१० खर्ब ठेक्कामा डिजिटल पक्षघात

संसद्मा पूर्वाधार विकास मन्त्रीले आगामी तीन वर्षका लागि एकैपटक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको ठेक्का खुलाउने महत्वाकांक्षी दाबी गरिरहँदा, देशको यथार्थ भने निकै टिठलाग्दो छ।विकास निर्माण र ठेक्कापट्टाको मुख्य सिजन (भदौ–असोज) मै राष्ट्रिय स्तरको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) साइबर सुरक्षाको जोखिम देखाउँदै अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ।यसले संघीय मन्त्रालयदेखि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका हजारौं कार्यालयको खरिद प्रक्रिया रोकिँदा सिंगो मुलुक ‘डिजिटल पक्षघात’को अवस्थामा पुगेको छ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा सार्वजनिक खरिद केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन; यो राज्यको कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.७७ प्रतिशत परिचालन हुने महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि हो।

विगतको कागजी बोलपत्र प्रणालीमा हुने गुण्डागर्दी, कार्टेलिङ र भ्रष्टाचारलाई रोक्न सन् २०१५ (२०७२ साल) देखि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ई–जीपी प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। अध्ययनहरूका अनुसार ई–जीपी लागू भएपछि खरिद प्रक्रियाको पारदर्शितामा ८२.३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष मिलेमतो न्यूनीकरणमा ८९.४ प्रतिशत सफलता मिलेको थियो।तर, आज यही प्रणाली भताभुंग हुँदा सडक, पुलदेखि अस्पतालका अत्यावश्यक औषधि खरिदसम्मका प्रक्रिया अनिश्चित बनेका छन्।

प्राविधिक संकट र वैदेशिक निर्भरता : पीपीएमओले गत भदौ ११ मा प्रणालीको डाटा सुरक्षा र संरचनामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको भन्दै ई–जीपी बन्द गर्‍यो। प्रणालीभित्र अनधिकृत पहुँच, डाटा हेरफेरको जोखिम र पुराना कोडहरूमा देखिएको सुरक्षा छिद्र यसका तत्कालीन कारण हुन्। बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम समयमा सर्भरले प्रतिक्रिया नदिने, फाइल अपलोड नहुने र डाटा ‘करप्ट’ हुने समस्याले धेरै योग्य व्यवसायीहरू प्रतिस्पर्धाबाटै वञ्चित हुनुपरेको छ।

यसको चुरो कुरो भनेकै हाम्रो डिजिटल पूर्वाधारको जीर्ण अवस्था र वैदेशिक भेन्डरमाथिको अत्यधिक निर्भरता हो।अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनअनुसार नेपालका अधिकांश मुख्य डिजिटल प्रणालीहरू (जस्तैः राष्ट्रिय परिचयपत्र, ई–जीपी) विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा ‘क्लोज्ड–सोर्स’ प्रविधिमा निर्माण गरिएका छन्।सरकारसँग प्रणालीको ‘सोर्स कोड’ नै नहुँदा सानातिना प्राविधिक त्रुटि सच्याउन पनि विदेशी इन्जिनियरकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता छ।विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण नहुँदा सरकारी प्राविधिकहरू केवल ‘युजर’मा सीमित छन्।

दक्ष जनशक्तिको अभाव र मर्मतमा कञ्जुस्याइँ : निजामती सेवाभित्र विशेषज्ञ आईटी जनशक्तिको भयानक अभाव छ।‘इन्टरप्राइज–ग्रेड’को डिजिटल पूर्वाधार चलाउन सिस्टम आर्किटेक्ट, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर र साइबर सुरक्षा विज्ञ चाहिन्छ। तर, सरकारी सेवामा आईटी जनशक्तिलाई न्यून तलब र तल्लो दर्जामा खुम्च्याइएको छ। भएका इन्जिनियरहरूको पनि छिटो–छिटो सरुवा गरिँदा ‘संस्थागत स्मृति’ नष्ट भई सर्भरहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। अर्कोतर्फ, सरकारी निकायहरू करोडौंका हार्डवेयर किन्न तम्सिन्छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सफ्टवेयरको कुल मूल्यको १५ देखि २० प्रतिशत लाग्ने वार्षिक सफ्टवेयर सपोर्ट सम्झौता गर्न हिचकिचाउँछन्। अख्तियार र महालेखाको छानबिनको डरले मर्मत बजेट स्वीकृत नगर्दा प्रणालीमा भाइरस लाग्ने र डाटाबेस करप्ट हुने समस्या सामान्य बनेको छ।

कागजी युगमा फर्कंदाका जोखिम : ई–जीपी प्रणाली ठप्प भएपछि अन्तरिम व्यवस्थाका रूपमा फेरि पुरानै कागजी प्रक्रियाबाट खरिद अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ। यो तत्कालीन विकल्पजस्तो देखिए पनि यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ। कागजी प्रणालीमा फर्र्किंदा बोलपत्र बुझाउन कार्यालयमै पुग्नुपर्ने, व्यवसायीबीच पुनः अस्वस्थ मिलेमतो (सिन्डिकेट) हुने र साना तथा दूरदराजका व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने निश्चित छ। यसले खरिद प्रक्रियाको ‘अडिट ट्रेल’समेत नष्ट गर्छ ।

नीतिगत विरोधाभास अर्थात् गफ ‘डिजिटल नेपाल’को, काम शून्य : सरकारले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ (डीएनएफ १.० र २.०) मार्फत सेवा प्रवाहलाई लाइनमा होइन, अनलाइनमा बनाउने संकल्प गरेको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रमले सम्पूर्ण सरकारी खरिद र भुक्तानीलाई अनलाइन चक्रमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। तर, यथार्थमा यी नीतिहरू हावादारी साबित भएका छन्।ई–जीपीमात्र होइन, पछिल्लो समय राज्यका सम्पूर्ण प्रमुख डिजिटल सेवाहरू शृंखलाबद्ध रूपमा ध्वस्त भएका छन् :

सूत्र प्रणाली : आर्थिक वर्षको अन्त्यमा महालेखाको सूत्र 
प्रणाली डाउन हुँदा देशभरका स्थानीय तहको अर्बौं भुक्तानी रोकियो।
राष्ट्रिय परिचयपत्र : प्रतिघण्टा ६ हजार अनुरोध धान्ने भनिएको सर्भर ओभरलोड भई दैनिक ६ सय अनुरोध पनि धान्न नसक्ने अवस्थामा छ, जसले नागरिकलाई घण्टौं लाइनमा उभिन बाध्य पारेको छ।

मालपोत : सर्भर हप्तौं डाउन हुँदा देशभरको जग्गा कारोबार र अर्बौंको वित्तीय लगानी फ्रिज भयो।

यातायात र अध्यागमन : लाइसेन्स प्रणाली हप्तौं बन्द हुनु र विमानस्थलको अध्यागमन सर्भर क्र्यास भई उडानहरू प्रभावित हुनु नियति नै बनेको छ।
लापरबाहीको पराकाष्ठा : मुद्रण विभागको वेबसाइटको सामान्य ‘एसएसएल’ प्रमाणपत्रसमेत नवीकरण नहुँदा ब्राउजरहरूले सरकारी पोर्टललाई नै ‘अनसेक्युअर’भन्दै ब्लक गरिदिए ।

निष्कर्षमा जनविश्वासमाथिको प्रहार : जब नागरिकले कर तिरेर पनि समयमा लाइसेन्स पाउँदैनन्, मालपोतको काम हुँदैन र विकास निर्माणका सर्भरहरू निरन्तर डाउन हुन्छन्, तब मानिसको विश्वास सफ्टवेयरबाट मात्र होइन, सिंगो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाटै उठ्छ।नेपालमा ई–जीपी प्रणालीको स्थगन एउटा सफ्टवेयर बिग्रिनुमात्र होइन, यो नेपालको ‘डिजिटल राज्य असफलता’को ज्वलन्त प्रमाण हो।प्रविधिलाई किन्ने तर त्यसको दिगो सञ्चालन, साइबर सुरक्षा र जनशक्तिमा लगानी नगर्ने सरकारी प्रवृत्ति नसच्चिएसम्म संकट टर्दैन।

सरकारले अविलम्ब ई–जीपी प्रणालीको साइबर सुरक्षा सुदृढ गरी यसलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ।प्रविधिलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा स्वीकार गर्दै विदेशी भेन्डरको एकाधिकार तोड्ने, एकीकृत राष्ट्रिय क्लाउड पूर्वाधार बनाउने र आईटी विशेषज्ञलाई टिकाइराख्ने नीति नलिएसम्म ‘डिजिटल नेपाल’को सपना केवल राजनीतिक भाषणमै सीमित रहनेछ।व्यवस्थाप्रतिको घट्दो जनविश्वास जोगाउने हो भने सरकारले अनलाइन प्रणालीलाई ‘लाइन’मा ल्याउनैपर्छ।