प्रदेश राजधानीबाटै नियमित उडानको पर्खाइमा कर्णालीवासी

प्रदेश राजधानीबाटै नियमित  उडानको पर्खाइमा कर्णालीवासी
कर्णालीको गेटवेका रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत वीरेन्द्रनगर।  तस्बिर : विस्नप्रसाद न्यौपाने
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : बर्खाले सडक अवरुद्ध छन्, खाल्टाखुल्टी र पहिरोको त्रास उस्तै छ । हुम्लाका बासिन्दालाई काम विशेषले प्रदेश राजधानी सुर्खेत आउनुपरे, सीधै हवाई सेवा छैन ।

हुम्लाबाट लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्जसम्म हवाई यात्रा गर्नुपर्छ । त्यहाँबाट फेरि सडकयात्रा गरेपछि मात्रै सुर्खेत पुगिन्छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लाका बासिन्दाले यस्तो सास्ती बेहोरिरहेको वर्षौं भयो । जबकी प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सुविधासम्पन्न विमानस्थल भएर पनि यहाँबाट प्रदेशका हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा छैन । प्रदेश राजधानीबाट आन्तरिक हवाई सेवा व्यवस्थित हुन नसक्दा नेपालगन्जमा निर्भर हुनुपरेको यहाँका बासिन्दाको गुनासो छ । 

उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले भने, ‘सुर्खेतबाट कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन गर्दा भाडादार सस्तो–सुलभ हुन्छ । तर, यात्रुसँग चर्को भाडा लिएर नेपालगन्जबाटै उडान भइरहेका छन् । लुम्बिनीका व्यापारी र एयरलाइन्सका जिम्मेवार मान्छेहरूको स्वार्थको सिकार कर्णाली बनिरहेको छ ।’ सरकारी एयरलाइन्स वा निजी एयरलाइन्सले सुर्खेतबाट उडान गरे हवाई किट सस्तो र यात्रा पनि छोटो हुने शाहीको भनाइ छ । ‘सुर्खेतमा सेवा बन्द गरेर नेपालगन्जबाट उडानहरू हुनु दुःखद् विषय हो,’ शाहीले भने, ‘यो विषय पटक–पटक उठाइयो,  तर प्रदेश सरकारले पनि चासो देखाएन।’

कर्णालीजस्तै भौगोलिक र विकासले विकट क्षेत्रको विकास, समृद्धि र उन्नतिका लागि मुलुकमा संघीयताको अभ्यास गरिएको हो । तर, कर्णालीका बासिन्दाका लागि हवाई सेवाको झन्झट र सास्ती भने संघीयताले सम्बोधन गर्न नसकेको यहाँका बासिन्दाको दुःखेसो छ । हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्लालगायत हिमाली जिल्लाका नागरिकले आफ्नै प्रदेश राजधानीबाट हवाई सेवा पाउँदैनन्। आफ्नो प्रदेश मुकामबाट जिल्लामा जानुपर्दा छिमेकी लुम्बिनी प्रदेशको बाँकेस्थित नेपालगन्ज विमानस्थलमा निर्भर हुनुपर्छ  ।

कागजमा हवाई सेवा सहुलियत, व्यवहारमा छैन कार्यान्वयन 

हवाई सेवा सहुलियतका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ४० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। चालु वर्ष पनि ६० लाख बजेट छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन ।

‘प्रदेश सरकारले निजी एयरलाइन्सलाई कर्णालीमा आकर्षित गरेर नियमित उडान गर्न सकिरहेको अवस्था छैन,’ उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘संघ सरकार पनि यसमा गम्भीर भएको छैन। अब हामीले दबाब दिने तयारी गरिरहेका छौं ।’ 

मुगुका समाजसेवी रमेश मल्लले भने, ‘सुर्खेतबाट हामीले जहाजका लागि अनलाइन टिकट बुकिङ गरेको महिना दिन भयो। १५ जनाको ग्रुप थियो । तर, तीन पटकसम्म फ्लाइट क्यान्सिल भयो। सुर्खेतको फ्लाइट क्यान्सिल गरेर नेपालगन्जबाट उडान गरिरहेको छ नेपाल एयरलाइन्सले। यहाँ प्राविधिक कारण भनेर भनिन्छ, तर खास कारण कसैलाई थाहा छैन। अब सुर्खेतबाट अनलाइन काटेको टिकट क्यान्सिल गरेर नेपालगन्ज जानुपर्ने अवस्था आएको छ। सुर्खेतबाट नियमित उडान गर्ने कुराको सुनिश्चितता त परको कुरा हो, यहाँबाट टिकट काटेका यात्रुहरूलाई दुःख दिएर नेपालगन्ज जान बाध्य पारिन्छ। यस विषयलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।’

नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) सुर्खेतका प्रमुख गोविन्द गिरीले भने सुर्खेतबाट सीधै नियमित फ्लाइट नै नरहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘नेपाल एयरलाइन्सको जहाज काठमाडौंबाट नेपालगन्ज आउँछ। बेस नै नेपालगन्ज हो। त्यहाँबाट मुगु उडान गरेपछि सुर्खेतबाट हप्तामा तीन दिन जुम्ला र बिहीबार मुगुका लागि उडान गर्छ। तर, मौसमको खराबीले कतिपय दिन फ्लाइट गर्न सकिँदैन। अस्तिको बिहीबारको फ्लाइट क्यान्सिल भएकाले यात्रुहरूले टिकट रद्द गर्नुभयो। जहाजको पनि उपलब्धता छैन। कर्णालीमै जहाज राख्न सकिने अवस्था छैन। २ जना मात्रै कर्मचारी छांँ। यस कारण पनि कर्णालीको राजधानी सुर्खेतबाट नियमित उडान हुन नसकेको हो।’

सुर्खेतमा विमानस्थल छ, तर उडान नेपालगन्जबाट
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित विमानस्थल कर्णालीको प्रमुख हवाई प्रवेशद्वार हो। तर, विमानस्थलको वर्तमान भौतिक संरचना र धावनमार्गको क्षमताले प्रदेशको बढ्दो आवश्यकताअनुसार स्तरोन्नति हुन पनि सकेको छैन। हाल सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग १ हजार २ सय ५५ मिटर लामो छ। धावनमार्ग साँघुरो र छोटो हुँदा ठूला जहाजले पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने गरेको विमानस्थल अधिकारीहरूको भनाइ छ। प्रतिकूल मौसममा उडान प्रभावित हुने र कतिपय अवस्थामा जहाज नेपालगन्जतर्फ डाइभर्ट हुने गरेका छन् । 

सुर्खेत विमानस्थलमा एटीआर–७२ लगायत विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने भए पनि विमानस्थलको भौगोलिक अवस्था, धावनमार्गको लम्बाइ र अन्य प्राविधिक सीमाका कारण विमानले क्षमताअनुसार यात्रु तथा भार बोक्न नसक्ने समस्या कायमै छ। यो विमानस्थललाई विस्तार गरेर कर्णालीको हवाई केन्द्र बनाउने योजना धेरै वर्षदेखि चर्चामा छ। धावनमार्ग १ हजार ५ सय ५५ मिटरसम्म विस्तार गर्ने योजना बन्यो। जग्गा अधिग्रहण गर्ने, मुआब्जा दिने र संघ तथा प्रदेश सरकारले खर्च साझेदारी गर्ने विषयमा समेत निर्णय भएका थिए। एक चरणमा विमानस्थल विस्तारका लागि करिब २५ देखि ३० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, राजनीतिक स्वार्थका कारण स्थानीय बासिन्दाको विरोध, मुआब्जा विवाद, पुनस्र्थापना, राजनीतिक मतभेद र अन्य कारणले योजना अघि बढ्न सकेन।

वर्षौंसम्म विस्तारको योजना अल्झिएपछि अहिले फेरि ‘हालको धावनमार्गलाई कम्तीमा ३०० मिटर थप विस्तार गर्ने’ विकल्पबारे बहस भइरहेको छ। तर, विभिन्न समस्याहरू देखाएर कर्णालीको हवाई सेवा फेरि नेपालगन्जतर्फ नै मोडिन्छ। हुम्लाको सिमकोट जानुपरे नेपालगन्ज, मुगुको ताल्चा जानुपरे नेपालगन्ज, डोल्पाको जुफाल जानुपरे नेपालगन्ज र जुम्ला जान पनि धेरै अवस्थामा नेपालगन्ज नै विकल्पका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भन्छः यात्रु छैनन्

कर्णालीमा नियमित आन्तरिक उडान नहुनुको पछाडि एउटा कारण यात्रुको अभावलाई बनाइएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सुर्खेतका प्रमुख हिराजन काफ्लेले भने, ‘सुर्खेतबाट हुम्ला, मुगु र जुम्लाका लागि हप्तामा एक दिन उडान राख्दा पनि पर्याप्त यात्रु पाइदैनन ।

कर्णालीको विमानस्थलबाट माग नै कम छ। यस कारण पनि उडान नियमित नभएको हो।’ तर, सरोकारवालाहरूको भनाइ फरक छ। सुर्खेतका व्यवसायी भद्र भण्डारीको प्रश्न छ, ‘सुर्खेत विमानस्थलबाट जहाज नियमित उड्छ भन्ने विश्वास नभएसम्म यात्रुले कसरी यात्रा योजना बनाउने ? आज टिकट काटेर भोलि उडान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चिन्ता हुन्छ। यात्राको सुनिश्चितता नभएपछि यात्रुहरूले अर्को विकल्प रोज्नु स्वाभाविक हो।’ 

कर्णालीमा सडकसँगै हवाई सेवा, सडकको विकल्प होइन
कर्णालीमा हवाई सेवा किन आवश्यक छ भन्ने बुझ्न सडकको अवस्था हेरे पुग्छ। सुर्खेत–जुम्ला कर्णाली राजमार्गले प्रदेशका धेरै जिल्लालाई जोडेको छ। तर, राजमार्गको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण छ। यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुग्नै मुस्किल हुन्छ। कालीकोटका समाजसेवी हिक्मतजंग मल्लले भने, ‘बर्सेनि वर्षायाममा पहिरो, हिलो, सडक अवरोध र यातायात ठप्प हुने समस्याले नागरिक हैरान हुन्छन्। 

कालीकोट विमानस्थल निर्माण हुन ३८ वर्ष लाग्यो। परीक्षण उडान हुन ३९ वर्ष लाग्यो। तर, परीक्षण भएको विमानस्थलमा नियमित उडान हुने अत्तोपत्तो छैन। २०७३ सालको माघमा परीक्षण उडान भएको कालीकोट विमानस्थलमा दोस्रो पटक २०८० सालको फागुनमा परीक्षण उडान गरियो। फेरि यहाँ जहाज आएन। यसरी कर्णालीवासीले हवाई सेवाको सुविधा कहिले पाउँछन् ?  यो गम्भीर विषय हो।’

कर्णाली राजमार्ग सिंगल लेनको भएकाले एउटा गाडी रोकिँदा घण्टौं जाम हुने र सामान्य वर्षामा समेत यातायात प्रभावित हुने समस्या छ। निर्माणाधीन कर्णाली करिडोरमा हुम्ला नियमित यातायात त सम्भव नै छैन। खोला बढेपछि दिनभर यातायात सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था छ। हुम्लाका युवा उमेश रावतले भने, ‘हुम्लीका लागि यातायात सेवा नै सपना भएको थियो। झन्डै १ वर्ष भयो हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको। तर, बाढी–पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने अवरोधले यो नियमित छैन। नेपालगन्जबाट हुने हवाई सेवामा जहाजको टिकट पाउनै मुस्किल हुन्छ।’

हुम्ला, डोल्पा र मुगु जस्ता जिल्लामा यातायात सेवा अझै सहज भइसकेको छैन। बिरामीलाई तत्काल अस्पताल पुर्‍याउनुपर्दा होस् वा विपद्मा उद्धार गर्नुपर्दा होस्,  हवाई सेवा अपरिहार्य छ। सडक पुगेपछि हवाई सेवा चाहिँदैन भन्ने तर्क कर्णालीको भौगोलिक वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष मानबहादुर बमले भने, ‘कर्णालीका लागि भरपर्दो माध्यम हवाई सेवा नै हो। यसलाई व्यवस्थित बनाउन सबै गम्भीर हुनैपर्छ। सडकले जहाँसम्म जोड्छ, त्यहाँसम्म सडकको स्तरोन्नति आवश्यक छ। जहाँ सडकले तत्काल भरपर्दो पहुँच दिन सक्दैन, त्यहाँ हवाई सेवा आवश्यक छ।’

कर्णालीमा हवाई सेवा व्यवस्थित बनाउन सरकारको पहल
कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेतबाट हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र कालीकोट उडान सञ्चालन गर्ने विमान कम्पनीलाई सहुलियत दिन ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग समन्वयको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।

  •  प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा विमानस्थल हुँदाहुँदै पनि हिमाली जिल्लाका नागरिक जहाज चढ्न छिमेकी लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज पुग्न बाध्य छन्, जसलाई स्थानीयले ‘हवाई उपनिवेश’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
  •     प्राविधिक रूपमा धावनमार्ग छोटो हुनु, राजनीतिक विवादका कारण विमानस्थल विस्तार रोकिनु र प्रदेश सरकारले उडान सहुलियतका लागि विनियोजन गरेको ६० लाख बजेट कार्यान्वयन नहुनुले समस्या थप जटिल बनेको छ।
  •     उडानको समय निश्चित नहुँदा यात्रुहरूमा अविश्वास बढेको छ भने निजी एयरलाइन्स र व्यापारीहरूको स्वार्थका कारण सुर्खेतबाट हुने उडानहरू अन्तिम समयमा रद्द गरेर नेपालगन्ज सारिने गरेको छ।
  •     कैलाश–मानसरोवर र राराजस्ता पर्यटकीय गन्तव्यका कारण करोडौंको कारोबार हुने सम्भावना रहे पनि सडकको दुरावस्था र अनिश्चित हवाई सेवाले गर्दा कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता कल्याणी खड्काले कर्णालीको आन्तरिक उडान कर्णालीबाटै गर्न आफूहरूले पहल गरिरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘कर्णालीमा नियमित सेवा सुरु गराउन प्रारम्भिक सहुलियतका रूपमा निश्चित बजेट छ, त्यसलाई उपयोग गर्छौं। बाँकी संघ सरकारसँग पनि समन्वय गरेर सुर्खेत विमानस्थलबाटै कर्णालीको हवाई सेवा नियमित बनाउने विषयमा छलफल अगाडि बढाएका छौं। प्रदेश सरकार बनेको थोरै समय भएको छ। धेरै विषयहरू हामीले सूक्ष्म रूपमा केलाइरहेका छौं। जनताका सुझावहरू कर्णालीको आन्तरिक उडानसँग सम्बन्धित पर्याप्त आएका छन्। हवाई सेवा कर्णालीमा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पनि परेको छ।’

कर्णालीमा हवाई सेवाः पर्यटनको ढोका
कर्णालीको हवाई सेवा स्थानीय यात्रुको सुविधामा मात्र सीमित छैन। मुगुको रारा, डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो, हुम्लाको लिमी, मानसरोवर, यहाँका हिमाली भूभाग, जुम्लाको सिञ्जा, कालीकोटको त्रिवेणी पाटनलगायतका धार्मिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यहरू छन्। कर्णाली पर्यटनको निकै सम्भावना भएको प्रदेश हो। तर, पर्यटकलाई गन्तव्यसम्म पुग्न सहज र निश्चित यातायात भने छैन। उडान अनिश्चित भयो भने पर्यटन व्यवसाय प्रभावित हुन्छ। सुर्खेतबाट नियमित हवाई सञ्जाल विकास भएमा राजधानी हुँदै हिमाली गन्तव्यसम्म पर्यटक पुर्‍याउन सहज हुनेछ।

मुगुका पर्यटन व्यवसायी देवीकृष्ण रोकायाले भने, ‘मुगुको सुन्दर रारा ताल आउने पर्यटकको ताँती छ। तर, सडकको दुरावस्था र नियमित हवाई सेवा नहुँदा पर्याप्त मात्रामा पर्यटकहरू आउन सकिरहेको अवस्था छैन। एक पटक दुःख गरेर आएको पर्यटकले अरूलाई त्यहाँ जान त निकै कष्टकर बाटो छ भन्ने प्रचार गर्दा धेरै यहाँ आउन सकिरहेका छैनन्। 

कर्णाली पर्यटकीय हिसाबले ‘भर्जिन ल्यान्ड’ हो, तर हामी व्यवसायीहरूले त्यस अनुसार पर्यटकलाई स्वागत गर्न पाएका छैनौं। मुलुकमा जुन सरकार आए पनि हाम्रा यस्ता समस्या कसैले सुनिदिँदैन। कर्णालीका सपना, अब हाम्रा सपना भन्ने सरकारले अब केही गर्नुपर्छ। हामी सरकारको सकारात्मक पहलकदमीको आशा गरिरहेका छौं।’ 

कालीकोटका पर्यटन व्यवसायी मनराज सिम्खाडाले भने, ‘सुर्खेत विमानस्थल विस्तार हवाई पूर्वाधारमात्र होइन, कर्णालीको आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण छ। कर्णालीको जटिल यातायात सेवा र अनिश्चित हवाई सेवाका कारण हामीले देशबाहिरबाट पर्याप्त रूपमा पर्यटक ल्याउन सकिरहेका छैनौं।’

हुम्लामा भारतीय पर्यटकको चाप
तिब्बतस्थित कैलाश–मानसरोवर दर्शनका लागि हुम्लाको हिल्सा नाका प्रयोग गर्ने भारतीय तीर्थयात्रीको संख्या यस वर्ष उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। कोरोना महामारीपछि हिल्सा नाका हुँदै कैलाश–मानसरोवर यात्रा चीनले पुनः खुला गरेपछि हुम्लामा भारतीय धार्मिक पर्यटकको चाप बढ्दै गएको हो। मानसरोवर यात्राकै कारण सिमकोट विमानस्थल, होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा समेत चहलपहल बढेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका अनुसार यस वर्षको मानसरोवर यात्राको सिजनमा हुम्ला हुँदै करिब ६ हजार भारतीय तीर्थयात्री कैलाश–मानसरोवर पुगेका छन्। प्रहरीका अनुसार हिल्सा नाका हुँदै ५ हजार ९ सय ५७ भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर पुगेका छन्। उनीहरूबाट सिमकोट र नाम्खा गाउँपालिकाले प्रतिव्यक्ति १ हजार १ सय रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउँदा ६५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ। अन्य देशका ४ सय ५० पर्यटकबाट समेत ६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

चर्को भाडा र सास्ती 

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा सडक यातायात अझै पनि कठिन र जोखिमपूर्ण भएकाले हवाई सेवा नागरिकका लागि अत्यावश्यक माध्यम हो। तर, आफ्नै प्रदेशको राजधानीबाट नियमित उडान नहुँदा नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले यात्रा समय, खर्च र अनिश्चितता जस्ता समस्या निम्त्याएको छ। मुगुका युवा नन्द रोकायाले भने, ‘काठमाडौंबाट नेपालगन्ज आएर तीन दिन बस्दा पनि जहाजको टिकट नपाएर हाइस चढेर गाउँ फर्कनुपर्‍यो। हाम्रा लागि सहज हवाई सेवाको सपना कहिले पूरा हुने हो ? ’

नेपाल वायुसेवा निगमका अनुसार नेपालगन्ज–सिमकोट ११ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ, नेपालगन्ज–मुगु ९ हजार ३ सय रुपैयाँ र नेपालगन्ज–जुम्ला ८ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँसम्म भाडादर छ । त्यसको तुलनामा सुर्खेतबाट हुम्लाका लागि ६ हजार ७८, जुम्लाका लागि ६ हजार ५ सय ९२ र मुगुको रारा विमानस्थलका लागि ७ हजार २ सय ६५ रुपैयाँको टिकट दर छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.