संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अनुत्तरित प्रश्नहरू : कहाँ उभिएको छ नेपाल?

वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिन लागेको एक नेपाली युवाको कल्पना गरौँ। उसको परिवारले भर्ना शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण र कागजी प्रक्रियाका लागि ऋण लिएको छ। आमाबुबाले सानो टुक्रा जमिनसमेत धितो राखेका हुन सक्छन्। विमानस्थलमा उसलाई बिदाइ गर्दा परिवारमा राम्रो भविष्यको आशा र अज्ञात जोखिमको डर सँगसँगै देखिन्छ।

हामी सामान्यतः भन्छौँ, ऊ रोजगारीको आवश्यकता भएकाले विदेश जाँदै छ। यो सत्य हो, तर पूर्ण सत्य होइन।

गन्तव्य मुलुकमा कुनै रोजगारदातालाई पनि उसको आवश्यकता छ। निर्माण कम्पनीलाई श्रमिक चाहिएको छ। अस्पताललाई नर्स चाहिएको छ। परिवारलाई हेरचाह गर्ने व्यक्ति चाहिएको छ। वृद्ध हुँदै गएको समाजलाई आफ्नो अर्थतन्त्र चलाइराख्न युवा जनशक्ति चाहिएको छ।

यदि रोजगारदातालाई श्रमिकको आवश्यकता छ भने भर्नाको लागत र जोखिमचाहिँ श्रमिकले मात्र किन बोक्ने?
यो प्रश्न आप्रवासी श्रममा मात्र सीमित छैन। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, युद्ध, जलवायु परिवर्तन वा दिगो विकास लक्ष्य, जुनसुकै विषयमा हेरे पनि एउटै ढाँचा देखिन्छ: लाभ एउटा पक्षले लिन्छ, तर त्यसको मूल्य अर्को, प्रायः कमजोर पक्षले चुकाउँछ।

विश्वका नेताहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भेला हुँदा औपचारिक प्रतिबद्धता र आकर्षक भाषणभन्दा जिम्मेवारी, न्याय र जवाफदेहिताबारे इमानदार छलफल आवश्यक छ।

आप्रवासी रोजगारी: आवश्यकता कसको?
आप्रवासी श्रमिकलाई प्रायः धनी देशले अवसर दिएको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। गन्तव्य देश उदार देखिन्छ र श्रमिकचाहिँ अवसर खोजिरहेको आवश्यकता भएको मानिस।

तर आप्रवासी रोजगारी दान होइन। यो आर्थिक लेनदेन हो।

गन्तव्य देशले विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिन्छ, किनकि उसको अर्थतन्त्रलाई ती श्रमिक आवश्यक छन्। आप्रवासीहरूले सहर र सडक निर्माण गर्छन्, खेतमा काम गर्छन्, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्छन्, घर सफा गर्छन्, उद्योग चलाउँछन् र अस्पतालको सेवा धान्छन्। धेरैले शारीरिक रूपमा कठिन, जोखिमपूर्ण वा स्थानीय श्रमिकले प्रस्तावित सुविधामा गर्न नचाहेका काम गर्छन्।

तर कार्यस्थलसम्म पुग्न श्रमिक आफैँले ठूलो रकम तिर्नुपर्छ। कतिपय श्रमिक काम सुरु गर्नुअघि नै ऋणको जालोमा परिसकेका हुन्छन्। सम्झौताअनुसार तलब नपाए, काम परिवर्तन गरिए वा रोजगारदाताबाट दुर्व्यवहार भए पनि ऋणकै कारण उनीहरूले रोजगारी छोड्न सक्दैनन्।

यसरी श्रमिकको आर्थिक बाध्यताले रोजगारदाताको श्रमिकमाथिको निर्भरतालाई छोपिदिन्छ।

न्यायपूर्ण सिद्धान्त सरल हुनुपर्छ: यदि रोजगारदातालाई विदेशी श्रमिक चाहिएको हो भने वैधानिक भर्ना खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्छ। श्रमिकले आफूले बुझ्ने भाषामा सम्झौता, सुरक्षित आवास, बिमा, सामाजिक सुरक्षा र न्यायमा पहुँच पाउनुपर्छ। 

नेपालले पनि आफ्ना आप्रवासी नागरिकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्छ। उनीहरू केवल विप्रेषण पठाउने माध्यम होइनन्। उनीहरूले एकैपटक दुई देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन्। प्रस्थानअघि, रोजगारीका क्रममा र स्वदेश फर्किएपछि पनि उनीहरूको मर्यादा सुरक्षित हुनुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो, विदेशी श्रमिक वास्तविक श्रम अभाव पूरा गर्न ल्याइएका हुन् वा सस्तो र सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सकिने श्रमशक्ति कायम राख्न?

एआई अघि बढ्दै छ, तर पछाडि को छुट्दै छ?

अब ग्रामीण नेपालको एक छात्राको अवस्था कल्पना गरौँ। उसले कृत्रिम बुद्धिमत्ताले शिक्षामा परिवर्तन ल्याउँदै छ भन्ने सुनेकी छ। तर उसको विद्यालयमा भरपर्दो इन्टरनेट छैन, डिजिटल उपकरण सीमित छन् र शिक्षकहरूले नयाँ प्रविधिको पर्याप्त तालिम पाएका छैनन्।

अर्कोतर्फ, विकसित देशका विद्यार्थीले उच्च गतिको इन्टरनेट, परिष्कृत एआई उपकरण, व्यक्तिगत आवश्यकताअनुसारको सिकाइ प्रणाली र आधुनिक प्रयोगशाला पाइरहेका छन्। दुवैलाई भनिएको छ—एआईले समान अवसर सिर्जना गर्नेछ।

के साँच्चै त्यसो होला?
एआई मानव इतिहासकै शक्तिशाली शैक्षिक र आर्थिक साधनमध्ये एक बन्न सक्छ। तर प्रविधिले स्वतः समानता ल्याउँदैन। यसले प्रायः पैसा, पूर्वाधार र ज्ञान भएकाहरूलाई अझ शक्तिशाली बनाउँछ।

सीमित देश र ठूला कम्पनीले एआईका लागि आवश्यक कम्प्युटिङ शक्ति, डाटा पूर्वाधार, अनुसन्धान लगानी र डिजिटल प्लेटफर्म नियन्त्रण गरिरहेका छन्। विकासशील देशले डाटा, प्रयोगकर्ता र बजार उपलब्ध गराउन सक्छन्, तर प्रविधि र स्वामित्व अरूकै नियन्त्रणमा रहन सक्छ। स्थानीय भाषा, इतिहास र सामाजिक यथार्थ एआई प्रणालीमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसक्ने खतरा पनि छ।

नेपालका लागि यो प्रविधिको मात्र प्रश्न होइन; यो बौद्धिक स्वतन्त्रताको प्रश्न हो। विद्यालय, व्यवसाय र सार्वजनिक संस्था पूर्ण रूपमा आयातित एआईमा निर्भर भए भने हामीले बिस्तारै आफ्नै डाटा, ज्ञान र निर्णय प्रक्रियामाथिको नियन्त्रण गुमाउन सक्छौँ।

त्यसैले विश्वव्यापी एआई शासनले सुरक्षाका साथै पहुँचको प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। विकासशील देशलाई सुलभ कम्प्युटिङ सुविधा, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुसन्धान सहकार्य, बहुभाषिक प्रणाली र डिजिटल शिक्षामा लगानी आवश्यक छ।

अन्यथा, एआई भूगोल कब्जा नगरी डाटा, ज्ञान र निर्भरतामार्फत नयाँ प्रकारको उपनिवेशवाद बन्न सक्छ।

युद्ध: निर्णय नेताको, पीडा नागरिकको

युद्धको भाषा प्रायः चिसो हुन्छ, सैन्य कारबाही, रणनीतिक स्वार्थ, भौगोलिक लक्ष्य र स्वीकार्य क्षति। तर घाइते बालकलाई बोकेको अभिभावक, घर छोडेर भागिरहेको परिवार वा विद्यालय भग्नावशेष बनेको हेरिरहेको विद्यार्थीका लागि युद्ध कहिल्यै अमूर्त हुँदैन।

राजनीतिक नेताले युद्ध सुरु गर्छन् वा लम्ब्याउँछन्। सैनिक कमान्डरले आक्रमण स्वीकृत गर्छन्। हतियार उत्पादकले नाफा कमाउँछन्। मित्रराष्ट्रले पैसा, हतियार वा कूटनीतिक संरक्षण दिन्छन्। तर सबैभन्दा ठूलो मूल्य सर्वसाधारणले चुकाउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, नरसंहार र आक्रमणको अपराधलाई मान्यता दिएको छ। तर यसको प्रयोग समान छैन। कमजोर देशमाथि प्रतिबन्ध, अलगाव वा अभियोजन हुन सक्छ; शक्तिशाली देश र तिनका सहयोगीले राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर अनुसन्धान रोक्न वा सामूहिक कारबाही अवरुद्ध गर्न सक्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को निषेधाधिकार यही असमानताको प्रतीक बनेको छ। कुनै शक्तिशाली देश युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न वा एउटा पक्षको निकट सहयोगी भएर पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले कारबाही गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा प्रभाव पार्न सक्छ।

कमजोरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनिवार्य तर शक्तिशालीका लागि वार्तायोग्य भयो भने विश्व न्यायप्रतिको विश्वास समाप्त हुन्छ। जवाफदेहिता राजनीतिक नेता, सैन्य कमान्डर र प्रत्यक्ष अपराध गर्ने व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्छ। गम्भीर उल्लङ्घन जारी राख्न जानाजान हतियार, आर्थिक स्रोत वा राजनीतिक संरक्षण उपलब्ध गराउने पक्षको भूमिका पनि परीक्षण हुनुपर्छ।

न्याय युद्धविराममा टुङ्गिँदैन। पीडितलाई सत्यको स्वीकारोक्ति, क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण चाहिन्छ। न्यायविनाको शान्तिले केही समय हतियार मौन बनाउन सक्छ, तर द्वन्द्वको जरा हटाउँदैन।

जलवायु संकट साझा हो, जिम्मेवारी समान होइन
नेपालमा जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको वैज्ञानिक चेतावनी मात्र रहेन। पग्लँदै गरेका हिमनदी, विनाशकारी बाढीपहिरो, अनियमित वर्षा, पानीको अभाव र बदलिँदो कृषि प्रणालीमा यसको असर देखिएको छ।

कुनै हिमाली बस्तीले पानीको स्रोत गुमाउन सक्छ। वर्षा धेरै छिटो, निकै ढिलो वा एकैपटक हुँदा किसानको वर्षभरिको मेहनत नष्ट हुन सक्छ। विश्व तापमान वृद्धिमा लगभग कुनै भूमिका नभएको परिवारले बाढीमा घर गुमाउन सक्छ।

जलवायु परिवर्तन सबैको जिम्मेवारी हो भनिन्छ। तर सबैले काम गर्नुपर्ने भए पनि सबैको जिम्मेवारी बराबर हुँदैन। 

औद्योगिक देशले ठूलो मात्रामा उत्सर्जन गर्दै आफ्नो समृद्धि निर्माण गरे। जीवाश्म इन्धन कम्पनीले विशाल नाफा कमाए। सम्पन्न समाजले पृथ्वीका स्रोतको असमान उपभोगमा आधारित जीवनशैली विकास गरे। नेपालजस्ता देशले संकट सिर्जना गर्न न्यून योगदान दिए पनि त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेका छन्।

जलवायु जिम्मेवारी ऐतिहासिक तथा वर्तमान उत्सर्जन, आर्थिक क्षमता र समाधान गर्ने सामर्थ्यका आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ। जलवायु वित्त उदार सहयोग होइन। अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानीका लागि उपलब्ध गराइने रकम न्यायको विषय हो।

संकट सिर्जना गर्न बढी योगदान गर्ने र प्रदूषणबाट बढी लाभ लिने पक्षले ठूलो लागत बेहोर्नुपर्छ। “प्रदूषकले तिर्नुपर्छ” भन्ने सिद्धान्त सम्मेलनमा दोहोर्‍याइने नारामा सीमित हुनुहुँदैन।

दिगो विकास लक्ष्य किन सुस्ताए?
दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्म गरिबी र भोकमरी घटाउने, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, मर्यादित रोजगारी, जलवायु कार्य र सबल संस्था निर्माण गर्ने वाचा गरेका थिए। तर प्रगति अपेक्षाभन्दा निकै पछाडि छ।

यसको कारण संयुक्त राष्ट्रसंघका अत्यन्त कडा प्रोटोकल होइनन्। वास्तवमा, दिगो विकास लक्ष्य धेरै हदसम्म स्वैच्छिक छन्। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लक्ष्य अनुमोदन गर्न सक्छ, तर त्यसलाई राष्ट्रिय बजेट, कानुन र संस्थागत जिम्मेवारीसँग नजोड्न पनि सक्छ। लक्ष्य पूरा नभए सामान्यतः ठोस परिणाम वा दण्ड हुँदैन।

विकासशील देश ऋण, महँगो ब्याज, जलवायु विपद्, द्वन्द्व र घट्दो विकास सहयोगको दबाबमा छन्। कतिपयले आधारभूत सार्वजनिक सेवा सुधार्नभन्दा ऋण तिर्न बढी खर्च गर्नुपरेको छ।

दिगो विकासलाई दीर्घकालीन निरन्तरता चाहिन्छ, तर सरकारहरू प्रायः अर्को निर्वाचनअघि देखाउन सकिने परियोजना रोज्छन्। राष्ट्रिय औसतले सहरी र ग्रामीण क्षेत्र, धनी र गरिब तथा विशेषाधिकार प्राप्त र सीमान्तकृत समुदायबीचको असमानता पनि लुकाउन सक्छ।

दिगो विकास लक्ष्यलाई थप रङ्गीन लोगो, सम्मेलन र नाराभन्दा बजेट, जिम्मेवार संस्था, विश्वसनीय प्रमाण र सार्वजनिक निगरानी चाहिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
विश्वले आफ्ना समस्या पहिचान गरिसकेको छ। अब मुख्य अवरोध ज्ञानको अभाव होइन; जवाफदेहिताको अभाव हो।

प्रत्येक विश्वव्यापी संकटमा हामीले सोध्नुपर्छ: लाभ कसले लियो? हानि सिर्जना गर्न कसले योगदान दियो? बोझ कसले बोकिरहेको छ? सुधार गर्ने शक्ति र जिम्मेवारी कससँग छ? जिम्मेवार पक्षले काम गर्न अस्वीकार गरे के हुन्छ?

इमानदार उत्तर नखोजेसम्म आप्रवासी रोजगारी शोषणमा, एआई प्रविधिगत निर्भरतामा, युद्ध दण्डहीनतामा, जलवायु वित्त दानमा र दिगो विकास लक्ष्य जनजीवनबाट टाढिएका वाचामा सीमित हुन सक्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले अब 'के गर्नुपर्छ?' मात्र सोधेर पुग्दैन। उसले अझ कठिन प्रश्न सामना गर्नुपर्छ: काम कसले गर्ने? मूल्य कसले तिर्ने? र विश्वका वाचा तोडिँदा जवाफ कसले दिने?