संविधानको बाटोमा नेतृत्व हिँड्न सकेन

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ११ वर्ष पुग्दैछ। तपाईं संविधान निर्माण प्रक्रियाको प्रत्यक्ष साक्षी पनि हुनुहुन्थ्यो। फर्केर हेर्दा यो संविधानले अपेक्षा पूरा गरेको देखिन्छ कि संविधान कार्यान्वयनमा चुकेका छौं ?

२०७२ असोज ३ मा हामीले जुन संविधान जारी गर्‍यौं, त्यो संविधानका मूलभूत चरित्रहरूमाथि छलफल गर्नु जरुरी ठानेको छु। गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयता गरी यी चारवटा मूल चरित्र हुन्। त्यो मूल चरित्रको सम्बन्धमा गणतन्त्रको विषय ठीक छ। गणतन्त्र ल्याएको कुरामा किन अफसोस भएन ? किनकि, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने दलहरूको निरन्तर मत संख्या घट्दै छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को गएको चुनावमा त बल्ल–बल्ल राष्ट्रिय दलमात्र हुन सक्यो। १०–११ प्रतिशतबाट पनि घट्दैघट्दै गइराखेको छ। अब त झन्डै ५ प्रतिशतमा आइसक्यो। गणतन्त्रको विषयमा हामीले ठीकै निर्णय गरेका छौं भन्ने लाग्छ।

दोस्रो, लोकतन्त्रको सम्बन्धमा अब समयसमयमा निर्वाचन भइरहेको छ। स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को चुनाव भइराखेको छ। संस्थागत रूपमा चाहिँ सोच्ने हो, त्यसमा त्यति खराब स्थिति भएको छैन। गत वर्ष जेन–जी आन्दोलनले गरेको कारणले गर्दा अलिकति ‘डिस्टर्ब’ भयो। र, लिकबाट अलिकति हट्यो। त्यसपछि पनि फेरि ट्र्याक आयो। संस्थागत रूपमा लोकतन्त्रका निम्ति आवश्यक पर्ने चुनावको पद्धति भयो। विधिको शासन, संसद्को भूमिका हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ।

सरकारलाई कति जवाफदेही तथा उत्तरदायी बनाउन सक्यौं ? यो आफ्नै ठाउँमा होला। एक दशकको अवधिमा संविधानको हिसाबले त्यति असन्तुष्ट हुनुहुँदैन। समानुपातिक समावेशिताको सबालमा पनि प्रगतिशील छ। पहिलो कुरा त संरचनागत कुरा गरौं। अब स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता छ। प्रत्येक वडामा सबभन्दा पिँधमा बसेका वर्गहरू जस्तो दलित, सीमान्तकृतहरूको पनि स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व भएको छ। हरेक वडामा पाँच जनामा एक जना महिला दलित राख्ने व्यवस्था छ। स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व जबर्जस्त भयो। ३३–३३ प्रतिशत चाहिँ प्रदेशको र संघमा उपस्थिति छ।

अर्कोतिर यो निजामती, सेना, प्रहरीतर्फको ग्राफमा पनि हिजोभन्दा समावेशिता बढेको छ। आउने दुई दशकमा कानुनको क्षेत्रमा सरकारी वकिल, प्राइभेट वकिल र न्यायाधीशहरू सबै ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला हुने संकेत देखिरहेको छु। हाम्रो त विविधतापूर्ण देशमा जातजाति, भाषाभाषीहरूको सबालमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई स्थान दिइएको छ। यसले गर्दा संसद् रंगीन बनेको छ। यो एकदम रंगीचंगी छ। यसको मतलव संसद्मा देशको विविधता झल्किन्छ। यस मानेमा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ छ।

समानुपातिक समावेशिताको सन्दर्भमा लक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्ने छ। अर्कोतर्फ यसको दुरुपयोग भएको भन्ने गुनासो छ नि ?
हो, यसमा सुधार गर्नुपर्ने छ। गुनासो नभएको होइन। विशेष गरेर दलितले पाउने हकको सम्बन्धमा अझै पनि थप संवेदनशील हुन जरुरी छ। यस कुरामा चाहिँ अझै पनि पुगेको छैन। म राष्ट्रियसभामा हुँदाखेरी दलितहरूलाई छात्रवृत्ति दिने भनेर हरेक वर्ष बजेट छुट्ट्याइन्थ्यो। 

जुन संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ। तर शिक्षा मन्त्रालयले नियमावलीसम्म नबनाइदिएका कारण चार वर्षसम्म हामी जुधिरह्यौं तर पनि बनेन। यसमा पनि कहीँ न कहीँ अप्ठ्यारा छन्। तर यो संविधानलाई आधार मानेर मानेर हेर्दा समानुपातिक समावेशिताको कुरामा प्रगति भएको पाउँछु। यसलाई चाहिँ म ‘प्रोग्रेसिभ’ दृष्टिकोणले गइराखेको छ भन्ने ठानेको छु।

संघीयताको अभ्यास अपेक्षाकृत भइरहेको छ त ?
संघीयताको कुरामा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा सरकार छ। कानुन बनाउने अधिकार पनि दिएको छ। अर्थात्, सबै चिज दिएको छ। तर पनि हुनुपर्ने जति प्रगति छैन। यसका पछाडि नेताहरूको ‘माइन्डसेट’ हेर्नुपर्छ। नेताहरूको माइन्डसेट विकेन्द्रीकरणसम्मको तयारीतिर रहेछ। तर हामी संघीयतामा गयौं। संघीयता र विकेन्द्रीकरण बीचमा त फरक छ। विकेन्द्रीकरणमा माथिबाट दिएको अधिकारको तलतिर प्रयोग हुन्छ। तर संघीयता भनेको त्यस्तो होइन। शक्ति (पावर)को बाँडफाँट हो।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सूचीमा अधिकारको कुराका निम्ति नेताहरूको पूर्वतयारी रहेनछ। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैमा संघीयताको मानसिकता पुगेकै रहेनछ। त्यसैले गर्दा नै अहिले यो अभाव खड्किएको हो। समस्या कहाँनिर आएको छ भने हामी साह्रै प्रगतिशील प्रक्रियामा छलाङ मारेर त गयौं तर मनस्थिति भने पुरानै ढर्रामा हिँड्नुबाहेक अरू सोच्नै सक्ने बनेनछ। मुख्य समस्या त्यहीँनिर छ। अहिलेको समस्या गणतन्त्र, लोकतन्त्र वा समानुपातिक समावेशितामा होइन, संघीयतामा देखा परेको छ।

समाधानका लागि विकल्प के छ ?
यसको विकल्पमा जाँदा दुईवटा बाटा छन्। कि त संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूको कुरा सुन्नुपर्छ, कि त संविधानले अपेक्षा गरेअनुसार चल्नु पर्छ। संघीयतालाई हटाउँदा के हुन्छ, यसमा विचार गरौं।

पहिलो कुरा, संघीयताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ। कतिपयको जिब्रोमा के झुन्डिएको छ भने यो मधेस आन्दोलनले मात्र ल्याएको हो। तर यो ऐतिहासिक दृष्टिकोणले गलत छ। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आउनेबित्तिकै वेदानन्द झाले ‘नेपाल तराई कांग्रेस’ खोल्नु भएको थियो। त्यो बेला उहाँहरूको माग नै नेपाल ‘फेडेरेसन’ (संघीयता)मा जानुपर्छ भन्ने थियो। पछि २०१७ सालको घटनापछि उहाँ आफैं पञ्चायतमा सामेल हुनुभयो। र, एउटा सिट पनि जित्न सक्नु भएन। त्यो बेग्लै कुरा हो। तर संघीयताको अवधारणाको बीजारोपण त्यतिबेलै भएको थियो।

दोस्रो कुरा, राजा महेन्द्रको पालामा पहिले पूर्व १, २, ३, ४ नम्बर, धनकुटा, गौंडा र मधेसका केही जिल्ला गरी जम्मा ३५ वटा जिल्ला थिए। पछि प्रशासनिक डेलिभरी र विकासका लागि ३५ युनिटले नपुग्ने भएपछि भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यानमा राखेर १४ अञ्चल ७५ जिल्ला बनाइयो। 
पछि राजा वीरेन्द्रको पालामा डा. हर्क गुरुङ र पीताम्बर शर्माहरूलाई राखेर असमान आर्थिक परिस्थिति र विभेद अन्त्य गर्न क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याइयो, जसअनुसार पहिले चार र पछि पाँच विकास क्षेत्र बनाइयो। पञ्चायतकालमा त्यो कति लागू भयो भन्ने छुट्टै कुरा हो, तर सोच विकासकै अवधारणा ल्याउने थियो। त्यसपछि २०३६ सालको जनमत संग्रहलगत्तै गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना परिषद् खोल्नुभयो। त्यसको मूल उद्देश्य नै परिवर्तनपछि देश संघीयतामा जानुपर्छ भन्ने थियो। २०४७ सालको संविधान बनाउँदा पनि उहाँले यो कुरा रेकर्ड गराउनु भएको थियो, यद्यपि त्यो बेला 
उहाँहरू अल्पमतमा पर्नुभयो।

त्यही निरन्तरतामा २०५२ फागुन १ गते माओवादीले राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन सुरु गर्यो। एकातिर माओवादी आन्दोलन र अर्कोतिर मधेस आन्दोलन भएपछि यो शृंखलाबद्ध रूपमा अघि बढेको देखिन्छ। त्यसैले कतिपयले नबुझेर संघीयता अचानक आएको हो भन्छन्। तर यसको लामो जरो र शृंखला छ। दुईवटा उदाहरण हेरौं– लिम्बुवान वा किराँत प्रदेशतिर उहाँहरूले स्वायत्तता र स्वशासनको माग गरिरहनुभएको छ। यो माग मधेसमा मात्र होइन, उता पनि छ। अहिले कुलमानजीले पनि तामसालिङ र नेवार समुदायलाई जोडेर केही गर्ने प्रयत्न गरिरहेको देखिन्छ। सुदूरपश्चिममा अलि फरक होला, तर क्षेत्रीय आधार सर्वत्र छ।

त्यसैले अहिले आएर संघीयता फिर्ता लिन्छु भन्दा त्यसले ल्याउने राजनीतिक गतिरोध (पोलिटिकल डेडलक) झन् खतरनाक हुन्छ। संघीयता नआएको भए के हुन्थ्यो वा अधिकार कसरी प्रतिनिधिमण्डल गरिन्थ्यो भन्ने अर्कै कुरा हो। तर पाइसकेको र भइसकेको व्यवस्थालाई झिक्न खोज्दा परिस्थिति झन् खराब हुन्छ। अब संघीयता सफल बनाउन के आवश्यक छ र हामीले कहाँ बाटो बिरायौं भन्नेमा छलफल गर्नुपर्छ।

संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, यातायातजस्ता समग्र विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई बढी महत्व दिने भनियो। तर व्यवहारमा भने पूरै शक्ति केन्द्रमै केन्द्रित गरियो। यसले गर्दा संविधानको उद्देश्य एकातिर र हाम्रो कामकारबाही अर्कातिर भई विरोधाभास पैदा भयो, जसले गर्दा काम गर्छु भन्नेले पनि गर्न पाएनन्।

उदाहरणका लागि, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अधिकारको प्रयोग र विकास दुवै गर्नुपर्छ भनेर लाग्नुभयो। अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि लागिपरे। केपी ओलीजीले संसद्मै उभिएर ‘यो त राज्यको एउटा युनिट हो, बेग्लै सरकार होइन, हाम्रो मातहत हो’ भनिदिनुभयो। त्यसले गर्दा संघीयताको मर्ममै प्रहार भयो।

नतिजास्वरूप न त कर्मचारी समायोजन हुन सक्यो, न प्रहरी नै समायोजन हुन पाए। संविधान बनेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साढे तीन वर्षसम्म जुन बलियो सरकार थियो, त्यसले अधिकार र कानुनहरूलाई संस्थागत गर्ने ठूलो अवसर गुमायो। त्यो अवसर गुमाउनुको निरन्तरता अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ र अहिलेको सबैभन्दा ठूलो कमी, कमजोरी नै यही हो। यो समस्या संविधान र राज्य सञ्चालनको क्षमता दुवैमा हो। नागरिकलाई अधिकार दिने कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ गरेनौं।

संविधानमा मौलिक हकलगायतका धेरै अधिकार समावेश भए तर कार्यान्वयन पक्ष त फितलो भयो नि ?
संविधान जारी भएपछि संविधान सभाको काम सकियो। जतिबेला त्यो व्यवस्थापिका संसद्मा परिणत भएको थियो। त्यो बेला अमेरिकी प्राध्यापक/अनुसन्धानकर्ता आउनुभयो। उहाँले मलाई ‘यो संविधानमा नागरिकलाई दिन्छु भनेर लेखिएका कुराहरू तिमीहरू पुर्‍याउन सक्छौ ? ’ भनेर सोध्नुभयो। ‘भर्खर त संविधान आएको छ, किन शंका गर्नुभएको ? ’ भनेर सोधें। उहाँले ‘हामी अमेरिकामा त तिमीहरूले परिकल्पना गरे जति सुविधाहरू दिन सक्दैनौं’ भन्नुभयो।

संविधान लेख्दा यति ठूलो आन्दोलनलाई थेग्नुपर्ने थियो। विविध विचार र जातजातिका थिए। सबैका कुरा कहीँ न कहीँ सम्बोधन नगरिकन संविधान बन्दैनथ्यो। संविधान निर्माणका क्रममा भएका सम्झौताहरूमा, राजनीतिक अधिकार समेटिएका प्रथम पुस्ता (फस्ट जेनरेसन) का अधिकारहरू हामीले २०४७ सालकै संविधानमा पाइसकेका थियौं। २०६३ को अन्तरिम संविधानमा महिला, दलितलगायतका सामुदायिक हकजस्ता दोस्रो पुस्ता (सेकेन्ड जेनरेसन)का अधिकारहरू आए। त्यसपछि अहिलेको संविधानमा तेस्रो पुस्ता (थर्ड जेनरेसन)का आर्थिक अधिकारहरू पनि समावेश गरियो।
परम्परागत रूपमा आइरहेका हुनाले पहिलो र दोस्रो पुस्ताका (राजनीतिक र सामुदायिक) अधिकार दिन हामीलाई गाह्रो थिएन। तर रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरणजस्ता आर्थिक अधिकार ग्यारेन्टी गर्न ठूलो खर्च लाग्छ। त्यसैले तेस्रो पुस्ताका अधिकार कार्यान्वयनमा कठिनाइ छ। यदि बुद्धि पुर्‍याएर ठीक ढंगले अघि बढ्यौं भने १५ वर्षमा धेरै ठूलो छलाङ मार्न सकिन्छ। नभए यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अलि अप्ठ्यारै छ भनेर 
ती प्राध्यापकलाई भनेको थिएँ।

अहिले केही व्यक्तिहरू ‘केही पनि भएन’ वा ‘भ्रष्टाचार बढ्यो’ भनिरहेका छन्। भ्रष्टाचार संविधानका कारण बढेको होइन, त्यो त प्रवृत्ति हो। सुशासनको कडाइका साथ पालना गर्ने हो भने भ्रष्टाचार रोकिइहाल्छ। यसका लागि सरल र पारदर्शी कानुन बनाउने, तजबिजी अधिकार घटाउने, राज्यका संयन्त्रहरूलाई उत्तरदायी बनाउने र लगानीमैत्री कानुनहरू बनाउनुपर्छ। यसो गर्दा शतप्रतिशत नभए पनि ८०–९० वा ५० प्रतिशत नै सुधार भयो भने पनि त्यसले नागरिकलाई सकारात्मक अनुभूति दिलाउँछ र देशलाई अगाडि बढाउँछ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनको तीन वर्षलाई छोडेर २०४७ सालयता निरन्तर लोकतान्त्रिक प्रयासमा छौं। यस अवधिमा मुलुकभित्र र बाहिर अवसरहरू सिर्जना भएका छन्, जसलाई हेर्दा हामी गलत ट्र्याकमा छैनौं। तर हामीले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने कामहरू पनि गरेनौं, जसले गर्दा गाली खायौं र स्थापित दलहरू पाखा लाग्नुपर्‍यो। हामीले समयको माग र प्रविधिलाई बुझ्न सकेनौं। तर यो अवधिमा ‘केही पनि भएन’ भन्नु पूर्णतः गलत हुन्छ।

• लगानीमैत्री वातावरण बनाएर ‘केकको साइज’ (अर्थतन्त्रको दायरा) ठूलो बनाएपछि मात्र त्यसको न्यायोचित वितरण गर्न सकिन्छ।
•     नयाँ लगानीमैत्री वातावरण बनाएर जुन बेला अर्थतन्त्रलाई ‘किक अफ’ (उकास्ने) गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसक्नु चाहिँ अहिलेको दुर्भाग्य हो। धेरै समाजवादका नारा र वितरणमुखी नीतिले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ।
•     संविधान लेख्दा यति ठूलो आन्दोलनलाई थेग्नुपर्ने थियो। विविध विचार र जातजातिका थिए। सबैका कुरा कहीँ न कहीँ सम्बोधन नगरिकन संविधान बन्दैनथ्यो।
•     अहिले केही व्यक्ति‘केही पनि भएन’ वा ‘भ्रष्टाचार बढ्यो’ भनिरहेका छन्। भ्रष्टाचार संविधानका कारण बढेको होइन, त्यो त प्रवृत्ति हो।

पहिला एउटा मात्र विश्वविद्यालय थियो, पछि महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय खुल्यो। अहिले विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, इन्जिनियरिङ कलेज, बैंक र इन्स्योरेन्सको संख्या हेर्नुस्। आर्थिक क्षेत्रमा खुल्लापन आएको छ। तर नयाँ लगानीमैत्री वातावरण बनाएर जुन बेला अर्थतन्त्रलाई ‘किक अफ’ (उकास्ने) गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न नसक्नु चाहिँ अहिलेको दुर्भाग्य हो। धेरै समाजवादका नारा र वितरणमुखी नीतिले हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ।

लगानीमैत्री वातावरण बनाएर ‘केकको साइज’ (अर्थतन्त्रको दायरा) ठूलो बनाएपछि मात्र त्यसको न्यायोेचित वितरण गर्न सकिन्छ। तर अहिले भइरहेकै सानो केकलाई लुछ्ने काम भइरहेको छ, जुन ठीक होइन। यसमा संविधानले रोकेको होइन, नेतृत्वले काम गर्न नसकेको हो। हाम्रो नीतिगत तहको सोच नै संकुचित भएको हो। संविधानले देखाएको बाटोमा हिँडेको भए यो १२ वर्षमा हामी धेरै अगाडि बढिसक्थ्यौं, तर हामीले त्यसो गरेनौं।

अहिलेको आवश्यकता संविधान संशोधनको हो की पुनरावलोकन ?
अहिलेको आवश्यकता संविधानको पुनरावलोकन होइन, संशोधन नै हो। पुनरावलोकनभित्र संविधानको आधारभूत चरित्र नै बदल्ने कुरा आउन सक्छ। आफैं संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेकाले मेरो विचार अलि पक्षपातपूर्ण लाग्न सक्छ, तर म के ठान्छु भने संविधान स्वयंमा बाधक होइन।

११ वर्षको कार्यान्वयनका अनुभवका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको छु। सुझाव प्रस्तुत गरिसकेको छु। यो विषयगत रूपमा लामो हुने भएकाले छोटकरीमा भन्दा— राज्यका प्रमुख तीनवटा अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) भित्रै संशोधन र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। राज्यका तीनवटै अंगहरूमा परिमार्जन र सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

संविधान संशोधनका गर्ने क्रममा प्राप्त मूल उपलब्धिहरू कमजोर हुने कुरामा कत्तिको हेक्का राख्नु जरुरी छ ?
यदि कसैले यी चारवटा आधारभूत स्तम्भहरू गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशिता र संघीयतालाई चलाउन खोज्यो भने संविधानको अस्तित्व नै रहँदैन। त्यसैले, यी मूल राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई कायम राख्दै आवश्यक ठाउँमा परिमार्जन र सुधार गर्दै जानुपर्छ।
प्रस्तुति : दिनेश गौतम