किन पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रहरी नियन्त्रणमा ? किन बोल्दैन सरकार ?

काठमाडौं : शनिबार मध्यरातमा प्रहरीहरू एकाएक निवासमा प्रवेश गर्दा पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सशंकित भए। राति १२ः३० बजे निवास पुगेका प्रहरीसँग झन्डै दुई घण्टा उनले सवालजवाफ गरे।

प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट रहेको बताउँदा उनले विश्वासै गरेनन्। हामीसँगै हिँड्नुस् भन्दै प्रहरीले मनाउने प्रयास गरिरहे। प्रहरीको आशय बुझेर उनले सबै जानकारी आफन्तहरूलाई गराए। आइतबार बिहान पौने तीन बजे जबरालाई काठमाडौं टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पुर्‍याइयो। 

कार्यालयका प्रमुख एवं एसएसपी सन्तोष खड्काको च्याम्बरमा राखेर सोधपुछ सुरु भयो। ‘किन यहाँ ल्याएको ?’ जबराले प्रश्न गरिरहे। जेन–जी समूहबाट सुरक्षा थ्रेट भएकाले सुरक्षार्थ ल्याउनु परेको ‘बाध्यता’ प्रहरीले दर्शाए। एसएसपी खड्काले थपे, ‘योभन्दा बढी बताउन मिल्दैन, श्रीमान।’ जबराले आफूलाई पक्राउ पुर्जी पनि नदिइएको र मध्यरातमा ल्याएर आफूमाथि ज्यादति भएको आक्रोश पोखे।

बिहान करिब साढे ६ बजे जबरा अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग टेलिफोन सम्पर्कमा आए। ‘म घरमै थिएँ, जेन–जीबाट तपाईंलाई थ्रेट आएको छ। सुरक्षाका लागि हामीसँग हिँड्नुहोस् भन्नुभयो। मलाई अहिले यहाँ (उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा) ल्याएर राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तपाईंलाई खतरा छ। सहयोग गर्दिनुस्। सुरक्षाका लागि हिँड्नुस् भनेर ल्याइयो। पक्राउ पुर्जी पनि दिइएको छैन। उजुरी परेको वा अन्य कुनै विषयवस्तु पनि कुनै जानकारी गराइएको छैन।’ त्यसको केही समयपछि उनको मोबाइलमा फोन गर्दा स्विच अफ थियो।

हिरासतमा भेट्नै दिइएन 
मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडी चनाखो भए। उनकै नेतृत्वमा आयोग टोली टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको गेटबाहिर मध्याह्न १२ बजेतिर पुग्यो। भेटघाटका लागि करिब ४५ मिनेटसम्म प्रतीक्षारत रह्यो। टोलीको उद्देश्य थियो– मध्यरातमा घरबाटै नियन्त्रणमा लिइएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको अवस्था बुझ्नु र उनीसँग भेट गर्नु। 

शनिबार मध्यराति प्रहरीले महाराजगन्जस्थित घरबाटै जबरालाई पक्राउ गरेको हो। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरेर फर्केको केही घण्टामै प्रहरीले जबरालाई पक्राउ गरेको थियो। सार्वजनिक बिदाको दिनमा घरबाटै पक्राउ परेका जबरालाई भेट्न दुवाडीको टोली कार्यालयको गेटमै पुग्यो। तर, न प्रहरी अधिकृतलाई भेट्न पायो न त जबरालाई नै। मानव अधिकारको अनुगमन गर्ने संवैधानिक निकायको टोली भएकाले भेट सहज हुने अपेक्षा थियो। तर, उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालगायतका अधिकारीहरूबाट कुनै पनि किसिमको सहयोग भएन। अन्ततः संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाएर निराश बन्दै आयोगको टोली फर्कन बाध्य भयो।

भेटका लागि आयोग टोली कार्यालयको गेटमै पर्खिरह्यो। भित्र रहेका जबरालाई भेट्ने प्रयास असफल भएपछि निराश हुँदै टोली फर्कियो। आयोगका सदस्य दुवाडी भन्छन्, ‘यस्तो खालको अनुभव यसभन्दा अघि कहिल्यै भएको थिएन। कुनै पनि व्यक्ति हिरासतमा बसेको बेला भेट्न, अनुगमन गर्न पाउने संवैधानिक म्यान्डेट छ।’

जबरालाई प्रहरीले शनिबार मध्यराति घरबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो। प्रहरीले उनलाई सुरक्षा जोखिमका कारण नियन्त्रणमा लिइएको बताएको छ। तर, जबराको अवस्था बुझ्न पुगेको मानवअधिकार आयोगको टोलीले समेत भेट गर्न नपाउनु घटनाको अर्काे गम्भीर पाटो बनेको छ। ‘गेटमा उँभिएका सिपाहीसँग हामीले झगडा गर्ने कुरा पनि भएन। माथिबाट आदेश आएको छैन हजुर भनिरहे। ४५ मिनेट पर्र्खिरह्यौं,’ दुवाडीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘हाम्रो गाडीलाई भित्र छिर्न पनि दिइएन। हामीलाई भित्र आउनुस पनि भन्नु भएन।’

आयोगको टोली फर्किएको केही घण्टापछि जबरालाई रिहा गरिएको थियो। उनलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। १५ घण्टापछि रिहा गरिए पनि जबरा कुन स्थानमा कसरी सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ ? त्यसबारेमा प्रहरीले जानकारी दिएको छैन। 

प्रहरीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनू
आयोग प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाल प्रहरीबाट आयोगको टोलीलाई जबरासँग भेटघाट गरी जानकारी लिन रोक लगाइएको उल्लेख छ। प्रहरीले गरेको व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गर्दै आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरिएको छ।

‘अनुगमनका लागि प्रहरीको उच्च नेतृत्वसँग कुरा गर्दा के कति कारणले आयोगको टोलीलाई अनुगमन गर्न नदिएको हो यस विषयमा समेत टोलीलाई जानकारी दिइएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार विपरीत नेपाल प्रहरीबाट गरिएको यस प्रकारको व्यवहारप्रति आयोग खेद प्रकट गर्दछ। अतः निष्पक्ष छानबिन गरी संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र आयोगलाई प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न आयोग सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ४, क मा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक संस्था, निजी संस्था वा अन्य स्थानको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने गराउने र मानव अधिकार संरक्षणको लागि त्यस्ता निकाय, संस्था वा ठाउँमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

तैं चुप, मै चुप
नियन्त्रणमा रहेका राणा कुन आधार र अवस्थामा नियन्त्रणमा राखिएका थिए भन्ने प्रश्नको जवाफमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी उच्च अधिकृतहरू पन्छिन्छन्। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले आफूलाई पर्याप्त जानकारी नभएको उल्लेख गर्दैै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख खड्कासँग जानकारी लिन आग्रह गरे।

राणालाई नियन्त्रणमा राखिएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख खड्का र प्रवक्ता रामेश्वर कार्की सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। आयोग सदस्य दुवाडी भन्छन्, ‘टेलिफोनमा प्रहरीका धेरै उच्च अधिकारीहरूसँग कुराकानी भयो। प्रहरीभित्र पनि एकले अर्कोलाई देखाउने र अलमल गराउने काम भयो। जवाफदेहिपूर्ण जिम्मेवारी कसैले पनि लिएन।’ 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले आफ्नो मोबाइल नै उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रमा आचार्यलाई दिए। आचार्यले भनिन्, ‘काफ्ले सर मिटिङमा हुनुहुन्छ। मलाई केही थाहा छैन। यसबारे बुझेर भनौंला।’

कुनै पनि व्यक्ति हिरासतमा बसेको बेला भेट्न, अनुगमन गर्न पाउने संवैधानिक म्यान्डेट छ। यस्तो खालको अनुभव यसभन्दा अघि कहिल्यै भएको थिएन।
मनोज दुवाडी,सदस्य, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

सुरक्षा खतरा वास्तवमै के 
थियो ? घरमै सुरक्षा व्यवस्था थप्नुको सट्टा किन मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय लैजानु पर्‍यो ? यसको स्पष्ट जवाफ प्रहरीले दिनुपर्छ। गृहमन्त्री (सुधन गुरुङ) ले यस घटनाबारे तत्काल जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । 
डा. विपिन अधिकारी,संविधानविद्

मध्यरातमा पक्राउ, १४ घण्टा पछि रिहा
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सचिवालयबाट भएको आदेशका कारण व्यक्ति पक्राउ हुँदा प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई पक्राउ गर्ने आदेश कसले दिएको हो ? यसबारे प्रहरी र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू पन्छिन् खोज्छन्। जवाफदेहि देखिँदैनन्।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पर्याप्त कानुनी आधार भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पनि पक्राउ गर्न वा नियन्त्रणमा लिन सकिने बताउँछन्। ‘तर प्रहरीले ‘सेक्युरिटी थ्रेट’ अर्थात् सुरक्षा खतरालाई कारण बताएको छ भने त्यो खतरा वास्तवमा के थियो भन्ने स्पष्ट गरेको छैन।

त्यस्तै, प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने योजना नभएको बताइसकेपछि यो सम्पूर्ण प्रक्रियाको अर्थ के हो ? झनै अस्पष्ट छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘सुरक्षा खतरा वास्तवमै के थियो ? घरमै सुरक्षा व्यवस्था थप्नुको सट्टा किन उनलाई मध्यरातमा प्रहरी कार्यालय लैजानु पर्‍यो ? यसको स्पष्ट जवाफ प्रहरीले दिनुपर्छ। गृहमन्त्री (सुधन गुरुङ) ले यस घटनाबारे तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्छ। यस्तो तरिकाले काम हुनु उचित देखिँदैन।’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश राणालाई पक्राउ गर्ने प्रहरीशैलीको आलोचना गर्छन्। ‘कानुनी शासनमा यो शैलीमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई पक्राउ गरिँदैन,’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘सरकारको यस्तो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा मुलुककै छविमा नराम्रो असर गर्छ।’

पूर्व र बहालवाला न्यायाधीश चिन्तित
जबराको पक्राउ शैलीप्रति पूर्व र बहालवाला न्यायाधीशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले असुरक्षा भएको महसुस भएमा सुरक्षाकर्मी थप्नु साटो नियन्त्रणमा लिनु उपयुक्त नभएको बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘ जेन–जीको थ्रेट छ भने सेक्युरिटी दिने कि कस्टडिमा राख्ने ? ’ 
संविधानविद् डा. अधिकारीका अनुसार चिन्ताको मुख्य विषय कारबाहीको तरिका र त्यसबाट जाने सन्देश हो।

‘यदि पर्याप्त कानुनी आधारबिना दबाब, भय वा प्रतिशोधको उद्देश्यले यस्तो गरिएको हो भने त्यसले बहालवाला न्यायाधीशहरूमा समेत सरकार वा राज्यसत्ताको प्रतिकूल निर्णय गर्दा भविष्यमा राज्य संयन्त्र प्रयोग हुन सक्छ भन्ने भय पैदा गर्न सक्छ,’ संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि गम्भीर समस्या बन्न सक्छ। राज्यका निकायले न्यायपालिकासँग जोडिएका व्यक्तिमाथि यसरी शक्ति प्रयोग गर्दा त्यसको प्रभाव एउटा व्यक्तिमा मात्रै सीमित रहँदैन। त्यसले समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, आत्मविश्वास र संस्थागत सुरक्षाको वातावरणमा असर पार्न सक्ने चिन्ता स्वाभाविक हुन्छ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथि असामान्य कदम चाल्दा बहालवाला प्रधानन्यायाधीश वा न्यायिक नेतृत्वलाई जानकारीसमेत नदिइएको हो भने त्यसले शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान तथा राज्यका प्रमुख निकायबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न त उठाउने डा. अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो केवल जबराको व्यक्तिगत अधिकारको प्रश्न होइन। यस्तो सम्भावित ‘भयको प्रभाव’ न्यायिक स्वतन्त्रताको दृष्टिले गम्भीर संस्थागत चिन्ताको विषय हो।’

पक्राउप्रति विपक्षी दलको विरोध 
पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको पक्राउप्रति नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरूले विरोध गरेका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बिना कुनै प्रमाण र अभियोग पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गरिएको गिरफ्तारी नेपालको प्रचलित कानुन र न्याय प्रणालीको गम्भीर उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। 

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासन (रुल अफ ल)को मर्मविपरीत काम हो। यस्तो गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी कार्यलाई समर्थन गर्नु भनेको प्रत्यक्षरूपमा तानाशाही प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनु हो। तसर्थ, सबैले गलत कामको खबरदारी गरौं।

जेन–जी : सशस्त्र समूह कि आतंकवादी संगठन ?

जेन–जी अगुवा रक्षा बमले सरकारले ‘जेन–जी’लाई सुरक्षा खतराका रूपमा देखाउँदै मनलाग्दी पक्राउ गर्ने र आरोप लगाउने गरेको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै बमले ‘जेन–जी’ कुनै आतंकवादी संगठन वा भूमिगत सशस्त्र समूह हो कि भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेकी छिन्।

उनले प्रश्न गरेकी छिन्, ‘यो जेन–जी भनेको को हो हजुर ? कुनै आतंकवादी संगठन हो ? या भूमिगत सशस्त्र समूह हो ? शक्तिको मातमा आफूखुसी पक्राउ गर्ने, मनलाग्दी आरोप लगाउने, न विधि मान्ने न प्रक्रिया मान्ने, अनि कारण केभन्दा जेन–जी रे ! तपाईंहरूको अक्षमता ढाकछोप गर्न प्रयोग हुने शब्द हो र जेन–जी ? यदि ‘जेन–जी’ संगठित सुरक्षा खतरा हो भने त्यसको प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रमाण नभए शक्तिको आडमा पक्राउ गरिएको ठहरिने उनले उल्लेख गरेकी छिन्। ‘यदि ‘जेन–जी’ कुनै संगठित सुरक्षा खतरा हो भने त्यसको प्रमाण कहाँ छ ? र, यदि छैन भने, यो सरासर दुईतिहाइको शक्तिको डर देखाएर पक्राउ गरेको हो, अरू केही होइन,’ उनले लेखेकी छिन्, ‘आफ्नो राजनीतिक दाउपेच मिलाउन नसकेर मध्यरातमा कसैलाई पक्राउ गर्ने अनि नाम चैं जेन–जी ? हैन, हाम्रा सुरक्षा निकायको कतिसम्म दुरुपयोग गरिरहेको सरकारले ? नगर प्रहरी चलाए जसरी चलाउँछु भन्ने सोच्नुभयो क्या हो ?’