संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभा : प्रधानमन्त्री बालेनको मौलिक प्रस्तुति र मिडिया दृष्टिकोण

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधनलाई लिएर यति बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापक चर्चा, बहस र विमर्श भइरहेका छन्। नेपालमा विषयवस्तुको गम्भीरतालाई सतही रूपमा आकलन गरेर नकारात्मक दृष्टिकोणबाट टिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति नौलो होइन। यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई लिएर कतिपय आक्षेप र कुण्ठाहरू सतहमा प्रकट भए। तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले भने प्रधानमन्त्रीद्वारा उठाइएका मुद्दाहरूलाई निकै सकारात्मक, अर्थपूर्ण र दूरगामी महत्वका रूपमा कभरेज गरेका छन्। 

नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत विचारप्रति आर्थिक, परराष्ट्र तथा समाजशास्त्रका विज्ञहरूका फरक–फरक दृष्टिकोण आउनु स्वाभाविक मानिन्छ। कतिपयले यसलाई परम्परागत कूटनीतिक शिष्टाचारका रूपमा मात्रै पनि हेरेका होलान। तर, वैदेशिक मिडियाको बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा यस पटक नेपालले उठाएको मुद्दाले वैश्विक सञ्चार जगतमा उल्लेखनीय स्थान पाएको देखिन्छ। खासगरी अल जजिरा, एनडीटीभी, द गार्डियन, एसोसिएटेड प्रेस, रोयटर्स, फ्रान्स २४, डोयचे वेले, द न्यूयोर्क टाइम्स, अरब न्युज, द कोरिया टाइम्स, द स्ट्रेट्स टाइम्स, द डेली स्टार, हिन्दुस्तान टाइम्स, अनादोलु एजेन्सी र एसबीएस जस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालको सम्बोधनलाई जलवायु संकट, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त, क्षेत्रीय सहकार्य र नवीन राजनीतिक नेतृत्वको परिप्रेक्ष्यबाट चित्रण गरेर विषयवस्तुलाई उजागर गरेका छन्।

जलवायु संकट र वैश्विक चेतावनी

महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु संकट र जलवायु न्यायका सम्बन्धमा विश्व समुदायको ध्यान खिच्ने गरी कडा प्रश्नहरू अघि सारेका थिए। नेपाल हिमाली काखमा अवस्थित सानो देश भएतापनि आज यसले भोगिरहेको विपद् केवल एउटा देशको स्थानीय त्रासदी मात्र नभई समग्र मानवताका लागि गम्भीर चेतावनी भएको सन्देश विश्वसामु पुगेको छ।

विकास, लोकतन्त्र र युवा पुस्ताका आशाबारे कुरा गर्नुपर्ने मञ्चमा भयावह विनाश र मानवीय पीडाका कथा सुनाउनुपरेको उल्लेख गर्दै उनले भोटेकोशी–त्रिशूलीको विनाशकारी बाढीको दर्दनाक दृश्य प्रस्तुत गरे। वास्तवमा यो बाढी हिमालयन सुनामीकै रुप थियो। करिब तीन वर्षअघि सगरमाथाको छायाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले दिएको चेतावनीलाई विश्वले गम्भीरतापूर्वक नसुनेकै कारण आज नेपाली जनताले त्यसको प्रत्यक्ष क्षति भोग्नुपरेको वास्तविकता सम्झाउँदै उनले भने—‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन, हिमनदी र बाढीले राहदानीमा भिसा लगाउँदैनन्।’

तापमान वृद्धिले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाएको र यसको असर चीन तथा भारतसम्म फैलिएकाले यसलाई साझा क्षेत्रीय संकटका रूपमा बुझ्नुपर्ने तर्क विश्व मिडियाका लागि मुख्य समाचार बन्यो।

जलवायु न्याय र हिमालय उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्रीको भाषणको अर्को केन्द्रीय विषय ‘जलवायु न्याय र साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी’ थियो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। तर, यसको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको छ। त्यसैले, ऐतिहासिक रूपमा बढी उत्सर्जन गर्ने र आर्थिक रूपमा सम्पन्न राष्ट्रहरूले यसको बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्पष्ट अडान महासभामा राखियो।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका करिब २ अर्ब मानिसको जीवन धान्ने प्रणाली खतरामा परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने दूरदर्शी प्रस्ताव अघि सारे। भू–उपग्रहको तथ्यांक आदानप्रदान, हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली र सीमापार सहायता समन्वयका लागि गरिएको यो आह्वानलाई हिन्दुस्तान टाइम्स र केही समाचार एजेन्सी जस्ता मिडियाहरूले प्राथमिकताका साथ कभरेज गरेका छन्।

जलवायु वित्त र विश्वव्यापी पुनरुत्थानको प्रश्न
जलवायु वित्तका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सँगसँगै जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलतालाई प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे। विपद्पछि गरिब देशहरूलाई पुनः ऋणको बोझ थपाउनु वा साना–साना अनुदानमा अल्झाउनुको साटो पर्याप्त र सोझै प्राप्त हुने अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको धारणा प्रधानमन्त्री बालेनको थियो।

लस एन्ड ड्यामेज फण्ड लगायतका वित्तीय संयन्त्रहरूको जटिल कर्मचारीतन्त्रको झमेलाहरुमा प्रश्न गर्दै उनले भने,‘घरमा आगो लाग्दा परिवारलाई ५० वटा फारम भर्न नलगाई तत्काल उद्धार गरिएझैँ जलवायु न्याय पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्तीमुक्त र तत्काल कार्यान्वयनमा आउने हुनुपर्छ।’ गरिब देशका किसानले समयमा मल र इन्धन नपाउने तर हतियार र सैन्य सामग्री भने विश्वभर तीव्र गतिमा पुग्ने विरोधाभासपूर्ण वैश्विक व्यवस्थामाथि पनि उनले औँला उठाए।

पुस्तान्तरण, बहुपक्षीयता र नयाँ विश्व व्यवस्था
सम्बोधनका क्रममा आफू यस वर्ष महासभालाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा कान्छो सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै उनले युवा पुस्ताले माग गरेको राजनीतिक पुस्तान्तरणलाई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्धको विश्वव्यापी जागरणसँग जोडे। साना र कमजोर देशहरूको आवाज सुनिने न्यायपूर्ण संयुक्त राष्ट्रसंघको वकालत गर्दै उनले नेपालले नतताएको जलवायुको मार र आफूले शुरु नगरेको युद्धको क्षति भोग्न बाध्य पारिएको तीतो यथार्थ व्यक्त गरे।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको दृष्टिकोण : विविध मिडिया फ्रेम
नेपाल भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा सानो र आर्थिक विकासका हिसाबले पछाडि परेको देश हो। तथापि,सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, बुद्धको शान्ति सन्देश एवं अद्वितीय भौगोलिक, जैविक र सांस्कृतिक विविधताका कारण नेपालप्रति विश्वजगतको ध्यान निरन्तर आकर्षित हुने गरेको छ। समय-समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा आउने कभरेजले यसै तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्राप्त हालैको कभरेज पनि यसैको एउटा उदाहरण हो, यद्यपि यस्तो आकर्षण विगतमा पनि देखिँदै आएको थियो।

यसपटकको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूको कभरेज हेर्दा एउटै संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको सम्बोधनलाई विभिन्न सञ्चारमाध्यमले फरक–फरक मिडिया फ्रेमबाट प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। खासगरी अल जजिरा, द गार्डियन, एपी, अरब न्युज र द कोरिया टाइम्स जस्ता मिडियाले मुख्यतः जलवायु संकट र नेपालको बाढीलाई विश्वका लागि एउटा गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैगरी कतिपय मिडियाले आर्थिक र वित्तीय कोणबाट नेपाललाई चित्रण गरेका छन्।  रोयटर्स लगायतका मिडियाले जलवायु वित्त, अनुदान प्रसंगलाई महत्व दिएर  क्षति भएकोमा पुनर्निर्माणको आर्थिक पक्षमा जोड दिएका छन्। 

यसैगरी हिन्दुस्तान टाइम्स र अनादोलु एजेन्सीले नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिदेशीय क्षेत्रीय जलवायु सहकार्य र हिमालय संयन्त्रको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यो भनेको क्षेत्रीय कूटनीतिमा जोड हो। अर्कोतर्फ, द न्यूयोर्क टाइम्स र एसबीएसले प्रधानमन्त्री शाहको सार्वजनिक छवि, उनको युवा नेतृत्व तथा प्रस्तुतिलाई समाचारको महत्वपूर्ण पक्ष बनाएका छन्। यसरी विश्लेषण गर्दा यस पटकको राष्ट्रसंघको महासभा नेपालका लागि फलदायी नै भएको मान्नु पर्ने हुन्छ। यद्यपि, महत्वपूर्ण सवाल के छ भने विकसित देशहरुले आफ्नो प्रतिबद्धता कति हदसम्म पूरा गर्छन् त्यसको आधारमा आगामी नतिजा निर्धारण हुनेछ। । 

निष्कर्ष
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको यो व्यापक र सकारात्मक कभरेजले के पुष्टि गर्छ भने यस पटक नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा केवल आफ्ना दुःख र पीडाहरु मात्र पोखेन। धरातलीय यथार्थको आधारमा विश्वव्यापी समस्याको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र समाधानका व्यावहारिक उपायहरूसहित स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ।  आकस्मिक प्रतिक्रिया र टालटुले उपायबाट माथि उठेर दीर्घकालीन उत्थानशीलता र तयारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने नेपालको यो सन्देश आजको विश्वका लागि अत्यन्त सामयिक र मननयोग्य छ। व्यक्ति जोबाट भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भएको राम्रो कामलाई अपनत्व लिने संस्कृति र संस्कार बसाउन सकियो भने संस्थागत विकासमा त्यसले सानै भएपनि ठोस योगदान गर्नेछ। दर्दनाकपूर्ण अहिलेको विपदको घडीमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र संश्लेषण आवश्यकताको विषय बनेको छ।