदिँदा फरक पर्दैन। रह्यो कुरा, हाम्रा त्यतातर्फ ध्यान गइरहेका छन् छैनन् ? यसचोटि सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षामा कर लगायो। यसले संविधानको त्यो मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्यो कि सकेन ? आलोचना गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यो विषयलाई समातेर आलोचना गर्न सके या सकेनन् ? संविधानको त्यो स्पिरिटलाई समातेर संसद्भित्र पनि त्यो खालको बहस हुन सक्यो कि सकेन ? भन्ने प्रश्न छ।

संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधन र धारा २६५ मा आयोगहरूका सन्दर्भमा १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ। अहिलेको आवश्यकता संशोधन हो की पुनरावलोकन ?

हो, संविधानको धारा २६५ मा पुनरावलोकनको कुरा उल्लेख छ। त्यस्तै धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ। संशोधनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो लचिलो संविधान हो। एकदमै सीमित विषय जस्तै राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतासँग गाँसिएका केही महŒवपूर्ण विषयबाहेक अन्य विषय संशोधन हुन सक्छन् भनेर लेखिएकाले संविधान संशोधनका दृष्टिले नेपालको संविधान एउटा लचिलो र नमनशील संविधान हो भन्न सक्छौं।

दोस्रो कुरा, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता कहाँ परेको छ, त्यसैका आधारमा संविधानको संशोधन गर्ने हो। आवश्यकता छैन भने लहडबाजीका भरमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन। एक पटक बनाइसकेको संविधानलाई सामान्यतः कार्यान्वयन हुन दिनुपर्छ र लागू गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले यसको धारा २६५ मा पुनरावलोकनको व्यवस्था गरिएको हो।

विभिन्न आयोगहरूको सन्दर्भमा भने पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हामीले संविधान लेख्दा तत्कालीन अवस्थाअनुसार विभिन्न आयोग बनायौं। भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग गरेर यी सातवटा आयोगलाई राख्यौं। अरू पनि आयोगहरू छन्। जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग र मानव अधिकार आयोगलगायतका अन्य आयोगहरू। ती आयोगहरूलाई भने यो परिच्छेदभित्र राखिएन। एउटा छुट्टै परिच्छेद बनाएर यी आयोगहरूलाई संवैधानिक आयोगकै दायराभित्र राखी सातवटा आयोगको परिकल्पना गरियो।

परिकल्पना गर्दा नै– ‘के यी आयोगहरू सधैं रहनुपर्छ कि पर्दैन ? यी सबै आयोगको आवश्यकता परिरहन्छ कि पर्दैन ? आज हामीले परिकल्पना गरेका यी आयोगहरू पछिसम्म एउटै ढाँचामा रहन्छन् कि मर्ज पनि हुन सक्छन् ? ’ भन्नेबारे छलफल भयो। १० वर्षसम्म हेरौं न त’ भन्ने भयो। १० वर्षसम्म हेर्दा यदि यी आयोगहरू यही रूपमा यथावत् राख्नुपर्ने अवस्था रहेन भने यसको बारेमा पुनरावलोकन गरौंला भन्ने कुरा संविधानमै लेखियो। त्यसैले धारा २६५ मा ती वाक्यांशहरूको प्रयोग गरिएको हो।

अब, संविधानमा १० वर्षपछि पुनरावलोकन गर्नेछ’ भनिएकाले २०८२ असोज ३ गते पछाडिदेखि नै यो पुनरावलोकन गर्न सुरु गर्नुपथ्र्यो। संविधानले यो अनिवार्य गरेको व्यवस्था हो। यस अवधिमा सरकारले संविधानको पुनरावलोकनसँग सम्बन्धित विषयलाई अगाडि सार्‍यो त ? संविधानबमोजिम गर्नैपर्ने काम चाहिँ पुनरावलोकनको थियो।

धारा २६५ बमोजिम सातवटा आयोगको पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जुन संविधानको धारा २६५ को व्यवस्था थियो, त्यो भने अहिलेसम्म कहीँकतै केही गरिएको देखिँदैन। यसकारण के काम गर्नुपर्ने र के नगर्दा पनि हुने हो, अहिले हुनुपर्ने के हो र के नगरे पनि हुने हो– यी विषयवस्तु सरकारले छुट्ट्याइरहेको र तदनुसार आफ्ना नीतिहरू अगाडि सारिरहेको देखिँदैन। संविधानमा कहाँ–कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्ने हो ? र यसका लागि के गर्नुपर्ने हो ? भन्नेबारे एकसरो छलफल चलाउन जरुरी छ।

प्रस्तुति : दिनेश गौतम