प्रकृतिको प्रहारपछि कूटनीतिको गुहार

दुई विश्वयुद्धबाट आक्रान्त विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो। सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा विश्वका ५१ राष्ट्र क्यालिफोर्नियाको सान फ्रान्सिस्कोमा भेला भई संयुक्त राष्ट्रसंघको आधिकारिक स्थापनाको घोषणा गरेका थिए। सन् १९४५ जुन २६ मा ती ५१ राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 

संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस, चीन र भारतजस्ता राष्ट्रहरू यसका संस्थापक सदस्य हुन्। संस्थापक राष्ट्रमध्ये चीन नवौं र भारत पच्चिसौं क्रममा पर्छन्। संस्थापक राष्ट्र भए पनि भारत संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न सकेको छैन। चीनलाई सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बनाउन भारत र नेपालले समर्थन गरेका थिए। भारतले पनि सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्ने चाहना राख्दै आएको छ।

नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनाउने पहल अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबराको पालामा सुरु भएको थियो। मोहनशमशेरका सुपुत्र (पूर्वमन्त्री पशुपतिशमशेरका बुवा) तथा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रालयका महानिर्देशक विजयशमशेरबाट यस कार्यमा सार्थक पहल भएको थियो। भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले विजयशमशेरलाई ‘कुशल कूटनीतिज्ञ’ भनी प्रशंसा गरेका थिए। कांग्रेस र राणाहरूबीच दिल्ली सम्झौता गराउन उनको ठूलो योगदान थियो (यद्यपि दिल्ली सम्झौताको लिखित दस्तावेज छैन)। नेपाली राजदूतका रूपमा रहेका विजयशमशेरको सन् १९५३ मा ३८ वर्षको उमेरमा बाथटबमा नुहाउने क्रममा विद्युत् चुहावट भई निधन भयो।

सन् १९४७ मा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका तथा १९४९ मा फ्रान्ससँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भइसकेको थियो। तैपनि सन् १९४९ मा रुस र युक्रेनको भिटोका कारण नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न सकेन। रुसको बुझाइमा नेपाल तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डिया सरकारको नियन्त्रणमा थियो। पछि, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका सम्पर्क अधिकृत (लियाजन अफिसर) मेजर पद्मबहादुर खत्री र प्रतिनिधि ऋषिकेश शाहको अथक प्रयासमा सन् १९२३ को नेपाल–अंग्रेज सन्धिको दस्तावेजसहित प्रमाण प्रस्तुत गरिएपछि नेपाललाई सदस्यता दिने प्रस्ताव अनुमोदन गरियो। फलस्वरूप, सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको विधिवत् सदस्य बन्यो।

सन् १९५६ को एघारौं महासभामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री चूडाप्रसाद शर्माले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा पहिलोपटक सम्बोधन गरेका थिए। त्यसयता नेपालका राजा, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, गृह र रक्षामन्त्रीहरूले महासभालाई सम्बोधन गर्दै आएका छन्। पन्ध्रौं महासभा (१९६० अक्टोबर ५) मा प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, २२औं महासभा (१९६७ नोभेम्बर ६) मा राजा महेन्द्र र ४२औं महासभा (१९८७ अक्टोबर २०) मा राजा वीरेन्द्रले सम्बोधन गरेका थिए। यसका अतिरिक्त स्थायी प्रतिनिधि ऋषिकेश शाह, मन्त्रीहरू सूर्यप्रसाद उपाध्याय आदिले पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना र गणतन्त्र आगमनपछि पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले महासभालाई सम्बोधन गर्ने सिलसिला जारी रह्यो। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका छन्। यसमध्ये शेरबहादुर देउवाले पाँच र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चारपटक महासभालाई सम्बोधन गरेको पाइन्छ। 

प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीहरू (डा.रामशरण महत, रमेशनाथ पाण्डे, साहना प्रधान, डा.प्रकाशशरण महत, प्रदीप ज्ञवाली, नारायण खड्का), रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावल, उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र स्थायी प्रतिनिधिहरू (जस्तैः लोकबहादुर थापा)ले सम्बोधन गरेका छन्। यस्ता भ्रमण र सहभागिताबाट नेपालले हासिल गरेका उपलब्धिका आआफ्नै समीक्षा होलान्।

यद्यपि, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न अंग र विशिष्टीकृत संस्थाहरू (युनेस्को, युनिसेफ, यूएनएफपीए, यूएनडीपी, यूएन वुमन, एफएओ, आईएलओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम आदि) को सक्रिय सदस्य रहिआएको छ। नेपाल दुईपटक सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य भइसकेको छ। साथै, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्को अध्यक्ष, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ग्लोबल कोअर्डिनेसन ब्युरो (२०२३–२०२६) को सदस्य, पिस बिल्डिङ कमिसन (२०२६–२०२७) को सदस्य र मानव अधिकार परिषद्लगायत थुप्रै समितिमा रहेर काम गरिरहेको छ। राष्ट्रसंघले यी संस्थामार्फत नेपाललाई भौतिक र मानवीय सहयोग पु¥याउँदै आएको छ। सन् १९५८ मा लेबनानमा शान्ति सेना पठाएदेखि नै नेपालले राष्ट्रसंघको आह्वानमा विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा नेपाली सेना र प्रहरी पठाएर शान्ति स्थापनामा योगदान दिँदै आएको छ।

सन् २०२६ सेप्टेम्बर २२–२६ (२०८३ असोज ६–१०) मा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल न्युयोर्क गएको छ। तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल केही दिनअघि नै त्यसतर्फ गएका थिए। देशको वर्तमान असहज परिस्थिति, विशेषगरी भदौ १७ गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको अवस्थामा हुन लागेको यस भ्रमणले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र मानवीय उद्धारमा कति सहयोग जुटाउन सक्छ, त्यो अनुमान गर्न कठिन छ। यद्यपि, महासभाको सम्बोधनमा ‘जलवायु न्याय’को विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ। भ्रमण दलमा कूटनीतिज्ञका साथै वातावरणविद् र प्राविधिक टोलीलाई पनि समावेश गर्न सके राम्रो हुनेथियो।

चिनियाँ पक्षको भनाइअनुसार तिब्बतको छोछेन र पुरेउ नदीमा हिमताल विस्फोट हुँदा भोटेकोशीमा बाढी आएको थियो र बाढी आउनुभन्दा २५ मिनेटअगाडि नेपाललाई सूचना दिइएको थियो। नेपाल सरकारले पनि सञ्चारमाध्यमबाट नदी किनारमा नजान सूचना प्रसारण गरेको थियो। यति हुँदाहुँदै पनि ठूलो जनधनको क्षति भयो। बाढी र पहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ, चितवनलगायतका जिल्लामा हजारौंको मृत्यु भएको छ। भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीको विपत्मा संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलियाबाट सहयोगको आश्वासन आएको छ भने भारत, चीन र मलेसियाबाट टोली आएर उद्धारमा काम गरिरहेका छन्।

करिब २१ हजार ४ सय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू हेलिकोप्टरलगायतका साधनसहित उद्धारमा खटिएका छन्। बाढीको बेला सुरुङ र हिलोमा फसेका हजारौंमध्ये धेरैको सकुशल उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएका र सम्पर्कविहीन भएकाहरूमा नेपालका साथै भारत, चीन, अमेरिका, युक्रेन, मलेसिया लगायत दर्जनौं देशका सयौं विदेशी नागरिक पनि परेका छन्। राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाएर बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सरकार र मित्रराष्ट्रहरूले श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्नुका साथै एक दिनको सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो। सन् २००८ सेप्टेम्बर २५ मा भएको ६४औं महासभामा नेपालले ‘हिमाल पग्लिँदैछ, सहयोग चाहियो’ भन्दा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ‘तपाईंहरूसँग त्यससम्बन्धी कुनै ठोस प्रस्ताव छ ? ’ भनी प्रश्न गरेका थिए।

नेपाल, भारत र तिब्बतका नदीनालाको उचित व्यवस्थापन हुन सके यस्ता विनाशकारी बाढीको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। त्यसैले, अहिलेको महासभामा जाँदा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले मित्रराष्ट्रहरूसँग गरिने प्रस्ताव र सम्झौताका मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद् र संसद्का दुवै सदनमा छलफल गराई ठोस एजेन्डासहित जानु उपयुक्त हुन्थ्यो। साथै, रुस, अमेरिका, जापान र बेलायतका सरकार प्रमुखहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै ‘नेपाल सुरक्षित छ’ भन्ने सन्देश दिएर नेपाल भ्रमण गराउन पहल गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।