दुबईमा एक वर्षमा ७५ हजार नेपालीले लिए महावाणिज्यदूतावासको सेवा

दुबईमा एक वर्षमा ७५ हजार नेपालीले लिए महावाणिज्यदूतावासको सेवा
सुन्नुहोस्

दुबई : दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावासले पहिलो वर्षमा करिब ७५ हजार सेवाग्राहीलाई सेवा दिएको छ। राहदानी, कन्सुलर प्रमाणीकरण, श्रमसम्बन्धी समस्या, उद्धार तथा अन्य सेवाका लागि यति ठूलो संख्यामा नेपाली दूतावास पुगेका हुन्।

२०८२ भदौदेखि २०८३ साउनसम्मको अवधिमा २२ हजार राहदानी आवेदन दर्ता भएका छन् भने २१ हजार राहदानी वितरण गरिएको उपमहावाणिज्यदूत कृष्णप्रसाद चापागाईंले बताए। यस अवधिमा ३ हजार ८ सय एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र (ट्राभल डकुमेन्ट), १३ हजार कन्सुलर प्रमाणीकरण र ५ सय पावर अफ एटर्नीसम्बन्धी सेवा दिइएको छ।

राहदानी लिन महाबाणिज्यदूतावाससम्म आउनुपर्ने बाध्यता घटाउन हालै इमिरेट्स पोस्टमार्फत सेवाग्राही रहेकै स्थानमा राहदानी पुर्‍याउने सेवा पनि सुरु गरिएको छ। भिसा तथा श्रमसम्बन्धी कामअन्तर्गत व्यक्तिगत र कम्पनी भिसा प्रमाणीकरणतर्फ ५/५ सय तथा संस्थागत डिमान्ड प्रमाणीकरणमा एक हजार सेवा दिइएको छ। संस्थागत डिमान्ड परीक्षणतर्फ ७ हजार, शव स्वदेश फिर्तीसम्बन्धी २ सय, नेपालका लागि पर्यटक भिसा ३ सय र श्रम स्वीकृति प्रमाणीकरणतर्फ ३ सय ५० सेवामा काम भएको छ।

श्रमिकका समस्या समाधानमा पनि महाबाणिज्यदूतावासले सक्रियता बढाएको जनाएको छ। फोन, इमेल, म्यासेज र प्रत्यक्ष भेटघाटमार्फत श्रम, जेल, ठगी, अस्पताल तथा राहदानीसँग सम्बन्धित करिब ५ हजार गुनासोमा पहल गरिएको छ। श्रमिकको अवस्था बुझ्न शिविरमा १० पटक पुग्नुका साथै दुईवटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ।

महाबाणिज्यदूतावासले इमेल, ह्वाट्सएप र मेसेन्जरमार्फत दैनिक औसत दुई सय प्रश्नको जवाफ दिने गरेको जनाएको छ। पहिलो वर्षमा करिब ५० हजारले शुल्क तिरेर प्रत्यक्ष सेवा लिएको र शुल्क नलाग्ने सेवाका लागि आउनेको संख्या त्यसको करिब आधा रहेको महावाणिज्यदूत हरि ओडारीले बताए।

यस आधारमा पहिलो वर्षमा महाबाणिज्यदूतावासमा सेवा लिने नेपालीको संख्या करिब ७५ हजार पुगेको हो। यूएईमा करिव ७ लाख नेपालीहरु कार्यरत छन्। जसमध्ये दुबई र उत्तरी राज्यहरुमा बसोबास गर्ने  नेपालीको संख्या ५ लाख भन्दा बढी रहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.