जलवायु मुद्दामा हरित स्वच्छ ऊर्जा

नेपालजस्तो अल्पविकसित तथा हिमाली देशमा जलवायु परिवर्तनको असर अझ गहिरो छ। नेपालले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा ०.०२७ प्रतिशत मात्रै योगदान गरे पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। हिउँ पग्लिने क्रम, अनियमित वर्षा, बाढी–पहिरो र अत्यधिक तापक्रमका कारण नेपालको कृषि, जलस्रोत, जंगल, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। यही वर्ष नेपालले प्राकृतिक विपत्ति भोग्यो। सडक तथा जलविद्युत्लगायतका ठूला पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ र क्षति पुग्ने क्रम अझै जारी छ। त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको बहसलाई हरित स्वच्छ ऊर्जा र स्वच्छ हिमालसँग जोड्न अपरिहार्य छ।

हिमालको पीडा बुझ्नुपर्ने बेला : केही वर्षपहिले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले कोप–२८ को संघारमा नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँ सोलुखुम्बुको स्याङ्बोचे पुग्नुभयो र हिमनदीमा परेको प्रभावबारे स्थानीय समुदायसँग संवाद गर्नुभयो। हिमालयका हिमनदी पग्लिँदै गएको, त्यसले नदीको प्रवाहमा असर पारिरहेको र सम्पूर्ण समुदायलाई जोखिममा पारिरहेको उहाँको भनाइ थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले पछिल्लो ३० वर्षमा लगभग एकतिहाइ हिउँ गुमाएको उहाँले बताउनु भएको प्रसंग पनि नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। गुटेरेसले विश्वलाई जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति रोक्न आह्वान गर्दै हिमालय क्षेत्रको संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो।

हिमाल– पानी र स्वच्छ ऊर्जाको भण्डार : हाम्रा हिमाली शृंखला केवल हिमाल होइनन्। यी पिउने पानी र स्वच्छ ऊर्जाका स्रोत हुन्। हाम्रो प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिएको तथ्यअनुसार ६ सय हिमाली चुचुराबाट करिब ६ हजार खोलानाला तथा तालतलैयाको उत्पत्ति भएका छन्। हिमालबाट निस्कने हिमनदीकै कारण स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। हरित हाइड्रोजनको मुख्य स्रोत पनि पानी र बिजुली हो। त्यसैले हिमालको संरक्षणलाई जलस्रोत, ऊर्जा सुरक्षा र भविष्यको स्वच्छ ऊर्जा अर्थतन्त्रसँग अलग गरेर हेर्न सकिँदैन। तर हिमालमाथि दबाब बढिरहेको छ। औद्योगिक प्रदूषण, पर्यटकीय गतिविधि तथा पर्वतारोहणको चापले हिमाली वातावरणमा असर परिरहेको छ।

हिमाल आरोहण– पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय : हिमाल आरोहण गर्न ४२ देशका आरोही नेपालमा अनुमति लिन आउने गरेको तथ्य हाम्रो प्रस्तुतिमा उल्लेख छ। नेपालसहित अन्य विकासशील मुलुकका आरोहीमध्ये अमेरिकी र चिनियाँ नागरिकको संख्या धेरै रहेको विषय पनि सन्दर्भका रूपमा राखिएको छ। हामीले अब प्रश्न गर्नुपर्छ– हिमाललाई कति हदसम्म पर्यटनका लागि प्रयोग गर्ने ? हिमालको संवेदनशीलता र वातावरणीय वहन क्षमता कति हो ? हिमालमा पुग्ने पर्यटकको संख्या बढाउँदै जाने कि यसको सीमा निर्धारण गर्ने ? नेपालले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई उदाहरणीय रूपमा समर्थन गर्ने हो भने हिमाल आरोहणका विषयमा समेत गम्भीर पुनर्विचार गर्नुपर्ने हाम्रो धारणा हो। हिमाल पग्लिँदा पानी, कृषि, ऊर्जा, बस्ती र पूर्वाधारमा पर्ने दीर्घकालीन क्षतिको मूल्य कति हुन्छ भन्ने अर्को र अझ गम्भीर प्रश्न हो।

इसिमोड र हाम्रो अनुसन्धान : नेपालमा एकीकृत हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रको विकास तथा अध्ययनका लागि इसिमोडको केन्द्रीय कार्यालय पाँच दशकदेखि काम गरिरहेको छ। हिमालको अध्ययन–अनुसन्धानका क्षेत्रमा यति लामो समयदेखि काम भइरहँदा त्यसबाट नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्‍यो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। हामीले अनुसन्धानलाई केवल प्रतिवेदन तयार गर्ने कामका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन। हिमालको अवस्था, हिमनदीको परिवर्तन, जलस्रोतमा त्यसको प्रभाव, जलविद्युत् उत्पादनमा पर्ने असर र स्थानीय समुदायको जोखिमबारे प्राप्त ज्ञानलाई नीति निर्माणसँग जोड्नुपर्छ। हाम्रो जलवायु कूटनीति पनि तथ्य, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। बैज्ञानिक कारणमात्र हुन सक्दैन, तापक्रमबाट हिउँ क्षयीकरण हुनु भनेको मानव सिर्जित त्रृटिबाट हुनु पनि हो।

जलवायु परिवर्तनको मारमा स्वच्छ ऊर्जा : जलवायु परिवर्तनको मारमा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रसमेत परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खोला–नालामा पानीको सतह घट्दै जाँदा जलविद्युत् आयोजनाले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ। १० मेगावाटसम्मका स्वच्छ ऊर्जा आयोजनाका लागि जलवायुका कारण हुने हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी मिनाहा गरिएको भए पनि १० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनामा समेत यस्तै समस्या छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्यालाई बुझेर हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति पाउनु हाम्रो नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्छ। गम्भीर प्रश्न छ– जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा योगदान गरिरहेको जलविद्युत् क्षेत्र आफैं जलवायु परिवर्तनको असरबाट उत्पादनमा प्रभावित भइरहेको छ भने त्यसको जोखिम कसले वहन गर्ने ? 

जलविद्युत् र कार्बन क्रेडिट : स्वच्छ जलविद्युत्ले एकातिर जीवाश्म इन्धनमा आधारित ‘डर्टी इनर्जी’को प्रयोग घटाउँछ भने अर्कोतिर कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान गर्छ। त्यसैले, स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादनबाट भएको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको लाभ नेपालले पाउनुपर्छ। नेपालका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् उद्यमीले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत कार्बन क्रेडिटबाट प्राप्त हुने रकममा लाभ पाउनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो। जलवायु वित्त कोषबाट हरित ऊर्जाका लागि पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। आज विश्वको ध्यान नेपालको स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा विकासतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ। यदि नेपालले जलविद्युत्लाई केवल विद्युत् बिक्रीको वस्तुका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने ठूलो अवसर गुमाउनेछौं।

वन संरक्षण र ऊर्जा आयोजना : हरित तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्दा एकातिर जीवाश्म ऊर्जाको प्रयोग घट्छ भने अर्कोतिर वन विनाशमा समेत कमी ल्याउन सकिन्छ। ऊर्जा आयोजनाका लागि एउटा रुख काट्दा १० वटा रुख रोप्ने प्रावधानले वन क्षेत्र बढाउनसमेत सहयोग गर्ने हाम्रो धारणा छ। तर राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्न स्वीकृति लिन ठूलो समस्या छ। एकातिर विद्युत् विकास विभागले अनुमतिपत्र दिने र अर्कोतिर निकुञ्जले आयोजना रोक्ने अवस्था छ भने यस्तो द्वन्द्व समाधान गर्न सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। ऊर्जा विकास र वातावरण संरक्षणलाई एकअर्काको विरोधीका रूपमा होइन, दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउने प्रणाली आवश्यक छ।

स्वैच्छिक कार्बन बजारमा नेपालको सम्भावना : नेपालले सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। ऊर्जा आयोजनाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न सहयोग गर्ने भएकाले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीलाई स्वैच्छिक कार्बन बजारमा कार्बन बिक्री गर्न प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने स्वच्छ ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी थप आकर्षित गर्न सकिन्छ। 

जलवायु न्यायमा नेपालको अधिकार : जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सक्रिय सहभागिता जनाउँदै जलवायु न्यायको माग गर्नुपर्ने अवस्था छ। कार्बन उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक असर बेहोर्ने राष्ट्रका रूपमा नेपालले जलवायु क्षतिपूर्ति र सहयोगका लागि उच्च प्रदूषक राष्ट्रसँग तत्काल वार्ता गर्नुपर्छ। हामीले आफ्ना कुरा भावनाका आधारमा मात्र होइन, तथ्यांकका आधारमा राख्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको असर प्रमाणित गर्न प्रासंगिक तथ्यांक संकलन, अनुसन्धान र अध्ययनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको संवेदनशीलताबारे विश्वस्त पार्ने सबैभन्दा बलियो आधार तथ्यगत तथ्यांक नै प्रमाण नै हो। दुर्भाग्यवश, नेपालले अनुसन्धानमा पर्याप्त रकम खर्च गरेको देखिँदैन। 

नेपालजस्तो अल्पविकसित तथा हिमाली देशमा जलवायु परिवर्तनको असर अझ गहिरो छ। हिउँ पग्लिने क्रम, अनियमित वर्षा, बाढी–पहिरो र अत्यधिक तापक्रमका कारण नेपालको कृषि, जलस्रोत, जंगल, जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ।

भारत र चीनसँग सहकार्य : बढ्दो तापक्रम र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि नेपालले छिमेकी भारत र चीनसँग एकीकृत सहकार्य गर्न आवश्यक छ। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् पूर्वाधारमा प्राकृतिक विपत्ति आएमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले यस्ता आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निष्पक्ष निकायबाट र आवश्यकताअनुसार दुवै देशको सहकार्यमा गरिनुपर्छ। ठूला छिमेकीको औद्योगिक विकास र निर्माणबाट उत्पन्न हुने कार्बन प्रभावका बारेमा पनि नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राख्न सक्नुपर्छ। भूराजनीतिक संवेदनशीलता आफ्नै ठाउँमा छ, तर जलवायु परिवर्तनले सीमाना हेर्दैन।

विकासशील राष्ट्रको आवाज बलियो बनाउनुपर्छ : नेपालले विकासशील राष्ट्रका साझा मुद्दालाई उजागर गर्दै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न दिगो, साझा र एकीकृत प्रयासको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ। यसले जलवायु न्यायका लागि विकासशील राष्ट्रको मागलाई विश्वस्तरमा बलियो बनाउनेछ। नेपालले क्षेत्रीयस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जाको ‘रोलमोडल’का रूपमा विकासशील देशको नेतृत्व गर्न सक्छ। हाम्रा जलस्रोत, वायु तथा सौर्य ऊर्जाको सम्भावनालाई कार्बन क्रेडिटसँग जोडेर कार्बन न्यूनीकरणमा नेतृत्व लिन सकिन्छ। हाम्रो ऊर्जा नीति अब विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। विद्युत् उत्पादन र ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशय, बहुजलाशय र सिजनल जलाशय मार्फत् दिगो उर्जा विकासमा फड्को मार्न पनि ढिला गरिनु हुन्न।

खाना पकाउनेदेखि यातायातसम्म स्वच्छ ऊर्जा : ऊर्जा क्षेत्रको कार्ययोजनाले खाना पकाउने तथा यातायातको ऊर्जा प्रणालीलाई जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा विकास, वैकल्पिक ऊर्जा, प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजारका लागि आवश्यक ऐन–नीति, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तार र स्तरोन्नति तथा प्रमुख क्षेत्रमा विद्युत् उपयोग प्रवद्र्धन अब अपरिहार्य छन्। यससँगै ऊर्जा क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ। नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा स्थानीय सरकार, महिला, युवा, सीमान्तकृत समूह, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ऊर्जा माग र आपूर्ति, निजी क्षेत्रको संलग्नता तथा ऊर्जा परीक्षणका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। 

२०४५ को शून्य उत्सर्जन लक्ष्य : नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा नगण्य भए पनि पेरिस सम्झौताअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका लक्ष्य पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं। विश्वको औसत तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने र २ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने लक्ष्यलाई समर्थन गरेका छौं। नेपालले दीर्घकालीन रणनीतिअनुसार सन् २०४५ सम्म दिगो रूपमा उत्सर्जन घटाउँदै खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि कार्बन तटस्थ, समावेशी तथा जलवायु–उत्थानशील भविष्य निर्माण गर्न नीतिगत व्यवस्था, सामाजिक रूपान्तरण र प्रविधि विकास आवश्यक छ। तर लक्ष्य राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

२०३० सम्म १५ हजार मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा : सन् २०३० सम्म करिब १५ हजार मेगावाटसम्म स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढाउने लक्ष्य प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिएको छ। यसको ५–१० प्रतिशत हिस्सा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा जैविक ऊर्जाबाट हुने र पाँच हजार मेगावाट आन्तरिक स्रोतबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। बाँकी अंश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको वित्तीय सहयोगमा निर्भर रहनेछ। सन् २०३० सम्म कुल ऊर्जा मागको २० प्रतिशत हिस्सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय विकासका क्षेत्रमा १ सय ६९ वटा लक्ष्य र ४ सय ७९ वटा सूचक पहिचान गरेको छ। 

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका विषय धेरै क्षेत्रसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न हरित ऊर्जा महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। 

हानि तथा क्षति कोष – आशा र चिन्ता : जलवायु परिवर्तनबाट कमजोर देशलाई विनाशकारी प्रभावबाट जोगाउन विकसित राष्ट्रहरूको सक्रियतामा हानि तथा क्षति कोष स्थापना हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यसले विकासशील देश, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थालाई सामूहिक रूपमा काम गर्ने अवसर दिन सक्छ। तर यो कोषले अपेक्षित रूपमा सार्थकता पाउन नसकेको विषयमा विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्। कोप–२८ को उद्घाटनमै हानि तथा क्षति कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त भए पनि कोषमार्फत व्यवहारमा काम कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता नदेखिएको विज्ञहरूको भनाइलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

जलवायु नीति र अर्थतन्त्रबीच सन्तुलन : चीन, अमेरिका र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रको कार्बन उत्सर्जन तथा उनीहरूले लिएका नेट–शून्य लक्ष्यको तुलनामा नेपालले आफ्नो लक्ष्य चाँडो हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो लक्ष्य आफैंमा महत्वाकांक्षी छ। तर जलवायु लक्ष्य निर्धारण गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्छ। देशलाई पुग्ने हानि–नोक्सानीको बेवास्ता गरेर अरूको लहैलहैमा मात्र नीति बनाउनु उचित हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ। नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति त भोगिरहेकै छ। अर्कोतर्फ आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पनि आवश्यक छ। त्यसैले जलवायु नीति र आर्थिक विकासबीच सन्तुलन खोज्नु आजको आवश्यकता हो।

२८ हजार ५ सय मेगावाट स्वच्छ जलविद्युत् : अन्त्यमा, सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको विषय प्रस्तुतिमा उल्लेख गरिएको छ। यी आयोजनामध्ये १६ हजार मेगावाट पीपीएका लागि निजी प्रवद्र्धक पर्खिरहेको उल्लेख छ। नेपालको दिगो विकासको लक्ष्यलाई स्वच्छ ऊर्जामार्फत अघि बढाउन पनि यसले आधार तयार गर्न सक्छ।

भण्डारी, जलविद्युत् प्रवद्र्धक तथा इप्पानका सल्लाहकार हुन्।